सूर्यप्रसाद पाण्डे
भनिन्छ, कुनै पनि मुलुक बिगार्नु छ भने शिक्षामा आक्रमण गर्नुपर्छ । मुलुककै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पछिल्लो अवस्थाले यसैको सङ्केत गर्छ । विश्वविद्यालयमा दुई वर्षको अवधिमा दुई सय दिनभन्दा धेरै समय आन्दोलनकारीको ताला झुण्डिसकेको छ । नेतृत्व विश्वविद्यालय छिरेको साढे दुई वर्ष बितिसकेको छ । यस बीचमा विश्वविद्यालयमा पटकपटक ताला लाग्यो । अहिले पनि मुख्य पदाधिकारीको कार्यकक्षमा आंशिक प्राध्यापक र विद्यार्थी सङ्गठनबाट ताला लागेको महिना दिन पुग्नै लागिसकेको छ । आंशिक प्राध्यापकले पनि आफूहरूमाथि श्रम शोषण भएको र कामको उचित ज्याला नपाएको भन्दै दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा लैजानुपर्ने माग राखी तालाबन्दी गरेका छन् । अर्को तालाबन्दीको अगुवाइ गरेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घले जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) कार्यक्रमका लागि आफँैले दिएको सम्बन्धन खारेज गरिदिएको आरोप लगाउँदै उक्त सम्बन्धन यथावत राख्नुपर्ने माग राखेको छ ।
विगतमा पनि कतिपय अवस्थामा आन्दोलनकारीले पदाधिकारीको कक्षमा बेलुका ताला लगाउने र भोलिपल्ट बिहान पदाधिकारीले फोड्ने क्रम लामै समय रहेको थियो । विश्वविद्यालयमा आइपर्ने यी समस्या नयाँ भने होइनन् । अहिले पनि विश्वविद्यालयभित्र एउटा शीर्षकमा ताला लगाएर अर्कै माग गर्ने प्रवृत्ति छ । समूहमा आन्दोलन गर्ने व्यक्तिगत लाभमा पुगेर आन्दोलन टुङ्ग्याउनेको जमात बढिरहेको छ । यसले विश्वविद्यालयमा हुने आन्दोलनको मुख्य कारण बुझ्न कठिन छ । जसका कारण विश्वविद्यालयको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नसमेत कठिनाइ भएको छ । प्राध्यापकका मुद्दाका । यसअघि पनि आन्दोलन गरेकै भरमा प्राध्यापकलाई प्रतिस्पर्धा विना नै पटक पटक विश्वविद्यालय छिर्ने मौका दिइयो । २०४७ र २०६२÷२०६३ पछिको आन्दोलन यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । क्याम्पस परिसरमा बसेर प्रमुखले सिफारिस दिएकै भरमा स्वत विश्वविद्यालयको स्थायी सेवामा प्रवेश गरेको आरोप ती ब्याचका उपप्राध्यापकलाई लाग्दै आएको छ । कतिपयलाई त क्याम्पसको पीपलको फेदमा बसेर प्रमुखले दिएको सिफारिसका आधारमा स्थायी भएको भन्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । एउटा क्याम्पसले सिफारिस गर्न नमानेपछि अर्कै क्याम्पसले सिफारिस गरेर स्थायी भएको भन्ने ट्याग पनि केही प्राध्यापकमाथि छ । प्राध्यापकबाट भइरहेको आन्दोलन पनि विगतकै गलत अभ्यासको परिणाम त होइन भन्ने आशङ्का उब्जेको छ ।
विगतमा निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था थियो । त्यतिबेला प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना प्रमुख मुद्दा थियो । विद्यार्थी तथा प्राध्यापक त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग भए । आन्दोलन सफलताको परिणामस्वरुप उनीहरूको योगदानका आधारमा सेवा प्रवेशमा पनि लचकता अपनाइयो । अहिले त्यस प्रकारको व्यवस्थाको सान्दर्भिकता सकिसकेको छ । त्यही प्रक्रियालाई फेरि दोहो¥याउने गल्ती विश्वविद्यालय नेतृत्वबाट हुनुहुन्न । सबै पक्षले राजनीतिसँगै परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा जे जस्तो प्रक्रियाबाट विश्वविद्यालय छिर्ने ढोका खोलिएको थियो, अब भने फेरि पनि त्यही अवस्था आउन दिनुहुन्न । माग पूरा गराउने नाममा प्राध्यापक नै तालाबन्दीमा उत्रेपछि उहाँहरूबाट दीक्षित विद्यार्थीले के सिक्लान् ?
