डा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठा
आसन्न स्थानीय तहको चुनाव लगभग तीन महिना अगाडि नै घोषणा गरेर सरकारले जनताबाट जस लिने काम गरेको छ । साधारणतया आयोगलाई निर्वाचन तयारी पूरा गर्न न्यूनतम ११० दिन चाहिन्थ्यो । चरण–चरणको चुनावमा आइपर्ने बाधा अवरोध देखेर एकै पटक गर्ने क्षमता उसको निरन्तरको अभ्यासले चुनौतीसँग जुध्न अभ्यस्त बनाइदियो । संविधानमा नै निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यावधि तोकिसकेकाले यसमा अब कसैको पनि फरक मत देखिएन ।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भन्नु नै आवधिक निर्वाचन हो । स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार भएकाले संविधानले नै निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । कानुनअनुसार मतदाताले निर्वाध रूपमा आफ्नो रोजाइका आधारमा प्रतिनिधि चुन्न र चुनिन पाउने संवैधानिक अधिकार छ । आफूले रोजेको प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रले प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । मतदातालाई बुथसम्म लगेर मात्र हुँदैन । हरेक बुथमा पुग्नेले पश्चाताप हुन नपर्ने गरी सही व्यक्ति सही स्थानमा छ या छैन, उसले आफ्नो विवेक र ब्रह्मलाई सही प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले सबैले सम्झने भनेको २०४८ सालको निर्वाचन हो । जहाँ एक जना व्यक्तिको पनि रगत नबगी आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । वास्तवमा लोकतन्त्र निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी त्यो अवस्थासम्म हुन्छ, जुन अवस्थामा राजनीतिक दल धाँधलीरहित निर्वाचनमा विश्वास गर्छन् । मूलधारका राजनीतिक दलहरूले चुनावमा हुने चलखेललाई रोक्न सकेनन् भने केवल निर्वाचन आयोगबाट मात्र त्यो सम्भव छैन । नागरिकमा राजनीतिक संस्कृतिको विकास र सहभागिताबिना गरिएको निर्वाचनले परम्परा धान्ने मात्र काम हुन्छ । यता केही समय नेपालका राजनीतिक दलमा लोकतन्त्र हावी हुनुको सट्टा हरेक दलमा नेता हावी हुँदै गएको छ । आन्दोलन गर्ने लोकतन्त्रका लागि तर निर्वाचनको परिणाम आउँदा आफ्नो पक्षमा नआए बहिष्कारमा जाने त्यस्तालाई लोकतान्त्रिक बनाउन सकिएन भने
के होला ?
आगामी २०७९ साल वैशाख ३० मा ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु भनेको लोकतन्त्रको आधारशीला मानिएको स्थानीय तहले निरन्तरता पाउनु हो । निर्वाचन आयोगले आजभन्दा पाँच वर्षअघि नै तिनै तहका अतिरिक्त राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन दायित्व पूरा गरिसकेको अवस्थामा उसको क्षमता परीक्षण भइसकेको छ । लोकतन्त्रको जग बलियो भए सङ्घीयता र गणतन्त्र बलियो बन्न सक्छ । एउटाले चलाएको सत्ता अर्कोले देखिनसहने असहिष्णु प्रवृत्ति बढ्दै गएको अवस्थामा स्थानीय तह स्थायी सरकारका रूपमा बिनाअवरोध पाँच वर्ष निरन्तरता पाउनु भनेको यो अवधिमा जनताका लागि स्थानीय सरकार सिंहदरबार नै ठहरिन पुग्यो । सरकार छ भन्ने महसुस जनताले यही स्थानीय तहसँगको सम्पर्कले देखाएको छ । त्यसैले जनता र जनप्रतिनिधिबीचको निरन्तर सम्पर्क कायम गरी जनताको विश्वास जित्न लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन नभइनहुने आधार हो । यो निर्वाचनले सबैलाई अधिकारसम्पन्न र सार्वभौमसम्पन्न बनाउने भएकाले संविधानको संस्थागत विकासका लागि पनि यो निर्वाचन आवश्यक बनेको छ ।
विगतमा विभिन्न चरणको चुनाव माग गर्दा धाँधलीको आशङ्का गर्नेलाई हालका दिनमा एकै चरणमा चुनावको घोषणाले सबैलाई चित्त बुझाएको छ । हुनतः यसअघि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भनी २०७३ साल फागुन ९ लाई नतोकेको हैन तर सरकारकै निर्णयले यसमा फेरबदल भई पुनः २०७४ सालमा तीन चरण गरेर सम्पन्न भएको थियो । देशको निर्वाचन आयोगलाई पनि छोटो समयमै सम्पन्न हुने निर्वाचन एक किसिमको अग्निपरीक्षा बनेको छ । चुनावको घोषणासँगै सरकारमाथिको शङ्का, आशङ्काभन्दा निर्वाचनको सफलतामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन गएको छ । आलोचना र बहस लोकतन्त्रमा चलिरहन्छ । जनताको अभिमतबाट मतदाताको रोजाइको आधारमा तिनले रोजेको दल या प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन हुन थाल्नेछ । निर्वाचन जसको पक्षमा परे पनि नेपाली कांँग्रेसभित्रको एकता र प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमालेमा आएको विभाजनको असरलाई मतदाताले कसरी लिनेछन् ?
