टीकाराम आचार्य
सार्वजनिक प्रशासन भन्नाले सार्वजनिक हितका लागि सञ्चालन गरिने प्रशासनिक व्यवस्थालाई जनाउँछ । यसअन्तर्गत विकास प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक प्रशासनलगायत अन्य प्रशासनिक व्यवस्था पर्छन् । सबै किसिमका प्रशासनिक व्यवस्था सञ्चालनका लागि प्रमुख साधनको रूपमा जनसाधन, भौतिक साधन, वित्तीय साधन, सूचना तथा सञ्चारजस्ता साधनको महìवपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ । यी स्रोत–साधनमध्ये आर्थिक स्रोत–साधनको बढी महìव रहेको हुन्छ । आर्थिक साधनको अभावमा अन्य साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिँदैन । सङ्गठनको कार्य क्षेत्रको हिसाबले सरकारी सङ्गठनहरू जनताप्रति बढी जिम्मेवार र जनउत्तरदायित्व वहन गर्ने निकायका रूपमा रहेका हुन्छन् । राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा सरकारद्वारा सञ्चालित नियमित, आकस्मिक तथा विकासात्मक गतिविधिहरूको समग्रतालाई सार्वजनिक प्रशासनको रूपमा लिन सकिन्छ । यी क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन÷व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थित, पारदर्शी, सक्षम र सुशासनमैत्री आर्थिक प्रशासनको आवश्यकता पर्छ ।
आर्थिक प्रशासन भन्नाले मुलुक सञ्चालनार्थ आवश्यक पर्ने आम्दानीका विभिन्न स्रोत जुटाउने, जुटाएका स्रोत–साधनहरूको प्रभावकारी रूपमा बाँडफाँट गरी बजेट तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई पारित गराउने, पारित बजेट सम्बन्धित अधिकारीमार्फत खर्च गर्ने गराउने, त्यसको अभिलेख राख्ने, समय समयमा सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्ने, राखिएका अभिलेखहरूको हिसाब परीक्षण गराई आर्थिक अनुशासन कायम गरी वित्तीय स्रोत–साधनको प्राप्ति, उपयोग, परिचालन र संरक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापको समष्टिगत रूपलाई जनाउँछ । त्यसर्थ सार्वजनिक कोषको पहिचान, निर्माण, परिचालन र संरक्षण गरी सार्वजनिक आय र व्ययलाई नियमित र नियन्त्रित गर्ने संयन्त्रलाई आर्थिक प्रशासन भनिन्छ । जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक रकम सङ्कलन गर्ने, खर्च गर्ने र लगत राख्ने निकाय र पद्धतिको पहिचान गर्छ, जुन सरकारको मुख्य अङ्ग हो आर्थिक प्रशासन । आर्थिक प्रशासनले आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्दा सीमित स्रोत–साधनबाट अधिकतम उपलब्धि प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखी प्रभावकारी, पारदर्शी, नियमित, मितव्ययी र कार्यदक्ष ढङ्गले स्रोत–साधनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यको समग्रतालाई जनाउँछ । राज्य व्यवस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन र विकास कार्यको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता, पूर्वानुमान र विधिसम्मतजस्ता आधारहरूमा मुलुकमा सुशासनको अवस्था यकिन गर्न सकिन्छ । साधारण अर्थमा सुशासन शासन व्यवस्थाको एउटा पाटो हो, जसले असल शासन, नागरिकमैत्री शासन, सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था आदिलाई जनाउँछ । सुशासन शब्दले शासन व्यवस्थाका विभिन्न पक्ष जस्तै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, विकासजस्ता आयामहरू समेटेको हुन्छ । सुशासनलाई आर्थिक सुशासन, सामाजिक सुशासन, राजनीतिक सुशासनजस्ता विभिन्न आयामबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ । समग्रमा सुशासनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, परिणाममुखी, समावेशी, जनताको आवश्यकता र आकाङ्क्षाप्रति संवेदनशील एवं आफ्नो जिम्मेवारप्रति उत्तरदायी, सक्षम तथा विकेन्द्रीकरणका आधारभूत मूल्य एवं मान्यतालाई आत्मसात् गरी अनुशासित तवरबाट विधिसम्मत ढङ्गले काम गर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ ।
आर्थिक सुशासनले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनको शासन, जनताको सहज पहुँच, न्यायोचित वितरण, स्रोत–साधनको प्रयोगमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिताजस्ता विविध पक्षहरू समेटेको हुन्छ । सुशासनका अन्य आयामको तुलनामा आर्थिक आयामलाई बढी संवेदनशील र महìवपूर्ण आयाम मानिन्छ । आर्थिक स्रोत–साधनको उपलब्धता बिना अन्य आयामले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । अझ स्पष्ट भन्ने हो भने सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, राजनीतिक विकासजस्ता पक्षहरू पनि प्रत्यक्ष वा अपत्यक्ष रूपमा आर्थिक पक्षसँग सरोकार राख्छन् । आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनको प्रयोग, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता ल्याई यसको प्रतिफल आमनागरिकसमक्ष पु-याउन सकेको खण्डमा आर्थिक प्रशासनमा सुशासनको जन्म हुन्छ ।