यसो भन्दैमा अस्थायी र आंशिकको समस्या समाधान गर्नु नै पर्दैन भन्ने होइन । तत्काललाई हेरेर मात्रै होइन, समस्याको दीर्घकालीन हित पनि हेर्नुपर्छ । बरु लामो समयदेखि करार वा आंशिक भएर सेवा गरेकालाई अनुभवका आधारमा विशेष ग्राह्यता दिने व्यवस्था गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । समस्या समाधान गर्न कानुन अभाव छ भने बनाउनुपर्छ । भएका कानुन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यस विषयमा विश्वविद्यालयमा पटकपटक अध्ययन भएका छन् तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । हतारमा प्रतिवेदन बनाउने तर लुकाएर राख्ने क्रम रोकिनुपर्छ । फरक विचार बोकेका व्यक्ति नेतृत्वमा आउनेबित्तिकै विगतमा भएका राम्रै कामलाई पनि अपनत्व नलिने र आफ्नै गतिमा दौड्न खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । तालाबन्दीमा नउत्रिँदासम्म आन्दोलनकारीको माग सुनुवाइ नगर्ने नेतृत्व तहमा बसेकाको प्रवृत्तिले पनि पनि नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । पदाधिकारीले असन्तुष्ट पक्षको अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयमा हुने विद्यार्थी सङ्गठनको आन्दोलन पनि पछिल्लो समय निकै विवादित बनेका छन् । उनीहरूको आन्दोलन विश्वविद्यालय शिक्षाको स्तर उकास्नभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ र हानिको स्वार्थसँग जोडिने गरेको छ भन्ने आरोप यदाकदा पुष्टि पनि हुने गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो चासोको क्षेत्र कुन हो भन्ने स्पष्ट पारेर मात्र आन्दोलनको शुरुवात गर्नुपर्छ । अहिले विद्यार्थीले उठाएका मागमध्ये क्याम्पसलाई दिइएको सम्बन्धन रद्द गर्नुपर्ने पनि एक छ । कुन क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने वा कुनलाई नदिने भन्ने निक्र्योल गर्ने विद्यार्थीले होइन । पदाधिकारी वा विभागीय प्रमुखले गलत मनसाय राखेर सम्बन्धन दिएका छन् भने उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीका लागि पहल गरिनुपर्छ । त्यसका लागि नागरिक समाजलाई गुहार्न सकिन्छ । आन्दोलनको नाममा जता पनि ताला लगाउँदै जाने प्रवृत्ति दोहो¥याउनुहुन्न । पदाधिकारीले पनि उच्च नेतृत्वको दबाबमा पद जोगाउनकै लागि अनैतिक रुपमा विद्यार्थीसँग गलत विषयमा पनि सम्झौता गर्ने काम रोक्न सक्नुपर्छ । जुनसुकै पक्षबाट भए पनि ताला लगाएर समस्या समाधान हुन्न ।
ताला लगाउँदै भागेर समस्याको किनारा लाग्दैन । भागेर होइन टेबुलमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ । अरूलाई मात्रै दोष लगाएर समस्याबाट पन्छिन मिल्दैन । नेतृत्वमा बस्नेले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । उनीहरूले पीडित पक्षको आवाज सुनिदिनुपर्छ । समस्याको बेलैमा निराकरण नगर्दा विद्यार्थी प्राध्यापकको समस्या सङ्ग्रह भएको हो । यतिखेर विश्वविद्यालयका हरेक निकाय तथा विभागमा दलीय आस्थाकै आधारमा नियुक्ति तथा बढुवा गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । यो नै आन्दोलनको मुख्य कारण हुने गरेको छ । मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक परिवेशलाई आत्मसात् गर्ने हो भने यसलाई मात्रै ठूलो मुद्दा बनाउनु व्यावहारिक हुन्न । विकसित मुलुकमा पनि राष्ट्रपति नियुक्त भएपछि सार्वजनिक पदमा धेरै नै ठूलो नियुक्ति हुन्छ । यसलाई नकारात्मक रुपमा लिनुहुन्न तर जो जसले नियुक्ति पाएका छन् उहाँहरूलाई पूरै कार्यकालसम्म काम गर्न दिनुपर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय विश्वविद्यालय सुधारका केही छनक भने नदेखिएका होइनन् । सेवा आयोगले मेहनत गरिरहेको छ । उसले प्राध्यापक कर्मचारी नियुक्ति र बढुवामा लोकसेवा आयोगको प्रणालीलाई अनुुसरण गरेको छ । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको दायरा बढिरहेको छ । विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तर पनि बढिरहेको छ तर यत्तिमै चित्त बmुझाउनुहुन्न । विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउन सबै तयार हुनुपर्छ । विश्व परिदृश्यलाई नियालेर सोही अनुसार आफूलाई सच्याउन सक्नुपर्छ । पदाधिकारीले पनि लुकेर सम्झौता गर्नुहुन्न । निर्णय लिने तहमा रहेकाहरूले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रयोगशाला होइन, अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्छ । प्राध्यापक कर्मचारीले पनि विश्वविद्यालयलाई सहयोग गर्नुको सट्टा आफूनिकटका पदाधिकारी छन् भने जस्तो निर्णयलाई पनि स्वीकार गर्ने र आफू विपरितका राजनीतिक आस्था बोकेका पदाधिकारी छन् भने राम्रै काम गरे पनि विरोध गरिहाल्ने प्रवृत्ति रोक्नपर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयको स्तर सुधार गर्ने नै हो भने उच्चस्तरमा राजनीतिक दलबीच प्रतिबद्धता आवश्यकता छ । क्षमतावान् व्यक्तिलाई मात्रै विश्वविद्यालय नेतृत्वमा पु¥याउने प्रतिबद्धता दलले लिनुपर्छ । शिक्षा समिति होस् वा दलभित्रकै शिक्षा विभागले यसबारे छलफल चलाउनुपर्छ । नाजायज माग राखेर आन्दोलन गर्नेलाई कारवाही गर्छौं भन्नेमा उनीहरू प्रतिबद्ध हुने हो भने समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ । राजनीतिको आडमा हुने गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई जोगाउनेतर्फ दलका नेता लाग्नुहुन्न । सानो मागमा पनि ताला झुण्ड्याइहाल्ने प्रवृत्ति मौलाउनुको पछाडि विद्यार्थीलाई उनीहरूको माउ पार्टीले दिएको संरक्षणकै कारणले पनि हो । गलत गर्नेलाई पार्टीले संरक्षण दिनुहुन्न ।
विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकाय लामो समयदेखि बन्द हुँदा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यमा असर परिरहेको छ । यो अवस्थाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १३ र नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको अधिकार उपभोग गर्ने हक हनन भएकोे छ । यो असरप्रति संवेदनशील भई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो । á
