डा.चन्द्रमणि अधिकारी
नेपालको संविधानले राज्यव्यवस्था सञ्चालनको जिम्मा आम नागरिकलाई सुम्पेको छ । त्यो जिम्मेवारीका संवाहक वा प्रतिनिधि राजनीतिक दल हुन् । संविधानले दलहरूले नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेर जनप्रतिनिधिमार्फत संसद् निर्माण गरी नागरिक हितमा काम गर्नुपर्ने संरचना निर्माण गरेको छ । तीन तहका व्यवस्थापिकाले नै संविधानको भावना र त्यसमा उल्लिखित संरचनाभित्र रहेर आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी त्यसैको माध्यमबाट व्यवस्थापिकाको अतिरिक्त न्यायपािलका तथा कार्यपालिका एवं राज्य व्यवस्थासँग जोडिएका अन्य संवैधानिक संरचना निर्माण गर्छन् । व्यवस्थापिकाको माध्यमबाट समग्र राज्य सञ्चालनको जिम्मा प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा राजनीतिक दलहरूको काँधमा छ । यसकारण पनि नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको लोकतन्त्र संस्थागत गरी दिगो, दीर्घजीवी, सशक्त र जनतामाझ अझ प्रिय र अभ्यासमूलक बनाउने हो भने दलहरू, तिनका नेतृत्व तथा तिनबाट निर्मित संसद् तथा सरकारहरू बढी गम्भीर, जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ ।
तर, अहिले दलहरूको सञ्चालन, तिनले लिएको राजनीतिक दर्शन तथा त्यो दर्शनअनुकूलको लक्ष्य हासिल गर्न लिनुपर्ने दिशा तथा नीतिमा नै विचलन आएको छ । त्यसैले पनि आमनागरिक बढी चिन्तित छन्, गम्भीर छन्, उनीहरूमा आक्रोश र गुनासा धेरै छन् । यद्यपि संविधानअनुरूप भन्दा दलहरूको विकल्प दलहरू नै हुन् । त्यसकारण पनि दल तथा तिनका नेतृत्वमा शुद्धीकरण एवं आमूल सुधारको आवश्यकता छ । दलको नेतृत्वले स्वमूल्याङ्कन र आफू क्रियाशील दलको मूल्याङ्कन गरी सुधार र शुद्धीकरण थाल्नुपर्छ ।
आफू सरकारमा हुँदा र बाहिर हुँदाको आफ्नो कामको मूल्याङ्कन मिहिन ढङ्गले गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त राज्य सञ्चालन कार्यलाई प्रभावकारी तथा नतिजामूलक बनाउन राज्यभित्रका प्रमुख तथा सन्दर्भ आयाम के–के हुन् र ती आयाम एवं पक्षबीच कसरी साङ्गोपाङ्ग मिलाउने भन्नेतर्फ पनि घोत्लिएर समीक्षा, अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
दलहरूले आजैका दिनदेखि कमसेकम तल उल्लिखित तीन क्षेत्रको विषयगत समीक्षा गरेर तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र योजना एवं कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि राज्यभित्रका प्रमुख नौ साझेदार (ज्योतिष शास्त्रमा नवग्रह भनेझैँ), जस्तै राज्यका तीन अङ्ग, तीन क्षेत्र र तीन तह एवं अर्थतन्त्र तथा शासनमा सोझो र सन्दर्भका दृष्टिले सरोकार राख्ने आयाम, विषय तथा पक्षहरूका बीच उचित सम्बन्ध र समन्वय स्थापित गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा अहिलेको संसद्, सरकार, न्यायपालिका तथा राज्यका अन्य सङ्गठन पनि विगतमा झैँ अलमल र प्रतिफलरहित द्वन्द्व, अन्त्यहीन वाद, विवाद तथा द्वन्द्वको दलदलमा फस्ने सम्भावना छ । त्यसपछिको दलहरूको अवस्था कुहिराको कागझैँ हुनसक्छ । यसका लागि मूलतः आत्मसमीक्षा, नीतिगत समीक्षा तथा आर्थिक सामाजिक पक्षसमेत गरी प्रमुख तीन विषय र क्षेत्रको समीक्षा गरेर राज्यका सरकोकारवाला तथा साझेदारको भूमिकामा प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक छ ।
आत्मसमीक्षा जरुरी
यसका लागि हिजोसम्मका आफ्ना काम, कार्यशैली र व्यवहार तथा त्यसबाट प्राप्त नतिजाको वस्तुगत र यथार्थ मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । हिजोका दिनमा आफू र आफ्नो दलको हैसियत के थियो, कस्तो नीति लिएर अघि बढिएको थियो, आफ्नो र आफ्ना कार्यकर्ताको जीवनस्तर के र कुन स्तरको थियो, त्यसमा परिवर्तन आयो कि आएन, आएको भए त्यसका कारण के हुन् भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । जनताको जीवनस्तर त्यही स्तरमा बढ्यो बढेन, बढेको भए कति र के कारणले बढ्यो, त्यसमा दलको भूमिका कति रह्यो, आफ्नो दलले अवलम्बन गरेका नीतिको प्रभाव राज्य व्यवस्थामा कति प¥यो, जनताको जीवनस्तर उकास्नमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले कति योगदान गरे भन्ने विषयको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
