यज्ञप्रसाद भट्टराई
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ । नेपाल सरकारले २०७९ साल वैशाख ३० गते निर्वाचनको मिति तोकेको छ । सरकारले तोकेको मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको तर्फबाट र स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने गर्दछन् । स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा एक पद एक मतको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइन्छ ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एकजना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा प्रत्येक सदस्यका लागि दिइने एकएक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई दुईजना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइन्छ । गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका महिला सदस्यका लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने चारजना तथा दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट दुईजना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पाँच जना महिला सदस्य र दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट तीनजना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गोप्य मतदानबाट निर्वाचन गरिन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यमध्येबाट एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ४६०, उपाध्यक्ष ४६०, नगरपालिकाका प्रमुख २९३, उपप्रमुख २९३, वडाध्यक्ष छ हजार ७४३, अन्य वडा सदस्य १३ हजार ४८६, महिला वडा सदस्य छ हजार ७४३, दलित महिला वडा सदस्य छ हजार ७४३ गरी जम्मा ३५ हजार २२१ जति पदमा उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य गरी विभिन्न पदमा ६९३ उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन्छन् । राजनीतिक दलले कस्तो योग्यता र क्षमता भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवारमा छनोट गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित दलको निर्णयमा भर पर्दछ भने कस्तो योग्यता क्षमता भएको उम्मेदवारलाई मतदान गरी निर्वाचित गराउने भन्ने कुरा मतदाताको विवेकमा निर्भर रहन्छ । निर्वाचनमा हामी मतदाताले जस्तो उम्मेदवारलाई मतदान गरी निर्वाचित गर्छौं त्यस्तै शासन पाउँछौँ । असल उम्मेदवार छनोट गरे असलै शासन पाइन्छ भने खराब उम्मेदवार छनोट गरे खराबै शासन पाइन्छ । तसर्थ हामी मतदान पछि पछुताउनुभन्दा समयमै उचित र विवेकसम्मत निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो । निर्वाचनको माध्यमबाट जनताका प्रतिनिधिहरू चुनिन्छन् र जनताको नाममा जनप्रतिनिधिहरूले शासन प्रक्रियामा सहमागी भई सेवा प्रवाह तथा समृद्धिका लागि कार्य गर्ने मान्यता छ । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, संविधानले सङ्घको अधिकार, प्रदेशको अधिकार र स्थानीय तहको अधिकार एवं सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो अधिकारको प्रयोग संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थापिकाको हकमा सङ्घमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहने, प्रदेशमा प्रदेश सभा रहने र जिल्लामा जिल्ला सभा तथा स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगर सभा रहने व्यवस्था रहेको छ । तततत् सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई १८ वर्ष पुगेका नागरिकले वालिक मताधिकार प्रयोग गरी निर्वाचनमार्फत निर्वाचित गर्ने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सरकार गठन गर्ने र शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो । स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो । स्थानीय तह बलियो भएमा राष्ट्र नै बलियो हुन्छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिहरू इमानदार, सक्षम, निष्ठावान, सेवाको भावना, दूरदृष्टि वा भिजन भएका, न्याय दिन सक्ने तथा विवेक भएका, स्वार्थरहित भावना भएका उद्देश्यवान र प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । त्यस प्रकृतिका गुण भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउनु पर्दछ र त्यस किसिमका गुण भएका व्यक्तिलाई जनताले पनि विवेक प्रयोग गरी छनोट गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा अनुशासन र इमानदारिता, विश्वासयोग्य साहसीपन, मानवीय गुण, विवेकीपना, जिम्मेवारीपन, उत्तरदायी, पारदर्शीजस्ता गुणहरू हुनुपर्दछ र यस्तो खालको व्यक्तिलाई मतदाताले चयन गर्नु पर्दछ ।
सधैँ आफ्नो पद, अधिकार र शक्तिमा चिन्तित हुने खालको नेतृत्व जरुरी हुँदैन । नेतृत्व सधैँ समाजको विकासका लागि र सार्वजनिक हितमा काम गर्ने तथा आफ्ना नागरिकप्रति चिन्तित रहने खालको हुनुपर्दछ । सुधारका लागि काम गर्न सक्ने दृढ हुनुपर्छ । नेपालको संविधान एवं स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि निर्वाचनमा निर्वाचित हुन चाहने उम्मेदवारको योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिका एवं नगरपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप–प्रमुख, वडाध्यक्ष एवं सदस्यहरू तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उप–प्रमुख तथा सदस्यहरूको उम्मेदवार हुन देहायबमोजिमको योग्यता हुनुपर्दछ ।
जसमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने, गाउँपालिका एवं नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ । त्यसैगरी, गैरनेपाली नागरिक, एक्काइस वर्ष नपुगेको, कुनै कानुनले अयोग्य भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिन्छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति अयोग्य मानिन्छ ।
प्रजातन्त्रको अवयव राजनीतिक दल भएको हुँदा राजनीतिक दलले उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्नु पर्दछ । उम्मेदवार मात्र थुपार्न प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ । राम्रो व्यक्ति उम्मेदवार छनोट भई निर्वाचित भएमा जनताको हितमा धेरैभन्दा धेरै काम भई समस्त समाज नै लाभान्वित हुन्छ । उम्मेदवारप्रतिको असन्तुष्टिका कारण नागरिक मतदान गर्न जान मन नलाग्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हँुदैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उद्योगी, व्यापारी, दलाली, ठेकदारी र स्वार्थ बाँझिएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्दछ र मतदाता पनि यसमा सचेत बन्नु पर्दछ । निर्वाचनमा कसैको दबाब, प्रभाव एवं प्रलोभनमा नपरी योग्य र इमानदार एवं निष्ठावान उम्मेदवारलाई मतदाताले छनोट गर्न सक्नु पर्दछ । हाम्रो होइन राम्रो र योग्य उम्मेदवारलाई दलले पनि छनोट गर्नु पर्दछ र ती दलबाट छनोट भएकामध्ये जुन सक्षम, योग्य र इमानदार छन् ती व्यक्तिलाई आफ्नो अमूल्य मताधिकारको प्रयोग गरी निर्वाचित गर्न सके मात्र स्थानीय तहमा अवश्य सुशासनको अनुभूति हुनेछ ।
