शङ्करप्रसाद भेटवाल
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै संविधानले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटअन्तर्गत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत नेपालमा एक सङ्घीय सरकार, सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहका सरकारहरूले काम सञ्चालन गरेरै आएका छन् । सरकारले जति घर घरमा सिंहदरबार भन्ने नारा लगाए पनि जनताको आकाङ्क्षाअनुसार काम कारबाही वाञ्छित मात्रामा हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहभागिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै संविधानको भाग २० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सङ्घ र प्रदेशबीचको व्यवस्थापिक अन्तरसम्बन्ध, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्ध, अन्तरप्रदेश परिषद्, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, अन्तर प्रदेश व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।संविधानको मर्मअनुरूप नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने ऐन २०७७ लागू भइसकेको छ ।
उक्त ऐनले संविधानमा भएको व्यवस्थाको अतिरिक्त सङ्घ, प्रदेश र स्थनीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा अन्य आधारमा राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन मौलिक हकको कार्यान्वयन राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनको योगदान संविधानका व्यवस्थाको समग्रता र सामन्जस्यता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजबाट उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको व्यवस्था गरेको छ । नेपाली नागरिकबीच सम्मान व्यवहार र सुरक्षा, कानुनी, नीति, न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदानप्रदान, प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण, प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धन, पारस्परिक सहयोग र सहकार्य, समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको अन्य विषय, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा माथि उल्लिखित विषयलाई समेत आधार मान्नुपर्नेछ । पन्ध्राँै योजनामा सङ्घीय शासन पद्धतिबाट प्राप्त हुने लाभमा सबै नागरिकको समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकतानुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत मङ्सिरको अन्तिम साता हेटौँडामा सम्पन्न सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवको समन्वय बैठकले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिएको थियो । बैठकले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्न तथा सङ्घ प्रदेश, स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । काम प्रभावकारी र सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन तर्जुमा गरिएका मापदण्ड आपसमा आदानप्रदान पनि गरिने सार्वजनिक भएको छ । सङ्घले कानुन बनाउँदा प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने, प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कतिपय संचरना र प्रणाली छिटो हस्तान्तरण हुनुपर्ने, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु पर्ने, कर्मचारीको चिन्तन, व्यवहार र कार्य शैलीमा सुधार गर्दै प्रविधिलाई बढावा दिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष थियो ।
सङ्घीय सरकारले निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजक ऐन नल्याउँदा समस्या बढेको प्रति प्रदेश सरकार चिन्तित छ । सङ्घीय सरकारले योजना हस्तान्तरण गर्ने तर रकम उपलब्ध नगराउने, प्रवृत्तिले पनि बेलैमा काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो सुनिएको छ । प्रदेशको मानसिकता सधैँ सत्ता कब्जामा केन्द्रित भएको पाइएको छ । आफ्ना समर्थकलाई विज्ञ र सल्लाहकारमा भिœयाइ प्रशासनिक खर्च वृद्धि गर्ने, सत्ता जोगाउन संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रालय फुटाइ मन्त्री थप्ने काम मात्र प्रदेशबाट भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले क्षमता विकास गराउने कार्यक्रम नल्याउँदा सबै तहबीच समन्वय स्थापित गरी संविधानले तोकेका अधिकार स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ । साझा अधिकार बारेको बुझाइमा अझै अन्योल छ । एउटै कर सबै तहबाट लगाउने गरिनु, सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी कार्यविधि बनाउन नसक्नु सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्पष्ट मार्ग चित्र तयार नहुनु, डोजरे विकासको प्रवृत्तिले भू–क्षय बाढी पहिरोमा व्यापक वृद्धि हुनु, मलेपको वार्षिक प्रतिवेदनमा व्यापक अनियमितता बढेको बेरुजु प्रतिवेदन आउनुले पनि प्रदेश र तहको कामप्रति सन्तुष्ट हुने आधार देखिँदैन ।
तीन तहका सरकार भएर पनि सङ्घीयताको मर्मबमोजिम क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेदीकरण निर्मूल गर्ने कार्यमा वाञ्छित उपलब्धि हासिल हुन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसो भनेर सङ्घीयता लागू भएपछि गाउँ घरमा विकास नभएको भन्ने होइन । सङ्घीयता लागू भएको पाँच÷छ वर्षको अवधि धेरै लामो अवधि होइन । सङ्घीयता हाम्रा लागि नौलो अभ्यास भएकाले यसमा परिपक्वता नआएसम्म हामीले धैर्यता टुटाउनु हुँदैन । सङ्घीयता सहकारीमूलक भएकैले ऐनमा प्रदेश समन्वय परिषद्, जिल्ला समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को समेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले उत्पन्न समस्या समन्वय परिषद्मार्फत सुल्झाउन सकिन्छ ।
विद्यमान विकृति समयमै निरुपण गर्न नसकिएमा सङ्घीय प्रणालीलाई धमिराले झैँ नखाला भन्न सकिन्न । सङ्घीयता विज्ञले त्यसै भनेको होइन प्रणाली बसाउन नसके यो विधि प्रत्यूत्पादक पनि हुन सक्छ । सङ्घीय प्रणालीको मुख्य लक्ष्य नै शासन प्रक्रियामा अवसर सिर्जना गरी लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनु नै हो । त्यसैले सङ्घीयताको विकल्प सुदृढ सङ्घीयता नै हो । यस कुरालाई मनन गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वयलाई अझ उचाइमा पु-याइ देखिएका समस्या विस्तारै समाधान गरी सङ्घीयताको जग बलियो बनाउनुपर्छ । विश्वमा हालसम्म २५ देशले सङ्घीय सरकारको शासकीय संरचना अवलम्बन भएकोमा अस्टे«लिया सङ्घीयताको आदर्श नमुना देशको रूपमा स्थापित छ । जहाँ स्थानीय तहले नै योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । त्यहाँका सरकारको राष्ट्रिय परिषद्मा फरक विचार र पार्टीका मानिस पनि हातेमालो गरी सद्भावपूर्ण रूपमा काम गर्ने गर्छन् । विज्ञहरूका अनुसार जेसुकै राग अलापे पनि स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म सङ्घीयताले मूर्त रूप लिन सक्दैन । त्यसैले सङ्घीय सरकारले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
