डा. पदमराज कलौनी
नेपालको राजनीतिक परिवेश दिनानुदिन झुटमुटले गाँजिदै गएको छ । पछिल्ला दिनमा सङ्घीय संरचनामा चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरेका राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र हेर्दा कसले कति सपना (झुटमुट) बाँडेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पु-याउन अठोट गर्ने राजा वीरेन्द्र, नेपाललाई बहुदलीय राजतन्त्रात्मक मुलुक बनाउने बीपी कोइराला, जनताको बहुदलीय जनवाद लागू गर्ने खोज्ने मदन भण्डारी, नेपाललाई साम्यवादी मुलुक बनाई छाड्ने नेकपा माओवादी केन्द्र (अहिले बेलायतको संसदीय प्रणालीमा बामे सर्दै), मधेसवादी दलको क्षेत्रीय समानता आदि धरातलीय अवस्थामा अवस्था हेर्दा धेरथोर केही न केही झुटमुटको राजनीतिक कार्यक्रम देखिन्छन् । सरसर्ती हेर्दा नेपालको राजनीतिक व्यवस्थासँगै राजनेताहरूको आर्थिक र राजनीतिक हैसियत शिखरमा चुलिएको छ भने जनताको अवस्था ज्युँका त्युँ छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा लेखिने असम्भव कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने गरी लेखिएको अवस्थामा झुटा नै हुन् । नेताहरू विभिन्न माध्यमद्वारा बोल्ने विषयवस्तु पनि झुटमुट हुन् । चुनावी भाषणमा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रपञ्च र आँखा छारोहाल्ने प्रयत्न हो । मतदाताले आश्वासन पाएपछि राजनीतिक दललाई विश्वास गरी मतदान गर्ने परम्पराले आश्वासनका भोका र नेता बकवासको पुन्तुरो साबित भएका छन् । जेहोस् झुटो नेतृत्वलाई बोकेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू कहिले स्विट्जरल्यान्ड त कहिले एसियाली मापदण्डको चुचुरो चुम्न सफल भएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको झुटको माहात्म्य राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि फैलिँदै गएको छ । सन्धि सम्झौताका बारेमा सडक, सदनमा बोलिने फेरिने भाषाले नेताको कृत्यमहिमा प्रख्यात हुँदै गएको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण एमसीसी सम्झौतामा देखापरेका क्रियाकलाप हुन् । जिम्मेवार नेताहरूको दुईजिब्रे बोलीले आमकार्यकर्ता हौसलाविहीन भएका छन् । नेताले दिनको पहरअनुसार फेर्ने भाकाले राजनीतिक सङ्कट मडारिएको छ । सडकमा जनता उचाल्ने र सदनमा साम्राज्यवाद र विस्तारवादको सामु घुँडा टेक्ने प्रवृत्तिले नेपाली जनताको स्वाभिमान स्खलन भएको छ । नेताहरू उल्टासुल्टा तर्क गरी आफ्नो खुट्टामाथि राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएन भने दिशाविहीन राजनीति धेरै दिन चल्न सक्दैन । जनताको गुनासो राजनीतिज्ञसँग मात्रै होइन कि समग्र शासन व्यवस्थासँग झुटै झुटले भरिएको शासनतन्त्रसँग जोडिएको छ । जनसेवाको शपथ खाएर जनताको पीडामा मल्हम नलगाउने कृतघ्न नेतालाई मतदाताले कहिलेसम्म साथ देलान् ! राजनीतिमा झुटले केही हदसम्म भूमिका खेल्छ होला तर सदाबहार झुटले राजनीतिक रङ्गमञ्च कुरूप हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलका केही नेता त झुटा, बेइमान, भ्रष्टाचारी, आत्मसमर्पणकारी, आदिले चिनिन थालेका छन् । देश निर्माणको महान् यात्रामा झुटको राजनीतिले शहीदका सपना झुटा साबित गरेको छ । झुटा वाचाहरूलाई जनताले कहिल्यै लेखाजोखा नगर्ने भएकाले पनि