logo
२०७९ श्रावण २६ बिहीवार



निर्णायक चरणमा एमसीसी

विचार/दृष्टिकोण |




शिरीषवल्लभ प्रधान
अहिले नेपालको राजनीति मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज (एमसीसी) मार्फत अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्ने भनिएको करिब रु. ६० अर्बको अनुदान सहयोगको पक्ष र विपक्षमा नराम्रोसँंग धु्रवीकरण हुन पुगेको छ । एमसीसी नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र राजमार्ग सुधार आयोजनाजस्ता पूर्वाधारका कार्यमा खर्चिने भएकोले उक्त अनुदान सहयोग नेपालको आर्थिक प्रगतिको निम्ति कोसेढुङ्गा साबित हुने निश्चित छ । एमसीसीको प्रक्रिया आजभन्दा पाँच वर्षअघि नै सुरु भइसकेको छ र त्यसमा डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओलीदेखि पुष्पकमल दाहालसम्मका नेतृत्वका सरकारहरूले विभिन्न कालखण्डमा समर्थन जनाउँंदै अनुदान प्रक्रिया यहाँंसम्म पुगेको हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ ।

अहिले संसद् पुनस्र्थापना नभई केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको भए पनि नेपाल सरकारले त्यसमा कुनै ठोस निर्णय गर्नु नै पर्ने थियो । जहाँसम्म यो सहयोगसँंग अन्य कुनै सर्त वा जिम्मेवारी जोडिएको छ कि अथवा अमेरिकाले नेपाललाई यत्रो ठूलो सहयोग विना कुनै स्वार्थ किन दिन्छ त भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा विज्ञहरूले सोधखोज गर्नु र सरकारले पनि सत्य, तथ्यमाथि प्रकाश पार्नु जरुरी छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएदेखि नै नेपालको विकासमा वैदेशिक सहायताको महìवपूर्ण योगदान रहिआएको छ । नेपालको बजेटको एकतिहाइदेखि आधासम्म भाग वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहयोगले ओगट्दै आएको तथ्य छर्लङ्गै छ । तसर्थ वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एकैपल्ट आत्मनिर्भर बनाउने कुनै जादुको छडी अहिलेसम्म बनेको देखिँदैन । नेपाली काँग्रेस र एमाले मात्र हैन तत्कालीन नेकपा माओवादीको सरकारले पनि वैदेशिक सहायतालाई इन्कार गर्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ वैदेशिक अनुदान किन चाहियो भनेर हामीले प्रश्न गर्ने ठाउंँ नै छैन ।

जहांँसम्म अमेरिकी सहयोगको कुरा छ, अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा पुरानो विकास साझेदारी हो भन्ने कुरामा विवाद गरिरहनुपर्दैन । करिब ७० वर्ष अगाडिदेखि नै अमेरिकाले यु.एस.एडलगायत विभिन्न संस्थामार्फत नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका क्षेत्रमा सहयोग दिँदै आएको हो । नेपालका विभिन्न पार्टीले चाहे नेपाली काँग्रेस होस् वा एमाले वा माओवादी अमेरिका तथा पश्चिमी देशका विभिन्न संस्थामार्फत सहयोग लिएकै हुन् । यहाँंका पार्टीहरू खासगरी वामपन्थीहरूले पश्चिमी सहायतामा चलेका विभिन्न संस्थाको सहयोगमा विभिन्न उद्देश्य राखी गैरसरकारी संस्थाहरू चलाइआएको कुरा पनि जगजाहेरै छ ।

तर अहिले आएर तिनै पार्टीका केही नेता तथा कार्यकर्ता एमसीसीको धुँवादार रूपमा विरोधमा उत्रिएका छन्, जुन आश्चर्यजनक मान्नपर्ने हुन्छ । एमसीसी कुनै शैन्य गठबन्धन होइन र त्यसले कुनै देश विशेषको विरोधमा नेपाललाई उपयोग गर्ने घोषित नीति लिएको पनि देखिँदैन । हुन त हरेक विदेशी सहायताको पछाडि कुनै न कुनै एजेन्डा हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । कुनै पनि देशले सित्तैमा केही पनि दिँदैन भन्ने तर्कलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । फेरि त्यसो भनेर हामीले सबै प्रकारका वैदेशिक अनुदानलाई अस्वीकार गर्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन । त्यो कुरा हाम्रो राजनीतिक दल, सरकार र जनता कति चनाखो र सचेत छ भन्नेमा पनि निर्भर गर्छ । जब, जब सरकार कमजोर हुन्छ, जनचेतना हराउंँछ र राजनीतिक पार्टीहरू आ–आफ्नै गुटको स्वार्थहरूमा अल्झिरहन्छ, त्यसबखत वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्ने गरेको देखिन्छ ।

