वीणा झा
समाज भनेको सम्बन्धको जालो हो । जहाँ व्यक्तिको व्यक्तिसँग, व्यक्तिको सामाजिक संस्थासँग र संस्थाको व्यक्ति र अन्य सामाजिक संस्थासँगको अन्तर निर्भरताको सन्तुलित सम्बन्ध निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । जसलाई आपसी अन्तक्र्रियाले जीवन्त बनाइरहेको हुन्छ । समाज भनेको निरन्तर परिवर्तनशील हुने हुँदा त्यसभित्रका सम्बन्धका संरचना र कार्यशैली पनि परिमार्जित, परिस्कृत हुने र आवश्यकताअनुसार विस्थापितसमेत हुने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । जसको मूल उद्देश्य भनेको ती सम्बन्ध स्वस्थकर रूपमा आ–आफ्नो कार्य गर्दै सन्तुलित समाजको निरन्तरता भइरहोस् भन्ने हो ।
सामाजिक सम्बन्धहरूको अवस्था र अपेक्षित परिवर्तनको आवश्यकता त्यहाँभित्रको अन्तक्र्रियाको स्वरूपले निर्धारित हुने हुँदा अन्तक्र्रियाको अध्ययन महìवपूर्ण हुन्छ समाज रूपान्तरणको स्वरूप र आवश्यकता निर्धारण गर्न । हाम्रो समाजका विभिन्न सामाजिक सङ्गठनको संरचना र कार्यशैलीमाथि अनेक प्रश्न उब्जिँदै गर्दा यसले कस्तो सामाजिक रूपान्तरणतर्फ समाजलाई डो-याउने हो त्यो विषयमाथि अत्यधिक चिन्ता र चासो बढेको देखिन्छ ।
सबै सामाजिक संस्था महìवपूर्ण हुन्छन्, त्यसमा पनि राजनीतिक संस्था नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने हुँदा झनै प्रभावशाली हुनुपर्छ । त्यसैले यसप्रतिको आस्था र विश्वासले समाजलाई सन्तुलितको साथसाथै जीवन्त राख्न बल प्रदान गर्छ ।
समाजका महìवपूर्ण विषयप्रति सघन छलफल र विचार विमर्शका लागि लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा संसद्को विशेष महìव हुन्छ जसबाट समाजलाई सही दिशा निर्देश गर्दै मुलुकको समृद्धिमा भूमिका खेल्न सकियोस् । समाजमा आवश्यक नीतिनिर्माण तथा तिनका कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो ।
नेपालको अवस्था हेर्दा राजनीतिक दल समाजप्रति संवेदनशील हुन नसक्दा गुटगत र पार्टीगत स्वार्थकेन्द्रित भई आलोपालो संसद् बन्द गर्नु, संसद् चलेको बेला पनि उपयुक्त विषयप्रति गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुको सट्टा एक अर्कालाई गिज्याउने, खुइल्याउने र घृणा गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो । यसले गर्दा समाज सशक्तीकरण तर्फ बढ्नुको सट्टा समाजको शक्ति क्षयीकरण हुँदैछ जसको कारणले गर्दा बढ्दो आक्रोश, आशङ्का, वितृष्णा र उत्तेजनाले भरिएका विचारको निर्माण र वितरणमा तीव्रता भइरहेको देखिन्छ । साथै हरेक संरचनालाई एकअर्कासँग जोड्ने कडी कमजोर बन्दै गएको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ । यसले एकातर्फ समाजको पिँधमा रहेकाहरूको पीडा बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ उद्योग र उत्पादनमार्फत योगदान गर्न सक्ने क्षमता रहेका पनि खासै उत्साहित हुनसक्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन ।
