तीर्थ भट्टराई
धेरै आशङ्का र विवादलाई चिर्दै अन्ततः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजनाको अनुदान प्राप्त गर्नेसम्बन्धी एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा टेबुल गरेको छ । धेरै लामो विवादपछि सरकार सम्झौता टेबुल गर्ने अवस्थामा पुग्नु नै पनि सरकारको ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । दुई पटक संसद् विघटन गरेको भनेर लाञ्छित नेकपाको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट ढलेपछि बनेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार केही समय सहजताका साथ अघि बढ्दै गरे पनि पछिल्ला दिनहरूमा एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न समस्यामा परेको थियो ।
खासगरी न्याय क्षेत्रमा विकृतिलाई प्रोत्साहन दिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्व नेपाल बार एसोसिएसन मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत उत्रेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि न्याय क्षेत्र तहसनहस भएको थियो । उहाँले राजीनामा नदिन लिएको अडानका कारण अदालतको न्यायिक प्रक्रिया धेरै लामो समयसम्म प्रभावित हुने र जनताले न्याय नपाउने अवस्था देखिएपछि र अन्य दृश्य–अदृश्य कारणले गर्दा सरकार प्रधानन्यायाधीशविरुद्व महाभियोग लगाउने निर्णयमा पुगेको थियो ।
अर्कोतर्फ जनताका प्रतिनिधिहरूको संस्था प्रतिनिधि सभा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)कै कारण अवरुद्ध थियो र प्रतिनिधि सभाले सहजताका साथ काम गर्न सकेको थिएन, यद्यपि सरकारका गाँठो फुकाउने धेरै काम भने विरोधका बीच पनि हुँदै आएको थियो । धेरै समयसम्म त सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर नै रुमल्लिरह्यो । विपक्षी दलसँंग विवाद हुनु त स्वाभाविक नै थियो तर आफ्नो गठबन्धनकै घटकसँंग पनि यसबारेमा विवादमा फस्नु र अझ निर्वाचन आयोगसंँग पनि यस विषयमा फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनु चिन्ताको विषय भएको थियो ।
तर व्यापक जनदबाबबीच सरकार जेठ ५ गतेको सीमा ननाघ्न बाध्य भयो र निर्वाचन आयोगकै परामर्शमा २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भई घोषणा भयो । यसको व्यापक रूपमा स्वागत भयो । सरकारको धेरैले प्रशंसा नै गरे । गठबन्धनका सबै घटक प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने कुरामा सहमत भए तर यसका लागि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)को सहयोग अपरिहार्य थियो । सरकारले किन एमालेसंँग सहमति नलिई पारित हुन दुईतिहाइ चाहिने महाभियोग प्रस्ताव ल्यायो होला, यो रहस्यमय छ तर यसबाट प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बित गरी उहाँलाई काम गर्नबाट रोक्न सकिन्थ्यो भने नेपाल बार एसोसिएसनले चाहेकै व्यक्तिलाई कामु प्रधानन्यायाधीश बनाउन सकिन्थ्यो ।
सरकारका लागि यो फाइदाको कुरा थियो भने यही सर्तमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एमसीसी पारित गर्न सहमत भएका थिए । यसमा कांँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तीनै दल तथा अन्य घटकको स्वार्थ मिलेको थियो तर संसद्मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्व महाभियोग प्रस्ताव ल्याइसकेपछि भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस) एमसीसी पारित गर्ने कुरामा भने आनाकानी गर्न थाले । यसअघि नै साना बाम दलले एमसीसीको विरोध गर्दै आएका थिए भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस)का कार्यकर्ता पङ्क्ति पनि एमसीसीको विरोधमा नै आकर्षित हुन थाले । खासगरी नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालको चर्को विरोधका कारण एमसीसीले नेकपा एसमा समर्थन पाउने सम्भावना थिएन ।
यसबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि एमसीसीको समर्थन गर्ने आँट गर्न सक्नुभएन, भलै उहाँले अमेरिकासँंग एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै प्रधानमन्त्रीसंँगै संयुक्त रूपमा समय माग गर्नुभएको थियो तर उहाँले यसलाई सहमति कायम गर्न समय माग गरेको तर प्रतिबद्धता नजनाएको भन्न थाल्नुभयो ।
