श्रीमननारायण
नेपालको संविधान जारी भएको छ वर्षपछि दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यस वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिएसँगै मधेसवादी राजनीतिक दलहरूको मोलतोल गर्ने क्षमता सधैँको निम्ति अन्त्य हुने भएको छ । यही संविधानअनुसारको शपथ लिएर निर्वाचनमा भाग पनि लिने, पद र सत्ताको लाभ पनि लिने तथा सांसद, विधायक र मन्त्री पनि बन्ने तर वर्षमा एक दिन संविधानको विरोध गर्ने मधेसी दलहरूकोे संविधान संशोधनप्रतिको दोहोरो चरित्रको पनि अब अन्त्य हुने भएको छ । मधेसवादी दलको कमाई खाने भाँडो बनेको एक मात्र राजनीतिक अस्त्र पनि अब प्रभावहीन हुन गएको छ । दक्षिणी छिमेकी देश भारत मात्रै होइन, अमेरिका, जर्मनी, स्वीट्रजरल्याण्ड, बेलायत, पोर्चुगल र रुसलगायतका देशले पनि संविधान दिवसको अवसरमा नेपाललाई शुभकामना सन्देश दिनुको अर्थ विश्वजगत्ले पनि नेपालको वर्तमान संविधानप्रति आफूहरूको सहमति र समर्थन जनाइसकेको मान्नुपर्छ । मधेसवादी राजनीतिका नेताहरू स्थानीय तहदेखि लिएर प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारमा सहभागिता जनाइसकेका कारण संविधान संशोधनको विषय अब नेपालको राजनीतिमा अर्थपूर्ण मुद्दा रहेन । विश्वजगत्ले यसपालि संविधान दिवसको अवसरमा खुलेरै नेपाललाई शुभकामना दिएको छ । मधेसवादी राजनीतिक दलहरूको अस्थिर राजनीतिक अडान, सत्तालोलुपता र अवसरवादी चरित्रलाई विश्वजगत्ले पनि राम्ररी चिनिसकेको छ । नेपालको संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै मान्यता प्राप्त गरिसकेकोले संविधानप्रति गरिने टीका–टिप्पणीहरू ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।
भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविदले आफ्ना समकक्षी नेपालका राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीलाई शुभकामना सन्देश दिँदै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पारिवारिक सम्पर्कले चिनिएको भारत र नेपालको सम्बन्ध दीर्घकालीन रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । त्यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको सुदृढ सूत्र पारस्परिक सम्पर्क र जनता–जनताबीचको सम्बन्धले दुई देशलाई जोडेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवा र समस्त नेपाली जनताको सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली खछयाङ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र विदेशमन्त्री एण्टोनी बिलन्केनले पनि शुभकामना सन्देश पठाउँदै नेपालको संविधानको निरन्तर सफलताको कामना गर्नुभएको छ । दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रले संविधान दिवसका अवसरमा यस वर्ष शुभकामना सन्देश दिएका छन् ।
आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधानमा संशोधन हुने गर्छ । नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको छ महिनाभित्रमै संविधानका केही धारामा संशोधन पनि भएकै हो र आवश्यकता महसुस भएमा भविष्यमा पनि हुनेछ । तर यसलाई सत्तासम्म पुग्ने हतियार मात्र बन्न दिनु हुँदैन । विगतमा पनि सविधानको धारा ४२ (१), ८४ (१), २८६ (५) मा संशोधन भएकोे थियो । संविधानको धारा ४२ (१) मा भएको संशोधनले समानुपातिक समावेशितालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ भने ८४ (१) मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसङ्ख्यालाई आधार मानेको छ । अब प्रत्येक दस वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन पनि हुनेछ । यद्यपि, मधेसी दलले यी संशोधनलाई मानेको थिएन र पनि सरकारसित बिना कुनै सहमति आफैँले आन्दोलनलाई टुङ्गाएका थिए । राष्ट्रिय सभाको गठन एवं प्रतिनिधित्वसम्बन्धी धारा ८६ लाई मधेसवादी दलहरूले नै अब संशोधनको मुद्दा रहन दिएनन् । किनभने विगत चार वर्षदेखि यी दलहरू राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । असहमति भएको भए चुनावमा भाग नै लिने थिएनन् । ठीक त्यसैगरी सीमाङ्कन गर्नेसम्बन्धी संविधानको अनुसूची ४ मा पनि अब संशोधनको आवश्यकता रहेन । मधेसवादी दलहरू वर्तमान संरचनालाई सहर्ष स्वीकार गरी प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व नै गर्दै आएका छन् भने प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यिनीहरू सरकारमा सहभागी छन् । २०७४ साल असोज ३ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई महापर्व ठानी निर्वाचनमा व्यापक सहभागिता जनाई स्थानीय तहमा नेतृत्वसमेत गर्दै आएका मधेसवादी दलले हामी संविधानलाई मान्दैनाँै भन्नु आफ्नै कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता र शुभेच्छुकलाई धोका दिनु हो ।