एमसीसी पारित गर्नुपर्ने समयसीमा फेब्रुवरी २८ भनिएको छ, जुन अब धेरै टाढा छैन । तसर्थ नेपाल सरकारले त्यस विषयमा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । संसद्मा एमसीसी अनुमोदन निम्ति पेस गर्न सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको अवस्था छ । अब शायद सांसदहरूले मतदानद्वारा नै एमसीसी स्वीकार गर्ने नगर्ने कुरा टुङ्गो लगाउने छन् । साथै एमसीसी अनुमोदनका निम्ति संसद्मा सामान्य बहुमत भए पुग्छ कुनै दुईतिहाइ समर्थनको जरुरत छैन तर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर त्यसको अनुमोदन गरेको खण्डमा त्यसमा कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने छैन ।

यहांँ अहिले एमसीसी ठिक वा बेठिक भनी बहस गर्ने र चर्को स्वरमा बोल्नेमध्ये अधिकांशले सो सम्झौताको क, ख, ग पनि नबुझेको देखियो । कतिपयले त्यसलाई सोझै सैनिक सम्झौता भनेर विरोध गरेका छन् मानौँ आज सही हुनेवित्तिकै भोलिबाटै अमेरिकी सेना यहाँं आइहाल्छन् जस्तो । कतिपयले त्यसलाई ऋण होइन अनुदान नै हो भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेको देखियो । वास्तवमा दुईवटा कुरा के प्रष्ट छ भने त्यो ब्याजसहित कुनै समयावधिमा तिर्नपर्ने ऋण होइन र प्रत्यक्ष रूपमा कुनै सैन्य सम्झौतासंँग जोडिएको छैन तर सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरूको पनि कमजोरी के देखियो भने उनीहरूले जनतालाई सत्य, तथ्य बुझाउन सकिरहेका छैनन् । यसबारे भ्रम फैलिनुको मु्ख्य कारण यो नै हो । तसर्थ सरकारले यसबारे एक श्वेतपत्र जारी गर्न किन विलम्ब गर्ने ?

अर्को भ्रम के पनि देखियो भने कतै त्यो हाम्रो छिमेकी राष्ट्रविरुद्धको रणनीतिको एक अभिन्न अङ्ग पो हो कि ? यहाँंनिर के कुरा जान्न जरुरी छ भने यदि एमसीसीको प्रत्यक्ष निसाना हाम्रो उत्तरी छिमेकी हो भने पनि त्यो त्यति कमजोर छैन कि कुनै अर्को देशले आधा, एक खर्ब सहयोग दिँदैमा तर्सिहाल्ने । चीनको पनि वेल्ट एन्ड रोड परियोजना चलिराखेकै छ । एक त एमसीसीको अमेरिकी रणनीतिक योजना इन्डोप्यासिफिकसंँग कुनै प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैन । अर्को कुरा इन्डोप्यासिफिक र बीआरआई भनेको अहिले तुरुन्तै नतिजा दिने वा तुरुन्तै युद्धमा होमिहाल्ने रणनीति नभई महाशक्ति राष्ट्रहरूको २५, ३० वर्ष लामो रणनीतिक योजनाहरू हुन् जो प्रशान्त महासागरलगायत विभिन्न महìवपूर्ण क्षेत्रमा आ–आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न क्रियाशील रहिआएका छन् । नेपाल बीआरआईको सदस्य बनेकोमा अमेरिकाले कुनै चासो देखाएको वा विरोध जनाएको देखिँदैन भने एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा चीनको कपाल दुख्न पर्ने कुनै कारणै छैन ।

हामीले सधैँ पपुलर राजनीति मात्र गर्नु हुंँदैन, जनताले के सुन्न चाहन्छन् त्यो मात्र बोल्ने होइन, राजनीतिक नेताहरूले त जनतालाई सही बाटोमा डोहो-याउन सक्नुपर्छ । सत्य कुरा बोल्न र सही कुरा अनुसरण गर्न राजनीतिक नेतृत्व डग्मगायो भने त्यसले समाजमा भ्रम र अराजकता पैदा गर्छ । अमेरिकालाई एमसीसी बारे केही समयअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ले लेख्नुभएको पत्रमा सो परियोजना सम्बन्धमा कतै गुनासो वा असन्तुष्टि पोखिएको देखिएन । त्यसमा उहाँंहरूले केवल सो परियोजना अनुमोदन गर्न चार पाँच महिना समय मात्र माग्नुभएको बुझिएको छ । अहिले पनि सत्तारुढ दलका नेताहरू चुनाव आएको हुंँदा चुनावसम्म यो परियोजना अनुमोदन गर्न नपरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ । त्यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सम्झौता नै खराब वा राष्ट्रलाई घात गर्ने खालको त रहेनछ, केवल जनतालाई उचित तवरले बुझाउन मात्र नसकिएको हो ।

तसर्थ कुनै पनि विदेशी सम्झौता गर्दा त्यसको दायाँं, बायाँ बुझेर मात्र अघि बढाउने, राम्ररी अध्ययन, मनन गर्ने र त्यसमा जनताको पनि विश्वास जित्ने कोसिस गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । सम्झौतामा सही गरिसकेपछि त्यसको औचित्यमा प्रश्न उठाउने र फेरि त्यसलाई बीचैमा तुहाउनेजस्ता कुरा कूटनीतिक अपरिपक्वता र गैरजिम्मेवारी मानिन्छ । तसर्थ अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता चाँंडै टुङ्गो लगाऊ भनेर हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?