यज्ञप्रसाद भट्टराई
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् दोस्रो पटक स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन हँुदैछ । सरकारले २०७९ साल वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोकेको छ । तोकिएको समयमा नै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन निर्वाचन आयोगलाई सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैको सार्थक सहयोग आवश्यक हुन्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च मितव्ययी र पारदर्शी हुनु जरुरी हुन्छ । निर्वाचनमा दलले र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसले उम्मेदवारहरू बीचको प्रतिस्पर्धा धमिल्याउन सक्छ । अपारदर्शी खर्चले राजनीतिक दललाई आफ्ना मतदाताप्रति भन्दा जसले सहयोग गर्छ तिनीहरूप्रति बढी जवाफदेही हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । पैसा आधुनिक राजनीतिमा एक आवश्यक पक्ष बनेको छ तर यसले लोकतान्त्रिक मुलुकमा अधिक चुनौती थपेको छ । राजनीतिमा जथाभावी र अपारदर्शी रूपमा भएको आर्थिक सहयोग एवं निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारहरूले जथाभावी रूपमा सहयोग लिने र खर्च गर्ने कार्यले राजनीतिक प्रणालीमाथि नै वितृष्णा फैलिन्छ ।
यस्तो कार्यले कुशासन र भ्रष्टाचार निम्ताउन सक्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले सरकारी स्रोतको प्रयोग गर्ने, अवैध रूपमा सहयोग लिने, अधिकतम खर्च गर्ने, भोट खरिद गर्नेजस्ता कार्य हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । यस्ता खालको कार्यले भ्रष्टाचार बढाई राजनीतिक प्रणालीमा नै चुनौती थपिन्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सार्वजनिक पदमा चुनाव लड्न गरिने आर्थिक सहयोगको प्रावधान सन् १९२० को दशकतिर केही ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा प्रयोग भएको पाइन्छ भने यो कार्य सन् १९६० को दशकतिर युरोपमा समेत फैलियो । अहिले प्रायजसो देशमा यसखालको प्रावधानको प्रयोग भएको पाइन्छ । पैसा राजनीतिक प्रणालीमा जहिल्यै समस्या बनेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्था मतपत्रद्वारा नियन्त्रित होस् नकी पैसाद्वारा भन्ने मान्यता अनुरूप निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले कतिसम्म खर्च गर्ने भन्ने कुरामा केही सीमा र मापदण्ड तोकिएको हुन्छ र तोकिनु आवश्यक छ । हाम्रो देशमा पनि प्रचलित कानुनले दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने खर्चको हद आयोगले तोक्न सक्ने गरी अधिकार दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २४ ले आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ ले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको हद तोकेको पाइन्छ । महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको लागि चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि तीन लाख ५० हजार रुपियाँ निर्वाचन अवधिमा खर्च गर्न पाउने गरी तोकिएको थियो ।
निर्वाचन अवधि भनेको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि त्यस्तो निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिसम्मको अवधि हो र सो अवधिमा खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन खर्चको हद तोकेको देखिन्छ । त्यसैगरी, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि क्रमशः तीन लाख, दुई लाख ५० हजार, दुई लाख, एक लाख ५० हजार खर्च गर्न सक्ने गरी हद तोकेको पाइन्छ । त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखका लागि दुई लाख ५० हजार र सदस्यका लागि एक लाख ५० हजारको निर्वाचन खर्चको हद तोकिएको पाइन्छ । साथै खर्च शीर्षकमा मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, इन्धन, प्रचार प्रसार सामग्री ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध गरी दस खर्च शीर्षक निर्धारण गरेको पाइन्छ ।
अब हुने स्थानीय तहको यस निर्वाचनमा पनि पहिले तोकिएको हदलाई कायम राख्नु राम्रो हुन्छ । सोही रकममा नबढ्ने गरी उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने गरी हद निर्धारण हुनुपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ ले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाताखोली गर्नुपर्ने, खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, पच्चीस हजार रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण र बिल भरपाई राख्नुपर्ने, खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरूको व्यवस्था गरेको छ र उम्मेदवारले सोहीबमोजिम गर्नुपर्छ ।
दल, उम्मेदवार वा तिनको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा राख्नुपर्छ । आयोगले तोकेको खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन । खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र निर्वाचन कार्यालयले आयोगमा पठाउनु पर्छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना हुन्छ । त्यसैगरी, आयोगले तोकिदिएको खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गरेमा त्यसरी भएको खर्च बराबरको रकम जरिवाना हुने व्यवस्था छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्च विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ र सो नगरेमा आयोगले १५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरी सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्छ । जरिवाना नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई तत्कालैदेखि लागू हुने गरी छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्छ भने त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचनमा दल र दलको उम्मेदवारले गर्ने खर्च मितव्ययी र पारदर्शी हुनुपर्छ । उम्मेदवारले गर्ने खर्चको विवरण पारदर्शी रूपमा राखी कानुनले तोकेको समयमा सार्वजनिक गर्ने र आयोगमा समेत पठाउने कानुनी दायित्व उम्मेदवारले पूरा गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा देखिने खर्चभन्दा नदेखिने र हिसाब नराखिने खर्च धेरै भएको सुनिन्छ । यस्तो खालको खर्चले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको छ । शासन मतले सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ नोटले होइन । तसर्थ मतदाता, नागरिक समाज सबैले दल र उम्मेदवारले गर्ने अपारदर्शी खर्चको सम्बन्धमा निगरानी राख्नु जरुरी छ ।
निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च धेरै गर्ने तर बिल भरपाई ठिक्क मिलाएर पेस गर्ने प्रवृत्ति छ । नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखले निर्वाचनमा करोडौँ खर्च गरेका कुरा बाहिर आइरहन्छन् । यस कुराको प्रमाण सङ्कलन गर्न कठिनाइ छ र प्रमाण नभएसम्म कारबाही हुन सक्दैन । तसर्थ यस्ता खालका कानुन विपरीतका खर्च गर्ने उम्मेदवारले गरेको खर्चको प्रमाणसहितको उजुरी सचेत नागरिकले सम्बन्धित निकायमा दिनुपर्छ । निर्वाचनमा हुने अवैध खर्च रोक्न नागरिक समाज तथा आम सचेत मतदाताको अहं भूमिका रहन्छ र यसप्रति सबै चनाखो हुनु जरुरी छ ।
