नवराज पोखरेल
वि.सं. २०१३–२०१८ मा निर्माण गरी पाँच वर्षसम्म लागू गरिएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) को कुल बजेट ५८ करोडको हाराहारीमा थियो । सो सम्पूर्ण बजेट वैदेशिक सहयोग थियो । नेपालको विकासमा वैदेशिक सहयोगको इतिहास दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् सुरु हुन्छ । सन् १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनासँगै विदेशी सहयोगको भएको हो । सुरुआती चरणमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट वैदेशिक सहयोगबाट हुने गरेको थियो । हालको समयसम्म आइपुग्दा औषत वैदेशिक सहयोग राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो अनुपात सन् १९६०–७० सम्म दुई प्रतिशतले बढेर सन् १९९० मा आइपुग्दा १० प्रतिशतको वृद्धि थियो ।
नगद, वस्तु वा सेवाको रूपमा आउने विदेशी सहयोग अनुदान र ऋण दुवैथरी हुने गर्छ । नरम ऋण या कम ब्याज तिनुपर्ने ऋण र महँगो ब्याजमा ऋण लिने गरिन्छ । यो ऋण दिने पनि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगी दाताहरू छन् । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क तथा हालसालै पहिलो सहयोग गरेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कलगायतका बहुपक्षीय दाताहरू छन् भने अर्कोतर्फ भारत, चीन, अमेरिका, जापानलगायत १७ वटाभन्दा बढी देशले द्विपक्षीय रूपमा वैदेशिक सहयोग नेपालले लिँदै आएको छ ।
नेपालमा सन् २०१० मा १०८० मिलियन डलरदेखि सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा १६२२ मिलियन डलर वैदेशिक सहयोगको मात्रा झन्झन् बढ्दो छ । पछिल्लो दशकको सहयोग हेर्ने हो भने विश्व बैङ्क समूह नै सबैभन्दा ठूलो दाता छ । तत्पश्चात् एसियाली विकास बैङ्क, अमेरिकी सहयोग निर्माण संयुक्त अधिराज्य, युरोपियन युनियन, जापान, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, चीन, भारत क्रमश सहयोगी दाताहरूको सहयोगको मात्रा छ । यो सहयोगको वर्गीकरण हेर्ने हो भने सन् २०१० मा नेपालमा आउने वैदेशिक सहयोगमा ६१९ मिलियन डलर अनुदान र २६२ मिलियन डलर ऋण थियो भने २०१८ सम्म आइपुग्दा यो मात्रा ८२० मिलियन डलर ऋण पुगेको छ । २०१८ मा अनुदानचाहिँ ५७० मिलियन डलर छ ।
यसरी हेर्दा पछिल्लो दशकमा नेपालले पाउने अनुदानको मात्रा घट्दै छ । ऋणको मात्रा चाहिँ झन् वृद्धि हुँदै गएको छ । धेरैजसो सहयोग सरकारी आग्रह मुताविक देशको प्राथमिकीकरण गरेका आयोजनालाई नै हुन्छ । त्यसकारण पनि सहयोगको पक्ष सरकारी बजेटको पूर्ति हुने गरेको छ । सन् २०१० मा ७० प्रतिशत वैदेशिक सहयोग बजेटरी विकास आयोजनामा थियो भने सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा यो रकम ७८ प्रतिशत र १०९० मिलियन डलर बजेटरी आयोजनालाई गरिएको छ । पछिल्लो दशकमा ७०–८० प्रतिशत बजेटरी सहयोग नै हुने गरेको छ ।
वैदेशिक सहयोगको ठूलो हिस्सा ठूला पूर्वाधारमा लगानी हुने गरेको तथ्याङ्कले बताउँछ । सन् २०१७–१८ तथ्याङ्कले पनि सोही भन्छ । कुलमध्ये ५७२.१८ मिलियन डलरचाहिँ पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासमा ५१४.१५ मिलियन डलर खर्च गरेको छ । कुल सहयोगमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सहयोग सरकारसँग सम्झौता गरेर नै आउने गरेको छ । यसरी कुल बजेटको २५–३० प्रतिशत वैदेशिक सहयोगको भर पर्ने हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक सहयोग बिना कल्पना गरिँदैन । अनुदान, ऋण तथा प्राविधिक सहयोग विविध रूपमा आउने गरेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गर्ने देशचाहिँ चीन र अमेरिका पर्दछन् । नेपालको विकासको अपरिहार्य पक्षचाहिँ वैदेशिक सहयोग हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने तथ्याङ्क छ । यस्तै क्रममा सन् १९४७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच पहिलो दैत्य सम्बन्ध कायम भएको हो । १९५९ मा नेपालमा अमेरिकाको दूतावास स्थापना भएको हो । तत्पश्चात् अमेरिकाले नेपाललाई ८०० मिलियन डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा वार्षिक रूपमा ४० मिलियन डलरभन्दा बढी सहयोग अमेरिकाले दिने गरेको छ । हालसम्म गरेको सहयोग अमेरिकी सहयोग नियोगमार्फत गरेको छ तर हालमा आएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत गर्ने सहयोग पहिलो पटक ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्दैछ ।