छिमेकी राष्ट्रलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि प्रत्येक राजनीतिक घटनाक्रमको सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् । ३६४ दिन संविधानलाई सेतो ठानी सत्ता एवं पदको सुविधाको उपभोग गर्ने तर एक दिनको निम्ति संविधानलाई कथित कालो भन्दै त्यसको विरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई गलत ठान्दै यसपालि विश्वजगत्ले नै संविधान संशोधनको मुद्दाको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठाइएका छन् । नेपालको संविधान (२०७२) मा कतिपय कुरामा संशोधन हुन आवश्यक छ तर मधेसवादी दलहरूले यस मुद्दालाई अघि सारेर जसरी राजनीति गर्ने हतियार बनाएका छन्, त्यसको औचित्य अब देखिँदैन ।
मधेसवादी राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माण कार्यप्रति कहिल्यै संवेदनशील रहेका पाइएनन् । पहिलो संविधान सभामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सङ्ख्याको बलको हिसाबले अल्पमतमा थियो । २०६८ सालको अन्त्यतिर नेकपा एमाले पनि विभाजित भइसकेको थियो । मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले चाहेको भए नेकपा माओवादी केन्द्र र अशोक राईको पार्टीसित मिलेर आफ्नो चाहनाअनुसारको संविधान निर्माण गर्न सक्थे तर पहिलो संविधान सभामा गतिलो मन्त्रालय हात पार्न र येनकेन प्रकारेण मन्त्री बन्न आ–आफ्नो पार्टीमा विभाजन ल्याउनसमेत पछाडि परेनन् । पहिलो संविधान सभामा जतिबेला संविधान निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, त्यतिबेला त उनीहरूको निम्ति मन्त्री पद र सत्ता नै महìवपूर्ण थियो । पहिलो संविधान सभामा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालबाट विभाजित भएर फोरम (लोकतान्त्रिक), फोरम (गणतान्त्रिक), राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी जवकि सद्भावना पार्टीबाट सङ्घीय सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी अस्तित्वमा आयो, त्यसैगरी तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट तराई–मधेस सद्भावना पार्टी अस्तित्व आयो । विभाजित भई अस्तित्वमा आएका यी दल र तिनका माउ पार्टी गरी आधा दर्जनभन्दा बढी मधेसवादी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थिए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः त्यो नै यस्तो मन्त्रिपरिषद् थियो, जसमा मधेसी मूलका मन्त्रीहरू बढी सङ्ख्यामा रहेका थिए । त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी दलका सांसदलाई जोड्दा त्यो दुईतिहाईसम्म हुन आउँथ्यो, जुन संविधान निर्माणको निम्ति पर्याप्त थियो । तर संविधान निर्माण भएपछि मात्रै संविधान सभाको विघटन हुनसक्ने प्रावधान त्यतिबेलाको अन्तरिम संविधानमा राखिएको थियो । त्यो मन्त्रिमण्डलले बिना कुनै औचित्य संविधानको निर्माण नै नगरिकन पहिलो संविधान सभालाई विघटन गरिदिएको थियो ।
दोस्रो संविधान सभामा अप्रत्याशित पराजयपछि मधेसी दलका कतिपय नेताले आफ्नी श्रीमती, नजिकका नातेदार र व्यपारीलाई संविधान बनाउन संविधान सभामा पठाउने काम गरे । एकातिर अल्पमत र अर्कोतिर अयोग्य व्यक्तिलाई संविधान सभामा पठाएका मधेसी दलका नेताहरू संविधान निर्माणको विरोध गर्नुको विकल्प पनि थिएन । दक्षिणी छिमेकी भारतलगायत अमेरिका र युरोपेली सङ्घलाई पनि भ्रमित पारेर संविधान निर्माणमा आफूहरूको उपेक्षा भइरहेको बुझाउन त्यतिबेला त उनीहरू सफल भएका थिए तर उनीहरूको चर्तिकलालाई बुझेर छिमेकी राष्ट्र र अमेरिकालगायतका देशहरूले पनि क्रमशः विश्वास गर्न छाडेका छन् ।
झन् चार महिनाअघि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरी निर्वाचनको सिफारिस गरेको सरकारले संविधान संशोधनको निम्ति समिति बनाउनुलाई नै आफ्नो ठूलो उपलब्धि मान्ने मधेसी दलहरूको मानसिकतालाई हेरेर विश्वजगत्लाई पनि यो कुरा बुझ्न समय लागेन कि यथार्थमा संविधान संशोधनको नारा पद र सत्ताका लागि उनीहरूको हतियार मात्रै रहेछ र अब यो मुद्दाको कुनै औचित्य छैन ।
