शङ्करप्रसाद भेटवाल
वि.सं. २०५७ साउन २ गतेदेखि नेपाल सरकारले देशको कुनै पनि क्षेत्र वा भागमा कमैयाको नामबाट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा कुनै पनि तरिकाले असहाय तथा अशिक्षित श्रमिकलाई कामका लगाउन पूर्णतः निषेध र गैरकानुनी घोषणा ग¥यो । कमैयाले तिर्न बाँकी सौकी रकम चार करोड ८८ लाख ७७ हजार रुपियाँ तिरी दियो । साउन २ गते कमैया मुक्त भएकाले उनीहरूले यो दिनलाई मुक्ति दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।
डोट्याली बृहत् शब्द कोषका अनुसार जमिन्दार वा कृषकको खेत कमाएर जीविका चलाउने व्यक्ति कमैया हुन् भनी परिभाषित गरेको छ । तराईका विभिन्न जिल्लामा थारूको नयाँ वर्ष अर्थात् माघ महिनादेखि सालको अन्त्य अर्थात् पुस महिनासम्ममा मजदुरको कुतुवा खाने खर्च दिने गरी मजदुरको रूपमा थारूलाई कमैया राख्ने प्रचलन थियो । बँधुवा र साधारण गरी दुई थरी कमैया हुन्थे । कुतुवा खर्चबाट कमैया परिवारको भरणपोषण हुँदैनथ्यो । त्यसैले उसले जमिन्दारबाट चक्रवृत्तिमा ऋण लिनु पर्दथ्यो । सम्पूर्ण ऋण तिर्ने गरी कमैयालाई जव अर्को जग्गाधनीले सपरिवार साविक जग्गाधनीबाट किनेर आफ्नो घर ल्याउँथ्यो, तब त्यो बँधुवा कमैया हुन्थ्यो । किन्ने जग्गाधनी अर्को नआएसम्म साविककै जग्गाधनीकहाँ त्यो कमैया बस्न बाध्य हुन्थ्यो । आपैmँले तिर्न सक्ने ऋण भएको वा ऋण हुँदै नभएको साधारण कमैयाले स्वेच्छाले प्रत्येक माघमा मालिक फेर्न सक्दथ्यो ।
२०५७ साउन २ गतेबाट यस्तो परिस्थितिको अन्त्य भयो । तराई–मधेसमा बस्ने थारू जाति आदिवासी हुन् भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । तर यिनीहरूको उत्पत्ति सम्बन्धमा भने विभिन्न मत मतान्तर छन् । थारूसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका विज्ञका अनुसार कविलास समाजको अवशेषको रूपमा रहेको वडघर (भलमन्सा) चुन्ने प्रचलन अद्यापि थारू समुदायमा छँदैछ । त्यो बेलामा समाज विरोधी कार्य गर्ने व्यक्तिलाई श्रम सजायवापत बँधुवा बनाएको पनि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । चतुर जातिले पनि सोझा, निरक्षर थारूलाई बँधुवा (कमैया) बनाएको हुन सक्छ । कमैयाको प्रमुख स्थल बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर हो । सन् १८५७ को लखनउ विद्रोहलाई दमन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जङ्गबहादुर राणाले इस्ट इण्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरेवापत उसले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो । तत्पश्चात् सोझासीधा निरक्षर थारू जातिले जोतभोग गरेको जमिन बिर्ता र मौजाको नाममा कानुनीरूपमै आफ्ना भाइहरूको स्वामित्वमा राख्न लगाएर निमुखा थारूलाई कमैया बन्न बाध्य पारेको यससम्बन्धी विज्ञहरू बताउँछन् । तराईमा औलो उन्मूलनपछि पहाडीयाको चाप बढेर उनीहरूले थारूको जमिनमा रजाइँ चलाई उनीहरूलाई कमैया बन्न बाध्य पारेको कुरा पनि यससम्बन्धी विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले २०५७ मा आएर मुक्त कमैयाको घोषणा गरे पनि खासमा २०४७ को संविधानले नै बाँधा मजदुर राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले २०५२ सालमा नीतिगत अवधारणा ल्यायो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ मा राज्यका नीतिहरूमध्ये ‘मुक्त कमैया, कम्लहरी, छरुवा, चखा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोवासका लागि घर, घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने’ भन्ने छ । यसका साथै कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन २०५८, कमैया श्रम (निषेध गर्नेसम्बन्धी) नियमावली २०६८, मुक्त कमैया पुनस्र्थापना समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०६५, भूमिहीन मुक्त कमैयालाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान रकम दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०६८, मुक्त कमैया तथा मुक्त हलियाको जीविकोपार्जनका केन्द्रित पुनस्र्थापना कार्यक्रमसम्बन्धी पन्धौँ योजनाको कार्यनीति महìवपूर्ण छन् ।
