अञ्जु कार्की
नेपाली काँग्रेस यतिबेला ज्यादै सकसका साथ १४औँ महाधिवेशनमा होमिएको छ । सकस यस अर्थमा कि, महाधिवेशनको तयारी थालिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । दुई वर्षदेखि आरम्भ भएको महाधिवेशनको काम अझै सम्पन्न हुन नसक्नुको मुख्य कारण कोभिड–१९ को महामारी मात्रै होइन, पार्टीको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या पनि मुख्य कारण हो । नेपाली काँग्रेस स्थापनाकालदखि नै गुट तथा उपगुट मुक्त हुन नसकेको पार्टी हो । गुट र उपगुटको राजनीतिलाई नेपाली काँग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै स्वीकार गर्दै आएको देखिन्छ । फरक यति हो कि विगतमा नेपाली काँग्रेसभित्रका गुट तथा उपगुटले संस्थागत रूप धारण गर्ने मौका पाउँदैनथे । महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि नेताहरूले गुट तथा उपगुट निर्माण गर्थे, महाधिवेशन सम्पन्न हुनासाथ त्यस्ता गुट तथा उपगुट समाप्त हुन्थे । पछिल्लो समय अर्थात् १२औँ महाधिवेशन पछि जानेर वा नजानेर नेताहरूले गुट–उपगुटलाई अलग–अलग पार्टी जसरी संस्थागत गर्दै लगेकाले समस्या थपिएको हो ।
२०६४ सालमा नेपाली काँग्रेसलाई एकीकरण गर्न ४० र ६० प्रतिशतको सहकार्यलाई आत्मसात् गरियो । दशौँ महाधिवेशन पछि फुटेको नेपाली काँग्रेसको ११औँ महाधिवेशन अलग–अलग भएको कारण २०६४ सालमा पार्टी एकीकरण गर्दा ४० र ६० प्रतिशतको सहभागिता अनिवार्यजस्तै भएको थियो । १२औँ महाधिवेशन पछि यो सहभागिताको प्रावधान स्वतः हराएर जानुपर्ने थियो तर निरन्तरताजस्तै भइदियो । १३औँ महाधिवेशन पछि त झनै उपगुटलाई पनि संस्थागत गर्न थालियो । यसैको छायाँ १४औँ महाधिवेशनको पूर्वतयारीका क्रममा परेको हो । गुट तथा उपगुट निर्माणपछि भागबण्डा पाइने नजीर संस्थागत भएपछि वडा तहका सङ्गठनहरूले समेत त्यसको नक्कल गरे । क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि नै कपट सुरु हुनथाल्यो । त्यसो त १४औँ महाधिवेशन पूर्वतयारीको काम यति धेरै लम्बिनुमा कोभिड–१९ को महामारी र पार्टीभित्र संस्थागत बनेको गुट–उपगुटको राजनीति मात्रै पनि जिम्मेवार छैन । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको संवैधानिक प्रावधानका कारण पनि स्थानीय सङ्गठनमा आकर्षण बढेको छ । हिजोसम्म केन्द्रीय सङ्गठनमा पुग्नका लागि मात्रै ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्ताले स्थानीय सङ्गठनमा खासै वास्ता गर्दैनथे । तर राज्यको नयाँ संरचनापछि वडा तथा पालिकाहरू निकै अधिकारसम्पन्न बने । वडाध्यक्ष तथा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पद पनि निकै आकर्षक बने । यी पदमा टिकट पाउनका लागि पनि प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्यो । त्यति मात्रै होइन, राजनीतिप्रति चासो छाडेर अन्य व्यवसायमा लागेकाहरू पनि वडाध्यक्ष तथा प्रमुख, उपप्रमुख बन्न लालयित हुनथाले । आफू प्रमुख तथा वडाध्यक्ष बन्न तत्काल नसके पनि यी पदमा आफ्नो मान्छे पु¥याउनका लागि निर्माण व्यवसायी, क्रसर व्यवसायी, म्यानपावर व्यवसायी, जग्गा कारोवारी, शिक्षा व्यवसायी, स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले आर्थिक लगानी गर्न थाले । जसका कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण गर्दा नै ठूलो राजनीतिक दाउपेच सुरु हुन थाल्यो । जुनजुन जिल्लामा यस्ता व्यवसायी हाबी छन्, ती जिल्लामा नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको पूर्वतयारी गोलमाल हुनु पक्कै पनि संयोग मात्रै होइन ।
स्थानीय अधिवेशनमा उत्पन्न झमेलाका कारण महाधिवेशनको मिति ६–७ पटकसम्म हेरफेर भइसकेको छ । अब भने निर्धारित मिति आगामी मङ्सिर २४ देखि २७ भित्रै सम्पन्न हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यदि यो मितिमा सम्भव भएन भने संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ । त्यतिबेला लिनुपर्ने बाटो भनेको अध्यादेशद्वारा म्याद बढाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । अध्यादेशद्वारा म्याद बढाउनुपर्ने अवस्था आयो भने नेपाली काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशन आमनिर्वाचनपछि अर्थात् डेढ वर्ष पछि धेकेलिने सम्भावना भएकोले यस्तो आशङ्का गरिहाल्नुपर्ने बेला भएको छैन ।
काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने काम मात्रै सकसपूर्ण देखिएको छैन । महाधिवेशन पछिको कार्यकाल झन् सकसपूर्ण हुने देखिन्छ । पार्टीभित्रको परिस्थिति धेरै नै जटिल बनिसकेको छ । आसन्न १४औँ महाधिवेशनका क्रममा सभापति पदका आकाङ्क्षीहरूको यति ठूलो सङ्ख्या अहिलेसम्म देखिएको थिएन । आकाङ्क्षीहरूको किन यसरी ओहिरो लाग्दैछ भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज छैन । गुुट र उपगुटको राजनीति संस्थागत भएका कारण चुनाव हारे पनि भागबण्डा पाइने लोभका कारण मात्रै यति धेरै आकाङ्क्षी देखिएका हुन् या महाधिवेशनपछि गर्नुपर्ने कामको चाङ थाहा पाएरै चुनौती बहन गर्नाका लागि तयार भएका हुन् ? भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने भएको छ ।
पहिलो कुरा त, महाधिवेशन लगत्तै तीन वटा ठूला निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी यी ठूला निर्वाचनको पार्टीका तर्फबाट व्यवस्थापन गर्नु सानो चुनौती होइन । थोरै चुनाव खर्चले पुग्दैन । टिकट नै बिक्री गर्ने हो भने त अर्कै कुरा हो, होइन असल पात्रलाई अघि सारेर नेपाली काँग्रेसको पुरानो साख फिर्ता गर्ने हो भने धेरै नै ठूलो खर्च आवश्यक हुन्छ । जनता र नेताबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको कार्यकर्ताले हो । तर पैसा तथा पद नपाएसम्म डेग नचल्ने स्वार्थी कार्यकर्ताहरू पार्टीभित्र हाबी भइसकेका छन् । इमानदार कार्यकर्ता पलयान भइसकेको अवस्था छ । एउटा गुटकोले टिकट पाए अर्को गुटकोले अन्तरघात गर्ने सम्भावना घट्दो होइन, बढ्दो छ । नयाँ पुस्ताको आकर्षण नेपाली काँग्रेसमा वृद्धि नभएको होइन तर यो आकर्षण पार्टीलाई योगदान दिनभन्दा पार्टीबाट प्राप्त गर्नका लागि केन्द्रित छ । पार्टीको अधिवशेन तथा चुनावमा मात्रै आफ्नो थातथलोमा पुग्ने र अघिपछि मुख नै नदेखाउने प्रवृत्ति कार्यकर्तामा हाबी छ । जनताले नचिनेका स्वार्थी कार्यकर्ता भनेका पार्टीका लागि बोझ हुन् तर पछिल्ला दिनमा काँग्रेसमा यस्तै कार्यकर्ता हाबी बनिरहेका छन् ।
नेतालाई चन्दा दिएर टिकट प्राप्त गर्न सकिन्छ र पैसा बाँडेर चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन बोक्नेको पकड काँग्रेसभित्र जुन रूपमा बढ्दै गएको छ, यसलाई समयमै निराकरण गर्नु नै नेपाली काँग्रेसको भावी नेतृत्वका लागि मुख्य चुनौती हो । यतिबेला महाधिवेशन गर्नसमेत धौधौ हुनेगरी पार्टी सङ्गठन मात्रै लथालिङ्ग भएको छैन, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक सङ्गठनहरूको हालत झन् चौपट देखिएको छ । मुख्य भ्रातृ संस्था भनेको नेविसङ्घ हो । जसलाई काँग्रेसको नर्सरी भनिन्छ । ५१ वर्षको इतिहास बोकेको नेविसङ्घको केही अपवादबाहेक नियमित अधिवेशन हुँदै आएको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा काँग्रेसको भन्दा पनि नेविसङ्घको भूमिका सशक्त थियो तर विगत तीन वर्षदेखि नेविसङ्घ छ कि छैन जस्तो देखिएको छ । नातिनातिना स्कुल जाने बेला भइसकेका प्रौढहरू अझै पनि नेवि सङ्घको राजनीतिमा हाबी छन् । नेविसङ्घपछिको दोस्रो प्रभावशाली मानिने भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दलको हालत पनि उस्तै छ । टीका लगाएर बनाइएका चार जना पदाधिकारीको म्याद सकिएको पनि वर्षौैं भइसकेको छ । दुईतीन वर्ष बितिसक्यो तरुण दलको पदाधिकारी बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । नेपाली काँग्रेसको भन्दा पनि पुरानो इतिहास बोकेको सङ्गठनहो नेपाल महिला सङ्घ । नेपाल महिला सङ्घको म्याद सकिएको पनि डेढ वर्ष भयो । सङ्घकी अध्यक्ष उमा रेग्मीलाई मन्त्री बनाइएको बाहेक महिला सङ्घको अस्तित्व महसुस हुन सकेको छैन ।
यसैगरी, नेपाल अपाङ्ग सङ्घ, नेपाल ठाकुर समाज, भूपू सैनिक सङ्घको, नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घ, नेपाल किसान सङ्घ, नेपाल तामाङ सङ्घ, नेपाल मगर सङ्घ, नेपाल दलित सङ्घ पनि छन् कि छैनन् भन्ने अवस्थामा उज्रिरहेका छन् । नेपाल प्रेय युनियनको महाधिवेशन अत्यन्त कठिन अवस्थामा पनि नियमित रूपमा हुँदै आएको थियो । तीन–तीन वर्षमा हुनुपर्ने प्रेस युनियनको महाधिवेशन सात वर्ष बितिसक्दा समेत हुनसकेको छैन । नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ, प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायी सङ्घ, नेपाल चिकित्सक सङ्घ, प्रजातन्त्रवादी इन्जिनियरिङ सङ्घलगायत एक दर्जन भ्रातृ तथा शुभेच्छुक सङ्गठनका भने अधिवेशन भएका कारण केही चलायमान देखिएका छन् । यसैले १४औँ महाधिवेशन सकसपूर्ण हुनुको एउटा कारण भ्रातृ तथा शुभेच्छुक सङ्गठनहरूको समयमै अधिवेशन हुन नसक्नु पनि हो ।
