डा. साधना प्रतीक्षा
“साथी, मैले त प्रजातन्त्रको नयाँ परिभाषा बनाएँ नि– नेताले नेताद्वारा नेताकै लागि ।” “होइन, के भन्छ यो ! तैँले बनाउँदैमा यस्तो पनि प्रजातन्त्रको परिभाषा बन्छ र ?” “किन नबन्नु ? मैले यो आफ्नै मनले बनाएको हो र ! तीन दशकदेखिको यो देशको राजनीतिक परिवेशको अध्ययन गरेर, त्यसबाट सिर्जित सामाजिक अवस्था भोगेर गरेको अनुसन्धानबाट निकालिएको निष्कर्ष पो हो त यो ।” “लौ ! यो त पढ्दापढ्दै खुस्किएछ.....!” “हेर, म खुस्किएको छैन । मैले निकालेको निष्कर्ष तँलाई चित्त बुझ्दैन भने तँ पनि आमजनतामाझ गएर बुझ, तिनीहरूले कसरी भोगिरहेका छन् प्रजातन्त्र ! गरिबीको रेखामुनिका नेपालीलाई सोध, प्रजातन्त्रले उनीहरूको जीवनस्तर कति माथि उकासेको छ ? अनि विगतमा चप्पल लगाएर साइकल चढ्ने नेताहरूकहाँ गएर हेर, तिनीहरूले कत्रा महल ठड्याएका छन् र कस्ता गाडी चढेर देश–विदेश घुम्ने गर्छन् ! त्यसपछि तँ आफैँ बदल्न बाध्य हुनेछस्, प्रजातन्त्रको त्यो विश्वव्यापी परिभाषा नेपाली सन्दर्भमा ।”
विश्वविद्यालय परिसरमा हिँड्दै गर्दा सुनेको दुई युवाको संवाद थियो यो । प्रजातन्त्रको नयाँ परिभाषा बनाउने युवाको अभिव्यक्तिमा मैले हाम्रो वर्तमान राजनीतिक परिवेशको जीवन्त चित्र भेट्टाएँ अनि आमजनताको मनको आवाज मुखरित भएको पाएँ । वर्तमानमा हाम्रो राजनीति नीतिमुखी नभएर नेतामुखी बनिसकेको छ र जनचाहना र जनआस्था एकादेशको कथा भइसकेका छन् । दलीय स्वार्थ तथा त्यसमा आबद्ध नेताहरूको महìवाकाङ्क्षाको चपेटामा आज देश निरन्तर खोक्रो बन्दै गएको छ । विकृति–विसङ्गति अनि नीतिविहीन नेतृत्वको होडबाजीका कारण आमजनतामा दलीय राजनीतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । जनताका आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई पाखा लगाएर हाम्रा राजनीतिक दल एवं तिनको नेतृत्व केवल आफ्नै स्वार्थको नौका खियाउँदै अघि बढिरहेका छन् ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको तीन दशक बितिसकेको छ तर पनि मुलुकमा जनचाहनाअनुरूपको सुव्यवस्था र विकास हुन सकेन । यसका लागि राजनीतिक पद्धतिलाई दोषी मान्दै पुनः राजनीतिक परिवर्तन हुँदै गए । संवैधानिक राजतन्त्रलाई देश र जनताको उन्नतिमा बाधक ठानेर त्यसको अन्त्य गरियो । विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले मात्र मुलुकको समग्र विकास हुनसक्दैन भनेर सङ्घीयतासहितको राज्य पुनर्संरचना पनि भयो । देश राजतन्त्रात्मक हिन्दु राज्यबाट धर्म निरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरित भयो तर जनताको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण भने हुन सकेन । यसको प्रमुख कारण एउटा राजा फालेर अनेकौँ राजा बन्ने प्रवृत्ति हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा देखिनु नै हो ।
देश र जनताका लागि भन्दै लामो सङ्घर्ष गरेका अनि जेल–नेल भोग्दै बन्द राजनीतिक परिवेशमा त्यागी भनिएका हाम्रा नेताहरू खुला राजनीतिक परिवेशमा बढी सुखापेक्षी देखिए । उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सामाजिक रूपान्तरण अनि जनसाधारणका अपेक्षाभन्दा दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थलाई महìव दिन थाले । त्यसैले यो देशको दलीय राजनीति आफ्नो मूल मुद्दालाई छाडी दिशाहीन अवस्थामा पुगेको छ ।
