दीपक खनाल
पत्रपत्रिकाको मूल्याङ्कनको अवधारणा, बहस र प्रयासले २०३० सालमै प्रवेश पाएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिल नेपालसँग पत्रपत्रिका मूल्याङ्कनका लागि राय मागेपछि २०३० साल जेठ १६ गते बसेको काउन्सिल बैठकले समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचनाको मात्रा ७० प्रतिशतको सट्टा ६० प्रतिशत र ३० प्रतिशत विज्ञापनको सट्टा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही साल असार १९ गते बसेको बैठकले पत्रपत्रिकाको मूल्याङ्कनका विषयमा दैनिक र साप्ताहिकका लागि फरक फरक मापदण्ड हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । २०३१ साल फागुन २३ गते बसेको काउन्सिल बैठकले अध्यक्ष नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा पत्रपत्रिका मूल्याङ्कन सुधार उपसमिति गठन गरेको थियो ।
यस्तै शाही प्रेस आयोग, २०३८ ले वितरण सम्परीक्षणका लागि छुट्टै शाखा हुनुपर्ने सुझाव दिएपछि वितरण सम्परीक्षण शाखा खोल्ने बहस सुरु भयो । छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०३९ को दफा ३४(ङ) मा समेत काउन्सिललाई पत्रपत्रिका मूल्याङ्कनको थप दायित्व दिइएपछि २०४० साल मङ्सिर २९ गते बसेको काउन्सिल बैठकले पत्रपत्रिकाको वितरण सङ्ख्या निश्चित गरी (तत्कालीन) श्री ५ को सरकारलाई त्यसको जानकारी दिने व्यवस्था गर्न काउन्सिल सचिवालयमा वितरण सम्परीक्षण शाखा (अडिट ब्युरो अफ सर्कुलेसन) खोल्नु वाञ्छनीय हुने निर्णय ग¥यो । उक्त शाखालाई ६ बुँदे प्रमुख कार्य तोकिनुका साथै कार्य सञ्चालनका लागि छैटौँ तहको एक अधिकृत र एक÷एक नायव सुब्बा, खरिदार, टाइपिष्ट र पियन राख्न प्रेस काउन्सिल कार्यव्यवस्था नियमावलीको दरबन्दीमा उल्लिखित पद समावेश गरी निर्णयार्थ श्री ५ को सरकारमा पठाउने निर्णय गरियो ।
यसपछि भने ऐनमा नै वितरण सम्परीक्षण समितिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० मा नेपाल सरकारले काउन्सिलको परामर्श लिई पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । उक्त समितिमा प्रेस रजिस्ट्रार अध्यक्ष हुने र सञ्चार मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल, लेखा परीक्षण सङ्घ, विज्ञापन सङ्घ वा एजेन्सी, व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थाबाट एक÷एक जना सदस्य र काउन्सिलले तोकेको अधिकृत सचिव रहने व्यवस्था छ । पछिल्लो प्रावधान र अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा प्रेस रजिष्ट्रार भनेको सूचना (हाल प्रसारण पनि) विभागको महानिर्देशक हो । उक्त विभागको महानिर्देशक नेपाल सरकारको सहसचिव हुन्छ । उक्त ऐनको दफा १० मा नै नेपाल सरकारले काउन्सिलको परामर्श लिई त्यस्तो समिति गठन गर्न सक्ने भनिएकाले यो सरकारकै समिति हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकी उक्त समितिमा त अन्य प्रतिनिधिजस्तै काउन्सिलको एक जना मात्रै प्रतिनिधि रहन्छ ।
कसरी गरिन्छ मूल्याङ्कन÷वर्गीकरण ?
सोही ऐनको दफा ११ मा समितिलाई पत्रपत्रिकाको वितरण स्थितिको आधारमा प्रकाशन सङ्ख्या निर्धारण गर्ने र त्यसको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, पत्रपत्रिकाको प्रकाशन सङ्ख्यासमेतको आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने र तोकिएका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । ऐनमा प्रष्ट नभएका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९ नियम ४, ५, ६, ७ र ८ मा स्पष्ट पारिएको छ । यसमा पनि खुल्न नसकेका वर्गीकरणका आधारलाई अझ स्पष्ट पार्न यसै नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ६ बमोजिम पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन, २०७५) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उक्त मापदण्डअनुसार पत्रपत्रिकालाई विभिन्न आधारमा राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा वर्गीकरण गरिन्छ । स्तर निर्धारण क, ख, ग र घ वर्गमा गरिन्छ । मूल्याङ्कन÷वर्गीकरणमा पर्न आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि असार मसान्तसम्ममा दैनिक ३००, अर्धसाप्ताहिक ८०, साप्ताहिक ४०, पाक्षिक २०, मासिक १० र द्वैमासिक÷त्रैमासिक ४ अङ्ग प्रकाशित भएको हुनुपर्दछ ।
