किशोर निरौला
रुस र युक्रेनबीच बढ्दो तनावमा धेरैले एउटै संशय गरिरहेका छन्, कतै दुई देशले एक अर्काविरुद्ध आणविक हतियारको प्रयोग त गर्दैनन् ? संशयको यो प्रश्न जुनसुकै दिन पनि व्यवहारमा देखिन सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार, सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा नौवटा देशसँंग करिब १३ हजार ८० वारहेड आणविक हतियार भएको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये सात हजारभन्दा बढी हतियार तयारी अवस्थामा राखिएका छन् र त्यसमा पनि दुई हजार त अत्यन्तै जोखिमको सूचीमा रहेका क्षेत्रमा छन् । सबैभन्दा धेरै आणविक हतियार रसियासँग रहेको छ भने उत्तर कोरिया र इजरायल आणविक हतियार हुने देशमध्ये अन्तिममा रहेका छन् ।
शीतयुद्धदेखि आजका दिनसम्म सुरक्षा क्षेत्रमा ज्वलन्त चुनौतीको रूपमा अङ्गीकार गरिएका आणविक हतियार अहिले अत्यधिक चर्चामा रहेको विषय हो । शीतयुद्धपछि आणविक हतियारहरू घटाउने क्रममा उल्लेख्य प्रगति भए पनि आणविक हतियारको डर विश्वमा कायमै छ । पछिल्ला वर्षमा आणविक अस्त्रको विस्तार र त्यसबाट त्रुटिवश, संयोगवश वा जानाजानी प्रयोग हुने वास्तविक खतरा पनि धेरै गुणा बढेको छ । असुक्षित रूपमा राखिएका यस्ता आणविक हतियार वा सामग्रीको असावधानी प्रयोग र विस्फोटको खतरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । देशहरू बीचको बढ्दो तनाव र अमानवीय प्रतिस्पर्धाले पनि यो जोखिमलाई सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
विश्व यतिबेला विभिन्न किसिमका होडबाजीमा चलिरहेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूको हतियार प्रदर्शन र एक देशमाथि अर्को देशले गर्ने आक्रमणका घटनाहरू विश्वभर जारी छन् । पछिल्ला वर्षमा अफगानिस्तान, रसिया, युक्रेन, पाकिस्तानलगायतका देशहरूमा भएका ठूला हिंसाहरू त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।सन् १९४५ मा नै विश्वमा अब युद्धको विकल्पहरू खोजिनु पर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको थियो । यद्यपि सदस्य राष्ट्रहरू अहिले पनि केही हदसम्म हतियारको होडबाजीमा संलग्न भइरहेको देखिन्छ । कतिपय परिस्थितिजन्य घटनाका कारण ती देशहरूले आणविक हातहतियार आफू विश्वमै शक्तिशाली छु भनेर देखाउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग जारी राखेका छन् ।
नियन्त्रणको प्रयास
शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा आणविक हतियारको होडबाजीलाई रोक्न र समग्र विश्वलाई शान्ति र समृद्धितर्फ अघि बढाउनका लागि सन् २०१७ जुलाई १७ मा आणविक हतियार निषेध सन्धिमा सहमति भयो । यस सन्धिमा अनुमोदन गर्ने देशहरूले आफ्ना राज्य पक्षहरूलाई आणविक हतियारको विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, स्थानान्तरण, स्वामित्व, भण्डारण, प्रयोग वा आणविक हतियार प्रयोग गर्न धम्की, वा आणविक हतियारहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा राख्न निषेध गर्ने नीति लिएका छन् । यो सन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अपनाएको पहिलो बहुपक्षीय सन्धि हो जसले आणविक हतियारहरूको प्रयोग र मर्मतलाई निषेध गर्ने उद्देश्य राख्छ ।
२३ डिसेम्बर २०१६ मा नै राष्ट्रसङ्घको महासभाले यो सन्धिलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन्धिको पक्षमा १२२ राष्ट्रले मतदान गरेका थिए भने सिङ्गापुरले सन्धिसम्बन्धी सम्मेलन बहिस्कार नै गरेको थियो । नेदरल्यान्डले सन्धि सम्झौताको सबै प्रक्रियामा सहभागी भए पनि अन्त्यमा असहमति जनाउँदै विपक्षमा मतदान गरेको थियो । हालसम्म आणविक हतियार निषेधसम्बन्धी सन्धिको पक्ष राष्ट्रहरू ५६ रहेका छन् भने यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूको सङ्ख्या ८६ पुगेको छ । नेपालले पनि आणविक हतियाररहित विश्वको परिकल्पना गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । राष्ट्रसङ्घको ७२औँ महासभामा नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । आणविक हतियार कार्यक्रम उन्मूलन गर्ने यो विश्वकै पहिलो कानुन भएकाले पनि सन्धिलाई चासोका साथ हेरिएको छ । सन्धिमा उल्लेखित सर्तहरूअन्तर्गत नेपालले कहिले पनि आणविक हतियार प्राप्त नगर्ने र आणविक हतियार निर्माणमा अर्को राज्यलाई सहयोग नगर्ने कानुनी प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । आणविक हतियार कार्यक्रम उन्मूलन गर्ने जिम्मा आणविक हतियारधारी राष्ट्रहरूमा निर्भर गर्दछ तर नेपालजस्ता सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक भारको रूपमा न्यूनतम लागत भने हुन्छ ।
