कृष्णमणि पराजुली
सार्वजनिक खरिद भन्नाले मूलतः सरकारी खरिद प्रक्रियालाई लिइन्छ । सरकारको दायित्व वृद्धि हँुंदै गएको सन्दर्भमा अझ यसले बढी महìव राखेको हुन्छ । वित्तीय साधन तथा स्रोतको सीमितताका कारणले सरकारलाई यसको व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती आउने गर्छ । यसलाई व्यवस्थित गरी सीमित स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गराउने सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीले महìवपूर्ण योगदान पु¥याएको हुन्छ । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा त अझै यसले बढी महìव राखेको हुन्छ ।
जुनसुकै देशमा पनि राज्यका मुख्य अङ्गका रूपमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहेका हुन्छन् । यिनीहरूले नै नियन्त्रण र सन्तुलनका आधारमा आ–आफ्नो कार्यसम्पादन गरेका हुन्छन् । राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण गतिविधि यसैमा निहित हुन्छन् । मुख्य कुरो भनेको यिनीहरू आफँै केही होइनन् । यिनीहरूलाई चलायमान बनाउनका लागि अन्य विभिन्न साधनको आवश्यकता भए पनि आर्थिक साधनको भूमिका अग्रणी हुन्छ । त्यसमा पनि कार्यपालिकालाई अझ बढी आवश्यकता पर्ने गर्छ । किनकि साधन र स्रोतको सङ्कलन तथा विनियोजनको कार्य कार्यपालिकाले नै गरेको हुन्छ ।
कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र विस्तृत भएकाले यसलाई ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्ने हुंँदा तदनुरूप आर्थिक साधनको पनि व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । सीमित मात्रामा उपलब्ध हुने साधनको विवेकपूर्वक प्रयोग गरी पूर्वनिर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नु नै कार्यपालिकाको मुख्य कर्तव्य हुन आउँंछ । कार्यपालिकाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका आदिलाई आधार बनाएको हुन्छ । यी विभिन्न आधारमध्ये सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ लाई मुख्य रूपमा लिन सकिन्छ । जति पनि राज्यको तर्फबाट खर्च भएको हुन्छ, ती सबै यिनै ऐन नियमबाटै व्यवस्थित गरिएका हुन्छन् । यसकारणले गर्दा पनि यसलाई सार्वजनिक खरिद नामकरण गरिएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने हुंँदा यो ऐनको मर्म कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा विशेष प्रक्रिया तथा विधि पु¥याउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको देखिन्छ । साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारिता, जबाफदेहिता र विश्वसनीयतालाई आधारभूत रूपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ ।
यी पाँचवटा आधारभूत बुँदाको संयुक्त रूपमा समन्वय हुन सक्यो भने निश्चय नै सार्वजनिक खर्चले अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने हुन्छ । उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई बिनाभेदभाव समान अवसरको मौका उपलब्ध गराई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ कोसेढुङ्गाका रूपमा रहेका छन् । ऐनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि यसको सफल कार्यान्वयनमा भर पर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद कार्यअन्तर्गत चलअचल जुनसुकै किसिमका वस्तु, निर्माण कार्यअन्तर्गत कुनै संरचनाकोे निर्माण गर्ने, भत्काउने, मर्मत गर्ने, खन्ने, ठड्याउने, उपकरण जडान गर्ने, नक्सा बनाउने, भूकम्पीय परीक्षणजस्ता निर्माण कार्यलाई समेत जनाउने गर्छ । साथै परामर्श सेवाअन्तर्गत अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण ड्रइङ, डिजाइन, तालिम, पेसागत सेवा आदिलाई लिनुपर्छ । अन्य सेवाअन्तर्गतमा भने सवारीसाधन, उपकरण, भाडामा लिने, ढुवानी आदि कार्य पर्छन् । ठूला ठूला निर्माण कार्य एवं मालसामानको खरिद र वैदेशिक एवं स्वदेशी परामर्शमा भएको खर्चलाई ध्यान दिँदा यसको अहं भूमिका रहेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न पक्षमध्ये आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन बढी संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । स्वभावतः कम आर्थिक साधन भएका मुलुकमा थोरै साधनले धेरैभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन आउँंछ । यसका लागि एक मात्र औजार खरिद प्रक्रिया हुन सक्छ । सार्वजनिक खरिद कार्यलाई जति राम्रोसँंग व्यवस्थापन गर्न सक्यो, त्यति नै मात्रामा सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग हुन सक्छ । जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीको राम्रोसँंग परिचालन हुन जान्छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई उपयुक्त किसिमबाट सञ्चालन नगरेको कारणबाट नेपालमा ठूलाठूला आर्थिक अनियमितताका घटना घटेका देखिन्छन् । यससम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत गम्भीर प्रकृतिका बेरुजु उठाइएका छन् । ऐन नियममा व्यवस्था गरिएका प्रावधानको पालना