रामनारायण देव
नेपाल–भारतबीच सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध शताब्दीयौँ देखिको निरन्तर चलिआएको छ । एउटै आर्य–हिन्दु संस्कृतिका अनुयायी यी दुवै राष्ट्रमा साझा संस्कृति र धार्मिक आस्था रहिआएको छ । एक देशका तिर्थालु अर्काे देशमा गएर तिर्थाटन गर्छन् । यसरी सांस्कृतिक, सामाजिक तथा धार्मिक रूपले एउटै परिवारका भए पनि दुई अलग–अलग राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुनुका कारण आ–आफ्ना सीमा र मर्यादा पनि रहेका हुन्छन् नै । भारतको स्वन्त्रता आन्दोलनमा होस् अथवा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दुवैको सहयोग र समर्थन रहिआएको छ । तर पनि कहिलेकाहीँ दुवै मुलुकबीच राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध बिग्रिने गरेको पनि छ । दुवै मुलुकका नेतृत्व पङ्क्तिबीच सम्झदारी, सहिष्णुता र सह–अस्तित्वको सोचमा आएको कमी कमजोरीका कारण यस्तो हुने गरेको देखिएको छ ।
सात सालको जनक्रान्तिपश्चात् नेपाल र भारतबीच आधुनिक युगको मागअनुसार समानता, सहअस्तित्व र स्वतन्त्रताको अनुभूति गराउने गतिविधिहरू सञ्चालन भएको देखिन्छ । पन्ध्र सालको प्रथम आम चुनावपछि नेपाली काँग्रेसले दुईतिहाई मत प्राप्त गरी सरकार बनायो । प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यसपछि प्रम कोइरालाले सर्वप्रथम चीन भ्रमणको विचार राख्नुभयो तर भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले पहिला भारतको भ्रमण गर्न दबाब दिन थाल्नुभयो । बीपीले सो कुरा मान्नुभएको थिएन । उहाँको भनाइ थियो, नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । यसले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्छ । नेहरूले पहिला भारतको भ्रमण गरिदिए राम्रो हुने थियो भन्नु र नेहरूले भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बीपीलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरी आतिथ्यग्रहण गरिदिन अनुरोध नै गरेपछि बीपीले अनौपचारिक रूपमा भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा राजधानी दिल्लीको लालकिल्लामा भाग लिई ऐतिहासिक भाषण दिनुभयो । उक्त भाषणमा उहाँले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध र एक–अर्काको राष्ट्रियहितका बारेमा गम्भीर हुन आह्वान गर्नुभएको थियो । यो भाषणबाट नेहरू नेपालमाथिको आफ्नो दृष्टिकोणमा सर्तक हुनु भई नयाँ सिराबाट कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउन बाध्य हुनुभएको थियो ।
लगतै प्रम कोइरालाको चीनको औपचारिक भ्रमण पनि भएको थियो । जसमा सगरमाथामाथि चीनको दाबीलाई सदाका लागि अन्त्य गरिदिनु भयो । चीनका राष्ट्रपति माओत्सेङ्ग तथा प्रधानमन्त्रीसित व्यापक छलफल गरी नेपालको नक्सा तथा पुराना ऐतिहासिक सबुत देखाई चीनको दाबीलाई निस्तेज गरिदिनुभएको थियो । यसरी बीपीले छिमेकी मुलुकसित नझुकी कूटनीतिक कौशल प्रयोग गरी आफ्नो हात माथि पार्नुभएको थियो ।
सन् १९५९ तिर चीन र भारतबीच सीमा विवादले चर्काे रूप लिइसकेको बेला भारतीय लोक सभामा २७ नोभेम्बर १९५९ मा नेहरूले भुटान वा नेपालमाथि हुने कुनै पनि देशको आक्रमणलाई भारतमाथि भएको आक्रमणको रूपमा हामीले बुझ्नेछौँ भनेर उद्घोष गर्नुभयो । त्यतिबेला बीपी कोइराला नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले तत्काल प्रतिवाद गर्दै विज्ञप्ति निकालेर “नेपाल पूर्ण सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो । यसले कुनै पनि बाह्य देशलाई जानकारी नदिई आफ्नै निर्णय र चाहनाअनुरूप आफ्नो परराष्ट्र र गृहनीति तय गर्न स्वतन्त्र छ” भन्नुभयो । त्यसपश्चात् नेहरूले रक्षात्मक रूपमा बोल्दै दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर डिसेम्बर ३, १९५९ मा नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले जे भन्नुभयो, त्यो पूर्ण रूपले सही हो भनेर भन्न बाध्य हुनुभएथ्यो । यद्यपि, बीपीप्रति नेहरू कहिल्यै सकारात्मक देखिनुभएन । राणाकाल तथा १७ सालपछि मात्र सदशयता देखाएको बुझिन्छ । यसरी नेहरूकालमा नेपालमाथि भारतको हस्तक्षेप बराबर भइरहेको अनुभव हुन्छ । सम्बन्ध सुधार्न प्रम कोइरालाले निकै प्रयास गर्नुभयो । राजा त्रिभुवनको मुख्य सल्लाहकार गोविन्दनारायण सिंहलाई फिर्ता गराउनेदेखि तत्कालीन भारतीय राजदूत सिपीएन सिन्हालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाहिर निकाल्नुजस्ता गोपनीयतापूर्ण व्यवहारले भारतको हस्तक्षेपकारी काम बन्द गराउनुभयो ।
