अञ्जु कार्की
संविधानले गरेको वाध्यात्मक व्यवस्थालाई आत्मासात् गर्दै मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल यतिबेला महाधिवेशनमा जुटेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशन भर्खर सम्पन्न भएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आउन अब थोरै दिन मात्र बाँकी छ । माओवादीको गतिविधि तथा शाही शासनको चार वर्षलाई अपवाद मान्ने हो भने विगत तीन दशकदेखि नेपालको राजनीति काँग्रेस र एमालेकै वरिपरि छ । अझै केही दशक राजनीति यिनै दुई दलको वरिपरि घुमिरहनेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको महाधिवेशन विगतको भन्दा फरक ढङ्गबाट सम्पन्न भयो । उद्घाटन र नेतृत्व चयनबाहेक अरू कुनै कार्यक्रम राखिएन । महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनेर ल्याउने परम्परालाई स्थगित गर्दै यस पटक तानेर ल्याइयो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये एमाले मात्रै यस्तो पार्टी थियो जसले २०४८ यता स्थानीय सङ्गठनसमेत निर्वाचनको माध्यमबाट निर्माण गर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि निर्वाचनद्वारै ल्याउने परम्परा बसालेको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा आफूलाई नमुना पार्टीका रूपमा विकास गर्दै अघि बढेको एमालेमा एक्कासि निर्वाचन पद्धतिमाथि किन ‘ब्रेक’ लाग्यो ? भन्ने विषय सोचनीय छ । पार्टी सङ्गठनका सबै पदमा निरपेक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाउँदा हुने लाभहानिको हिसाबकिताब गरेरै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो कदम चालेको हुनुपर्छ ।
यता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको मुलुकको मियो पार्टी काँग्रेसले पनि यस पटक विगतका महाधिवेशनका परम्परालाई निरन्तरता दिन सकेन । एमालेले जस्तै उद्घाटन र नेतृत्व चयन प्रक्रियामा मात्रै १४औँ महाधिवेशनलाई सीमित गर्ने निर्णय काँग्रेसले गरिसकेको छ । विगतका १३ वटा महाधिवेशनमा विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा छलफल गर्ने परम्परा थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई भने काँग्रेसले आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा थप सबल बनाएको छ । सङ्गठनमा रहन चाहने व्यक्तिको निर्वाचन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाइएको छ । विगतमा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा वडा अधिवेशन सुटुक्क गरिएका गुनासा धेरै आउँथे, तर यस पटक यस्ता गुनासा केही अपवादबाहेक खासै आएका छैनन् ।
यो आलेख तयार गर्दासम्म प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिबाहेक प्राय सबै तहका सङ्गठनमा निर्वाचन पद्धतिमार्फत नेतृत्व चयन भइसकेको छ । निर्वाचन पद्धति आफैँमा लोकतन्त्रको समुन्नत आयाम हो, तर एउटा प्रश्न भने निकै पेचिलो छ । करिब सात हजार वडामध्ये कति वटा वडा कार्यसमितिको नेतृत्वमा महिला आए ? सात सय ५३ वटा पालिकामध्ये कति वटा पालिकाको सभापतिमा महिला निर्वाचित भए ? प्रदेश सभाका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कति क्षेत्रमा महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाए ? प्रतिनिधि सभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कति वटा क्षेत्रमा महिला सभापति पदमा निर्वाचित भए ? ७७ जिल्लामध्ये कुन–कुन जिल्लामा महिला सभापति बने ?
अब छिट्टै प्रदेश तहको अधिवेशन हुँदैछ । प्रदेश तहको नेतृत्वमा महिला पुग्ने अवस्था छ कि छैन ? प्रदेश तहको अधिवेशन समाप्त भएको एक साता लगत्तै १४औँ महाधिवेशनको मुख्य कार्यक्रम प्रारम्भ हुँदैछ । केन्द्रीय सदस्यबाहेकका १३ वटा पदमध्ये एक पद (आठ सहमहामन्त्रीमध्ये) महिलाका निम्ति आरक्षण गरिएको छ । सम्भावना बोकेका सबै महिला नेतृ आरक्षणको त्यही पदमा मात्रै भिड्ने हुन् कि अन्य पदमा पनि उम्मेदवार बन्ने हिम्मत राख्छन् ? सभापति, उपसभापति, महामन्त्री बन्ने हैसियतका महिला नेत्री काँग्रेसमा उल्लेख्य छन् । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधिले भोट हाल्ने भनेको उम्मेदवारलाई हो । उम्मेदवार बनेपछि मात्रै थाहा हुन्छ महिलालाई नेतृत्वमा आउन अवरोध गरिएको हो कि होइन भन्ने ।
कल्याण गुरुङले सभापति पदमा उम्मेदवार बन्ने हिम्मत राख्न हुँदा सुजाता कोइरालाले किन नहुने ? गगन थापा र प्रदीप पौडेलले महामन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्ने उद्घोष गर्दा चित्रलेखा यादव र उमा रेग्मी किन आरक्षणको सहमहामन्त्री पदमा भिड्ने ?
