रमेशकुमार गौतम
केही हप्ताअगाडि सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । जनगणनाका लागि पहिलो चरणअन्तर्गत घर तथा परिवारको सूचीकरणका लागि गणकले सोधेको एउटा प्रश्न थियो, ‘तपाईंले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुभएको छ कि छैन ?’ यसको जवाफमा उत्तरदाताले, ‘यसको के मतलव, तपार्इंले ऋण तिरी दिने हो र ?’ भन्ने खालको उत्तर दिए भनेर सामाजिक सञ्जालमा निकै महìव पाएको थियो ।
यस प्रकारको प्रश्न र उत्तरको सवाल र जवाफबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उत्तरदाताले सरकारले सञ्चालन गरेको यस प्रकारको महìवपूर्ण कार्यक्रमलाई महìव दिएका छैनन् । अर्थात् सरोकारवालाले जनगणनाको महìवबारे उत्तरदातालाई बुझाउन सकेनन् । यद्यपि, यस प्रकारको सवाल–जवाफ गर्ने निकै सानो सङ्ख्या थियो होला तर चर्चा–परिचर्चा चाहिँ ठूलै भयो ।
के यस प्रकारको प्रश्नको जनगणनामा साँच्चै केही महìव छैन त ? खाली सरकारको १०/१० वर्षमा सञ्चालन गर्ने आवधिक कार्यक्रम मात्र हो त जनगाणना ? वास्तवमा जनगणनाले व्यक्तिको व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ । यसैको आधारमा रहेर व्यक्ति, सङ्घसंस्था अथवा सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । जनगणनाले खाली निरपेक्ष रूपमा मान्छेको टाउको मात्रै गणना गर्दैन । यसले जनसङ्ख्यालाई खण्डीकृत गरेको हुन्छ । जस्तो कि लिङ्गीय रूपमा महिला/पुरुष, उमेरको हिसाबले बालक, युवा, वृद्ध, आर्थिक रूपले सक्रिय र निष्क्रिय समूह । व्यापार व्यावसाय, रोजगार, स्वरोजगारको अवस्था । शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, धर्म, जातजातिको अवस्था । जन्म तथा मृत्युको अवस्था । साथै उल्लिखित समूहले राज्यबाट के कस्तो सुविधा प्राप्त गरेका छन् अथवा वञ्चित छन् ?
घरका सदस्य के कति जना विदेश छन्, सोको समेत गणना गर्छ । तसर्थ जनगणनाले सबै प्रकारका आवश्यक तथ्याङ्कको अभिलेख राख्छ र यसैको आधारमा सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत तथ्याङ्कको आधारमा सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्छ । जनगणनालाई नै मुख्य आधार मानेर सरकारले भौतिक पूर्वाधारका कार्र्यक्रमहरू जस्तो कि सडक, सिँचाइ, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य भवनहरू, पुलपुलेसाहरू बनाउँछ । त्यसैगरी, लक्षित कार्यक्रम, सामाजिक परिचालन, सामाजिक सुरक्षा तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ । यी सवाललाई अझ सरलीकृत रूपमा भन्नुपर्दा खानेपानी योजना निर्माण गर्नुछ भने सबभन्दा पहिले त्यहाँको वर्तमान अवस्थाको जनसङ्ख्या हेरिन्छ, परिवारभित्रको सङ्ख्या हेरिन्छ, जन्मदर हेरिन्छ, त्यसपछि मात्रै उक्त योजनाले १५/२० वर्षसम्म खानेपानी पुग्छ कि पुग्दैन ? त्यो सबै मूल्याङ्कन गरिन्छ । यो सबै काम जनसङ्ख्याको आधारमा गरिन्छ । राज्यमा हाल धेरै वटा संवैधानिक निकायहरू छन् । तिनीहरूमध्ये निर्वाचन आयोगलाई १८ वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या चाहिन्छ, सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली प्रकाशित गर्छ । यदि निर्वाचन आयोगलाई आफूलाई चाहिने तथ्याङ्क पूर्ण भएन भने उसको काम नै सफल हुँदैन । त्यसैगरी, महिलाको खण्डीकृत तथ्याङ्कको आधारमा महिला आयोगले महिलासम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा मद्दत गर्छ । भाषा आयोगलाई भाषासम्बन्धी तथ्याङ्क, समावेशी आयोगलाई सामाजिक समावेशीसम्बन्धी तथ्याङ्क, दलित आयोगलाई दलितसम्बन्धी तथ्याङ्क अन्य तथ्याङ्कको अलावा आफ्नो क्षेत्रको तथ्याङ्क बढी नै आवश्यक हुन्छ । यसकै आधारमा उक्त निकायहरूले नीति, योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउँछन् ।
माथिको उत्तरदाताको प्रश्न, ‘तपाईंले मेरो ऋण तिरिदिने हो र ?’ भन्ने जवाफ दिनुको पछाडि उनको आफ्नै असन्तुष्टि पनि हुनसक्छ । जनगणनामा तपाईंले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुभएको छ ? भनेर प्रश्नावली तयार पार्नुको पनि धेरै कारणहरू हुन सक्छन् । पहिलो कारण त यो प्रश्नसँग अरू पनि पूरक प्रश्नहरू होलान् । ती प्रश्नको उत्तरबाट राज्यले बैङ्कसँगको पहुँच जान्न चाहेको पनि हुनसक्छ । ऋण लिने प्रक्रिया वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर अन्य व्यक्तिसँग छ कि ? अथवा वित्तीय संस्थाहरू व्यक्तिको पहुँचभन्दा टाढा छन् कि ?
