एमसीसीको औचित्यहीन विरोध

श्रीमननारायण

एक्काइसौँ शताब्दी भनेको आर्थिक युग हो । अहिले देशहरूबीचको सम्बन्धको आधार पनि आर्थिक कारोबार नै बन्न गएको छ । नेपाल जस्तो राष्ट्रको आर्थिक प्रगतिका निम्ति पनि स्वाभाविक रूपमा नै वैदेशिक लगानी तथा दाता एवं मित्रराष्ट्रहरूको अनुदान सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । वैदेशिक ऋण अन्तिम विकल्प मात्र हुन सक्छ । ऋणको तुलनामा अनुदान सहायतालाई महìवपूर्ण मानिन्छ । नेपालमा अमेरिकी सहायताको लामो इतिहास रहिआएको छ तर विगत केही समय यतादेखि अमेरिकी अनुदानसित सम्बन्धित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने दुःखद प्रयास भइरहेको छ ।

अहिले पनि नेपालले एमसीसीअन्तर्गत आठ अर्ब नौ करोड २२ लाख रुपियाँको ऋण अनुदान लिइराखेको अवस्था छ । करिब ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता ऋण होइन । अनुदान सहायतासित सम्बन्धित सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएकालाई विकासप्रेमी कसरी मान्न सकिन्छ ? एमसीसी सम्झौताको विषयमा सत्ताधारी गठबन्धनभित्र पनि एकमत छैन तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठोस पहलका कारण संसद्को यसै सत्रबाट व्यापक सहमतिमा यो पारित हुने सम्भावना देखिन्छ । एमसीसीको विरोध गर्नु नेपालका केही राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक बाध्यता भए पनि यो देशका निम्ति आवश्यक छ । तसर्थ राष्ट्रको आवश्यकताको विषयमा दलीय सोच र चिन्तनलाई हावी हुन दिनु बुद्धिमानी होइन । एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले एक्लो नेपाललाई मात्रै अनुदान सहयोग दिन लागेको होइन, नेपालकै सरह सर्तमा विश्वका करिब तीन दर्जनजति मुलुकले एमसीसी सहायतालाई स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ । नेपालमा प्रस्तावित अमेरिकी सहायतालाई धरापमा पार्ने किसिमले भइरहेको विरोधको धरातल तर्कहीन हो । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, पश्चिमा दातृराष्ट्रले दिने अनुदानसरह नै यो पनि हो ।

अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ अवधारणाअनुरूप कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को स्थापना गर्नुभएको हो । अमेरिकी संसद्बाट पारित एमसीसी दुईपक्षीय सहयोग नियोग हो । अमेरिकाले विगतमा यूएसएआईडीमार्फत कार्यान्वयनमा रहेका सहयोग आयोजनाको तीतो अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने तथा आर्थिक वृद्धिलाई गरिबी निवारणको अभिन्न नीतिका रूपमा योगदान पु¥याउन एमसीसीले सहयोग गर्ने नीति बनाएको छ ।

सम्बन्धित देशको प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी र प्रतिबद्धतासहित जटिल र लामो प्रक्रियाबाट मात्र एमसीसीअन्तर्गत सहयोग प्राप्त गर्ने देशको छनोट हुन्छ । एमसीसी अस्तित्वमा आएसँगै नेपालले उक्त निकायमार्फत अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै आएको हो । एमसीसी अनुदान सहयोगका लागि निवेदन दिएका विकासोन्मुख मुलुकहरूमध्ये तोकेको मापदण्ड पूरा गरेकालाई मात्र छनोट गरिन्छ । अमेरिकाले नेपाललाई यो अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको नभई नेपालले नै सन् २००८ मा यस्तो अनुदानका लागि आवेदन गरेको थियो र उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेकाले नेपाल छनोटमा परी सन् २०१७ मा यो सम्झौता भएको हो । यो अनुदान रकम पाउन संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त रहेको हुँदा नै सरकारले यसको अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्नुपरेको हो ।

सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा यो सम्झौता भएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि त्यस सरकारमा सहभागी थियो । एमसीसीमा सहभागिताको पछिल्लो प्रक्रियाको प्रारम्भिक कार्य नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले गरेको हो । त्यसपछि के.पी. शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले पनि सम्झौता अघि बढाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए । प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओली र दाहालले पूर्वाधार विकासमा यति ठूलो अमेरिकी सहयोग आउनुलाई खुसीको विषय हो भन्नुभएको थियो । केपी ओली सरकारले त २०७३ असार ३१ मा एमसीसीलाई नेपालतर्फको एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ निकासा दिने निर्णय नै गरेको थियो ।