राज्यका महìवपूर्ण निकायमा बस्ने, सत्ता सञ्चालनमा सहभागी हुने र प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निभाउनुपर्नेहरूका विषयगत स्पष्टता र कार्यगत दृढताभन्दा पनि सस्तो र क्षणिक लोकप्रियताको सिकार हुने मानसिकताले समाजलाई झनै गाँजेको छ । सामूहिक प्रतिबद्धता र सहकार्यको सट्टा प्रतिपक्षीलगायत अन्य राजनीतिक दलको मुख्य ध्येय तिनै निराशा र आक्रोशमा टेक्दै घृणाको राजनीति फैलाउँदै समाजलाई क्षयीकरण गर्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छ । आशाको राजनीति भन्दा पनि ‘अरू खराबभन्दा हामी कम खराब’ कै सेरोफेरोमा अल्झेका राजनीतिक संस्कारको हालीमुहालीले गर्दा अनेक स्वार्थ समूहको प्रभाव अत्यधिक बढेको छ । राजनीतिक पात्रको क्षयीकरण हुँदैछ, अर्थात् समाज र राजनीतिक संस्थाबीचको सम्बन्धमा दूरी बढ्दैछ । यसलाई अझै बेवास्ता गर्दै जाने हो भने यसले निर्माण गर्ने खाडलमा समाजका महìवपूर्ण संरचनाप्रतिको विश्वास भासिने र अनिष्टता निम्त्याउने निश्चित छ ।
२१औँ शताब्दीको समाज विभिन्न आधुनिक विज्ञान प्रविधिका कारणले विश्वसँग सहजै जोडिन पाएको छ । जसले गर्दा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध तथा अपेक्षाप्रतिको तुलनात्मक विश्लेषण र संवेदनशीलता बढ्दो छ जसलाई राजनीतिक संस्थाले ग्रहण गर्न जरुरी छ । आजको दिनमा कुनै अमुक राजनीतिक दलका एक नेता मञ्चमा उभेर वा विभिन्न सञ्चारमाध्यमको सहारा लिँदै कुनै विषय भन्दै गर्दा तिनका कुरालाई प्रथम दृष्टिमै अविश्वास गर्ने जमात ठूलो छ । किन यस्तो अवस्था को सिर्जना भयो ? मुलुक बनाउने महìवपूर्ण भूमिकामा रहेका व्यक्तित्व विश्वास र सम्मानविनाको नेतृत्वले समाजलाई प्रभावकारी रूपमा रूपान्तरण गर्न सहज होला ?
समाजको पीडा र नेतृत्व तहको कमजोरी दुवैलाई भजाउँदै लाभ लिन पल्केका स्वार्थ समूहलाई कहिले चिन्ने ? सोलार प्यानललाई पनि समय समयमा सफा गरिएन भने त्यसमाथि जमेको धुलोले त्यसको कार्यक्षमतालाई ह्रास गर्न सक्छ भने स्वार्थ समूहको घेराले राजनीतिक संस्थाको कार्यलाई अप्रभावित रहन दिएको होला ? आलोचनात्मक चेतको अत्यधिक अभाव देखिने राजनीतिक संस्था स्वस्थ सामाजिक वातावरणका लागि जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? समाज स्वस्थ नरहे स्वस्थ राजनीति सम्भव छ ? राजनीति कसका लागि गर्ने र सम्मानविहीन नेतृत्वसँग केकस्तो अपेक्षा कहिलेसम्म गरिरहने ?
समाजका अभाव र पीडामाथि आश्वासन बाँड्दै भोटका लागि ती समस्याको बीउ जोगाइराख्ने गरी गरिने पारम्परिक राजनीतिक निरन्तरता भन्दा पनि समाधानकेन्द्रित राजनीति आजको आवश्यकता हो भन्ने कुराको महसुस कहिले गर्ने ? कति वर्ष भयो होला मधेस (जसलाई अन्नको भण्डार पनि भनिन्छ) ले मलखाद, गुणस्तरीय बीउ बिजन, आवश्यक प्राविधिक सुझाव–सहयोग र सिँचाइको समस्या भोग्दै आएको ? यो कुनै अमुक राजनीतिक दल वा क्षेत्रको समस्या हो ? अझै पनि खाद्यान्नमा रहेको अत्यधिक परनिर्भरताको निरन्तरताले मुलुक समृद्धितर्फ बढ्ला ? स्वनिर्भर हुने सपना देखाउने र विद्यमान अप्ठ्यारा र समस्या यथावत राखी निकास नखोज्ने संस्कारबाट कहिले निस्किने ? यस्तो गर्न नसक्नुको पछाडि रहेको बाध्यताको मुख्य कारण के हो ?
