रामनारायण देव
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिबाट एक शताब्दीको निरङ्कुश जहानियाँ शासनको अन्त्य भएको थियो । दिल्ली सम्झौतापछि राजा त्रिभुवनबाट फागुन ७ देशवासीको नाममा शाही घोषणा भएको थियो । शाही घोषणाको मर्म र भावनाअनुसार काम भएन । त्यस घोषणाको मुख्य उद्देश्य यथाशीघ्र विधान सभाको निर्वाचन गराई त्यस सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्नु थियो तर दरबारको उदासीनता र दलहरू बीचको खिचातानीले गर्दा विधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन ।
राजाको शाही घोषणा यस्तो थियो
उपरान्त संवत् १९०३ मा त्यस समयमा यो राज्यको गद्दीमा राजभएको हाम्रो स्वर्गीय पुज्यजिज्युवराज्यू श्री ५ सुरेन्द्र विक्रम शाह देवले धेरै गम्भीर र महìवपूर्ण कारणले आफ्ना र आफ्ना उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट मुलुकको शासनभार श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणालाई सुम्पिबक्सेको हुनाले उपरोक्त श्री महाराज जंगबहादुर राणाको उत्तराधिकारीहरूले हाम्रा पुर्वजहरूको तर्फबाट मौसुफको प्राइममिनिष्टरको हैसियतमा यो राज्यको शासन चलाई आएकोले ।
औ वर्तमान समयमा श्री ३ महाराज मोहनशम्शेर जंगबहादुर राणाले हाम्रो तर्फबाट औ हाम्रो नाममा यो राज्यको शासन चलाई आएको हो । आज हाम्रो प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक विधानसभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले औ यो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य सम्पादन गर्नामा मद्दत र सल्लाह दिनाको निम्ति दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिहरू समेत सम्मलित भएको एक मन्त्रीमण्डलको संगठन होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले तसर्थ हामीबाट यो घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यको सम्पादनमा मद्दत गर्न हाम्रा अतिविश्वास पात्र र प्रियश्री महाराजमोहनशम्शेर ज.व.रा. हाम्रो प्राइममिनिष्टर र परराष्ट्र बबरशम्शेर रक्षामन्त्री, विशेश्वर कोइराला, गृहमन्त्री, सुवर्णशम्शेर अर्थमन्त्री, चुडाराजशम्शेर वनमन्त्री गणेशमान सिंह उद्योग वाणिज्यमन्त्री नृपजंग राणा शिक्षामन्त्री, भद्रकाली मिश्र यातायातमन्त्री, यज्ञबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य र स्थानीय स्वायत्त शासनमन्त्री तथा भरतमणि शर्मा खाद्य र कृषिमन्त्रीको जिम्मा दिइएको ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा जनक्रान्तिबाट आएको प्रजातन्त्र तथा शहीदहरूको स्मरण गरिएको छैन । शाही घोषणा हेर्दा राजा त्रिभुवनले आफैँ नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र उपहार दिएको जस्तै छ । कहीँकतै सात साल जनक्रान्तिको उल्लेख नहुनु साथै शहीदहरूप्रति सम्मान प्रकट नगर्नुले पनि यो घोषणा पूर्ण छैन । यस घोषणाको मुख्यसार विधान सभाको निर्वाचन गरी त्यस सभाबाट नयाँ संविधान बनाउनु नै थियो । विधान सभा अर्थात् अहिलेको भाषामा संविधान सभाबाट संविधान बनेको भए नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत हुने थियो ।
साथै घोषणामा उल्लेख भएअनुसार गणतन्त्रात्मक संविधान बन्ने थियो । यो संविधान जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले संविधान सभाबाट निर्माण गरिने हुँदा यो जनताको सम्पत्ति हुन्थ्यो र अपनत्व हुने थियो तर विभिन्न बहानामा राजाले विधान सभाको चुनाव टार्दै गए । त्यति बेला दलहरूको बीच समन्वय र सम्झदारी नहँुदा दरबारले खेल्ने मौका पाएको थियो । दरबारलाई लागेको हुनु पर्दछ किकथंमकदाचित विधान सभाबाट संविधान निर्माण भयो भने जनता बलियो हुनेछन् भन्ने मनोविज्ञानले दरबारले विधान सभाको चुनाव गराउन अग्रसरता लिएन ।
अन्तरिम शासन विधान २००७ साल चैत १७ गते संयुक्त मन्त्रिमण्डलबाट पारित भई चैत २९ गते राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाइयो । अन्तरिम विधान नयाँ संविधान नबनुन्जेलसम्मका लागि बनाइएको थियो तर यो विधान आठ वर्षभन्दा बढी समयमा रह्यो । २००७ सालको सफल जनक्रान्तिको लगत्तै देशको भावी शासन कसरी सञ्चालित हुने भन्ने कुराहरू यसमा थियो । यस विधानको भाग–२ का १९ वटा दफाहरू राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्त व्यवस्था भई देशको भावी सरकार र सन्ततिका लागि महìवपूर्ण मार्ग दर्शनहरू प्रदान गरिएको थियो । ती राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरू प्रमुख रूपमा यस्ता थिए ।