कुनै पनि परिस्थितिमा आणविक हतियारको प्रयोगको अस्वीकार्यता र सन्धिको ग्रहणले आणविक निशस्त्रीकरणलाई नयाँ गति दिने आशामा केन्द्रित विश्वव्यापी अभियानको रूपमा अगाडि सारिएको छ । नेपालले यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको भएकाले सन्धिको पूर्णपालना गर्नु कर्तव्य हुन आउँछ । साथै हस्ताक्षर राष्ट्र भएकाले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बहसको केन्द्रमा ल्याउने भूमिका पनि नेपालले खेल्न सक्छ । किनकी शान्ति क्षेत्रको रूपमा नेपालले एक समय पाएको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई फेरी पुर्नजीवन दिने यो गतिलो अवसर हुन सक्छ । यद्यपि नेपालले आणविक हतियारलगायत सबै सामूहिक विनाशकारी हतियारको निशस्त्रीकरणमा निरन्तर र सैद्धान्तिक अडान कायम राख्दै आएको छ ।
यो एउटा ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो जसको उद्देश्य आणविक हतियार र हतियार प्रविधिको प्रसारलाई रोक्न, आणविक ऊर्जाको शान्तिपूर्ण प्रयोगमा सहयोग प्रवद्र्धन गर्न र आणविक निशस्त्रीकरण र सामान्य र पूर्ण निशस्त्रीकरण प्राप्त गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि बढाएको छ । विनाशकारी मानवीय नतिजाहरूको बारेमा आणविक हतियारको कुनै पनि प्रयोग सन्धिले स्वीकार गरेको छैन ।आणविक हतियारले मानव सभ्यताका लागि गम्भीर खतरा निम्त्याउँछ भन्ने नयाँ मान्यता छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लामो समयदेखि आणविक निशस्त्रीकरणका उद्देश्यलाई प्राथमितामा राख्दै आएको छ । आणविक ऊर्जाको खोजबाट उठेका समस्या समाधान गर्न आयोगको स्थापना गर्ने विषय सन् १९४६ मै महासभाले पारित गरेको थियो । त्यसैबमोजिम संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९४६ मा आणविक हतियारको उन्मूलन र सम्पूर्ण पक्षका आणविक ऊर्जाको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबमोजिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आणविक ऊर्जा आयोगसमक्ष बारुच योजना प्रस्तुत गरेको थियो । आणविक हतियार निशस्त्रीकरण सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको अत्यावश्यक आधारशीला र आणविक निशस्त्रीकरण र अपरिचालनका सन्दर्भमा केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यदेखि नै यस सम्बन्धमा प्रशस्त प्रयासहरू भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सन् १९७५ को जैविक हतियार महासन्धि र सन् १९९७ को रसायनिक हतियार महासन्धिमार्फत आणविक हतियारमा यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यी सन्धिलाई सबैभन्दा हानिकारक हतियार प्रतिबन्ध गर्ने सन्धिको उदाहरणको रूपमा लिने गरिएको छ । आणविक हतियार राष्ट्रहरूले प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने हतियारको अप्रसारसम्बन्धी सन्धि (एनपीटी) समीक्षा सम्मेलनहरूमा मानवीय प्रभावलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न असफल भएपछि यो विषयलाई अब हुने सम्मेलनमा विशेष रूपमा उठाउने भएका छन् ।
भियना सम्मेलन र नेपालको भूमिका
नेपाल सरकारले यस पटकको भियना सम्मेलनभन्दा अगाडि नै यो सन्धिलाई पारित गर्ने उद्देश्यका साथ वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । सन्धिलाई सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गराउने कार्यका लागि प्रक्रिया बाँकी छ । यसबाहेक सन्धिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्य कुनै उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । अब पनि हस्ताक्षर राष्ट्रको रूपमा मात्र नेपाल सीमित भएर बस्नु हुँदैन । किनकी न त नेपालले आणविक अस्त्रको प्रयोग गरेर संसारमा कतै लडाइँ गर्नु छ न त आणविक शक्ति देशहरूसंँग पौठेजोरी खेल्दै शक्तिको अभ्यास नै गर्नु छ । शान्तिका दूत भनेर चिनिएका गौतम बुद्धको जन्मथलो देश भएकाले पनि नेपालले यो सन्धि सम्झौतालाई बिना सर्त अनुमोदन गरेर हामी शान्तिका पक्षपाती देश हौँ भनेर चिनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
अधिकांश राष्ट्रको अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने आणविक हतियारहरू विरुद्ध किन विश्व एकजुट भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला आणविक निशस्त्रीकरण प्रयासहरूको यो सन्धि प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ र त्यसमा नेपालले महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।अहिलेसम्म आणविक हतियार निषेध सन्धिमा कमजोर र आणविक विकास नभएका देशहरू मात्र पक्ष राष्ट्रको रूपमा रहेका छन् । मुख्य जिम्मेवार मानिने आणविक हतियार सम्पन्न नौ राष्ट्रहरूको यसका लागि प्रतिबद्धता र यो सन्धिमा हस्ताक्षर आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपालजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति मैदानमा कमजोर देखिएको देशले खेल्ने भूमिका सानो होला तर पेचिलो हुन सक्छ । यो सन्धिको कार्यान्वयनले विश्वमा तेस्रो युद्ध र अन्य देशहरूसँगको आणविक तथा सैन्य लडाइँहरूलाई रोक्न मद्दत गर्ने अपेक्षा राखिएकाले नेपालले सहजकर्ताको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ ।
