हरिप्रसाद भट्टराई
आमनागरिकमा रहेको धारणाको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो शैक्षिक प्रणाली एक किसिमले विभेदपूर्ण र असमाजवादी छ । अर्थात् भनौँ, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझै अलोकतान्त्रिक अवस्थामै रहेको देखिन्छ । सुन्दा यो कुरा जो कोहीलाई तीतो लागे पनि यस्तो स्थिति हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यमान छ । हामीकहाँ समयसापेक्ष आधुनिक सूचना प्रविधिगत विकासको अधिकतम उपभोग गर्दै अब शैक्षिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी ढोका खोलिन ढिला भइसकेको अनुभव हुँदै छ ।
यसका लागि राज्य संयन्त्रमा रहने र विशेषगरी नेतृत्व तहमा रहनेहरूमा क्रान्तिकारी दृष्टिकोणसँगै ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ भन्नेमा समाजवादी रूपले चिन्तन–मनन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि समयसापेक्ष र आधुनिक सञ्चार प्रविधिगत शैक्षिक सुधारको नीति तथा त्यस किसिमको सुधार गर्न आँट पनि चाहिन्छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यसतर्फ हाम्रो ध्यान अझै गएको छैन । कोरोना महामारीले तहसनहस पारेको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि पनि क्रान्तिकारी कदम चाल्नलाई परिस्थितिले आह्वान गरिसकेको छ ।
दुई वर्गमा उत्पादित जनशक्ति
हाम्रो वर्तमान शैक्षिक नीति तथा यस क्षेत्रको वस्तुस्थिति कसैबाट लुकेको छैन । हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै यस्तो छ कि एउटा वर्ग गुणस्तरीय शिक्षा आर्जनको नजिकमा छ भने अर्को वर्ग सामान्य शिक्षा प्राप्तिमा समाहित छन् । निजी क्षेत्रमा खोलिएका बोर्डिङ स्कुल तथा कलेजमा अध्ययन गर्ने तथा त्यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थी एउटा वर्गमा पर्छन् भने सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको उत्पादन अर्को वर्गमा छ । आखिर यो विभेद किन भन्ने प्रश्न उठेर पनि अनुत्तरित छ । त्यसैले यो विभेद हटाउन राज्य संयन्त्रले नीतिगत तहबाटै निर्णय गरेर निजी तथा सरकारी स्कुल, कलेजलाई समायोजन गरेर आवश्यक देखिन्छ ।
शैक्षिक संस्थाको समायोजन
निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका शैक्षिक संस्था अर्थात् निजीस्तरका बोर्डिङ स्कुल तथा कलेज र सामुदायिक तथा सरकारी शैक्षिक संस्थालाई एकअर्कामा समायोजन गरेर शैक्षिक गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन पहल गर्नु आवश्यक छ । शैक्षिक उत्पादनमा आएको यो विभेद हटाउन यो आँट एवं साहस देखाउन अब ढिला गरिनु हँुदैन । किनकि शिक्षामा विभेद आएको अहिलेको अवस्थामा समान शिक्षित वर्ग उत्पादन गर्न यो नै महìवपूर्ण कदम हो । शैक्षिक उत्पादनमा समानता कायम गर्नलाई यतिबेला समयले पनि अवसर जुराएको छ । यी दुवै क्षेत्रका संस्थाको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर दुवैतर्फका शैक्षिक संस्थाहरू मर्ज गर्न सकियो भने एकै तह एवं वर्गका शिक्षित वर्ग उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसो गरिएमा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर पनि माथि उकास्न मद्दत पुग्छ भने शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसँगै एकै वर्गका गुणात्मक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न र यस क्षेत्रमा रहेका केही अन्य विभेदलाई समेत हटाउन केही नीतिगत निर्णय गर्नु तथा यसतर्फ केही आमूल परिवर्तन अपरिहार्य छ । बोर्डिङ स्कुल तथा निजीस्तरका कलेज र सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने जनशक्ति र यिनीहरूको सेवा, सुविधामा पनि निकै विभेद छ । यस प्रकारका विभेद पनि यस्ता संस्था मर्ज भएसँगै हट्ने निश्चित छ । केवल नीति निर्माताहरूको आँट चाहिन्छ, शैक्षिक क्रान्तिकै आवश्यकता देखिएको छ ।
निजी स्कुल तथा कलेजहरूमा पढाउने शिक्षकको पारिश्रमिकको कुरा गर्ने हो भने सरकारीको तुलनामा कार्यालय सहयोगीसरहको पारिश्रमिक पनि उपलब्ध गराइँदैन । जहाँ सरकारीको तुलनामा यस्ता निजीस्तरका शैक्षिक संस्थामा पढाउने शिक्षकको पारिश्रम अब्बल छ र खटाइ पनि धेरै छ । अर्कोतर्फ सरकारीमा सरकारीस्तरका जनशक्तिको सेवा–सुविधा र पारिश्रमिक, यिनीहरूको तुलनामा राम्रै भए पनि परिश्रम एवं खटाइ भने कम छ । यस्ता सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर पनि केही अपवादबाहेक एकदमै कमजोर देखिएको छ ।
यसो भनिरहँदा हाम्रो जनशक्तिको कमजोरीले मात्रै यसो भएको हो भन्ने पनि होइन । मुख्य कुरा हाम्रो शैक्षिक प्रणाली कमजोर हुनु र शैक्षिक जनशक्ति तथा उत्पादित विद्यार्थी नै दुई वर्गमा विभाजित हुनुका पछाडि सरकारी शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापनको कमजोरीसँगै राज्यकै नीति, नियमको कमजोरीको उपज हो भन्न सकिन्छ । यो विभेद यस्ता शैक्षिक सस्थाको ‘मर्ज’बाट मात्र हटाउन सकिन्छ र त्यो समय अहिले उपयुक्त पनि छ । यसका लागि राज्य तहले साहस गर्न सक्नुपर्छ । भनिन्छ, समयले पर्खिंदैन, यदि कुनै पनि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने त्यस समयको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
यसका लागि निजीस्तरका बोर्डिङ स्कुल तथा कलेजको दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र सरकारीस्तरका स्कुल तथा क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिलगायतको समिश्रणबाट दुवै प्रकारका शैक्षिक संस्थाको समायोजनको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यससँगै अनलाइन शिक्षामा मुलुक अग्रसर हुन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न आधुनिक सञ्चार प्रविधिको उपयोग पनि अर्को थप पाटो हो । त्यसैले यसका लागि आधुनिक सञ्चार प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरिनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । आधुनिक सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने कुरालाई अबको समसामयिक सन्दर्भले पनि नकार्न सकिँदैन ।