यसबाट सशङ्कित हुनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्न नेकपा (एमाले)को सहयोग लिने रणनीति बनाउनुभएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ । राजनीतिक घटनाक्रमले काँग्रेस र एमाले नजिक भएपछि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल झस्कन पुग्नुभएको छ । यस गतिविधिबाट गठबन्धन टुट्नेसम्मका चर्चा चल्न थाले । तैपनि नेता प्रचण्ड र नेपालले भरसक गठबन्धन नटुटाउने बरु एमसीसीलाई चुनावपछिसम्म धकेल्ने प्रयासमा लाग्नुभएको छ तर देउवाको अडानका कारण यो संसद्बाटै पारित हुने अवस्थामा आएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यसमा देउवाले बढो परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्नुभएको प्रतीत हुन्छ । निकै सकसपूर्ण तरिकाले संसद्मा पुगेको एमसीसी असफल हुनु हुँदैन भन्नेमा काँग्रेस स्पष्ट छ ।
काँंग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाका लागि यो यस्तो समय थियो कि आफ्नै पालामा हस्ताक्षर गरेको लगभग ६० अर्ब रुपियाँको अनुदानसम्बन्धी एमसीसी सम्झौता पारित नभएर फिर्ता जानु भनेको अमेरिकासंँगको सम्बन्ध चिसिनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता गुम्न सक्ने र नेपालले एमसीसी सम्झौताबाट पाउने अत्यावश्यक प्रसारण लाइन निर्माण, विभिन्न सडक सम्भार सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा विद्युत् व्यापारबाट बृहत्तर लाभलगायतका कुरा गुमाउनुपर्ने हुन सक्थ्यो । यो देशका लागि निकै ठूलो घाटाको विषय थियो भने अमेरिकाबाट यो फिर्तापश्चात् अन्य सहयोग प्राप्त हुने कुरामा निकै ठूलो आशङ्का जन्मिन सक्थ्यो । यो अवस्था सिर्जना हुनु नेपाली काँग्रेसका लागि हितकर थिएन ।
यस्तो अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न नदिने चर्चा चलिरहेको बेला कांँग्रेस र सभामुखको सम्बन्ध पनि बिग्रन सक्ने अवस्था थियो । यस परिदृश्यमा सभामुखले आफू अम्पायर मात्र भएको दल नै निर्णायक हुने बताउनुभएको छ । यो अवस्थामा एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्नु नै पनि सरकारको ठूलो उपलब्धि मानिएको हो । अब सम्झौता संसद्को कोर्टमा गएको छ । अब संसद्ले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ र यसले राष्ट्रहितमा नै निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
तर संसद्मा राजनीतिक दलहरूकै प्रतिनिधित्व भएको हुनाले कुन दलले के निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा महìवपूर्ण हुने नै भयो । नेपाली कांँग्रेस यस सम्झौतालाई पारित गर्न चाहन्छ तर सरकारका अन्य दुई प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) यसलाई अहिले पारित गर्न चाहँदैनन् । अहिलेसम्म यी दलको राजनीतिक अडान यही नै हो । अन्य घटकमा जसपा स्पष्ट नभएको र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मत निर्णायक नहुने भएकाले एमसीसी पारित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)कै सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ ।
के सरकारले नेकपा (एमाले)को सहयोग पाउँछ त भन्ने कुरा यहाँ महìवपूर्ण हुन सक्छ । एमालेले यो सम्झौता पारित गर्न आफू सरकारमा हुँदा नै संसद्मा दर्ता गरेको थियो तर सो सम्झौता सभामुख सापकोटाले टेबुल हुनबाट रोक्नु भयो तर अहिले माओवादी केन्द्र पनि टेबुल गर्न दिने अवस्थामा पुगेपछि भने उहाँले पनि रोक्नुभएन । त्यसैले पहिले आफूले नै टेबुल गर्न चाहेको सम्झौता पारित गर्न एमालेले सहयोग गर्न सक्छ तर सहयोग लिने कसरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा भर पर्ने देखिन्छ ।
एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ । संसद्मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद रहेसम्म उसले अवरोध गरिनै रहने जनाएको छ । यस अवस्थामा एमालेको गुनासो सुनेर उसको मन जित्न सक्नुभयो भने मात्र प्रधानमन्त्रीले एमालेको सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ । एउटा उपाय त गठबन्धन तोड्नु नै हो । यदि यो गर्न देउवा चाहनुहुन्न भने उहाँले अरू उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा नेकपा (एमाले) सहयोग गर्न अगाडि आउन सकोस् । यसका लागि देउवाले राजनीतिक दलहरूसित निर्णायक छलफल चलाउनुभएको छ । आशा गरौँ, प्रधानमन्त्री देउवाको सक्रियताले लामो समयदेखि राजनीतिक उचारचढाव झेलेको एमसीसीले छिट्टै निकास पाउने छ ।