एमसीसी सन् २००४ जनवरीमा अमेरिकन कङ्ग्रेसले अमेरिकी सहयोगलाई अझै राम्रो नीति, देशले अपनत्व कायम गर्न सक्ने गरी विकासमा वैदेशिक सहयोग दिने स्मार्ट वैदेशिक सहयोग गर्ने सरकारी निकाय हो । समग्रमा आर्थिक वृद्धि र गरिबीलाई घटाउने उद्देश्यका साथ स्थापित यो सरकारी निकाय अरू देशमा अमेरिकी साझेदारी र सहयोग गर्ने गर्छ । अरू सहयोगभन्दा भिन्न यो सरकारी सहयोगको पहिचान चाहिँ सहयोग दिने देशहरूले प्रतिस्पर्धी रूपमा नीतिगत सूचकहरूमा आफ्नो क्षमता देखाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि सो संस्थाले सूचक र तिनीहरूको मापक तोकेको छ । सहयोग लिने र दिने प्रक्रियामा लामो समयको मापकहरूको मूल्याङ्कनपछि तय गर्ने गरेको पाइन्छ । एमसीसीमार्फत जाने अनुदानका लागि हरेक देशले आफ्नो प्राथमिक आवश्यकता र सोमा अमेरिकन साझेदारीका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्पश्चात् एमसीसीले हरेक देशमा स्थानीय जिम्मेवार निकाय तयार गरी सो सहयोगको व्यवस्थापन गर्न लगाउँछ ।
नेपाल सरकारको ०७५ वैशाख ५ गतेको दिन राजपत्रमा प्रकाशित मिलियन च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश २०७४ प्रकाशन गरेर नेपाल सरकारले नेपालमा अमेरिकन सहयोग निकाय मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई कानुनी आधार दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको सचिवको संयोजकमा गठित सो समितिकै निर्देशनमा सो विकास समितिमार्फतका आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । हाल आएर पहिलो सहायता स्वरूप नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका सडक सुधार र विद्युत् ट्रान्समिसन प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि ५० अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको सहयोग गर्दैछ । यो विषयमा जबर्जस्ती विवादमा ल्याउन खोजिएको प्रतित हँुदैछ ।
नेपाल सरकारको आवश्यकताबाट पहिचान गरिएको आयोजनालाई अमेरिकन सरकारले सहयोग गर्दैछ भने त्यो विकासको बाटोमा देशलाई गरेको सहयोग हो । कतिपय वैदेशिक सहयोग आफ्नो प्राथमिकतामा परेका तर स्थानीय तहमा आवश्यकताको प्राथमिकतामा नपरेका योजनामा गरेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि यसको आवश्यकता छ । विगत १९४७ देखि अमेरिकाको सहयोग वार्षिक ४० करोड रुपियाँ हाराहारीमा भए पनि ठूला पूर्वाधारमा थिएन । ठूला पूर्वाधारमा गरेको लगानी सहयोगले धेरै मानिसको आवश्यकतालाई पूरा गर्दछ । आर्र्थिक विकासको फड्को मार्ने क्रममा समाजमा चेतना जगाई राजनीतिक हक दिलाउनेभन्दा आर्थिक पक्षलाई मजबुत बनाउने भौतिक पूर्वाधारहरू नै आवश्यकता हो त्यसकारण पनि एमसीसीले आवश्यकता पूर्ति गर्छ जस्तो लाग्छ ।
नेपालको पूर्वाधार विकासको पक्षमा भएका दुर्बल पक्षलाई यो एमसीसीमार्फत प्राविधिक रूपले निराकरण गर्न आवश्यकता र अवसर पनि हो । विवादमा आएझैँ एमसीसीसँग भएको सम्झौतामा देखिएका विवादास्पद कुरालाई निराकरण गर्न सकिने आधार छन् । प्रविधिको उच्चतम युगमा विकासमा गरेको साझेदारीमा लम्बा चौडा शङ्कास्पद पक्षहरू सेलाउनु सायद आवश्यक छैन । सार्वभौम देशले विगत सत्तरी वर्षदेखि गरिरहेको सहयोगलाई पूर्वाधारमा गरेको लगानीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नु उचित छैन । सम्झौतामा नलेखिएका र नदेखिएका कुरालाई बढाइचढाइ गरेर सहयोगी दातालाई नै ताकेर प्रहार गर्नुको औचित्य छैन ।
विगत छ दशकभन्दा बढी समयबाट आवधिक योजना, लक्ष्य तथा विकास प्रक्रियासहित गरिएका कार्यक्रमहरूले पूर्वाधार विकासमा फड्को नमारिरहेको अवस्थामा व्यवस्थापन पनि चुस्त र समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित ठूलो अनुदान सहयोगलाई स्वीकार गर्दै गर्दा नेपालको विकास सरोकारवालाले व्यवस्थापकीय रूपक सीप र कौशल सिक्ने अवसर दिने सम्भावना पनि प्रबल छ । नेपालले यस आयोजनामा लगानी गरेको सामाजिक आर्र्थिक तथा वातावरणीय पक्षले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आयोजना निर्माण र सञ्चालनको एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुनेछ । यसका लागि पनि सम्झौतामा उल्लेख भएका तर शङ्काको दृष्टिले हेरिएका पक्षहरू भएको हुन सक्छन् । यसरी सम्झौता ५० देशले अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको एमसीसी अमेरिकन सहयोगलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।
