कृष्णमणि पराजुली
सार्वजनिक प्रशासन सबैको सरोकारको विषय हो । यसअन्तर्गत व्यक्ति, समूह, समुदाय, सङ्गठन आदि पर्छन् । सार्वजनिक प्रशासनले समष्टिगत प्रशासनलाई समेट्ने भएको हुँदा राज्यका कुनै पनि अङ्ग यसबाट असम्बन्धित हुन सक्दैनन् । ओडारमा बसेको व्यक्तिदेखि अन्तरिक्षमा पुगेको व्यक्तिलाई समेत राज्यको सार्वजनिक प्रशासनले सरोकार राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसको क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका यावत् विषयलाई राज्यले समेट्नुपर्ने भएको हुँदा यसको उपयोगिता के गरिब के धनी सबै देशमा उत्तिकै महत्त्व छ ।
सार्वजनिक प्रशासन मूलतः राज्यले सञ्चालन गर्ने प्रशासन भएको हुंँदा देशभित्र बस्ने सबै जनताले राज्यले के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँछ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान गएको हुन्छ । देशमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ कुनै न कुनै किसिमले त्यहाँको सार्वजनिक प्रशासनमा परिवर्तन भएको हुन्छ । अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशमा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको शासन हटेपछि जो बाइडेन सत्तामा आउनासाथ त्यहाँंको सार्वजनिक प्रशासनमा परिवर्तन भएका छन् । यो भनेको जो सत्तामा पुगेको हुन्छ, उसले जनताको भलाइका लागि सार्वजनिक प्रशासनको माध्यमबाट अब्बल किसिमको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आफ्ना उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ । प्रत्येक पटक सत्तामा पुग्ने नेतृत्वले सर्वसाधारणलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक प्रशासनमा केही न केही सुधार गरेकै हुन्छ । साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई छिटो, छरितो, स्वच्छ, चुस्त र दुरुस्त बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका नवीनतम आयामलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्छन् ।
नेपालमा २००७ सालभन्दा पहिले राणाकालीन शासन भएको हुँदा सार्वजनिक प्रशासन भन्ने थिएन । राणा प्रधानमन्त्रीको मुखबाट जे आदेश हुन्थ्यो, त्यही नै कानुनसरह हुने गर्दथ्यो । जब नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि मात्र सार्वजनिक प्रशासनको विषय छलफलमा आएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा सर्वप्रथम नेपालमा प्रशासनमा सुधार ल्याउन आवश्यक सहयोगका लागि भारत सरकारसँग अनुरोध गरिएको थियो र भारतले निजामती सेवाका एक विज्ञ टोली अध्ययनका लागि पठाएको थियो । जसमा श्री नागेस, गोविन्द नारायण प्रमुख थिए । यो टोलीले प्रशासनिक कार्यविधि, नियमको निर्माण तयार गर्नुका साथै एउटा केन्द्रीय सचिवालयको स्थापना गर्न सल्लाह दिएको थियो । यसरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउन नागेसको टोलीले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । यसपछि भने समय–समयमा विभिन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा ताìिवक सुधार आउन सकेको देखिँदैन ।
आजको अवस्थामा पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय रु. ११९६ अमेरिकी डलर मात्र छ । गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या १८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोडभन्दा उच्च हुन सकेको छैन । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिएको छैन, निर्यात नगन्य छ । विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । वैदेशिक अनुदान घट्दो क्रममा छ । वैदेशिक ऋणमा बढोत्तरी छ । प्रतिव्यक्ति ऋण पाँच हजार पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
देशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन नसकेको कारणले गर्दा ५० लाखभन्दा बढी ऊर्जाशील युवा जनशक्ति विदेशिनु परेको छ । यस्ता विषयको सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्ने हो भने निश्चय नै हाम्रो सार्वजनिक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा तालमेल हुन नसकेकाले राज्यले यस्तो गम्भीर चुनौती बेहोर्नु परेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासन महìवपूर्ण क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि किन सुधार हुन सकेन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन आउंँछ । हामी दिगो रूपमा आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेका छैनौँ । राज्यले सर्वसाधारण जनतालाई सेवा तथा विकास निर्माण कार्य उपलब्ध गराउन सक्यो भने मात्र देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकास हुने हो । जसबाट अन्ततोगत्वा नेपाली जनताले विकासको अनभूति गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने हो । यो कार्य गर्नका लागि सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
देश विकासका लागि सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि यसमा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन आफैँमा केही होइन । सबल पक्ष भनेको यसको कार्यान्वयन हो र सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न पक्ष पनि त्यक्तिकै क्रियाशील हुनुपर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन मूलतः यसको नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन आवश्यकीय आधार हुन् । यिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै एउटा सफल सार्वजनिक प्रशासन हो भन्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको प्रथम चरण भनेको नीति निर्माण गर्नु हो । नीति राम्रोसँग तर्जुमा गर्न सकिएन भने नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन । परिणामस्वरूप अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुँदैन । त्यसकारणले गर्दा प्रारम्भदेखि नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन आउँछ । नीति यस्तो विषय हो; जसले कुनै पनि विकास निर्माण कार्य तथा जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ । राम्रो नीति निर्माण भएको छ भने सबैले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने र त्यसबाट नतिजा राम्रो आउन सक्ने हुन्छ ।
नेपालमा नीति निर्माणको स्रोत भनेको नेपालको संविधान नै हो । यसैबाट नीतिहरू निर्देशित भएका हुन्छन् । संविधानको प्रस्तावनामा नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जनतालाई आवश्यक हुने शान्ति, सुशासन, विकास तथा समृद्धि जस्ता अवयव उपलब्ध गराउन नीति निर्माणको आवश्यकता पर्छ र यसको मुख्य स्रोत संविधान नै हो । कुनै पनि किसिमको नीति निर्माण गर्दा शान्ति, विकास र समृद्धिको प्रतिकूल हुने गरी सार्वजनिक नीति निर्माण गर्न नहुने कुरा प्रस्ट देखिन्छ ।
संविधान देशको मूल कानुन भएको हुंँदा राज्यले लागू गर्ने कानुन पनि संविधानबमोजिम नै हुनुपर्छ । यसका लागि संविधानमा राज्यका नीति कस्ता हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा पनि संविधानको भाग ४ मा १३ वटा नीति उल्लेख भएका छन् । यी नीतिमा मुख्य रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, परराष्ट्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य जस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीति उल्लेख गरिएका छन् । निश्चय नै यी नीतिहरूको आसयबमोजिम विभिन्न सरकारी सङ्गठनले क्षेत्रगत नीति निर्माण गरेका हुन्छन् ।
नीति निर्माण गर्ने कुरा राज्य पक्षसँग मात्र सम्बन्धित भएको हुँदैन । सर्वसाधारणसँग पनि सरोकार राखेको हुन्छ । सामान्य बोलचालको भाषामा पनि तिम्रो नीति भएन भन्ने गरिन्छ । कुनै न कुनै किसिमले प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो नीति बनाएको हुन्छ । कुन काम के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पूर्वयोजना तथा नीति निर्माण गरेको हुन्छ । यस अवस्थामा राज्य अथवा राज्यका विभिन्न अङ्गबाट यसलाई अझ बढी सावधानीपूर्वक पूर्वअपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने गरी नीतिनिर्माण गरिनुपर्छ ।
सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएका देखिए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने संविधानको प्रस्तावनामा र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिलाई नै मार्गनिर्देशनका रूपमा अङ्गीकार गर्नुपर्ने हुन आउंँछ । क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गर्दा पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने आधार तथा मार्गनिर्देश यिनै हुन् । सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्ने कार्य निश्चय नै एक जटिल कार्य हो । किनभने नीति यस्तो हुनुपर्दछ कि जसमा धेरैभन्दा धेरै जनता समेटिनुपर्छ । त्यसकारणले गर्दा सार्वजनिक नीति सबै सङ्गठनले गरेका हुँदैनन् । यसका लागि कसले कसरी गर्ने सम्बन्धमा केही आधार निर्धारण गरिएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नीति निर्माण गर्ने थलो भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गहरू, क्षेत्रगत सङ्गठनहरू आदि छन् । मुख्य अङ्ग भनेको व्यवस्थापिका नै हो । संविधानले नीति निर्माण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरे पनि तदनुरूप तर्जुमा हुन सकेका देखिँदैन । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गर्दा हचुवाको भरमा तयार गरिने र कार्यान्वयनको चरणमा समस्या देखा पर्ने हँुंदा अपेक्षित रूपमा उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक नीति सबैको सरोकारको विषय भएको हँुंदा यसको तर्जुमा गर्दा राज्यका धेरै पक्षलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न जात, जाति, धर्म, संस्कृति, सम्प्रदाय, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र आदिलाई अँगालेर राज्यले बृहत् सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्ने कार्य निश्चय नै कठिन विषय हो । नीति निर्माण गर्दा कहीँ कतै कुनै पक्ष छुट्न गयो भने त्यसले नागरिकमा असन्तुष्टि ल्याउने काम मात्र गर्दैन, राज्यप्रति नै वितृष्णा ल्याउने सम्भावना पनि हुन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दा धेरै पक्ष र सरोकारवालाको आवाजलाई ध्यान दिनुपर्छ । नीति यिनीहरूकै लागि हो । त्यसैले यसको निर्माण गर्दा सर्वप्रथम आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएको दलको सरकारले निर्वाचनको समयमा जनतासमक्ष कबोल गरेका प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्छ । सत्तामा गएका दलहरूले आफूले वाचा गरेका कुरालाई नीतिका माध्यमद्वारा जनतालाई विश्वस्त गराएका हुन्छन् । सत्तारूढ दलहरूले गरेका प्रतिबद्धतालाई नीतिमा समावेश गरेका भए पनि अन्य दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषय वा प्रतिबद्धताहरू ओझेलमा परेका हुन्छन् । यो नै सार्वजनिक प्रशासनमा नीति निर्माणको समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ । यस आधारमा भन्ने हो भने सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने कार्यले पूर्णता पाउन सकेको हुँदैन । सत्तामा जाने दलहरूले आफ्ना दलहरूको अनुकूलताअनुसार नीति निर्माण गरेका हुन्छन् ।
नेपाल जस्तो देशमा समय–समयमा नीति परिवर्तन भइरहने विषयले पनि नीति निर्माणमा समस्या ल्याएको हुन्छ । मुख्यतया आवधिक निर्वाचनबाट नयाँ दलहरू सत्तामा आउने हुँदा पहिलेका नीतिमा आमूल परिवर्तन भएका देखिन्छन् । दिगो तथा दीर्घकालीन नीति निर्माण भएको अवस्थामा मात्र यिनीहरूको कार्यान्वयनमा सहजता हुन सक्दछ । पहिलेको सरकारले जतिसुकै राम्रो नीति निर्माण गरे पनि त्यसलाई पन्छाएर नयाँ नीति निर्माण गर्ने परिपाटीले राज्यबाट जारी हुने नीतिहरूमा समन्वय र सामञ्जस्यताको अभाव भएकै देखिन्छ नै ।
सार्वजनिक नीतिले सबैलाई समेटेको हुनुपर्छ र राज्यको कर्तव्य तथा दायित्व देखिनुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकतादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएका परिवर्तनको परिणामस्वरूप राज्यमा लागू गर्नुपर्ने नीतिको विषयहरूमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन आउँछ तर नेपालमा भने यस्ता महìवपूर्ण कुरालाई त्यति ध्यान दिइएको देखिँदैन । सार्वजनिक नीति विभिन्न क्षेत्र, सम्प्रदाय, वर्गजस्ता पक्षसँग सरोकार राख्ने हँुदा सबैको हित हुने गरी तर्जुमा गरिनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन नसकेबाट स्वार्थ बाझिने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा समन्वयको अभाव हुन गएको छ ।
