हरिप्रसाद भट्टराई
शैक्षिक जागरण बिना नागरिक समाजको उत्थान सम्भव छैन । समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकासले मात्र आमनागरिकको चेतनाको स्तर बढ््छ । यसका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर मात्र मुलुकका सबै क्षेत्रमा द्रूत विकास सम्भव हुन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विभेद मेटाउन पनि अब राज्यले नीति निर्माण तहबाटै सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । समयको माग र वर्तमान परिस्थितिका कारण पनि आधुनिक सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग अपरिहार्य छ । यससँगै शैक्षिक अध्ययन–अध्यापनबाट हुने उत्पादन र यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिमा देखिएको विभेदको समेत अन्त्य गर्न आमूल शैक्षिक क्रान्ति आवश्यक भएको छ ।
झन्डै दुई वर्षदेखिको कोरोना महामारीले सिर्जित त्रासद परिस्थितिमा राज्यको शैक्षिक क्षेत्र ज्यादै प्रभावित भएको छ । सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर शैक्षिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराख्न सरकारले उचित कदम चाल्न पनि सकिरहेको छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न नवीन दृष्टिकोणको चिन्तनसँगै समयले पनि बाध्यकारी बनाउन सक्छ । समयको माग र परिवर्तनको चाहनालाई समन्वय गर्नसके यथास्थितिमा असम्भव ठानिएका परिवर्तन पनि सार्थक तुल्याउन सकिन्छ । परिवर्तका लागि यो अवसर सामयिक छ । एक किसिमले शैक्षिक क्षेत्रमा आधुनिक सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोगसँगै शैक्षिक क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्ने समय घर्किदै पनि छ । किनकि समयले कसैलाई पर्खिदैन । हामी त्यसका लागि समयसँगै हिँड्न सक्नुपर्छ । विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड–१९ ले त्यस किसिमको शैक्षिक परिवर्तनका लागि अवसर जुराइदिएको हो भनेर जिम्मेवार पक्षले कदम चाल्न सक्नुपर्छ ।
क्याम्पस तहको होस् कि स्कुलको, झन्डै एक शैक्षिक सत्र कोरोनाका कारण नराम्ररी प्रभावित भइसकेको छ । हाम्रा भाइबहिनी तथा छोराछोरीले झाराटराइले नै भए पनि एक तहको शिक्षा पार गरिसकेका छन् । यस अवधिमा यिनीहरूले कस्तो शिक्षा पाए होलान् भन्ने पनि विचारणीय छ । यसबीचमा अधिकांश त वैकल्पिक रूपमा अध्ययन–अध्यापन भयो र अब अर्को शैक्षिक सत्र पनि जारी छ । यस अर्थमा अबको शैक्षिक सत्र पनि पहिलेको जस्तै प्रभावित हुँदैछ ।
यसबीचमा विशेषगरी निजीस्तरका क्याम्पस, विद्यालय र केही सुविधासम्पन्न सामुदायिक स्कुल तथा क्याम्पसमा सञ्चार प्रविधिको आंशिक उपयोग गर्दै अनलाइनमार्फत अध्ययन–अध्यापन गरियो । तर यो अध्ययन–अध्यापनको प्रतिशत अत्यन्त झिनो रह्यो । सञ्चार प्रविधिमा पहुँच र अभ्यस्त नभएका शिक्षक तथा विद्यार्थीले एक्कासि सञ्चार प्रविधिलाई सहज रूपमा आत्मसात् गर्नसक्ने कुरा पनि भएन । मध्यमस्तरका बोर्डिङ स्कुल तथा कलेजमा सञ्चार प्रविधिको सामथ्र्य कम हुनु तथा त्यहाँ अध्यापन गर्ने–गराउने शिक्षक–व्यवस्थापकमा त्यस्ता सञ्चार प्रविधिको उपयुक्त प्रयोग विधिकै कमीले गर्दा जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यति हुनसकेको देखिएन । अर्कोतर्फ, यस्ता निजी स्कुलमा पढ्ने ठूलो मात्राका विद्यार्थी मध्यमस्तरका छन् । विद्यार्थीले सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने सामथ्र्यको कमीले पनि अनलाइन शिक्षा त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको कुरालाई स्वीकार गर्नैपर्छ । समयको माग भए पनि सोबमोजिम हाम्रो समयसापेक्ष नीति नै त्यस खालको बन्न सकेको छैन । महामारीको सुरुवाती चरणमै शैक्षिक नीति त्यस अनुरूपको बन्ला र पठनपाठन नियमित होला भन्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । अनलाइन शिक्षाको पहुँच नभएका ठूलो सङ्ख्याका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा कथित भौतिक रूपमा उपस्थिति जनाएर नाम मात्रको अध्ययन–अध्यापन गरी शैक्षिक सत्र यत्तिकै गुजारिएको अवस्था छ । अधिकांश यस्ता सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पसमा