नेताहरू दिनानुदिन झुटको खेती गर्न उद्यत देखिन्छन् । झुटा घोषणापत्र र बोलीलाई अपराधको दायरामा ल्याउन सकिने कानुनी बाटो पनि छैन ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो जसद्वारा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन् । आधुनिक लोकतन्त्रमा जनताले व्यवस्थापिका (कहिलेकाहीँ न्यायपालिका र कार्यपालिकामा विभिन्न पदमा बस्न) का व्यक्तिहरूलाई चुनावमार्फत चुन्ने गर्छन् । चुनाव गोप्य मतदान (मतको दान) मतपत्रको माध्यमले प्रकट गरिन्छ । मतदानको माध्यमले व्यक्तिले निर्णय लिने वा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने विधि मतदान मानिन्छ । राजनीतिमा जनसहभागिता धेरै महìवपूर्ण हुन्छ । चुनावमा गरेका वाचाहरूको सत्यता र झुटको खोजी नभएसम्म नेपालको राजनीति विकासउन्मुख हुन सक्दैन । राजनीति धोखेबाजहरूको झुण्डमा परिणत नहोस् भन्ने चिन्ता चासो सर्वत्र सुनिन्छ । जसले जति झुटो बोल्न सक्यो उही जित्ने र सरकारमा जाने प्रथा चलिरहेको छ । मतदाताले दलका घोषणापत्र र नेताका प्रतिज्ञालाई जाँच्न कुनै संयन्त्र छैन । झुटा आश्वासनको चमत्कारले विजयश्री हात पार्नेहरू जे पनि गर्न सक्छु भन्ने घमण्डले जितेपछि केही नगर्नेहरू देशका ठूला नेता भएका छन् । लोकतन्त्रमा मतदाता आफ्नो भाग्यको निर्माता आफैँ हुन्छन् भन्ने भनाइ छ ।
मतदाता दबाब र प्रभावमा परी लोभीपापी हुँदा नयाँ नौलो लोकतन्त्र असफलतातिर गइरहेको हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नेतालाई मात्र दोष लगाएर उम्कने ठाउँ छैन । नेताहरूले दिएका झुठा आश्वासनका पछाडि लाग्ने मतदाता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । लोकतन्त्रको असफलता मतदाताको आज नगद भोलि उधारोको दर्शनमा आधारित छ । विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न उम्मेदवारलाई चुन्ने वा बहिष्कार गर्ने अधिकार मतदातामा निहित छ । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कुनै उम्मेदवार जित्नु भनेको मतदाताको आपराधिक अभिमत जिम्मेवार हो । अयोग्य मतदाताले योग्य जनप्रतिनिधि चुन्न सक्दैनन् । मतदाताभन्दा असल जनप्रतिनिधि हुन सक्दैनन् ।
लोकतन्त्र असफल र असफल हुनुमा मतदाताको चेतनास्तरमा भर पर्छ । लोकतन्त्र जनताको सम्पत्ति हो । आफ्नो सम्पत्ति जोगाउनु जनताको दायित्व हुन्छ । जनचेतना र जनजागरूकता भनेको सकारात्मक जिम्मेवारी बहन गर्न‘ हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनिने सरकारलाई जनताको सरकार भनिन्छ । घोषणापत्रमा उल्लेख्य गरिएका विषयवस्तु के कति पूरा भए, बाँकी कहिले पूरा हुन्छन्, जनताप्रति नेताको इमानदारी कति छ, जनप्रतिनिधिको चरित्र कस्तो छ आदि विषयमा आँैला उठाउनु आवश्यक हुन्छ । भ्रष्ट र चरित्रहीन उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने मतदाता चरित्रवान हुन सक्दैन । नेताको चरित्र नबुझिकनै मतदान गर्न‘ देश र जनताका लागि घातक हुन सक्छ ।
