सुनिलकुमार केसी
वर्तमान सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले पदबहाली गर्दा परम्परागत हस्ताक्षरको साटो डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगमार्फत कार्य आरम्भ गर्नुभएको अवस्थाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन बाटोतर्फ थप अगाडि बढिरहेको आभास हुन गएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ जारीपश्चात् डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगमा खासै वृद्धि हुन नसकिरहेको अवस्थामा यस प्रकारको कार्यले डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउन सघाउ पु-याउने आशा गर्न सकिन्छ । डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगले सरकारी कागजातमा सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित हस्ताक्षर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालित सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउन सकिने देखिन्छ ।
डिजिटल हस्ताक्षर भन्नाले इजाजत प्राप्त निकायबाट प्रदान गरिएको निजी साँचो (प्राइभेट की) को प्रयोग गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कुनै सन्देश वा कागजातमा गरिएको हस्ताक्षर भन्ने बुझिन्छ । यसरी गरिएको हस्ताक्षरको प्रमाणीकरण इजाजत प्राप्त निकायबाट प्रदान गरिएको सार्वजनिक साँचो (पब्लिक की) ले गर्ने गरिन्छ । डिजिटल हस्ताक्षरमा प्रयोग हुने व्यक्तिगत साँचो र सार्वजनिक साँचो विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गरिने र अरू कसैले नक्कल गर्न नसक्ने खालको हुने हुँदा डिजिटल हस्ताक्षर भएको सन्देश वा कागजातमा कुनै हेरफेर भएको छैन भन्ने सुनिश्चितता समेत प्रदान गर्दछ । सन् १९७६ मा डिजिटल हस्ताक्षरको अवधारणाको विकास भई सन् १९७७ मा यसको सूत्र (अलगोरिदम) आविष्कार भएको तथा यसका लागि आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार, सफ्टवेयर तथा प्रणालीहरूको विकासपश्चात् हाल विभिन्न मुलुकमा यसको प्रयोग भइरहेको छ ।
विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ मा प्रचलित कानुनमा कुनै सूचना, लिखत, अभिलेख वा अन्य कुनै कुरालाई हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्ने वा कुनै लिखतमा कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए पनि त्यस्ता सूचना, लिखत, अभिलेख वा कुरा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गरिएको भए त्यस्तो डिजिटल हस्ताक्षरले पनि कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ भनी व्यवस्था भएको हुँदा डिजिटल हस्ताक्षरले कानुनी मान्यता प्राप्त गरिसकेको अवस्था रहेको छ । यसका साथै हाल सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी यही व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको देखिन्छ ।
डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग गर्न कानुनी रूपमा वैध नै रहेको भए पनि विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकलाई प्रवाह गरिने सेवामा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग वास्तविक रूपमा हुन सकेको छैन । तथापि दैनिक कार्यसम्पादनका कार्यहरू जस्तै चिठीपत्रको निर्माण, टिप्पणी उठान, बिदा माग तथा स्वीकृतिलगायतका कार्यमा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधि विभागबाट प्रणालीको विकास भई हाल विभिन्न निकायले उक्त प्रणालीको प्रयोगमा जोड दिन थालेका छन् । यसले गर्दा सरकारी निकायमा कागजातहरूको प्रयोगमा न्यून हुन थालेको छ भने डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगमा व्यापकता हुँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
परम्परागत रूपमा कागजातमा गरिएको हस्ताक्षर कुन मिति तथा समयमा गरिएको कागजातमा उल्लेख नभएसम्म हस्ताक्षर गर्दाको मिति र समय सहजै पत्ता लगाउन नसकिनुका साथै हस्ताक्षर गरिएको कागजातमा भएका व्यहोरा कुनै कारणवश हेरफेर भएको भए सो हेरफेरसमेत सहजै पत्ता लगाउन सकिने अवस्था रहँदैन तर डिजिटल हस्ताक्षर भएको कागजातमा हस्ताक्षर गरिएको मिति, समय, हस्ताक्षरकर्तालगायतका अन्य विवरण सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ । डिजिटल हस्ताक्षर भइसकेको कागजातमा भएको परिवर्तनको विवरणसमेत सहजै प्राप्त हुने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
