प्रा.डा. दिनबहादुर थापा
विकासको पूर्वाधार शिक्षा हो । शिक्षा व्यावहारिक, रोजगारीमूलक, प्रविधियुक्त र जीवन उपयोगी हुनुपर्छ । शिक्षा समृद्धिको आधार हो । व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास, समाज रूपान्तरण र राष्ट्रको समग्र विकासमा शिक्षाको भूमिकाका विषयमा कुनै भूमिका बाँधिरहन परेन । शिक्षा बुझेको व्यक्तिलाई शिक्षा आफैँमा अवसरै अवसरको चाङ हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र शिक्षामन्त्री बन्ने अवसर त धेरैले पाए । राष्ट्रलाई उपलब्धि के भयो भन्नका लागि जनताको जीवनस्तर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको अवस्था कस्तो छ ? समग्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्दर्भ विगतको इतिहास कोट्याउनु नभएर नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका अवसरहरूको खोजी गर्नु रहेको छ ।
नेपाल समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको शिक्षा प्रणालीतर्फ उन्मुख मुलुक हो । नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक र राज्यको जिम्मेवारीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउँदा मात्र जनताको वाह ! वाह !! पाइने अवस्था छ । शिक्षाका समस्या समाधान गर्न नयाँ शिक्षा ऐन अहिलको पहिलो आवश्यकता हो । यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले पहल थालिहाल्नुपर्छ ।
नेपालको शिक्षा नीतिलाई विगततर्फ फर्केर हेर्दा ‘नेपालमा शिक्षा’ नामक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०११), सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०१८), राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८), राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०४९), उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०५५), उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन (२०५८), उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०७५) लगायतका अन्य प्रतिवेदनहरू प्रकाशमा आइसकेका छन् । बौद्धिक बुद्धिविलासका रूपमा आएका यी प्रतिवेदनहरू सबै कार्यान्वयनमा नआए पनि अब ल्याइने शिक्षा ऐन निर्माणमा उपयोगी हुनेछन् । आउने नयाँ शिक्षा ऐन नेपाली शिक्षाको इतिहासमा नयाँ कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ।
शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तर दुवै छैन भन्ने केही तथ्य बाहिर आएका छन् । विद्यार्थीको खुद भर्नादरलाई आधारभूत तहमा ९२.३ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्ममा ४३.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । पूरै तह पार गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या आधारभूत तहमा ७०.७ प्रतिशत, कक्षा १० सम्म ५७.१ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्म पुग्दा १७.२ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र भर्ना टिकाउ रहन्छ भनिन्छ । १२ कक्षामा पुग्दासम्म ८२.८ प्रतिशत विद्यार्थी बीचमै कक्षा छोड्ने गर्छन् । विद्यालय तहको समग्रमा सिकाइ उपलब्धि औसतमा ५० प्रतिशत पुग्न सकिरहेको छैन । २०७४ र २०७५ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजामा क्रमशः ५८.३३ र ४३.