logo
२०७९ श्रावण २५ बुधवार



आणविक हतियार प्रयोगको चिन्ता

विचार/दृष्टिकोण |




किशोर निरौला

सन् २०२२ जनवरीमा आणविक शक्तिसम्पन्न पाँच देश रसिया, बेलायत, चीन, अमेरिका र फ्रान्सले आणविक युद्धका लागि प्रयोग हुने अस्त्रहरू नष्ट गर्ने र भविष्यमा हुन सक्ने आणविक युद्धको सम्भावना अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यस्तो प्रतिबद्धताको खुसी एकैछिनमा हरायो । किनकि आफ्नो प्रतिबद्धतालाई विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्ने बेला यी देशले तत्काल अस्तित्वमा रहेका ‘आणविक हतियार रक्षात्मक कार्यमा पनि उपयोगी हुने’ भन्ने वाक्य राखेका थिए । यही वाक्य काफी थियो, विश्वमा आणविक हतियारको अस्तित्वमा रहिरहने र तिनको दुरुपयोगबाट विश्वकै सुरक्षाका लागि चुनौती भने कायमै रहने सत्य बुझ्न ।

अहिले पनि विश्वमा केही देश शस्त्र युद्धमा होमिएका छन् भने केही देश मनोमालिन्यको अन्तिम डिलमा पुगेर युद्धको घोषणा गर्न तम्तयार झँै देखिन्छन् । युद्धरत रसिया र युक्रेनको लडाइँमा ध्वनिभन्दा तेज ‘सुपरसोनिक’ हतियार प्रयोग भएका खबर बाहिरिएका छन् । यही मेसोमा हालै मात्र भारतको बिग्रिएको एक क्षेप्यास्त्र भूलवश पाकिस्तानको सीमामा फायर हुन पुगेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । भलै दुई देशको सूझबुझपूर्ण व्यवहारका कारण यो घटनाले थप उत्तेजना थपेन ।

नेपाललाई प्रभाव
शक्तिसम्पन्न देशबीचको बढ्दो ध्रुवीकरण र आणविक हतियारसम्पन्न छिमेकीका बीचमा भएकाले पनि भविष्यमा आणविक हतियारसम्बन्धी प्रभावले नेपाललाई कसरी असर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता र चासोसमेत देशभित्र सुनिन थालेको छ । युद्ध र शस्त्रास्त्र होडबाजीको सामरिक प्रभावका अतिरिक्त आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव हुन्छन् । धेरै पर जानै पर्दैन, जारी रुस र युक्रेन युद्धले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा सोझै प्रभाव पारेको देखिएको छ । जसको असर तपाईं–हाम्रो भान्छासम्मै भित्रिइसकेको छ ।
आणविक अस्त्रमा नेपाल संलग्न नभए पनि विश्वमा कुनै देशबीच युद्ध भइहालेको खण्डमा हुने परमाणु विस्फोट, भौतिक क्षति, प्रदूषण र विकीरणका प्रभावहरूको प्रसार विश्वव्यापी हुन्छ । त्यसले नेपालजस्ता सानो अर्थतन्त्र भएका देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यसले आपूर्ति शृङ्खला र वस्तुको वितरणमा बाधा पु¥याउने सम्भावना त छँदै छ भने व्यापार लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने र फलस्वरूप मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतिष्ठासमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । आणविक हतियारको प्रयोग युद्ध वा रक्षा जुनसुकै प्रयोजनका लागि गरिए पनि पृथ्वीको जनजीवन, पर्यावरण र दिगो विकासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउनेमा दुईमत छैन ।

अर्कोतर्फ आणविक हतियार प्रयोग मानव जीवन र अस्तित्वसँग जोडिएकाले आनुवांशिक क्षतिले ग्रहको भविष्यमाथि नै जोखिमको प्रश्न उठाइदिएको छ । आणविक आक्रमणको क्षति कति ठूलो हुन्छ र त्यसको मूल्य कैयौँ पुस्ताले सयौँ वर्षसम्म कसरी चुकाइरहन्छ भनेर बुझ्न दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानको नागासाकी र हिरोसिमामा भएको नरसंहारलाई हेरे पुग्छ । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण भइसकेको भए पनि ८० वर्षअघिको घटनाको अनुवांशिक असर त्यहाँका मानिसमा अहिले पनि देख्न सकिन्छ । पछिल्लो विश्वयुद्धपछि विश्वमा भौतिक विकास निर्माणमा ठूलो लगानी गरिएको छ । त्यसले अब ध्वस्त हुने ठूला पूर्वाधारको रकमको परिमाण आकलन गर्नै नसकिने खालको हुन सक्नेछ ।

यसका अलवा आणविक हतियार कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विपत्, प्रकोप राहत र अन्य महìवपूर्ण सेवामा गम्भीर असर पर्छ । किनभने मानिसको वरपरको वातावरणमा ह्रास, आवाससम्बन्धी सेवामा अवरोध र बृहत् पर्यावरणीय असन्तुलनको संयोगबाट नयाँ खालका रोगको प्रादुर्भाव हुने, विद्यमान औषधि पद्धतिको प्रभावकारितामा फरक पर्ने, निश्चित उमेर समूह वा भौगोलिक क्षेत्रमा महामारी सिर्जना हुन गएर देशको सहन क्षमताभन्दा निकै ठूलो सर्वाङ्गीण भार खप्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । आणविक युद्धले जलवायु र कृषिलाई पनि गम्भीर रूपमा बाधा पु¥याउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताइसकेको छ । उत्पादनको व्यापक अनिकालको परिणामस्वरूप विश्व एक बेवास्तासहितको खतरामा प्रवेश गरिसकेको छ ।