हाल विभिन्न निकायले सेवा प्रवाहको क्रममा आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका दस्तुरहरूको भुक्तानी गर्न सम्बन्धित निकायमा नै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिलाई निराकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको सेवालाई आफ्नो प्रणालीमा समेत आबद्ध गर्दै अनलाइनबाट नै भुक्तानी गर्न सकिने गरी आफ्ना प्रणालीहरूलाई समेत अद्यावधिक गरेका छन् । भुक्तानी रसिदको डिजिटलप्रति समेत सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने गरेका छन् । डिजिटल हस्ताक्षर बिना प्रणालीबाट उत्पन्न गरिने यस्ता डिजिटलप्रतिको कानुनी रूपमा प्रामणिकता गर्न समस्या हुन सक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने रसिदको डिजिटल प्रतिमा रसिद जारी गर्ने निकायको डिजिटल हस्ताक्षरलाई अनिवार्य गर्न सकेमा प्रणालीबाट उत्पन्न गरिने डिजिटल हस्ताक्षरसहितको त्यस्ता डिजिटलप्रतिको कानुनी प्रामाणिकता सहजै हुने देखिन्छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ को कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको बुँदा नं. ०१.१५ मा डिजिटल हस्ताक्षरको कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको र सोको सूचकको रूपमा वितरण गरिएको डिजिटल हस्ताक्षरको सङ्ख्या उल्लेख भएको छ । वितरण गरिएको डिजिटल हस्ताक्षरको सङ्ख्याले प्रयोगको वास्तविक अवस्थाको सङ्ख्यात्मक रूपमा गणना गर्न कठिनाइ उत्पन्न गराउने हुँदा सो सूचकलाई परिमार्जन गरी डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको सङ्ख्यामार्फत उक्त सूचकको मापन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
नेपालले प्रयोगमा ल्याएको डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगलाई सरलीकरण गर्दै अहिले प्रयोगमा रहेको टोकनमा आधारित प्रविधिको सँगसँगै नागरिकको वैयक्तिक विवरणमा आधारित हुने गरी सफ्ट टोकन प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा डिजिटल हस्ताक्षरको टोकन नभएको अवस्थामा समेत सफ्ट टोकनको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकेमा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगको हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । साथै, देशभित्र मात्र वैधानिक रहेको हालको डिजिटल हस्ताक्षरलाई विश्वका सबै मुलुकमा पनि वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने बनाउनतर्फ आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । डिजिटल हस्ताक्षरको नियमनसम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको हालको सङ्गठनात्मक अवस्थामा सुधार गरी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुका साथै डिजिटल हस्ताक्षरको वितरण, प्राप्ति तथा प्रयोगको प्रक्रियालाई थप सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगमा वृद्धि हुँदै जाँदा यसले नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी सेवा प्राप्तिमा सहज, विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीमा सहज, कागजको प्रयोगमा न्यून, विद्युतीय माध्यमबाट उत्पन्न गरिएका अभिलेखको प्रामाणिकता हुनेजस्ता सबल पक्ष रहेका छन् । साथै डिजिटल साक्षरताको न्यून दर, उपलब्ध प्रविधि तथा संरचनागत व्यवस्थाको न्यून उपलब्धता, विकास भएका नयाँ नयाँ प्रविधिमा न्यून पहुँच, दक्ष जनशक्तिको न्यून उपलब्धतालगायतका विविध पक्षलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगबाट आउने अवसरमा वृद्धि गर्दै देखापरेका समस्याको न्यूनीकरणमार्फत आउन सक्ने चुनौतीसँग मुकाविला गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । बदलिदो परिवेशअनुरूप कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी भएका सङ्गठनलाई सुदृढीकरण तथा आवश्यक सङ्गठनको स्थापना र विकाससमेत गरी डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्त रूप दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