सम्भवतः नेपालले हालसम्म प्राप्त गर्न लागेको यो नै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी आर्थिक अनुदान हो । प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकाले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषिलगायत क्षेत्रमा गरेको सहयोगलाई बिर्सन सकिँदैन । बितेका सबै कालखण्डमा नेपालको एउटा प्रमुख दाता रहेको अमेरिकाको यो आर्थिक सहयोग पनि ऋण होइन, अनुदान हो । धनी मुलुकवाट कम आय भएका मुलुकका गरिबको जीवन सुधार्न दिइने स्रोत वैदेशिक विकास सहायता हो । आजको मूल्यमा करिब ६० अर्ब बराबरको अनुदान रकम जसको साँवा–ब्याज पनि भुक्तानी गर्नु पर्दैन । यसलाई अस्वीकार नगर्नुको कारण बुझिएन । नेपालको विकास र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य राखी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधारको विकास निर्माणका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन एमसीसी सम्झौता भएको हो । एमसीसीसम्बन्धी अवधारणाको विकास निरन्तर बेग्लै समय, सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा भएको हो ।

यसको कुनै पनि बुँदामा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) उल्लेख छैन । भदौमा नेपाल सरकारले अमेरिकासमक्ष उठाएका विभिन्न एघार जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानको माथि नभएको, आईपीएसअन्तर्गत पनि नभएको तथा सैन्य तथा सार्थक उद्देश्यले पनि लक्षित नभएको जवाफ दिएको छ । अमेरिकाले यसलाई विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भनेको छ । यसका केही सर्त कठोरजस्ता लाग्न सक्दछ, जो अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा विकास भएको छ । नेपालमा झैँ एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र सम्बन्धित देशलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले अवश्य जनाउनुपर्छ ।

नेपालमा एमसीसीको विरोध भइरहेबाट अमेरिका पनि अनभिज्ञ छैन । सायद त्यही भएर होला, अमेरिकी विदेश मामिलाका उपमन्त्री दोनालड लुले नेपाललाई एमसीसी अनुदान नचाहिए यो अन्य देशलाई जाने जनाउ दिनुभएको छ । एमसीसी चर्चामा आउँदा आईपीएस अस्तित्वमा थिएन । सन् ९० को दशकमा विश्व बैङ्कको सहयोगमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको चर्को विरोध भएको थियो र त्यो बन्न सकेन । नेपालमा १९ घण्टासम्म लोडसेडिङको परिस्थति सिर्जना भयो । तसर्थ विकास निर्माण कार्यको विरोध गर्नु बुद्धिमानी र दूरदर्शिता होइन । वैदेशिक लगानी एवं अनुदानको रङ हेर्नु मुनासिब होइन । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति भारतको पूर्वअनुमति लिन जरुरी छ भनी दुष्प्रचार गरिएको छ किनभने सम्झौताको अनुसूची ५ मा भारत र नेपालले आ–आफनो भूमिमा आ–आफ्नो खर्च बेहोरी बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहमति भएको हो । बुटवल–सुनौली प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि एमसीसी अनुदानको खर्च हुनेछ । भारत र नेपालबीच उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहमति भएको कुराको लिखित सूचना नेपालले एमसीसीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपाली क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण भएन भने हाम्रो बिजुली भारतमा निर्यात कसरी गर्ने ? भारतसित पूर्वसहमति लिनुपर्ने भन्ने कुनै प्र्रावधान नै सम्झौतामा छैन ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसार विदेशी अनुदानमा परियोजना निर्माण गर्दा त्यस्तो अनुदान दिने दातृ निकाय वा देशले तय गरेको खरिद कार्य विधि अनुसरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । तसर्थ नेपालको संविधान र कानुन उल्लङ्घन गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन । एमसीसी अनुदान रकम अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक सञ्जाल निर्माण र विस्तार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ । एमसीसी कार्यान्वयन भएमा अमेरिकी सेना आउने विषय कपोलकल्पित र मिथ्या हो । एमसीसीको विरोध औचित्यहीन हो । भियतनाम, मङ्गोलिया, निकारागुआ र बोलिभियाजस्ता मुलुकले पनि एमसीसी अनुदानलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् तर ती मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा कुनै खलल परेको देखिएको छैन । एमसीसी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले यसमा अमेरिका र नेपाल दुवैलाई समान हैसियतमा राखिएको छ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वभौमसत्तामा असर नपर्ने अवस्थामा कुनै पनि देशबाट आउने अनुदान लिनबाट नेपाल पछाडि पर्नु हुँदैन ।