सञ्चार प्रविधिको अभावले अनलाइन कक्षा पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा शैक्षिक सत्रको पढाइ नै अधकल्चो रहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा सन्ततिको सिकाइको अवस्था कसरी गुज्रेको छ भन्नेतर्फ अभिभावकीय चिन्ता स्वाभाविक देखिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको कुरा त परै जावस्, निजी स्कुलमा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी पनि वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाउन अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन अझै त्यत्ति सामथ्र्य राख्न सक्दैनन् । त्यसका लागि ल्यापटप वा स्मार्ट मोबाइल आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका अभिभावक त्यसका लागि अझै सक्षम छैनन् । बिहान–बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल हुनेले प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न खोजे पनि ती सामग्रीको जोहो गर्न नै सामथ्र्य राख्दैनन् । त्यसमाथि हाम्रोजस्तो मुलुकमा महँगो इन्टरनेटको शुल्क पनि बाधक बनिरहेको छ ।
कोभिड– १९ को महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन छैन । यस्तो अवस्थामा भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन–अध्यापन सञ्चालन गर्नु झनै जोखिम निम्त्याउनु हो । शैक्षिक क्षेत्रमा आधुनिक सञ्चार प्रविधिलाई नै अधिकतम उपयोग गर्ने–गराउनेतर्फ राज्यका तर्फबाट के गर्न सकिन्छ भन्नेमा सोच्नु जरुरी छ । सबैको सहज पहुँच स्थापित हुनेगरी विद्यार्थीलाई समान रूपमा शिक्षा ग्रहण गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सञ्चार प्रविधिमा सुधार र सहुलियत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । सञ्चार प्रविधिमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्न अब पछि हट्नु हुँदैन । लगानी केही ठूलो भए पनि त्यसो गर्न असम्भव छैन । ‘हामीले नगरे कसले गर्छ ?’ भन्ने सोचका साथ काम गर्ने हो भने असम्भव भन्ने केही छैन । प्रविधिलाई आत्मासात् गरे अहिलेको विषम परिस्थितिमा मात्र नभएर यही मौकामा अब सधैँका लागि नै अनलाइन शिक्षामार्फत मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रलाई निरन्तर अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसखालको शैक्षिक नीति किन नबनाउने र तदनुरूपको लगानी किन नगर्ने भन्नेतर्फ राज्यको सोच बन्नु आवश्यक छ । सबै तहको अध्ययन–अध्यापनमा अनलाइन शिक्षामा जोड दिने हो भने स्कुल वा कलेजसम्म पुग्ने समयको बचत, युनिफर्म लगाउने झञ्झट तथा सोको बन्दोबस्तीको खर्च, वातावरणीय रूपले सुरक्षित, इन्धनको बचत र ट्राफिक जामजस्ता समस्या पनि भोग्न नपर्नेजस्ता धेरै फाइदा उठाउन सकिन्छ ।
सरकारले अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा पहुँच पु-याउनका लागि केही लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो लगानी पनि सालिन्दा स्कुल तथा कलेजलाई दिइने अनुदान रकमको बचतबाट पूर्ति गर्न नसकिने होइन । त्यसबाहेक अनलाइन पढाइ एवं त्यसअनुरूपको शिक्षानीति बनाएमा स्कुल वा कलेजका अनगिन्ती भवनहरूको जरुरत नै पर्ने छैन । फर्निचरमा गरिने लगानी, पुस्तकालयका लागि गरिने थप खर्च बचत हुन्छ । यस्तो रकमले अभिभावक तथा विद्यार्थीका लागि चाहिने इन्टरनेट, कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइलजस्ता प्रविधिमा आंशिक अनुदान दिएर सघाउ पु-याउन सकिन्छ । यसका लागि राज्यले त्यसअनुरूपको नीति तयार पार्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । स्मार्ट शैक्षिक युगमा प्रवेश गर्न अब पनि ढिला गर्नु भनेको समयभन्दा पछि पर्नु हो । सहज र सर्वसुलभ सञ्चार प्रविधिको उपयोगसँगै स्मार्ट शिक्षातर्फ अघि बढ्न सबैले सक्दो योगदान पु-याउन आवश्यक छ । इन्टरनेटको सहज र निःशुल्क व्यवस्थापनमा राज्यले नै आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने हुन्छ । यसो गरेमा सबैले प्रविधिको उपयोग गर्न सक्षम हुनुका साथै मुलुक प्रविधिगत स्मार्ट युगमा प्रवेश गर्न किञ्चित समय लाग्दैन ।