विकासविहीन राजनीतिले जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ण, लिङ्ग, पैसा र पाखुरे बलको सहारा लिएर जितको प्रयास राख्छन् । निर्वाचन क्षेत्रमा कुन किसिमका मतदाताको बाहुल्यता छ सोही आधारमा राजनीतिक दलले आफ्ना उम्मेदवारी घोषणा गर्छन् । मतदातालाई एकआपसमा विभाजन गरी आफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्न‘ राजनीतिक दलको अभीष्ट देखिन्छ । देशको विविधतामा एकता होइन विभाजन ल्याएर कसरी जित्न सकिन्छ भने अर्ज‘नदृष्टि हुन्छ । दीर्घकालीन विकासका एजेन्डाविहीन राजनीतिक परिवेशले देशलाई एकता होइन कि विभाजनको बीउ छर्दै गएको छ । वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गलाई राजनीतिक दलहरू भोट बैङ्क बनाउन साम, दाम, दण्डको सहारा लिन्छन् । प्रत्येक राजनीतिक दलहरू प्रत्येक वर्ष पार्टी सदस्यता सङ्ख्या बढाउने प्रयासमा हुन्छन् । बर्सेनि सदस्यता वृद्धिसँगै गाउँमा कुन व्यक्ति कुन दलको सदस्य हो भन्ने स्पष्ट जानकारी हुन्छ । उम्मेदवारले कुन वडाबाट कति मत ल्याउन सक्छ भन्ने अनुमान लगाएर कुन पार्टीका कार्यकर्ता कसरी बहकाउन सकिन्छ भन्ने जोड घटाउको आधारमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नै भोट बैङ्कलाई खुसी पार्ने प्रयास गर्छन् । कसैले दलितलाई आफ्नो भोट बैङ्क ठान्छन्, कसैले क्षत्री, कसैले मुस्लिम, कसैले ब्राह्मण, कसैले गुरुङ, तामाङ, मगर, तराईतिर राजपूत र यादव भोट बैङ्कको रूपमा छन् । दलाल पुँजीपति व्यवस्थामा हुने निर्वाचनले जनतालाई एकताबद्ध गर्न‘को सट्टा विभाजन गर्छ । बेलायती निर्वाचन प्रणालीमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार जित्ने हुँदा सोहीअनुसारको प्रणाली नेपालले अवलम्बन गरेको छ । जित्ने प्रयासमा कैयौँ उम्मेदवारले जायजेथा बिक्री गरी सडक छाप भएका छन् । नेपाली चुनाव प्रणाली आर्थिक रूपले प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको छ । पैसाको बलमा चुनाव जितिने भएपछि ठूल्ठूला व्यापारी र जमिनदारहरू आफ्नो पेसाबाट पलायन भएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । नाम बहुमतीय प्रणाली भनिए पनि चुनावमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म मत ल्याउनेहरू विजयी हुने गर्छन् तर पनि जित्नेहरू आफूलाई बहुमतको समर्थन रहेको दाबी गर्छन् ।
सरकारलाई सम्प्रभुता सम्पन्न भन्नलाई अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न‘ आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि हुनलाई अनिवार्य रूपमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउने प्रावधान राख्नु अनिवार्य भएको छ । अनि मात्र सबै मतदाताको समर्थन जुटाउन विविधखाले भोट बैङ्कको राजनीति समाप्त हुनेछ ।देशको समग्र राजनीतिक बेथिति हेर्दा संविधानमा लेखिएका केही महìवपूर्ण उपलब्धिबाहेक अन्य विषयवस्तु समीक्षा लायक छन् । लोकतन्त्रको नाममा भइरहेको लुटपाट रोकिएन भने देशलाई कङ्गाल हुनबाट बचाउन सकिँदैन । सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारमा बसेका जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेका प्रसङ्गहरू उठिरहेका छन् । संविधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको समावेशी र आरक्षणले पञ्चायतकालदेखि राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा हालीमुहाली भएका अभिजात्य वर्गको पेवा बन्दै गएको छ । आरक्षणको नाममा अदक्ष व्यक्तिलाई महìवपूर्ण पदमा पु-याउँदा व्यक्तिगत योग्यता र क्षमता दुरुत्साही भएको छ । आरक्षणको माध्यमले भ्रष्टाचार, असक्षमता, घोटालालगायत अनेकन विसङ्गति भित्रिदै गएको छ ।