नेपालको आर्थिक प्रशासनको रोचक इतिहास पाइन्छ । वि.स. २००७ मा प्रजातन्त्रको अभ्युदय नभएसम्म देशमा बजेटको व्यवस्था थिएन । राणाकाल र त्यसभन्दा पहिला केही कर्मचारीलाई मासिक तलबको रूपमा जिन्सी नै दिइने प्रथा थियो । बजेट प्रथा नभएपछि वैज्ञानिक लेखा प्रणाली थिएन । एकोहोरो लेखा प्रणालीमा हिसाब राख्ने गर्दा यथार्थ विवरण देखाउन सकिँदैनथ्यो । आम्दानी वापतको हिसाब देखाउने तर जोड नगर्ने चलनले गर्दा आमजनताले आम्दानी खर्चको फेहरिस्त थाहा पाउँदैनथे । ‘कच्चा नछोड्नु, जम्मा नजोड्नु’ भन्ने सिद्धान्तमा लेखा राखिन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा आर्थिक प्रशासन व्यवस्थित र पारदर्शी नभएको व्यहोरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । २००७ सालको अन्तरिम शासन विधानले उल्लेख गरेअनुसार ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी कुनै पनि कर उठाउन र खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसामु आयो । यसैअनुरूप सर्वप्रथम २००८ माघ २१ गते नेपालमा पहिलो पटक बजेट तयार गरी कानुनबमोजिम आम्दानी र खर्च गर्ने परिपाटीको सुरुवात भयो ।
नेपालको आर्थिक प्रशासनको चर्चा गर्दा आधुनिक नेपाल निर्माण हुनुभन्दा पहिलाको पनि चर्चा गर्न सकिन्छ । राणाकालमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले १९०३ सालमा शासन आफ्नो हातमा लिएपछि राजाको अधिकारसमेत कटौती गरे । जसअनुरूप आर्थिक क्षेत्रमा पनि पकड कायम राखे । एकातर्फ राष्ट्रको आय–व्यय रैतीलाई देखाउन प्रतिबन्ध थियो भने अर्कोतर्फ वर्षभरिमा खर्च गरेर बाँकी रहेको रकम आफ्नो निजी खातामा जम्मा गर्ने प्रथा थियो । फलस्वरूप, विकास कार्य सञ्चालन गरी खर्च गर्नुभन्दा सो नगरी बचत देखाउने प्रथा प्रशासनमा देखाप¥यो । यसरी बचत गर्ने प्रशासकहरू प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्र हुन्थे । राणाकालीन आर्थिक प्रशासन तीन छुट्टाछुट्टै मुख्य अड्डाबाट सञ्चालित हुने गर्दथे । ती हुन्– मुलुकीखाना, कौसी तोषाखाना र कुमारी चोक । मुलुकीखाना सरकारको केन्द्रीय ढुकुटी थियो जहाँ नगद, सुनचाँदी र अन्य जवाहरात जम्मा गरिन्थ्यो । कौशी तोषाखानााले रकम निकासा दिने तलब बाँड्ने कार्य गर्दथ्यो भने कुमारी चोकले लेखापरीक्षणको कार्य गर्दथ्यो । त्यस्तै आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न स्याहा स्रेस्ता प्रणाली र फाराम स्रेस्ता प्रणाली प्रचलनमा थिए । एकोहोरो स्रेस्ता प्रणाली भए पनि वैज्ञानिक भने थिएन । आर्थिक प्रशासन, आर्थिक अनुशासन र आर्थिक कार्यविधिलाई समयसापेक्ष गतिशील र पारदर्शी बनाउन समय–समयमा विभिन्न ऐन तथा कार्यविधि तर्जुमा गरिएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन, लेखापरीक्षणसम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू पनि आर्थिक प्रशासन सञ्चालनमा लागू गरिएको छ । नेपालको आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउने हेतुले वर्तमान समयमा एकल कोष खाता प्रणाली र आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ कार्यान्वनमा ल्याइएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानमा आर्थिक प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन आर्थिक स्रोत सङ्कलन, व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्थाका साथै राजस्व स्रोतको बाँडफाँट, एकल र साझा अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकायहरूले प्रचलित कानुनबमोजिम जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ । कानुनमा नै निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट प्रस्तुत गर्ने भनी उल्लेख गरिए पनि केही स्थानीय तहले उल्लिखित समयमा बजेट ल्याउन नसक्नु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु, सार्वजनिक खरिद कार्य पारदर्शी, मितव्ययी र जवाफदेही हुन नसक्नु, कमजोर जिन्सी व्यवस्थापन, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठूलो रकम निकासा र रकमान्तर, बढ्दो बेरुजुजस्ता पक्षबाट मुलुकको आर्थिक प्रशासनमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ ।