२६ प्रतिशत विद्यार्थीले सी प्लसभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसले शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक उपलब्धिलाई इङ्गित गर्छ । समग्र शिक्षाका समस्या सरकारले समाधान गर्न चाहने नै हो भने शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा उपयोग गर्दै हरेक वडामा सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको समेत संयुक्त लगानीमा छात्रावास र शिक्षक आवासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर बनाउन शिक्षकलाई पढाउनैपर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या र ल्याउनैपर्ने औसत नतिजाको सीमा तोक्न सकिन्छ । विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिन आवासीय सुविधा र व्यावसायिक शिक्षा (सिलाइ बुनाइ, तरकारी खेती, हस्तकला, कर्मकाण्ड, वाद्यवादनजस्ता)मार्फत आय आर्जनका वैकल्पिक स्रोतहरू जुटाइदिने, स्थानीय पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, सामुदायिक विद्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप र परिवारवादी सोचबाट मुक्त बनाउने, संस्थागत विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउनेजस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई बुझेर वा नबुझी अन्योलग्रस्त बनाइएको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल (२०७५)को प्रतिवेदनअनुसार देशभर कुल नौ हजार ४४७ वटा माध्यमिक विद्यालयमा हाल कार्यरत शिक्षक १९ हजार ५१७ रहेको र अझै माविमा मात्र २४ हजार ३८४ शिक्षक अपुग रहेको देखिन्छ । ५०४ माविमा शिक्षक दरबन्दी नै नभएको, ७१४ माविमा एक जना मात्र विषय शिक्षक भएको र दुई हजार २१ वटा विद्यालयमा दुई जनासम्म शिक्षक भएको पाइन्छ । आधारभूत तहमा पनि अझै तीन हजार ६४ विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी नभएको देखिन्छ । त्यसपछि पनि हजारौँ दरबन्दी रिक्त भएका छन् । यो अवस्थामा नयाँ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने अवसर आइपुगेको छ ।
शिक्षकका आआफ्नै गुनासा छन् । उनीहरूका गुनासा व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधामा विभेद गर्न नपाइने, शिक्षक आचारसंहिता पालना गराउने, निजामती कर्मचारीसरहका सेवा सुविधाहरू थप गर्ने, गुरुहरूको मर्यादाक्रम तोकिदिने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पद्धतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने, शिक्षकलाई राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने, सबै शिक्षकलाई एउटै पेसागत सङ्गठनमा आबद्ध गराई सेवा सुविधामा विभेद नगर्ने, शिक्षकको बौद्धिक सक्षमता र विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिका आधारमा थप सेवा सुविधाको व्यवस्था मिलाउने, विद्यालयमा सरोकारवाला सबैको लगानी र चासो बढाउने, नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षकका सेवा, सुविधा र कार्य क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्ने आदि व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न सकिन्छ ।
वर्षाैं बितिसक्दा पनि शिक्षकका स्थायित्व, पदोन्नति र पेसागत वृत्ति विकासका समस्या बढ्दै छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबीचका ऐन र नियमहरू बाझिएका छन् । कतिपय कानुनहरू बन्न बाँकी छन् । लक्ष्य र उद्देश्य एउटै भएर पनि स्थायी, अस्थायीलगायत १७ थरीका शिक्षकलाई एउटै पेसामा भिडाइएको छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सेवा सुविधामा दरार खडा गरिएको छ । फुटाउ र शासन गर भन्ने निरङ्कुशवादी सोच अझै मौलाएको छ । सम्बन्धित अधिकारी यो सोचबाट मुक्त हुँदाको क्षणमा शिक्षाका धेरै समस्या समाधान हुनेछन् ।
राज्य सत्ता र राजनीतिक दलले शिक्षकलाई उपयोग गर्नसम्म गरे तर उनीहरूका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । देशमा परिवर्तन ल्याउने, गाउँगाउँमा क्रान्तिको आगो झोस्ने, पार्टीलाई जिताउने र जनताका पीरमर्कासँग साइनो गाँस्ने उनै शिक्षक हुन् । आफ्नो जीवन दाउमा राखेर भए पनि गाउँमा टोले, झोले र सहरीया नेताको सेवासत्कार गर्ने र लेबी उठाउने उनै शिक्षक हुन् । शिक्षामा राजनीति भयो, शैक्षिक गुणस्तर भएन भनी जनताको आरोप खेप्ने पनि उनै शिक्षक । आज शिक्षकको मन साह्रै दुखेको छ । यी सबै शिक्षकका समस्यालाई एउटै डालोमा राखी ‘सबैका लागि शिक्षा, शिक्षाका लागि शिक्षक’ भन्ने आदर्श वाक्य (मोटो)लाई सम्बन्धितले अनुभूत गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा शिक्षामन्त्रीको गुनगान नै गाउने थिए ।