यी र यस्तै कारणले गर्दा नेपाल र नेपालजस्ता देशले आणविक हतियारलाई नियन्त्रणमा निरन्तर समर्थन गर्दै आएका छन् । त्यसैले नेपाल पनि निःशस्त्रीकरण र आणविक हतियार निषेध सन्धिको विश्वव्यापी पालना र प्रवद्र्धनसमेत गर्दै आएको छ । यद्यपि विश्वमा बढ्दो ठूला देशको तनावले यो विषय ओझेलमा त पर्ने हैन भन्ने चिन्ता पनि त्यतिकै थपिएको छ । संयुक्त राष्ट्रले लामो समयदेखि आणविक निःशस्त्रीकरणका उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको भए पनि, सयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका यतिबेला के हुने भन्नेमा पनि प्रश्न उठेका छन् ।
आणविक हतियारको कुनै पनि प्रयोगको परिणामको जोखिम सबै मानवताको अस्तित्वसँग सम्बन्धित रहेका छन् । आणविक हतियारको निरन्तर अस्तित्वले उत्पन्न हुने जोखिमलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्नका लागि विश्वका सबै देशको साझा जिम्मेवारी रहेको छ । राष्ट्रसङ्घको ७२औँ महासभामा नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आणविक हतियार निषेध सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ । सन् २०१७ जुलाई १७ मा आणविक हतियार निषेध सन्धिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सहमति भएपछि आणविक हतियार निषेध पक्षमा रहेका राष्ट्रका लागि हस्ताक्षर खुला भइसकेको अवस्था छ ।

हाल आणविक हतियार निषेध सन्धिमा पक्ष राष्ट्रका रूपमा ५६ मुलुक मात्र रहेका छन् । जबकि मतदानको समयमा १२२ राष्ट्र सहभागी थिए । सहभागी राष्ट्र सबैलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले किन पक्ष राष्ट्रका रूपमा उभ्याउन सकेन भन्ने संशय आजपर्यन्त छ । त्यसो त राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो भूमिकामाथि पनि कैयन् प्रश्न उठिरहेकै छन् । यद्यपि ५० पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि महासन्धि कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छ । आणविक हतियारको सम्भावित प्रयोगको आशङ्का र त्रासका कारण साना र कमजोर देशलाई हतियारको प्रयोग र सङ्गठनविरुद्ध उभिन र आणविक हतियार निषेध सन्धिमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न बल पुगिरहेको छ । नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरू पनि यो
लक्ष्य प्राप्तिका लागि समर्थन पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।

अबको गन्तव्य
अब नेपालले आणविक हतियार निषेध सन्धिलाई अनुमोदन गर्न तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई अनुमोदन गरेर ऐतिहासिक सन्धिले नेपाललाई आणविक प्रयोगविरुद्धको विश्वव्यापी मान्यतालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नुपर्ने भूमिकामा नेपाल पुगेको छ । नेपालले आणविक हतियार निषेध सन्धिलाई स्वीकार गरिसकेको छ । आणविक निःशस्त्रीकरणमा हाम्रो देश नेपालको लामो समयदेखिको सैद्धान्तिक स्थितिलाई अनुमोदनको अवस्थामा पु¥याउन ढिला भइसकेको छ । सार्क राष्ट्रमध्ये बङ्गलादेश र माल्दिभ्सले सन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् भने श्रीलङ्काले सन् २०२१ मै मन्त्रिपरिषद्मार्फत अनुमोदनका लागि अगाडि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

आणविक हतियार कार्यक्रम उन्मूलन र कानुनी रूपरेखा स्थापनाका लागि पहिलो सन्धि भएकाले पनि कमजोर र आणविक हतियार नभएका देशका लागि सम्बोधन हुने यो सन्धिलाई विश्व कानुनका रूपमा लिन सकिन्छ । आणविक हतियारको विगतको प्रयोग र परीक्षणबाट हुने हानिलाई कम गर्ने कोसेढुङ्गाका रूपमा आणविक हतियार निषेध सन्धिलाई लिन सकिन्छ ।

हुन त नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आणविक हतियारको अप्रसारसम्बन्धी सन्धि १९६८ पनि कार्यान्वयनकै अवस्थामा छ तर यो सन्धिले आणविक हतियारको प्रसारलाई मात्र प्रतिबन्ध लगाएकाले सम्बन्धित देशहरूले यो सन्धिको फाइदा उठाउन सक्ने प्रशस्तै सम्भावना छन् । तसर्थ पनि आणविक हतियार निषेध सन्धिमै जानुपर्ने आवश्यकता बढेको हो । यो सन्धिको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन र शक्ति राष्ट्रलाई दबाबमा आउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ ।
नेपालका लागि आफ्नो एक महìवपूर्ण योगदान आणविक हतियारको पूर्ण उन्मूलनको प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ । त्यसैले भियना सम्मेलनमार्फत नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा र विश्वव्यापी सुरक्षालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको आणविक हतियार निषेध सन्धिको पक्ष–राष्ट्रका रूपमा स्पष्ट उभिन सक्नुपर्छ । 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?