नेतृत्वमा बस्नेको हिजोको जीवनस्तर कस्तो थियो र आज कस्तो छ, परिवर्तन भएको भए त्यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक कारण के हुन्, नेतृत्वको जीवनशैली, व्यवहार र कार्यशैली कतिको पारदर्शी छ, त्यो पारदर्शिताको अनुभव आम नागरिकले गर्न सकेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयले विशेष महìव राख्ने हुँदा यसको स्वमूल्याङ्कन गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन । जनसमक्ष जाँदा र जनतासँग मत माग्दा आफ्ना राम्रा कुरा र भविष्यको वस्तुगत योजना अगाडि सार्नमा समय उपयोग गरियो कि अर्काे पक्षलाई गाली गर्न, सत्तोसराप गर्न र आलोचना गरेर समय बर्बाद गरियो भन्ने विषयको पनि समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।
समग्र मूल्याङ्कन गर्दा हिजो गल्ती भएको महसुस भएमा ती गल्ती कबुल गर्ने, जनसमक्ष माफी माग्ने, यथार्थ कुरा लैजाने र भोलिका दिनमा कुनै हालतमा पनि त्यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिने वाचा र वा सङ्कल्प गरेर जनतालाई विश्वासमा लिने दायित्व दलहरूकै हो । जनसमक्ष जाँदा आफ्नो धारणा र रटान मात्र लाद्ने संस्कारको अन्त्य गरी उनीहरूका समस्या धैर्यतापूर्वक सुन्ने र तिनको प्रतिवाद होइन सम्बोधन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
नीतिगत समीक्षा
नीतिगत समीक्षामा आफ्नो दलले र सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि देश निर्माण मूलतः त्यहाँका नागरिकले गर्ने हो, नागरिक भनेको जनशक्ति र श्रमशक्ति स्रोत हो । तर पन्ध्र वर्षमाथि ६० वर्षसम्मका ऊर्जावाल ठूलो जनशक्ति विदेश पुगेको छ । ऊर्जाशील श्रमशक्ति सधैँ बाहिर रहँदा देशको उन्नति हुन सक्दैन । यद्यपि कुनै विशेष कारणवश निश्चित कालखण्डका लागि खास गुणस्तरको जनशक्तिको खास अनुपात बाहिर रहनु वा विदेशका श्रम गर्न जानु फरक कुरा हो । तसर्थ, नीतिगत कारणले हिजोका दिनमा कति जनशक्ति बाहिर पलायन भयो, कति पुँजी बाहिर गयो, कति उद्योगधन्दा बन्द भए र कति थपिए पूर्वाधारमा थप लगानी कति भयो, पर्याप्त भएन भने किन भएन भन्ने विषयको पनि समीक्षा गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । दलभित्रको लोकतन्त्र, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा व्यक्ति छनोटमा योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी), राज्य सञ्चालनमा विधितन्त्रको पालना समेतका विषयको लेखाजोखाले राज्यव्यवस्थालाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको सञ्चालन एवं पदाधिकारीका व्यवहारमा सकारात्मक भिन्नता आएको महसुस जनताले गरे कि गरेनन् भन्ने पनि हेरिनुपर्छ ।
अर्थ–सामाजिक अवस्थाको समीक्षा
विकास, सामाजिक परिवर्तन तथा सुशासनको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग तुलना गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ छ, ओरालो लाग्दैछ कि उकालो, स्थिर छ कि अस्थिर, राजनीतिक सङ्क्रमण, भूकम्प, महामारी तथा बाढीपहिरोसमेतको प्रभावले अर्थतन्त्र र सामाजिक व्यवस्था कहाँ पुगेको छ ? क्mोभिड–१९ को महामारीले मानव स्वास्थ्य, जीवन, दैनिकी, रोजगारी, लगानी, उत्पादन, आय, बचत, पूर्वाधार र सुरक्षासमेतका विषयमा कत्ति गहिरो प्रभाव प¥यो, यो अवस्थाबाट देशलाई कसरी माथि उकास्ने ? जनताले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालमा पुग्न कस्तो मार्गचित्र बनाउनुपर्छ ? भन्ने समेतका विषयमा लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ ।
माथि उल्लिखित राज्यका प्रमुख नौ साझेदार वा पक्षलाई (१) सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सेवा, (२) उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि तथा (३) संरचना र पूर्वाधार निर्माण समेतका तीन प्रमुख क्षेत्रसँग जोड्न सक्नुपर्छ । माथि उल्लिखित १२ वटा पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रनिर्माणको महायज्ञ अर्थात् सामूहिक प्रयासमा सँगसँगै लैजाने परिपाटीअनुकूल (१) पद्धति, (२) प्रविधि, (३) व्यवस्थापन र (४) सुशासन समेतका चार विषयसँग कसिलो ढङ्गले बाँध्न वा संयोजन गर्न सकेमा यी सोह्र आयामले बनेको राज्य प्रणालीलाई एउटै रथको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसरी निर्मित रथविना दुर्घटना अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसो गर्न सके लोकतन्त्र पनि सुदृढ र संस्थागत हुन्छ । यसका लागि नेतृत्वले व्यक्तिगत, दलीय स्वार्थ र पारिवारिक समेतका तीन वटै स्वार्थ त्याग्न सक्नुपर्छ । यति गर्न सके लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । अन्यथा अघिअघि दौड पछिपछि चौरको अवस्था आउँछ । अहिलेको राजाभन्दा पहिलेको राजा ठिक भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ । यो गम्भीरतालाई राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ ।