गरिबको दैलोसम्म बैङ्क पुगेको छ कि छैन ? लगायतको जानकारी लिनु हो । यसैको आधारमा सरकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्छ । एक व्यक्ति, एक खाताको अवधारणा सरकारले नै अघि सारिसकेको हो । त्यसैले प्रत्येक प्रश्नको उक्तिकै महìव रहेको हुन्छ । उत्तरदातालाई यस्ता प्रश्न गौण लाग्न सक्छन् तर कुरा बुझाइदियो भने सही जवाफ नआउने होइन । प्रत्येक प्रश्न सरोकारवालासँग छलफल, सोच विचार गरेर नै तयार पारिएका हुन् ।
जनगणनामा राज्यलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क आवश्यकताको आधारमा राखिएको हुन्छ । नेपालमा पहिलो जनगणना १९६८ सालदेखि नै आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क, आवश्यकता र अनुभवको आधारमा समयसापेक्ष तथ्याङ्कको क्षेत्र फारकिलो पारिँदै थपिदै आएको छ । यद्यपि, २००९ सालदेखिको जनगणनालाई मात्र आधुनिक तथा वैज्ञानिक जनगनणनाको रूपमा लिइँदै आएको छ । प्रत्येक पछिल्लो जनगणनामा राज्यको आवश्यकताको आधारमा नयाँ–नयाँ तथ्याङ्कको क्षेत्र समावेश गरिँदै आएको छ ।
जनगणनाले प्रशासनिक विभाजनको आधारमा राज्यको सबैभन्दा तल्लो तह वडा तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको तथाङ्कसमेत अभिलेखीकरण गर्ने हुँदा सरकारका तीनै तहका लागिसमेत नीति योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आधार बन्छ । यसैको आधारमा समेत सरकारले राज्यको वित्तीय स्रोत बाँडफाँट तथा दिगो विकास लक्ष्यको मापन गर्न आधार बन्छ । त्यति मात्र होइन, जनसङ्ख्याको आधारमा सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्छ । नगरपालिकाको समेत घोषणा गर्दा अन्य सूचकका अलावा जनसङ्ख्यालाई समेत आधार मानिएको हुन्छ । त्यसैले अद्यावधिक जनसङ्ख्या हरेक कार्यका लागि महìवपूर्ण आधार भएको छ । जुन सही जनगणनाको माध्यमबाट मात्र प्राप्त हुन्छ ।
वास्तवमा सरकारले जनगणनाका लागि निकै ठूलो मिहिनेत र लगानी गरेको छ । धेरै लामो समयसम्म तयारीसमेत गरेर यस कार्यक्रमलाई चाडपर्व तथा महोत्सवको रूपमा अगाडि बढाएको छ । तथ्याङ्क लिँदा खासगरी पारिवारिक प्रश्नावलीले व्यक्ति र परिवारको विवरण राख्छ भने सामुदायिक प्रश्नावलीले वडास्तरको सामाजिक नक्साङ्कन गर्छ । जसमा जल, जमिन, जङ्गल, जनशक्तिलगायत अन्य सूचनाको समेत विवरण राख्छ । यसका साथै व्यक्तिगत वा पारिवारिक विवरण गोप्यसमेत रहन्छन् । सरकारले तय गरेको यस पटकको जनगणनाको नारा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ले समेत व्यक्ति एवं परिवारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न गरेको छ । सहभागिता शब्दले नै सबैलाई उत्तरदायी बनाएको छ, सबैको सहभागिता सुनिश्चिता गरेको छ । जनगणना सफल पार्न हामी सबैको उत्तरदायित्व हो ।
