सूर्यप्रसाद पाण्डे
कृषि प्रधान मुलुक भए पनि हरेक वर्ष यहाँका किसानले रासायानिक मलको चरम अभाव झेल्दै आएका छन् । सबैभन्दा धेरै जनता आश्रित रहेका कृषि क्षेत्रमा आवश्यक परेको समयमा प्रशस्त मलखाद उपलब्ध हुँदैन भने त्योभन्दा विडम्बना अरू हुन सक्दैन । यस हिसाबले पनि मुलुकभित्रै रासायानिक मल कारखाना स्थापना गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । कुनै पनि बालीका लागि भिटामिन मानिने रासायनिक मल समयमै दिन नपाएपछि कृषिको उब्जनी घटिरहेको छ । यसको सीधा असर कृषकमा त परेको छ नै, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेपछि चार दशकदेखि बहसमा रहेको यो विषय फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ ।
उद्योगीसँंगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले मलको अभावमा मुलुकले भोग्नुपरेको समस्या स्मरण गराउँदै कारखाना खोलेर मलमा आत्मनिर्भर बनाउन अनुरोध गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिएर उद्योगीलाई अनुरोध गर्नु र यसका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थालाई सहज बनाइदिने प्रतिबद्धता आउनु सुखद हो । नेपालमा वार्षिक सात लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा रासायनिक कमल आवश्यक पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यी मल भारत, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकबाट ल्याइन्छ । एक वर्षमा मात्रै सरदर १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको मल आयात हुने गरेको छ । पछिल्लो दस वर्षमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ बराबरको रासायनिक मल आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । मलकै लागि यति धेरै रकम विदेशिनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्नु हो । अझ उराठलाग्दो विषय त के छ भने पैसा तिरेर मल किन्छु भन्दा पनि किसानले चाहेको बेलामा पाउँदैनन् ।
अवस्था सहज भएको समयमा पर्याप्त मल ल्याएर भण्डारण गर्ने संयन्त्र नहुँदा झन् समस्या विकराल बन्ने गरेको छ । विदेशबाट मल ल्याउन ठेक्का पाएका कम्पनीको लापरबाही अझ उराठलाग्दो छ । आफँै मल कारखाना पनि खोल्न नसक्ने, विदेशबाट समयमा ल्याउन नसक्ने र मल ल्याउन जिम्मा पाएका ठेकेदारहरूले पनि किसानले चाहेको बेलामा नल्याइ सरकारबाट पैसा मात्रै अशुल्ने प्रवृत्तिले अर्को समस्या थपिदिएको छ । यी सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान भनेको नेपालले आफ्नै लगानीमा स्वदेशभित्रै कारखाना खोल्नु नै हो ।
कृषि प्रधान मुलुकमा बर्सेनि किसानले यस्तो हैरानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनु सुखद होइन । यस्ता चरम निराशाबीच स्वदेशमै कारखाना खोलेर मल अभावको समस्या समाधानका लागि सरकारले लिएको अग्रसरतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउनैपर्छ । यसमा सबै क्षेत्रको उत्तिकै सहयोगको जरुरत पर्छ । स्वदेशमै मलको नियमित उत्पादनको सुरुवात गर्ने हो भने किसानका लागि योभन्दा ठूलो गुन अरू केही हुन सक्दैन । मुलुकको खस्कदो अर्थतन्त्रको दिगोपनाका लागि पनि यो महìवपूर्ण कदम साबित हुनेछ । यो उपलब्धिको जस पनि वर्तमान सरकारलाई जानेछ, साथै वर्षांैसम्म जनतालाई सम्झने बहाना पनि हुनेछ ।
मुलुकको हरेक क्षेत्रमा सरकार आफैँले मात्र लगानी गर्न सक्दैन । विश्वका जति पनि मुलुकमा चलायमान अर्थतन्त्र छन्, त्यहाँ सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढेको पाइन्छ । दुवै पक्षबीचको सहकार्यबाट मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ । यसलाई दिगो बनाउन सकिन्छ । विकसित मुलुकले दिएको उदाहरण पनि यही हो । यही वास्तविकतालाई ख्याल गरेर तत्कालका लागि सरकारले आफू एक्लैले लगानी गरेर कारखाना खोल्ने नभई निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर जान खोजेको छ । यसमा निजी क्षेत्रले पनि सरकारको अपेक्षाअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मुलुक विकास गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो भन्ने भावनाका साथ उद्योगी, व्यवसायी अघि बढ्नुपर्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्रै मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । कारखाना खोल्न काम सुरु गरिसकेपछि आउनसक्ने विविध उल्झनलाई चिर्ने गरी कानुनको तर्जुमा हुनुपर्छ । व्यवसायी र मुलुक दुवै पक्षको हित हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । सामान्यतया मल कोइला, ग्यास र पानीबाट निकाल्न सकिन्छ । नेपालको आर्थिक, भौगोलिक तथा अन्य वस्तुस्थितिका आधारमा जुन प्रविधिबाट सहज हुन्छ, सोहीअनुसार मल उत्पादनका काम अघि बढाउनुपर्छ । मल कारखाका स्थापनाका लागि प्रारम्भिक चरणदेखि उत्पादन सुरु हुने समयसम्मका लागि प्रत्यक्ष जोडिने अर्थ, कृषि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा यससँग सरोकार राख्ने अन्य निकायबीच समन्यव हुनुपर्छ । यस क्षेत्रका विज्ञबीच छलफल हुनुपर्छ । उहाँहरूको सुझावलाई पनि सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ । मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारी तथा अन्य क्षेत्रबाट विगतमा भएका अध्ययनलाई पनि साथ लिनुपर्छ । सकेसम्म छिटो प्रक्रिया सुरु गरेर किसानले वर्षौंदेखि पर्खेर बसेको विषयलाई मूर्त रूप दिनुपर्छ ।
तर नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको बहस सुरु भएको भर्खरै चाँहि होइन । रासायानिक मल कारखाना स्थापनाका लागि जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले सन् १९८४ मा नेपालमै मल कारखाना स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई बुझाइसकेको छ । त्यो सँगै आधा दर्जन अध्ययन रासायनिक मल कारखाना उत्पादनकै लागि भएका छन् तर अहिलेसम्म नतिजा भने शून्यजस्तै छ । अध्ययन गरेर दराजमा थन्क्याइएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारी मातहतका लगानी बोर्डले पनि मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । विगतमा भएका र हाल भइरहेको अध्ययनलाई समेत आधार मानेर भए पनि मल कारखाना स्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्छ । कारखाना खोल्ने काममा सघाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गर्दैमा काम सम्पन्न भइहाल्छ भन्ने होइन ।
निजी क्षेत्रले रुचि नदेखाए पनि अब भने जसरी पनि कारखाना स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । युरिया मल उद्योगका लागि कि विदेशबाट पाइप लाइनबाट ग्यास ल्याउनुपर्छ । अन्यथा जलविद्युत्को प्रयोग गर्नुपर्छ तर राज्यले चाहेमा गर्न नसकिने भन्ने कुरा आउँदैन तर यदि मल कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय भइहाल्यो र प्रक्रिया सुरु भइहाल्यो भने नेपालका लागि अर्को पनि बाध्यता, कारखानका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउनुपर्ने । यसरी कच्चा पदार्थ अन्यत्रैबाट ल्याउँदा यहाँ उत्पादित मल भारत वा अन्य मुलुकबाट ल्याउँदा भन्दा महँगो पर्न जाने हो कि भन्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ ।
स्वाभाविक रूपमा मल कारखाना स्थापनाका लागि सानोतिनो लगानीले पुग्दैन । विभिन्न अध्ययनका अनुसार मल कारखाना उत्पादनका लागि न्यूनतम एक खर्ब रुपियाँ जुटाउनुपर्छ । यो रकम जुटाउने काम चानचुने होइन तर जसरी पनि जुटाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । तत्कालका लागि अन्य क्षेत्रका बजेट कटौती गरेर भए पनि स्वदेशमै मल उत्पादनको कामलाई निष्कर्षमा पु-याउनुपर्छ । एकै वर्षमा सबै रकम जुटाइहाल्नुपर्ने पनि होइन । कारखाना स्थापना प्रक्रिया सुरु गरेर कति वर्षभित्रमा उत्पादन सुरु गर्ने भन्ने निक्र्योल गरेर सोहीअनुसार बजेट भाषणमार्फत नै रकम छुट्टयाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकले वर्षौंदेखि पर्खेर बसेको यस्ता योजना सञ्चालनका लागि सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै प्राथमिकताका क्षेत्र पनि फेरिँदै जाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनको असर यसमा देखिनुहुन्न ।
