शङ्करप्रसाद भेटवाल
श्रम रोजगार तथा सामाजिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रयास थालेको छ । यसक्रममा हालै मात्र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र श्रममन्त्रीको अग्रसरतामा सहसचिवको अध्यक्षतामा तीन वटा कार्यदल गठन गरिएको छ । जुन कार्यदलको सीमा १५ दिन तोकिएको छ । निश्चय नै उक्त कार्यदलले सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरी वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । यस आलेखमा सरकारले यस क्षेत्रमा गरेका काम, देखिएका समस्यालगायतका विषयमा चर्चा गरिनेछ ।
नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हक र धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था गरिएको छ । साथै सरकारले यिनै हकहरू प्रचलनका लागि छुट्टै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण कन्सुलर सेवा विभाग, कूटनीतिक नियोग (श्रम सहचारी) आदि संरचनाको निर्माण समेत गरेको छ । साथै रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका, राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१, वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ कार्यान्वयनमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि १६९ ले मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी र श्रमको उत्पादकत्व प्रत्याभूति गरेको छ । साथै सरकारले दक्ष र व्यावसायिक श्रम शक्तिको विकास गर्ने, श्रमिक र उद्यमीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवको स्वदेशमा उपयोग गर्ने र
सबैका लागि कामको अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ । पन्धौँ योजनाले उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गरी बेरोजगारी दर तथा श्रमको अल्प उपयोगमा उल्लेखनीय रूपमा कमी ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रत्येक वर्ष हामी कहाँ पाँच लाख थप जनशक्ति बजारमा प्रवेश गर्दछन् । आन्तरिक श्रम बजारको न्यून उपस्थिति र श्रमजीवीको यथोचित सम्मान हुन नसक्दा अधिकतम जनशक्ति विदेशमा रोजगारी खोज्न जाने गरेका छन् । भारतबाहेक अन्य मुलुकमा झण्डै चालीस लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ । हरेक दिन बाहिर देशमा जान करिब एक हजार पाँच सय श्रमिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्ने गर्दछन् । विदेशमा रोजगारीमा गएकाले पठाउने विप्रेषणले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई निकै ठूलो टेवा पुगेको छ । तर यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग हुन नसकिरहेको र करिब सत्तरी प्रतिशत रकम विप्रेषण उपभोग्य र विलासी वस्तु खरिदमा नै विदेशिने गरेको छ । जसले गर्दा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नमा यो रकम उपयोग हुन नसकिरहेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क हेर्दा कोरोनाका कारण विश्वभर लगभग एक करोड ४४ लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ । विश्वभर करिब ६.५ प्रतिशत बेरोजगार बढेको अनुमान छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले विदेशी रोगारदाताले कामदारको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले मलेसिया र अन्य सात वटा खाडी मुलुक जानका लागि म्यानपावरले लिन पाउने रकमको सीमा निर्धारण गरेको छ । तर सरकारले सीमाभन्दा ६÷७ गुणा बढी म्यानपावरले लिएको वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको गुनासो छ । वास्तवमा सरकारको अनुगमन र नियन्त्रणको पाटो कमजोर देखिएको छ । त्यति मात्र नभएर कामदारलाई अलपत्र पार्ने, श्रम सम्झौताबमोजिम पारिश्रमिक नपाउने आदि समस्या छदैछन् । कामदारलाई कम्पनी मालिकले ठगी गर्ने, शोषण गर्ने, अकाल मृत्युवरण गरेकालाई क्षतिपूर्ति नदिने जस्ता गुनासालाई श्रम सहचारी हुने मुलुकमा श्रम सहचारिले र अन्यत्र दूतावासले खासै ध्यान नदिएको गुनासो आउने गरेको छ ।
सीप विकास र अभिमुखीकरण तालिमको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु कार्यविधि सरलीकृत नहुनु, चेतना तथा सही सूचना दिने कार्यक्रम पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन हुन नसक्नु, व्रेन डेन, सीप बैङ्कको स्थापना पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन हुन नसक्नु, कामदारलाई छिटो न्याय दिनेतर्फ सरकारी निकायको भूमिका कमजोर हुनु, क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदारसम्बन्धी महासन्धिहरूको पालानाका बेवास्ता गरिनु, एन.आर.एनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसँग सहकार्य गर्न नसक्नु यस क्षेत्रमा हाल देखिएका मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन् ।
त्यसैगरी, रोजगार सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा आदिको समस्या हुनु, सरकारी निकाय बीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु, ऐन नियम तथा नीतिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुनु, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई पनि श्रम रोजगारको मामिलामा उत्तरदायी बनाउन नसक्नु, विविध खाले बालश्रम कायम रहनु, रोजगारमैत्री लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न नसक्नु, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन नहुनु, विप्रेषणको रकमलाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा उपयोग गर्न नसक्नु, श्रम, सीप र उत्पादन बीच सामान्जस्य नहुनु, श्रम र रोजगारी प्रशासनलाई सूचना प्रविधिसँगै चुस्त र दुरुस्त हुने गरी विकास गर्न नसक्नु आदि यस क्षेत्रका मुख्य समस्या हुन् ।
कृषि क्षेत्रको अनुत्पादक श्रम शक्तिलाई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ सेवा, निर्माण क्षेत्रमा व्यापक रूपमा स्थानान्तरण गरिनु पर्छ । बाँकी श्रम शक्तिलाई कृषिको व्यापक आधुनिकीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा समाहित गर्न सकेमा आन्तरिक रोजगारीमा वृद्धि भई वैदेशिक रोजगारीलाई केही हदमा निरुत्साहित गर्न सक्ने देखिन्छ । साथै प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्न सकेमा पनि रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका लागि विप्रेषणको रकमलाई सही उपयोग गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । साथै सरकारले भइरहेका संरचनाको पुनर्संरचना गरेर वा नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेर, अनुगमनको पक्षलाई प्रभावकारी बनाएर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गर्नु पर्दछ । आशा गर्न सकिन्छ की कार्यदलले गम्भीरताका साथ समस्याको अध्ययन विश्लेषण गरेर यथोचित समाधानका बाटाहरू पहिल्याउने नै छ । यसका लागि यस क्षेत्रका विज्ञ तथा समस्या भोगेका श्रमिकको सुझाव कार्यदललाई उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