कमैया मुक्तिको लागि नेपालमा २०५२ सालदेखि मात्र नीतिगत अवधारणा आएको हो । यसै वर्ष नै पहिलो पटक कमैयाको लगत लिने कार्य भयो । त्यस बखत बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चरपुर जिल्लाभर १५ हजार १५२ परिवारले कमैयाको रूपमा काम गरेको तथ्याङ्कक प्राप्त भयो । आ.व. २०५२/५३ देखि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत मुक्त कमैया, पुनस्र्थापना तथा वृत्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी कमैयाको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । विभिन्न सीप विकास तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिममार्पmत कमैयाको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रयास भएका छन् । यही कार्यक्रमअन्र्तगत नै कमैया आवास निर्माण उपभोक्ता समिति, जिल्ला कमैया बसोवास समिति, जिल्ला कमैया ऋणमोचन कोष, समन्वय तथा अनुगमन समिति, राहत वितरण आदि पर्छन् ।
मुक्त कमैयालाई साविकमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने गरिएकोमा २०७२/५।१४ देखि जग्गा खरिद गर्न नगद नै दिइँदै आएको छ । पुनःस्र्थापना गर्दा वितरण गरिएका जग्गा बाढीपहिरो तथा अन्य विभिन्न कारणले गर्दा बसोवास गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले तत्कालीन जिल्ला समितिको निर्णयअनुसार प्रदान गरिएका जग्गा बदर गरी सट्टा भर्नावापत अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराइएको छ ।
कमैया कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट पनि सीप विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् । विशेष गरी सिलाइकटाइ, नाइ, साइकल मर्मतजस्ता तालिमहरू साह्रै प्रभावकारी देखिएका छन् । प्रायःजसो तालिम प्राप्त व्यक्तिले व्यवसाय नै सञ्चालन गरी आयआर्जन गरेको पाइन्छ ।
भूमिसुधार व्यवस्था गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको स्रोतअनुसार आ.व.०७५/७६ सम्ममा कुल मुक्त कमैया परिवार २७ हजार ५७० जनामध्ये २७ हजार १२१ जनाको पुनःस्र्थापना भइसकेको छ । २३७ जनाको लगत कट्टा भएको छ र ३०० परिवारलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यिनैमध्येका १२ परिवार सम्पर्क बाहिर छन् । मन्त्रालयको अब यससम्बन्धी अन्य कार्यक्रम छैन भन्ने जानकारीमा आएको छ । मुक्त कमैयालाई थोरै जमिन प्राप्त भएकोले अन्य पेसा रोज्न बाध्य भएका छन् । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त कतिपय सुविधा पनि बीचको दलालले ठगी गर्ने गरेको छ । मुक्त कमैया ऐन राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसकेको, मुक्त कमैया कार्यक्रमले पूर्णता नपाउँदै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको, मुक्त कमैयाले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला प्राप्त गर्न नसकेको, प्राप्त गरेका कतिपय जग्गामा विवाद सिर्जना भएको, मुक्त कमैया बसोवास गरेका स्थानमा आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति हुन नसकेको जस्ता समस्या रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले बाँकी रहेका मुक्त कमैयाको पुनःस्र्थापना गर्न स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेकाले स्थानीय तहले उपरोक्त समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहयोग लिएर प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूको समस्याको सम्बोधन गर्न जरुरी छ । मुक्त कमैयासम्बन्धी विज्ञहरू भने सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कभन्दा अझै ठूलो सङ्ख्यामा कमैया पुनःस्र्थापना हुन बाँकी रहेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न एजेन्सी, आइएनजिओ, एनजीओहरूले मुक्त कमैया पुनःस्र्थापना कार्यक्रममा लागि कति रकम ल्याए, कहाँ–कहाँ खर्च गरे भन्ने कुनै पारदर्शी आँकडा छैन । विगतमा कमैयाका नाममा आएको रकम तारे होटलहरूमा गोष्ठी, गाडी खरिद, विदेश भ्रमणजस्ता विलासी कुरामा खर्च भएकोले लक्षित समूहमा वाञ्छित उपलब्धि हुन नसकेको बुद्धिजीवीहरू बताउँछन् । कमैया मात्र सहभागी भएको सहकारी बनाएर त्यसमार्फत विभिन्न आय आर्जन, पुनर्वास र पुनर्उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्र वाञ्छित नतिजा प्राप्त हुनसक्ने देखिन्छ ।
यसको लागि सरकार, बुद्धिजीवी विज्ञहरू, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, सबै नै चनाखो भई आपसमा समन्वय र सद्भाव विकास गरी उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको परिपूर्ति हुनेगरी प्रभावकारी रूपमा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा निश्चय पनि यो कहिल्यै नउल्झने गरी स्थायी रूपमा समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वकर्मचारी हुनुहुन्छ ।)
