टीकाराम आचार्य
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सरकारी वा सामूहिक हित प्रवद्र्धनका लागि स्थापित, निर्देशित, सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानवीय स्रोत र साधनको समूचित परिचालन, निर्देशन, समन्वय, सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न सरकारद्वारा सञ्चालित संयन्त्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो । राज्यको उत्पत्तिसँगै सार्वजनिक प्रशासनको जन्म भएको मानिए पनि समाजशास्त्रको सिद्धान्तले सन् १८८७ मा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रशासनविद् उड्रो विल्सनले सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन पुस्तक प्रकाशन गरेपश्चात् यसले छुटै विधाको रूपमा स्थान पाएको हो । उनले सार्वजनिक प्रशासनलाई सार्वजनिक कानुनको विस्तृत एवं व्यवस्थित कार्यान्वयन हो र प्रत्येक कानुनको कार्यान्वयन गर्नु प्रशासनको अपरिहार्य कार्य हो भनी परिभाषित गरेका छन् ।
विभिन्न विद्वान्ले आ–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई विभिन्न तवरबाट परिभाषित गरेको पाइन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक हित र कल्याणका निमित्त सार्वजनिक कानुनको प्रयोग गरी सरकार र अन्य शासकीय साझेदार पात्रमार्फत सञ्चालन, नियमन र प्रवद्र्धन गरिने विधिसम्मत प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले एकातिर नागरिकसामु सरकारको उपस्थितिको बोध गराउँछ भने अर्कोतर्फ नागरिकका चाहना, आवश्यकता र गुनासाहरू सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने माध्यमको हो । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनलाई सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा लिने गरिन्छ । सरकारको कार्यकारी अङ्गका साथै शासन सञ्चालनमा सरकारको सहयोगी संयन्त्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन मानिसको गर्भावस्था पूर्वदेखि चिहान पश्चात्सम्मका गतिविधिसँग सम्बन्धित छ ।
बदलिँदो परिवेश र परिस्थिति अनुरूप शासकीय र प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिवर्तन गर्न सकिएन र उक्त परिवर्तनलाई आत्मसात् गरिएन भने सङ्गठनको अस्तित्व र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ । शासन, प्रशासन र विकासमा जनसहभागिता सुशासनको अपरिहार्य तìव हो । सुशासन देखिने भन्दा अनुभूति गरिने विषय भएकाले जबसम्म शासन सञ्चालनमा जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन आदि कायम हुँदैन, तबसम्म आमनागरिकले सुशासनको गन्ध महसुस गर्न सक्दैनन् । जुन मुलुकमा आमनागरिकको सर्वोत्तम हितमा कार्य गरिन्छ, त्यहाँ असल शासन वा सुशासनको जन्म हुन्छ । सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले असल शासन, उत्तम शासन, सुधारिएको शासन भन्ने बुझिन्छ । विस्तृत रूपमा सुशासन भनेकोे राजनीतिक रूपमा प्रजातान्त्रीकरण, आर्थिक रूपमा उदारीकरण, सामाजिक रूपमा समावेशीकरण, प्रशासनिक रूपमा सुदृढीकरण, शासकीय शक्तिको विकेन्द्रीकरण, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको न्यूनीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विश्वव्यापीकरण, जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, वैधानिकता आदि पक्षहरू झल्किएको शासन व्यवस्थालाई सुशासन भनिन्छ । शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ण आयामलाई सुधारका एजेन्डामा समावेश गरी राज्य प्रणालीलाई कानुनसम्मत, विकेन्द्रित तथा सहभागितामूलक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयास गरिन्छ भने त्यो नै सुशासन हो । त्यसर्थ सुशासनलाई लोकतन्त्रको आधारशिलाको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
सुशासन एक सापेक्ष विषय मात्र नभई सार्वजनिक प्रशासनको परम्परागत सोचमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको तार्किक निष्कर्ष पनि हो । सार्वजनिक प्रशासनको आदर्श तथा सिद्धान्तलाई सुशासनको अवधारणाले समर्थन गरेको पाइन्छ । सुशासन शब्दको बीजारोपण सन् १९८९ मा विश्व बैङ्कले प्रतिपादन गरेको सव सहारान अफ्रिकी मुलुकमा प्रदान गरिएको अनुदानअनुसार किन विकास हुन सकेन भनी अध्ययन गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ सुशासन नभएको भनी औँल्याएबाट सुशासनको जन्म भएको पाइन्छ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपालमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५ ले साार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा सहभागितामूलक बनाउने त्यसको प्रतिफल अत्यन्त सरल र सहज तरिकाले छिटोे–छरितो र प्रभावककारी ढङ्गबाट सर्वसाधारण जनतासमक्ष उपलब्ध गराउनेजस्ता पक्ष समाविष्ट गरेको छ । यस ऐन, नियमावलीले कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने अभिप्राय राखी सेवामाथि नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो । प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा लिई मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन विभिन्न व्यवस्था ग¥यो, जसअनुसार कार्य सञ्चालनका आधार, सरकारले अख्तियार गर्ने नीति, प्रशासनिक कार्यको सञ्चालन र जिम्मेवारी, प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह, नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था, घुम्ती सेवा सञ्चालन, सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन आदि विधि व्यवस्था गरेको छ ।
राज्यको नीति नियम तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । उपलब्ध स्रोत, साधन र अवसरको समानुपातिक वितरण भई जनताको निरन्तर समृद्धि भएमा मात्र प्रशासनमा सुशासनको जन्म हुन्छ । यही उच्चतम अवस्था रहेमा मात्र सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमा सुशासन झल्केको देखिन्छ । सुशासनलाई प्रशासनिक, कानुनी, राजनीतिक, व्यवस्थापकीय, नैतिक आदि आयामबाट विश्लेषण गरिन्छ । सुरुवातकालीन समयमा सुशासनलाई साध्यको रूपमा लिने गरिएकोमा हाल आएर यो साधनको रूपमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा सुशासनको अवधारणका दातृ समुदाय, बौद्धिक समुदाय, सरकार र गैरराज्य निकाय वा नागरिक समाज गरी मुख्य रूपमा चार वटा संवाहक रहेको मानिएको छ । नेपालमा पनि सर्वसाधारण जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन यससम्बन्धी मान्यतालाई नवौँ योजनादेखि अनुसरण गर्न थालिएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ ।
बदलिँदो चुनौती र अवसरका बीच सार्वजनिक प्रशासन अझ जिम्मेवार, उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी भई कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकेमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनले जरो फैलाउन सक्छ । विकास क्रियाकलाप सञ्चालकको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन आफैँमा एक स्थायी संयन्त्र हो । सुशासनमैत्री सार्वजनिक प्रशासन भएमा मात्र सरकारले परिकल्पना गरेको दीर्घकालीन सोचलाई नीति नियम र प्रक्रियामा आबद्ध गराएर जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने गर्छ । विश्वव्यापीकरणको बदलिँदो परिवेशलाई आत्मसात् गर्दै राजनीतिक स्थायीत्व कायम गरी दृढ इच्छाशक्तिका साथ कर्मचारीतन्त्रले कार्य गर्दै दीर्घकालीन सोचमा आधारित नीति नियम तथा रणनीति तर्जुमा गरी सोको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन बलियो मियोको रूपमा स्थापित हुनसक्छ ।