सन् १९५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्का परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीको भारत भ्रमणको बेला सम्झौताका पाँच वटा बुँदाको स्मरण–पत्र भारतले नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो । त्यसमा विदेश मामिला सम्बन्धमा दुई सरकारबीच निकट र निरन्तर सम्पर्क गर्ने तथा नेपाल सरकारले तिब्बत र चीनसम्बन्धी विषयमा भारतसँग सम्पर्क गर्नेछ भनी उल्लेख थियो । साथै, दुवै सरकारले आवधिक रूपमा विदेश मामिलासम्बन्धी जानकारी आदान–प्रदान गर्नेछ । त्यसका अतिरिक्त विदेशका जुनसुकै मुलुकमा रहेका भारतीय मिसनले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्, नेपालको स्वार्थ हेर्नेछन् र नेपाली नागरिकलाई सहयोग गर्नेछन् भन्ने थियो । यसरी भारतीय प्रम नेहरू नेपालको परराष्ट्रनीतिलाई आफ्नो मातहतमा राख्ने उद्देश्यमा रहेको देखिन्छ । बीपीको प्रधानमन्त्रित्व कालमा आएर नेहरूका सारा नीति असफल भएको देखिन्छ । बीपी र नेहरूबीचको असमझदारीको फाइदा तत्कालीन राजा महेन्द्रले उठाए । नेहरूको मौन समर्थन र सहयोगमा बीपीको सरकारलाई सेना प्रयोग गरेर अपदस्थ गरी संसदीय प्रजातन्त्रकै हत्या गरियो ।
अहिले नेहरूकालीन भारत र बीपीकालीन नेपालको बीच कोसी र गङ्गामा धेरै पानी बगिसकेको अवस्था छ । छ दशकको अन्तरालमा भारत र नेपालमा दर्जनौँ सरकारले शासन सत्ता चलाइसकेका छन् । भारतमा भारतीय काँग्रेसको सरकार शासनच्यूत भई प्रतिपक्षमा सीमित भइसकेको छ भने विगत करिब दुई दशकदेखि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासनारुढ छ । नेपाल पनि बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको छ । नेपाली काँग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादीले पटक–पटक सत्ता सम्हालिसकेका छन् र अहिले पनि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ । उत्ता भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपाको सरकार दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भई सत्ता सञ्चालनमा छन् । यसरी नेपाल र भारतमा सत्तारुढ सरकारले यी दुवै मुलुकबीच अबका दिनमा कसरी परराष्ट्रनीति र कूटनीतिक सम्बन्ध अवलम्बन भन्ने व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भर पर्छ । विगतमा ओली सरकारले भारतद्वारा गरिएका कूटनीतिक सम्बन्ध त्यति उपलब्धिमूलक रहेनन् । खासगरी पश्चिमी सीमान्तक्षेत्र कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतमा देखिएको सीमा विवादको समाधान हुन सकेको छैन । त्यस्तै, दुवै मुलुक सन् १९५० को असमान सन्धिलाई परिमार्जन गर्न उद्देश्यले बनाएको संयुक्त ईपीजी समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म बुझेको छैन ।
उता, भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गरिसकेको छ । जसको विरोध सरकारी स्तर एवं जनस्तरबाट भइसकेको छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई विरोधपत्र पठाई ती नेपाली भूभागलाई गाँभेर बनाएको नयाँ नक्सा संशोधन गर्न कूटनीतिक पहल गरेर पनि भारतले चासो देखाएको छैन । त्यति मात्र होइन, दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै स्थानमा सीमा विवाद छ । मेची, कोसी र नारायणी (सुस्ता) जस्ता नदी तटीय क्षेत्रमा विशेष रूपमा सीमा विवाद छ । ती सबै सीमा विवाददेखि अन्य असझदारीलाई पनि समाधान गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. नारायण खड्का नियुक्त हुनभएको छ । उहाँ निकै अनुभवी तथा परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी जानकार हुनुहुन्छ । नेपाली काँग्रेस पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख, संसद्मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य भई अनुभव प्राप्त हुनुहुन्छ । उहाँको नियुक्तिले परराष्ट्र क्षेत्र सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । उहाँले विश्व सम्बन्ध र बदलिँदो परिवेशबारे अध्ययन गरेर राष्ट्रिय हितलाई प्रवद्र्धन गर्न सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता तथा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै खासगरी छिमेकी राष्ट्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरेर अगाडि बढ्नु हुनेछ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रारम्भ छिमेकी राष्ट्रबाट नै सुरु गर्नुपर्छ । नेपालको दुवै छिमेकी भारत र चीनसित सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति कायम हुनुपर्छ । स्वाभाविक रूपमा छिमेकीसित बढी सम्पर्क र निरन्तर व्यवहार हुने हुँदा कहिले राम्रो र कहिले नराम्रो सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक पनि हो । हामीले आफ्नो राष्ट्रियहित अनुकूल कूटनीतिक कौशल प्रयोग गरेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