सत्ता र शक्तिको होडबाजी नेतृत्व तहको पहिलो प्राथमिकता बनेकाले नै सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा उनीहरूले आपूmलाई केन्द्रित गरे । हरेक दलका माथिल्लो तहका नेताहरू सबैको अभीष्ट प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्ने नै रहेको देखियो । त्यसैले उनीहरू देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रको वरिपरि घुम्न थाले किनकि यो देशको सत्तामा नेपाली जनताको भन्दा अन्य तìवको प्रभाव बढी देखिएको छ । जे जसरी हुन्छ आपूm बलियो बन्ने, त्यसपछि आफ्नाहरूको भलाइ गर्ने परिपाटी विकास भएकाले हरेक तहमा दलसँग सम्बन्धित पहुँचवालाहरू तैनाथ हुन थाले, जसका कारण आमजनता किनारिएको किनारियै भए ।
कृषि क्षेत्रको दुरवस्थाका कारण हामी पूर्णतः परनिर्भर बन्दै गएका छौँ । दाल, चामल, पिठोदेखि आलु, प्याज, लसुन, खुर्सानी हुँदै सागसब्जीसमेत बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा आज हामी पुगेका छौँ । कृषि क्षेत्रलाई विकसित मुलुकहरूको जस्तो प्राविधिक र उत्पादनमूलक बनाउन कसैको ध्यान गएको देखिँदैन, जसका कारण आज कृषिलाई दुःखी र अनुत्पादक पेसा ठान्दै त्यसको विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण उब्जाउ भूमि कङ्क्रिटको जङ्गलमा परिणत हुँदै गएको छ । विकासका पूर्वाधार पुगेको ठाउँमा बस्ती र जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै जानु र अविकसित गाउँघरबाट बसाइँ सर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा बढेर त्यहाँ जनशून्य हुनाका साथै खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको देखिन्छ । के यो हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि थप चुनौती होइन र ? यससम्बन्धी आवश्यक नीतिनिर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसले गर्ने ?
देशभित्र अवसरको अभावका कारण युवा पुस्ता विदेशिने क्रम पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । श्रमिकका रूपमा विदेशिएका नेपाली रोग र बुढ्यौली लिएर स्वदेश फर्कने भए पनि अध्ययन र अवसरको खोजीमा गएकाहरू प्रायः फर्कंदैनन् । यसरी हाम्रो युवा जनशक्ति बाहिरिएपछि देशको भविष्य के होला ? रेमिटेन्सले मात्र राष्ट्रको दिगो विकास हुन सक्ला ? कुनै राजनीतिक दलका सभा र बैठकमा यसबारे छलफल हुने गरेको छ ? वर्तमानमा जनताले भोगेको अर्को पीडा हो महँगी ! पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको बहानामा आकासिएको महँगीका कारण आमजनताको जीविकोपार्जन असहज बनिरहेको छ । भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्ने हो भने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान दिन सक्छ तर यसबारेमा किन कुनै राजनीतिक दल बोल्दैन ? अर्कातिर उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने हो भने बिचौलियाको खेलले निम्त्याएको मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसबारे कुनै सरकारले किन पहल गर्दैन ?