(१) राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरूले मुलुकका प्रचलित ऐन सवाललाई खण्डन गर्ने छैनन् तापनि यिनीहरू मुलुकको शासनमा मूल सिद्धान्त हुनेछ । प्रचलित ऐन, सवाललाई सकभर चाँडै र अब उप्रान्त बनाउने ऐन समेत यो सिद्धान्तहरूमा ढाल्ने राज्यको लक्ष्य हुनेछ ।
(२) राज्यले ग्राम पञ्चायतहरू खडा गरी तिनीहरूलाई स्वायत्त शासन संस्थाको रूपमा काम गर्न आवश्यक अधिकार दिनेछ ।
(३) राज्यले देशको आर्थिक अवस्था र विकासले दिएसम्म काम पाउने हक, शिक्षा पाउने हक, वृद्ध बिरामी, अङ्गहीन र अरू यस्तै अभाव अवस्थामा सहायता पाउने हक दिलाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्नेछ ।
(४) राज्यले विशेष ध्यान दिएर निर्बल वर्गका लागि शिक्षा र आर्थिक हित बढाउने छ र उनीहरूलाई सामाजिक अन्याय र सबै किसिमको शोषणबाट रक्षा गर्नेछ ।
यसरी अन्तरिम शासन विधानमा प्रजातान्त्रिक अधिकार एवं अन्य मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ तर एउटा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अन्तरिम शासन विधान अस्थायी रूपमा तत्कालका लागि बनाइएको थियो । विधान सभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि यो स्वतः खारेज हुन्थ्यो तर अन्तरिम शासन विधानलाई निरन्तरता दिई यसैमा पटक पटक संशोधन गरी लम्बियो । सुरुमा सात पटक औपचारिक र दुई पटक अनौपचारिक गरी नौ पटकसम्म संशोधन गरिएको थियो । पटक पटक संशोधन गरी यसको मूलस्वरूप समाप्त पारियो । संविधान संशोधन मन्त्रिमण्डलको सल्लाहअनुसार श्री ५ बाट गर्नु पर्दथ्यो तर त्यसो नगरी राजा त्रिभुवनबाट आफू खुसी भयो । राजालाई विस्तारै शक्तिशाली बन्न भित्रबाट भावना जाग्दै आयो ।
राजा त्रिभुवनले अन्तरिम शासन विधानको मूल दफा २१ संशोधन गरी सम्पूर्ण राजकीय शक्ति र विशेषाधिकार प्रयोग गरी कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाका सारा शक्ति आफूमा निहित गरे । त्यही दिन सात साल क्रान्तिका सारा उपलब्धिको एकलौटी प्रयोग राजाले गर्न थाले । जनताबाट जनताका लागि क्रान्तिको बलिदानीबाट प्राप्त प्रजातन्त्रलाई राजाले अपहरण गरे । राजाले आफैँद्वारा घोषणा गरिएको संविधान सभाको चुनाव समयमा नगराई नियमवश विभिन्न बहानामा टार्दै गए ।
त्यति मात्र नभई राजा त्रिभुवनले २००९ साल साउन ३० गतेका दिन आफूखुसी पाँच सदस्यीय परामर्शदात्री सरकार गठन गरे । अन्तरिम विधानमा उल्लेख नभएको प्रावधान विपरीत सरकार गठन गरे । राजाको सक्रिय तथा नेतृत्वमा चलेको यस सरकारको सबैभन्दा ठूलो आलोचक नेपाली काँग्रेसका सभापति बीपी कोइराला हुनुभयो । उहाँले एक आमसभामा राणा शासन फेरि फर्किएको र राणातन्त्र पुनस्र्थापना हुन लागेको कुरा जोडदार उठाउनुभयो ।
त्यसपछि बीपी कोइरालालाई काठमाडौँ उपत्यका भन्दाबाहिर जान नपाउने गरी नजरबन्दमा राखिएको थियो । यसविरुद्ध उहाँले प्रधान न्यायालयमा रिट निवेदन दायर गर्नुभयो र देशभरि स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर गर्न पाउने आफ्नो अधिकारको बहाली अदालतबाट गराउन सफलसमेत हुनुभयो । प्रधानन्यायलयको फैसला बीपी कोइरालाको पक्षमा भएकोले राजाले प्रधानन्यायलयको निर्णयविरुद्ध शाही घोषणा गरी त्यसको अधिकारलाई सीमित गर्न अन्तरिम संविधानमा समेत संशोधन गरे । स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध राजा त्रिभुवनको यस कार्यले राजासँग नेपाली काँग्रेसको कटुता बढ्न गयो ।
यसरी राजा त्रिभुवनले सात साल क्रान्तिलाई आफू बलियो हुनमा प्रयोग गरे । राजा त्रिभुवनको मृत्यु भएपछि राजा महेन्द्र झन् निरङ्कुश भए । २०१४ साल कात्तिक २९ देखि २०१५ साल जेठसम्म प्रत्यक्ष शासन गरी विधान सभाको चुनाव न गरी एकैपल्ट संसद्को चुनाव गरी १८ महिनाको बीपी कोइरालाको अपदस्थ गरी संसदीय प्रजातन्त्रको नै हत्या गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादियो ।
