सुनिलकुमार केसी
सन् १९८९ मा अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा विश्वविद्यालयबीच तथ्याङ्कको आदानप्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि विकास भएको डब्लूडब्लूडब्लू (वल्र्डवाइडवेभ)नै आज इन्टरनेटको विशाल सञ्जाल बन्न पुगेको छ । सूचना प्रविधिमा हुँदै आएको विकास र पहुँचमा भएको विस्तारले सरकारी कार्यालयलाई पनि यस विशाल सञ्जालमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन बाध्य बनायो । आफूसँग भएको विवरण तथा तथ्याङ्कसहित कार्यालयको परिचय, उपलब्ध गराउने सेवा, सेवा प्राप्त गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात, नागरिक बडापत्रलगायतका विवरणहरू राखी सरकारी निकायले आफ्नो वेबसाइटको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सुरु गरेका हुन् ।
यसरी वेबसाइट निर्माण गर्दा विभिन्न निकायले आ–आफ्नै किसिमले गरेका, धेरैजसो विषयवस्तु अङ्ग्रेजी भाषामा राखिएका, राखिनुपर्ने कतिपय विषयवस्तु नराखिएका जस्ता कारण देखापर्दै गएको कारणले सरकारी निकायहरूको वेबसाइटमा राखिनुपर्ने विषयवस्तु निक्र्योल गर्नुपर्ने हुँदा ‘सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।
उक्त निर्देशिकाले सरकारी निकायका वेबसाइटहरू निर्माण गर्नुपूर्व विचार पु¥याउनुपर्ने विषयहरू, वेबसाइटमा राखिने विषयवस्तु, वेबसाइटको निर्माण तथा प्रस्तुतीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, वेबसाइटको प्रसार–प्रसारसम्बन्धी व्यवस्था, वेबसाइट प्रयोगको मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था, वेबसाइट अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, वेबसाइट निर्माणमा सहयोग उपलब्धताको व्यवस्था तथा सरकारी इमेलको व्यवस्था र यसको प्रयोग सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त निर्देशिकाबमोजिम सरकारी निकायका वेबसाइटहरू परिमार्जन हुनेक्रम सुरु भई सरकारी निकायका वेबसाइटहरू निर्देशिकाअनुरूप हुँदै गए भने सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकायले आफ्नो वेबसाइटमार्फत अनलाइन सेवाहरू प्रदान गर्ने कार्यको पनि सुरुवात भयो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखापरेका नयाँ नयाँ प्रविधि तथा वेबसाइटहरूमा देखापरिरहेका विभिन्न किसिमका सुरक्षा खतरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, विभिन्न सेवा प्रदायकद्वारा निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिएका वेबसाइटहरूमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, सरकारी डाटा सेन्टरभन्दा बाहिर पनि सरकारी निकायको वेबसाइट होष्टिङ भइरहनु, विभिन्न निकायको वेबसाइटमा सुरक्षा जोखिम देखापरिरहनुजस्ता विविध कारणलाई सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको अवस्थामा हालै नेपाल सरकारले ‘सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ स्वीकृत गरी अघिल्लो निर्देशिकाबमोजिम भएका काम यसै निर्देशिकाबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
हालै स्वीकृत निर्देशिकामा सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्नका लागि सूचना प्रविधि विभागले वेबसाइटको नमुना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्दा उक्त नमुना प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएका सामग्रीसँग पहुँच स्थापित गर्न तीन पटकभन्दा बढी क्लिक गर्नु नपर्ने गरी ‘डेप्थ लिङ्क’ निर्माण गर्नुपर्ने, निर्माण गरिएको वेबसाइटको सुरक्षण जोखिमको परीक्षण गरिएको हुनुपर्ने, वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने सामग्री नेपाली (युनिकोड) र सम्भव भए मात्र अङ्गे्रजी भाषामा तयार गर्नुपर्ने, सरकारी कार्यालय आफैँले वेबसाइटमा रहेका सूचना वा विवरणहरू अद्यावधिक गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, इन्टरनेटको क्षमता कम हुँदा पनि खोल्न सकिने (लो ब्याण्डविड्थ मोड) हुनुपर्ने, वेबसाइट उपकरणमैत्री हुनुपर्ने, आवश्यकताअनुसार अक्षर ठूलो सानो बनाउन मिल्ने हुनुपर्ने, मिति र समय नेपालीमा देखाउने, वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रमाणपत्र (डिजिटल सर्टिफिकेट) को प्रयोग गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँच हुने गरी बनाइनु पर्नेजस्ता विषयहरू उल्लेख भएका छन् । निर्माण गरिएका वेबसाइटहरू सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने, वेबसाइट निर्माण गरिसकेपछि निर्माणकर्ताबाट स्रोत कोड, प्रयोगकर्ता म्यानुअल, प्राविधिक म्यानुअल, प्रयोगकर्ता विवरण लिनुपर्ने र सम्झौताबमोजिम सेवा अवधि समाप्त भएपश्चात् निर्माणकर्ताको पहुँच नहुने कुराको सुनिश्चता गर्नुपर्ने, मेटाडाटाको प्रयोग गरी सर्चइन्जिनसँग मिल्ने बनाउनुपर्ने, वेबसाइटको समग्र प्रयोगको मूल्याङ्कन गरी सोको लगत राख्ने, वेबसाइट अद्यावधिक गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, वेबसाइटको सुरक्षा परीक्षण वर्षको कम्तीमा एक पटक र आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्ने कुरासमेत उक्त निर्देशिकामा समेटिएका छन् ।