देशको तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने पुरुषको भन्दा महिलाको भोट निकै धेरै छ । जनसङ्ख्या बराबर होला, मतदाता नामावलीमा बराबर सङ्ख्या होला तर मतदान केन्द्रमा ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष सहभागी हुने यथार्थता हो । किनकि आधाजति पुरुष मतदाता विदेशमा छन् । संविधानले पनि महिलाको राजनीतिक सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा भएको यो व्यवस्था राजनीतिक पार्टीभित्र कार्यान्वयन भएन भने केही अर्थ हुँदो रहेछ । किनकि संविधानले निर्धारण गरेका राज्यका पदमा पुग्ने साधन भनेकै राजनीतिक दल हुन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभाममुख, उपसभामुख, पालिकाप्रमुख उपप्रमुख पदमा पु-याउने भनेको दलले नै हो । दलका सङ्गठनको नेतृत्व तहमा महिला पुग्न नसकेसम्म संविधानले गरेको सहभागितामूलक व्यवस्थाले प्रतिफल दिँदैन । महिलाका नाममा कठपुतलीलाई पदस्थापन गर्न हाम्रो मुलुकका प्रायः सबै दलका प्रमु्ख नेताहरू पल्किसकेका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हो ।
आन्तरिक लोकतन्त्रका नाममा निरपेक्ष निर्वाचन पद्धति के कति उपयुक्त छ कि छैन ? दलीय सङ्गठनको नेतृत्व तहमा पुग्न महिलालाई केही अप्ठेरा पनि छन् । जबसम्म मेचीकालीसम्मका कार्यकर्ताले चिन्न सक्ने गरी राजनीतिक उचाइ बन्दैन, तबसम्म केन्द्रीय समितिमा पुग्न सम्भव हुन्न । जब मेचीकालीले चिन्ने गरी राजनीतिक उचाइ बनिसक्छ तब आफ्नै वडामा अब हाम्रो पालो भन्दै नयाँ पुस्ता आइसकेको हुन्छ । उदाहरणका लागि वडा तहबाट कम्तीमा दुई पटक क्षेत्रीय प्रतिनिधि नबनी महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने सहज अवस्था हुँदैन । क्षेत्र तहबाट कम्तीमा दुई पटक महाधिवेशन प्रतिनिधि नबनी केन्द्रीय सदस्य बन्ने सम्भावना हुँदैन । त्यतिबेलासम्म चार वटा महाधिवेशन अर्थात् करिब २० वर्षको समय गुज्रिइसकेको हुन्छ । २० वर्षभित्रमा त वडा तहमा नयाँ पुस्ता आइसक्छ, सधैँ एउटै व्यक्तिलाई मात्रै किन, भन्ने नारा लाग्न थालिहाल्छ ।
यो चुनौती महिला राजनीतिकर्मीले मात्रै झेल्नुपर्ने नभई पुरुषले पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि करिब ४० वर्षको मिहिनेतबाट मेची–कालीले चिन्ने हैसियत बनाएका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य किरण शर्मा पौडेलले आफ्नो गृहजिल्ला बागलुङबाट यस पटक महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनाव हारे । जितेको भए उनी सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य वा गण्डकी प्रदेश सभापतिमध्ये एउटा पदमा पुग्ने अवस्था थियो तर उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिमै चुनाव हारे । उनको ठाउँमा भर्खर राजनीतिमा प्रवेश गरेका एक युवाले चुनाव जिते । अब पाँच वर्ष भूमिकाविहीन भएर उनले पर्खनुपर्ने हुन्छ, त्यतिन्जेल ६० वर्ष नाघी सक्छन् । पुरुषले त पाँच वर्षै जुधेरै यो सङ्कट सामना गर्लान् तर महिलाले सजिलो छैन । यस्तै सङ्कट उत्पन्न हुने भएकाले महिला राजनीतिकर्मी पलायन हुँदै गएका हुन् । सन्तान जन्माउने र हुर्काउने अतिरिक्त दायित्व महिलाले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । केही अतिरिक्त शारीरिक समस्या पनि महिलाले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ भयावह अवस्था त प्रतिस्पर्धाका क्रममा महिलाको चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्धमा सडकमा कसले केकस्ता नारा लगाए ? भन्ने देखिएकै हो ।
अझ आरक्षणका नाममा महिला महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने परिपार्टी सुरु भएपछि त चरित्रहत्याको शृङ्खला महिला–महिलाबीच नै सुरु भएको छ । काँग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा महिलाको चरित्रहत्या गर्ने क्रम बढ्नु हुँदैन । एउटी महिला राजनीतिकर्मीले अर्की महिला राजनीतिकर्मीको चरित्र उत्थान गर्ने संस्कार बसाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । किनकि सबै महिला राजनीतिकर्मी एउटै डुङ्गाका यात्रु हुन् । फरक यत्ति हो कि, कोही धनसम्पत्तिमा अघि होलान् कोही शैक्षिक योग्यतामा, कोही पारिवारिक सुखसयल त्यागेर राजनीतिमा होमिएका होलान् । हरेकका मौलिक योग्यता छन् तर सामना गर्नुपर्ने चुनौती करिब–करिब एउटै हो । पाँच वर्ष भूमिकाविहीन भएर बस्नुपर्दा पुरुषको राजनीति नसकिएला तर महिलाको राजनीति भने सकिँदो रहेछ । हुन त राजनीति भनेकै जोखिमको खेल हो । एक हजार जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दा एक जनाले अवसर पाउँछ । á