नगरिएबाट यस्ता घटना आउने गरेका देखिन्छन् । अनियमित कार्यहरू रोक्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिदसम्बन्धी विभिन्न प्रक्रिया, कार्यविधि एवं निर्णयलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिदले सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रयोग र त्यसबाट उच्चतम प्रतिफल हुने गरी कार्यसञ्चालन गर्न सक्यो भने सार्वजनिक सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग हुन सक्ने हुंँदा सरकारले यो ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया यति महìवपूर्ण छ कि सरकारका सबै अङ्गले जति नै खर्च गरेका हुन्छन्, त्यो सबै यही ऐन तथा नियमावलीअनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैकारणले गर्दा यो ऐन पटकपटक संशोधन हुंँदै आएको छ र त्यतिकै मात्रामा विवादित पनि हुन गएको छ ।
सार्वजनिक खरिद कार्यलाई उपलब्धिमूलक बनाउन मालसामान खरिद, निर्माण कार्य तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायको खरिद व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया धेरैभन्दा धेरै बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई सहभागिता गराउनका लागि समान अवसरको सुनिश्चितता, सुशासनको विश्वसनीयता र मितव्ययितापूर्वक सार्वजनिक रकमको खर्च हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त बनाउने कार्य भई आए पनि आशातीत सुधार भने हुन सकेको देखिँदैन ।
खरिद प्रक्रियाको पूर्वसर्त भनेको खरिद योजना हो । खरिद योजना नभई निर्माणकार्य, मालसामान खरिद, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवामा खर्च गर्न पाइँदैन । खरिद योजना स्वीकृत नगराई खरिद गर्न नपाइने हँुदा वित्तिय साधनको अपव्यय तथा दुरुपयोग हुनबाट रोकिन जाने हुन्छ तर कतिपय कार्यालयले खरिद योजना तयार गरे पनि कर्मकाण्डे किसिमबाट तयार गरी खर्च गरिने परिपाटीको अन्त्य हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने कुनै पनि कार्य प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र गरिने भए पनि प्रतिस्पर्धाबेगर खरिद हुने गरेका थुप्रै उदाहरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छन् । यसबाट गुणस्तरीय वस्तु अथवा सेवा उपलब्ध नहुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यस प्रकारले सरकारी रकमको उपयुक्त किसिमबाट खर्च भइरहेको अवस्था छैन ।
सरकारी बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा पनि बढी सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत खर्च भएको हुन्छ । यति ठूलो बजेट खर्च गरिने क्षेत्रलाई किन उपेक्षित गरिन्छ, मूल विषय नै यही हो । सरकारी कार्यालयहरूले करोडौँ करोडका सामान खरिद गर्दा पनि त्यसको उपयोगिता, प्रयोग, गुणस्तरीयता, मूल्यजस्ता आधारभूत कुरामा त्यति ध्यान गएको देखिँदैन । खरिद भएका सामानको पनि उचित व्यवस्थापन गरिँदैन । कार्यालय परिसरभित्र लथालिङ्ग स्थितिमा अलपत्र रूपमा महँगा सामान रहेका हुन्छन् । खरिद गर्न उत्साहित हुने, खरिद गरिसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भयो भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ । खरिदपछिका मर्मत सम्भार, संरक्षण, गुणस्तर तथा टिकायु कायम राख्नेजस्ता पक्ष उपेक्षित गरिएका हुन्छन् ।
सार्वजनिक खरिद कार्यलाई मनोगतभन्दा वस्तुगत तथ्यमा आधारित बनाइनुपर्छ । साथै सार्वजनिक खरिद कार्यको अन्तिम चरण भनेको मूल्याङ्कन हो । मूल्याङ्कनमा कानुनी, प्रशासनिक, प्राविधिक एवं आवश्यकतानुसार अन्य क्षेत्रबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने हँुंदा यी सबैको भूमिकालाई समेटेर खरिद कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । खरिदसम्बन्धी पूर्वतयारी नगरी खरिद गरिनु हुँदैन । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कुनै सामान खरिद गर्नुपरेमा सो सामान खरिद गर्नुपूर्व धेरै कुराको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न शाखाबाट माग सङ्कलन, सामानको स्पेसिफिकेसन, बजार अध्ययन, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको तयारी, लागत अनुमानजस्ता विषय पहिले नै तयार गरी सक्नुपर्ने हुन्छ ।
उपयुक्त सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनले सीमित वित्तीय साधनको विवेकपूर्ण किसिमले प्रयोग गरेको हुन्छ । नेपालमा भने यसलाई उपेक्षित गरिएको देखिन्छ । यसैको परिणामस्वरूप सार्वजनिक खर्च राम्रोसंँग सञ्चालन नभएको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको छ । अहिले शासकीय संरचना देशको वडा तहसम्म फैलिएको हुँदा खरिद प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कार्य त्यति सहज छैन । अहिलेकै स्थितिलाई अध्ययन गर्दा पनि स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसकारण समयमा नै खरिद प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने हाम्रै आर्थिक अवस्थाले देखाइसकेको छ ।