सरकारी निकायहरूका लागि छुट्याइएको डट जिओभी डट एनपी (।नयख।लउ) डोमेनको दर्ता तथा व्यवस्थापन गर्ने निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट केही समयअगाडि उपलब्ध गराइएको विवरण अनुसार उक्त केन्द्रमा विभिन्न निकायको दुई हजार ६९० भन्दा बढी डोमेनहरू दर्ता भएका देखिन्छन् । यसरी दर्ता भएका डोमेनहरूमध्ये करिब एक हजार २०७ वटा वेबसाइट उक्त केन्द्रमार्फत, करिब ६३४ वटा डोमेनहरू सूचना प्रविधि विभागद्वारा सञ्चालन गरिएको क्लाउडमार्फत, करिब ५७ वटा डोमेनहरू अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत सञ्चालन भएका देखिन्छन् । यसरी करिब ११८ वटा डोमेनहरू दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा नरहेका देखिन्छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका वेबसाइटहरूमध्ये कतिपय वेबसाइटमा रहेका महìवपूर्ण जानकारी तथा सूचना पुराना हुँदै गएका र नियमित रूपमा अद्यावधिक हुने नगरेका देखिन्छन् । वेबसाइट र प्रयोगकर्ताबीचको सूचना आदान–प्रदान प्रक्रियालाई अझ सुरक्षित बनाउन वेबसाइटहरूमा विद्युतीय प्रमाण–पत्रको प्रयोग बढ्दै गएको देखिए तापनि अझै करिब ७७८ वटा वेबसाइटहरूमा विद्युतीय प्रमाण–पत्रको प्रयोग हुन बाँकी नै रहेको देखिन्छ । यसका अलावा करिब ५८२ वटा डोमेनहरूका वेबसाइटहरू अमेरिका, जर्मनी, भारत, सिङ्गापुर, बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, हङकङलगायतका मुलुकका सेवा प्रदायकमार्फत सञ्चालन भएको देखिँदा सरकारी वेबसाइटमा रहेका तथ्याङ्कहरूमुलुकबाहिर पुगिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्नका लागि सूचना प्रविधि विभागले वेबसाइटको नमुना निर्माण गर्ने कार्य उक्त विभागले तत्काल सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । वेबसाइटको नमुनाका साथसाथै वेबसाइटमा प्रयोग गरिने रङ, राखिनुपर्ने ब्लक र सोको स्थानसमेत निर्धारण हुनसकेमा सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माणको कार्य अझ सहज हुने देखिन्छ । निर्देशिकबमोजिम विभागले वेबसाइटको नमुना निर्माण गरेपश्चात् दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी डोमेनमा सञ्चालित वेबसाइटहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न मुलुकका अभ्याससमेत हेर्दा सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट एउटै निकायले निर्माण, होस्टिङ तथा व्यवस्थापन गर्ने गरेको, वेबसाइटमार्फत नै सेवाग्राहीसँग दोहोरो संवादसमेत हुने गरेको देखिँदा हाम्रो सन्दर्भमा पनि सूचना प्रविधि विभागले एकल स्रोत कोडमा आधारित भई एउटै नमुनामार्फत सबै सरकारी निकायले सहजै प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरी सबै सरकारी कार्यालयको वेबसाइट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकेमा हाल सञ्चालनमा रहेका वेबसाइटको निर्माण तथा सञ्चालन खर्च, विद्युतीय प्रमाण–पत्रका लागि प्रत्येक वर्ष खर्च हुने रकम बचत हुन जाने देखिन्छ । हाल विभिन्न सर्भरको प्रयोगमार्फत वेबसाइटहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सबै वेबसाइट एकीकृत डाटा सेन्टरमा आउने हुँदा सर्भरको प्रयोगमा कमी आउन गई कार्बन उत्सर्जनमा समेत कमी ल्याउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । विभिन्न निकायमार्फत सञ्चालन भइरहेका वेबसाइटहलाई निर्देशिकाबमोजिम सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टरमा स्थानान्तरण गरेपश्चात् ती वेबसाइटहरूमा रहेका तथ्याङ्कमा सरकारी निकायको नियन्त्रण कायम हुन जाने देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारी तथ्याङ्कमा कानुनबमोजिम गोपनीयता कायम गर्दै खुला तथ्याङ्कको अवधारणा अनुसरणले निजी क्षेत्रलाई समेत सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ।
स्वीकृत निर्देशिकाअनुसार सूचना प्रविधि विभागले सबै सरकारी कार्यालयको वेबसाइटको कम्तीमा वर्षमा एक पटक सुरक्षण परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सुरक्षण परीक्षणमा देखिनसक्ने कमी–कमजोरी तथा सुरक्षा खतरालाई सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधि विभागमा हाल उपलब्ध न्यून जनशक्तिबाट मात्र सम्भव हुन नसक्ने अवस्थामा अन्य क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै सरकारी कार्यालयको वेबसाइटको निर्माण तथा सञ्चालनका साथै विभिन्न निकायबाट सञ्चालनमा रहेका तथा भविष्यमा सञ्चालन हुनसक्ने विभिन्न प्रकारका प्रणालीको निर्माण तथा सञ्चालनमा समेत सूचना प्रविधि विभागको संलग्नतालाई अनिवार्य बनाउँदै सूचना प्रविधिका प्रणाली तथा वेबसाइटको सहज सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्टरनेट ब्याडविथ, सर्भरहरू, सुरक्षासँग सम्बन्धित उपकरणको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि विकास हुँदै गइरहेको तथा जोखिमको दायरासमेत फराकिलो हुँदै गइरहेको हालको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको न्यूनतालाई उचित सम्बोधन एवं हाल कार्यरत जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक प्रशासनमा सूचना प्रविधिको बृहत् प्रयोगमार्फत डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यलाई साकार पार्न
सकिने देखिन्छ ।