त्रुटिरहित मतदाता नामावली र हालैका दिनमा आयोगले केही स्थानमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने सन्देशले २०५६ सालमा भएको जस्तो अवस्था देखिनु भएन । त्यस समय रुकुम, रोल्पा आदि स्थानमा खसेको मत शतप्रतिशत सदर भएको तर काठमाडाँैंमा भने ठूलो सङ्ख्यामा मत बदर भएकाले यस्तो स्थिति किन आयो ? मतदाता शिक्षाको नाममा निर्वाचन आयोग पनि एक किसिमले अनावश्यक रूपमा अत्यधिक पर्चा पम्प्लेट प्रकाशन गरेर कागज कारखानाको आरोपबाट जोगिनुपर्छ । अर्को कुरा मतदाताले मन नपरी नपरीकन पनि भोट खसाल्न बाध्य पार्ने गरी जबर्जस्ती कसैलाई उम्मेदवार खडा गराइन्छ भने मन नपर्नेलाई मत अस्वीकार गर्न सकिने राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गरी निर्वाचन कानुनमा संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको अवस्थामा मतदाताको इच्छाविपरीत खडा भएका उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने प्रावधान कानुनमा राख्न आदेश दिएको छ तर यसमा व्यवस्थापिकाको इच्छाशक्ति भएमा मात्र मतदाताले उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न सक्छन् तर यसमा अस्वीकार्य उम्मेदवारको विकल्पका बारेमा केही बोलिएको छैन । न त अस्वीकार्य मतका बारेमा नै केही बोलिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटालाई दिन्न भन्ने गरी के हरेक उम्मेदवारमा अस्वीकारको विकल्प दिन सकिन्छ ? सबैलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था देखियो भने के गर्ने ? त्यसैगरी स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय तहमा एमाले, कांँग्रेस र माओवादीको वर्चस्व कायम रहेको छ । तिनले सुशासन, विकास र समृद्धि के कति दिन सके, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । हरेक चुनावमा दलित, आदिवासी र सुकुम्बासीप्रति सहानुभूति देखाउने गरी चुनावी मुद्दा बनाउने दलहरू उही पुरानै शैलीमा दौडिएका छन् ।
नेपाली कांँग्रेसले नै सम्पूर्ण एकता र सम्पूर्ण सक्रियताका साथ आफ्नो पार्टीलाई उभ्याइसकेको छ । सेना, प्रहरी र निजामतीलाई राज्यले दक्ष बनाउन प्रयास गरेझैँ बेरोजगारलाई सीप सिकाएर दक्ष बनाउने राजनीतिक दलको प्रयास हुनुपर्छ । त्यस्तै विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोगसंँगै प्रविधिमैत्री निर्वाचनतर्फ अबका दिनमा मतदातालाई लैजान सकिन्छ । मोबाइल चलाउन जान्ने साक्षरको गणनामा आइसकेकाले शायद अब कसरी मत बदर होला ? पार्टीले प्रविधिमैत्री निर्वाचनमा जोड दिन सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय सरकारमा उच्च राजनीतिक संस्कृतिको विकास गराउन आगामी निर्वाचन सफल हुन सक्यो भने नेपालको राजनीतिले नै कोल्टो फेर्ने निश्चित छ ।