राष्ट्रियस्तरको क वर्गमा पर्नका लागि नेपालका सबै प्रदेश समेटिने गरी ४० प्रतिशत (३१ जिल्ला) वा सो भन्दा बढी जिल्लामा बिक्री वितरण भएको, प्रदेश स्तरको क वर्गमा पर्नका लागि सो प्रदेशका ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी जिल्लामा बिक्री वितरण भएको, स्थानीय स्तरको क वर्गमा पर्नका लागि जिल्लास्थित बिक्री केन्द्रबाट बिक्री वितरण हुनुको साथै जिल्लाका ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहमा पुगेको, राष्ट्रिय स्तरको ख वर्गमा पर्नका लागि नेपालका सबै प्रदेश समेटिने गरी २५ प्रतिशत (२०जिल्ला) वा सो भन्दा बढी जिल्लामा बिक्री वितरण भएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी, प्रदेशस्तरको ख वर्गमा पर्नका लागि सो प्रदेशका कम्तीमा ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी जिल्लामा बिक्री वितरण भएको र स्थानीय स्तरको ख वर्गमा पर्नका लागि जिल्लास्थित बिक्री केन्द्रबाट बिक्री वितरण हुनुको साथै जिल्लाका ६० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहमा पुगेको हुनुपर्दछ ।
यस्तै राष्ट्रिय स्तरको ग वर्गमा पर्नका लागि नेपालका कम्तीमा ५ प्रदेश समेटिने गरी १२ वा सोभन्दा बढी जिल्लामा बिक्री वितरण भएको, प्रदेश स्तरको ग वर्गमा पर्नका लागि सो प्रदेशका कम्तीमा २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी जिल्लामा बिक्री वितरण भएको, स्थानीय स्तरको ग वर्गमा पर्नका लागि जिल्लास्थित बिक्री केन्द्रबाट (जिल्ला सदरमुकामसमेत) बिक्री वितरण हुनुको साथै जिल्लाका ४५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहमा पुगेको हुनुपर्छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्तरको घ वर्गमा पर्नका लागि नेपालका कम्तीमा चार प्रदेश समेटिने गरी आठ वा सोभन्दा बढी जिल्लामा बिक्री वितरण भएको, प्रदेश स्तरको घ वर्गमा पर्नका लागि सो प्रदेशका कम्तीमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी जिल्लामा बिक्री वितरण भएको र स्थानीय स्तरको घ वर्गमा पर्नका लागि जिल्लास्थित बिक्री केन्द्रबाट बिक्री वितरण हुनुको साथै जिल्लाका ३० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहमा पुग्नुपर्दछ । सबै वर्गमा पर्न चाहनेले भौगोलिक, जातीय, लैङ्गिक, सामाजिक विविधता, बहुलता आदि विषयवस्तु समेटिने गरी समाचारहरू प्रकाशन भएको र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्दछ । कति कति अङ्क ल्याउनुपर्छ ?
यसै मापदण्डको १३ बुँदामा पत्रपत्रिकालाई मूल्याङ्कन गर्दा दिइने विषयगत अङ्क विभाजन (पूर्णाङ्क १००) गरिएको छ । यसमा तीन समूह हुन्छ । पहिलो समूहमा वितरण परिमाण (३०) र निरन्तरता (१०) गरी ४० अङक, दोस्रो समूहमा आचारसंहिता वापतको २० अङ्क र तेस्रो समूहमा विषयवस्तु १०, सम्पादकीय १०, छपाइ, साइज, फोटो, साजसज्जा, अनलाइन वेब पाँच, खोजी, मौलिकता र विविधता १०, भाषा र प्रस्तुति पाँच गरी ४० अङ्क हुन्छ । पहिलो समूहको अङ्क मापदण्डमा रहेको प्रावधानका आधारमा सम्बन्धित पत्रपत्रिकाको कागजात हेरेर वितरण सम्परीक्षण शाखाले, दोस्रो समूहको अङ्क प्रेस काउन्सिल नेपालअन्तर्गत रहेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिले र तेस्रो समूहको अङ्क रोष्ट्रर तयार पारी छनोट गरिएको विशेषज्ञले दिने व्यवस्था छ । मूल्याङ्कन र सम्परीक्षणका आधारमा तीनै समूहबाट प्राप्त प्रतिवेदन÷ अङ्क अध्ययन गरी वितरण सम्परीक्षण समितिले नतिजा सार्वजनिक गर्दछ ।
उल्लिखित मापदण्डमा २० हजारभन्दा बढी प्रति छापिने र ८५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने पत्रपत्रिकालाई क + मानिने उल्लेख भए पनि यो निरन्तर कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसै मापदण्डको १४ बुँदाअनुसार क वर्गमा पर्न १०० मा ६५–८४, ख वर्गका लागि ५०–६४, ग वर्गका लागि ३५–४९ र घ वर्गका लागि २५–३४ अङ्क ल्याउनुपर्दछ । साहित्यिक र भाषाभाषीका पत्रपत्रिकाले पाउने अङ्क भने पहिलो समूहबाट ३०, दोस्रो समूह (आचारसंहिता) बाट २० र तेस्रो समूह (विशेषज्ञ) बाट ५० रहेको छ । २५ अङ्क ल्याउन नसक्ने जुनसुकै पत्रपत्रिका नियमित प्रकाशनको सूचीमा मात्र समावेश हुन्छ, वर्गीकरणमा पर्दैन ।
पत्रपत्रिकाको मूल्याङ्कन/सम्परीक्षण/वर्गीकरणको खास यथार्थ यही हो । त्यसैले ०४८ सालपछिको प्रावधानअनुसार यस्तो कार्य काउन्सिलले गर्छ भन्ने आम पत्रकारको बुझाई, आक्रोश र आरोप एउटा भ्रम मात्र हो । यस्ता विषय धेरैजसो पत्रकारले नपढ्दा र काउन्सिलले समेत विगतमा यसको यथार्थ पत्रकारसमक्ष लगेर वितरण सम्परीक्षण समितिलाई सल्लाह, सुझाव, परामर्श दिनुको सट्टा आफैँ वर्गीकरणमा सक्रिय भइदिँदा यो भ्रम छरिँदै आयो ।