समाजमा महिला तथा बालबालिकाका समस्या चुलिएका चुलियै छन् । उनीहरूले विभिन्न प्रकारका हिंसा खेपिरहेका छन् । विशेषगरी घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । दण्डहीनताको अवस्थाका कारण यौनहिंसाको सिकार भई ज्यान गुमाउने महिला, किशोरी तथा बालिकाको सङ्ख्यामा पनि कमी देखिँदैन । कोरोना महामारीले सिर्जेका आर्थिक एवं सामाजिक विषमता पनि आमजनताले भोगि नै रहेका छन् । यसो भए पनि अहिले कुनै राजनीतिक दलभित्र यो विषयको उठान भएको पाइँदैन । हो, अहिले हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई यस्ता विषयमा चासो दिने समय नै छैन किनकि ती दलका नेता–कार्यकर्ताले आपूmलाई जनताको प्रतिनिधिका रूपमा मान्नै छाडिसके । जनता त उनीहरूका नजरमा उनीहरूलाई निश्चित पदसम्म पु¥याउने भ¥याङ मात्र हुन् । भ¥याङको महìव केवल चढ्दा मात्र हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका हाम्रा नेताहरूलाई त्यो भ¥याङ झर्न पनि चाहिन्छ भन्ने यथार्थ बोध कहिले होला ?
हुन त अहिले हाम्रा राजनीतिक दल तथा तिनका नेता–कार्यकर्तालाई यस्ता कुरा सोच्ने फुर्सद नै कहाँ छ र ? दलका शीर्ष नेताहरूलाई सत्तामा पुग्ने हतार हुनाले उनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ भने बाँकी नेता–कार्यकर्तालाई आआफ्नो गच्छेअनुसारको लित्कोपित्को पाउनका लागि दलभित्रका आफ्ना गुटका नेताको घरदैलो गर्दैमा फुर्सद छैन । त्यसैले त केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । सत्ता र शक्तिको खिचातानीमा अहिले दल जुट्ने र फुट्ने खेल सामान्य बनिसकेको छ । हरेक दलभित्र आन्तरिक किचलो चरम् अवस्थामा पुगेको छ । दलभित्र मौलाएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको संस्कृतिका कारण ती दलहरूले समयमा अधिवेशनसम्म सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । आफ्नै दलभित्र नैतिकता, अनुशासन र सुव्यवस्था कायम गर्न नसक्ने नेताबाट जनताले के आश गर्ने ?
हामीकहाँ अहिले दलीय राजनीतिको एजेन्डाबाट देश र जनता पाखा लागिसकेको अवस्था छ । नीतिमुखी नभएर नेतामुखी बन्दै गएको राजनीतिबाट जनताले आशा गर्ने ठाउँ नै छैन । हरेक दलभित्र नेतृत्व र भागबण्डाको खेलबाहेकका विषय उठेकै देखिँदैन । त्यहाँ न राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छलफल हुने गर्छ न त जनसाधारणका समस्यामाथि बहस हुन्छ । त्यहाँ हुन्छ त केवल पदका लागि लडाइँ–झगडा र हानथाप । कुनै पनि व्यक्तिले दलसँगको आबद्धता र त्यहाँ प्राप्त पदका आधारमा गर्ने कमाउधन्दाका कारण नै आज हाम्रो मुलुक विसङ्गत बन्दै गएको छ । दलीय राजनीतिसँग जोडिएर गरिने भ्रष्टाचार र अनियमितता नै आज नेपालीको दुर्भाग्य बनेको छ । राजनीतिक परिवर्तनका नाममा पटकपटक दुःख झेलेका, धनजनको क्षति बेहोरेका आमजनता हरेक परिवर्तनपश्चात् निराशामा नै रहेका देखिन्छन् । आमजनतामा देखिएको निरन्तरको निराशा र कुण्ठा कुनै पनि क्षण विस्फोट हुनसक्छ, त्यसबाट सर्वाधिक क्षति यो देशको दलीय राजनीतिले नै बेहोर्नुपर्ने छ । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले अब आपूmलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