त्यसैगरी लाखौँका सङ्ख्यामा रहेका ऊर्जावान युवा जसलाई राज्यले अनागरिक बनाएर राखेको छ, तिनका समस्या अहं होइन ? तिनका शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारीजस्ता विषय यसरी अल्झाई बल्झाई राखी राख्दा मुलुक बलियो बन्छ ? संसद्मा सक्रियताका साथ यथाशीघ्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने यो संवेदनशील विषय होइन ? जन्मकै आधारमा नागरिकता लिइसकेका नागरिकका सन्तानलाई अनागरिक बनाई राख्दा यसले समाजसँगको सम्बन्धलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ?
विगत केही दशकमै तीव्रताका साथ भएको सामाजिक परिवर्तनअनुरूप राजनीतिक संस्थाहरूको संरचना र कार्यशैली नबदलिने हो भने यसले अहिले देखिएको आन्तरिक असन्तुलनसम्म मात्रै सीमित नरही मुलुकलाई नै सङ्कटमा धकेल्न सक्नेप्रति सबै राजनीतिक दल संवेदनशील हुन आवश्यक छ । राजनीतिमा आफूले मनमनै राम्रो सोच्यो र सही बुझ्यो भनेर मात्रै पर्याप्त हुँदैन, ती सोचाइ र बुझाइसँग समाजलाई जोड्न सकिएन भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।
राज्यलाई बलियो बनाउने विषय सधैँ अहं र साझा हुनुपर्छ चाहे सत्तामा जुनसुकै राजनीतिक दलको सहभागिता किन नहोस् । तिनका कार्यशैली फरक हुन् सक्ला तर विषयगत प्राथमिकतामा फरकपना आउनु राम्रो होइन । नागरिक कमजोर बनाएर राज्य बलियो कदापि बन्न सक्दैन भन्ने विषय बिर्सनु हुँदैन ।
आ–आफ्ना राजनीतिक दलका आ–आफ्नै बुद्धिजीवी हुनु सामान्य हो कमजोर लोकतन्त्रमा तर मुलुकलाई साझा निर्भीक र तटस्थ क्षमतावान् बुद्धिजीवीको खाँचो जहिले पनि रहन्छ भन्ने विषयप्रति राज्य संवेदनशील नहुँदा यसको परिणाम आजको समाजले भोग्दै छ । २१औँ शताब्दीको युगमा जहाँ बौद्धिक क्षमतातर्फ विश्वको आकर्षण बढ्दो छ तर पनि नेपाली राजनीतिवृत्त उक्त विषयमा संवेदनशील देखिँदैन । भजनमण्डलीको बाक्लो घेर बीच रमाउने नेतृत्व तहको प्रवृत्ति साझा चरित्र बनेको छ नेपाली राजनीतिमा ।
मुख्य विषय भनेको अझै पनि सबै सखाप भइसकेको छैन, इमानदार सुरुवात गर्ने हो भने थुप्रै सम्भावना बाँकी छन् । समाजको दुवै भौतिक र अभौतिक आवश्यकतालाई सन्तुलित रूपमा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन संरचना र संस्कृति दुवैमा समानान्तर परिमार्जनको आवश्यकता टड्कारो छ जसको सही पहिचान र उचित निराकरणतर्फ समयमै ध्यान नदिने हो भने यसले बढाउने खाडलमा भासिने सम्भावना बढ्छ जुन अनिष्टताको सङ्केत हो ।