नयाँ मन्त्रीलाई अवसर विद्यालय तहमा मात्र होइन, विश्वविद्यालय तहमा पनि उत्तिकै छ । सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकून् भन्ने हाम्रा पितापुर्खाका आशीर्वचन आज विश्वविद्यालय तहमा लागू भएका छन् । एउटै विश्वविद्यालयलाई समयसापेक्ष ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्ने र उत्पादित जनशक्तिको थान्को लगाउन नसक्ने सरकारले ११ वटा विश्वविद्यालय र छवटा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याएको छ । अन्य केही विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय धमाधम खुल्ने क्रममा छन् । खुलेका विश्वविद्यालयमा कतै जनशक्तिको अभाव त कतै विद्यार्थीको अभाव छ । कुनै विषयमा उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने त कुनै विषयमा आवश्यक जनशक्ति नै नभएको अवस्था छ ।
विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, विद्यार्थीको स्रोत र अभिभावकको आय स्तरमा कुनै हेक्का राखिएको छैन । नयाँ खुल्ने कतिपय विश्वविद्यालय पुरानै विश्वविद्यालयको जनशक्ति, भौतिक सम्पत्ति र विद्यार्थी हडप्ने दाउपेचमा छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा २०४८ सालसम्म गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले छात्रावास सुविधासहित निःशुल्क र अन्यले मासिक रु. १९ मा स्नातकोत्तर तह पढ्न पाइन्थ्यो । मासिक रु. २१० वा प्रतिछाक ३.५० मा हप्ताको एक दिन मासु वा सोसरहको फलपूmलसहितको क्यान्टिनमा खान खुवाइन्थ्यो भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । म आपूm यो सुविधा नपाएको भए सायद आज त्रिविको प्राध्यापक होइन, अरबमा चौकीदार वा गाउँमा हलो जोत्थे होला । मैले चिनेका धेरै नेता तथा कर्मचारी साथीहरूको पनि हालत त्योभन्दा फरक हुँदैनथ्यो होला । यो सुविधा जनताको सरकारले पनि दिनुपर्छ ।
विश्वविद्यालय तहमा समस्या मात्रै होइन, सम्भावना पनि उत्तिकै प्रवल छन् । समग्र विश्वविद्यालयका समस्या समाधान हुनेमा बौद्धिक जमात नयाँ शिक्षा ऐनकै प्रतीक्षामा बसेको छ । विद्यालय तहमा जस्तै विश्वविद्यालयमा पनि वर्षौंदेखि आंशिक र करारका शिक्षक तड्पिरहेका छन् । नियुक्ति र पदोन्नतिमा पारदर्शिता भएन भन्ने गुनासा गरिरहेका छन् । यी सबै समस्यालाई एउटै डालोमा राखी नीतिगत रूपमै समाधान गर्न सकिन्छ ।
उच्च शिक्षाका समस्या समाधान गर्ने नै हो भने कडाइका साथ आफ्नै भौतिक पूर्वाधार र पूर्णकालीन जनशक्तिको व्यवस्था भएका विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । नियमनकारी निकायले शिक्षक विद्यार्थीलाई पूरै अनुसन्धान कार्यमा लगाउने, हेल्मेट शिक्षक र टुरिस्ट विद्यार्थीलाई नियमन गर्ने, उत्पादित जनशक्तिको पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने, शिक्षकले पढाउनुपर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या र सिकाइ उपलब्धि/नतिजाको सीमा तोकिदिने, विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्फत शिक्षकको स्थायी नियुक्ति, पदोन्नति र बौद्धिक सक्षमताका आधारमा सेवा सुविधाको व्यवस्था मिलाउनेलगायतका नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनासाथ विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिको जयजयकार समग्र बौद्धिक जमातले गर्नेछन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा समस्याका चाङ मात्र छैनन्, काम गरेर देखाउने अवसर पनि धेरै छन् । नयाँ शिक्षामन्त्रीलाई शिक्षाका समस्या मसिनो गरी केलाउने र समस्याको समाधानमा जुट्ने प्रेरणाका लागि शुभकामना ।
