सञ्जय थापा
सवारी साधन चलाउने कानुनी प्रमाण हो चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) । मानिसको जनजीविकासँग पनि जोडिएकाले यसलाई संवेदनशील मानिन्छ । यसको लापरबाहीले सयौँको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ । यात्रा गन्तव्यमा नपुग्दै टुङ्गिन पनि सक्छ ।लाइसेन्स सहज बनाउने विषयमा धेरै चिन्ता लिन आवश्यक छैन । यो कुनै पनि अरू पेसाभन्दा जटिल छ । यसलाई चिकित्सकसँग तुलना गर्ने हो भने पनि उसले नाफाको जीवन दिने हो, त्यही पनि परिवारका सदस्यलाई हस्ताक्षर गराएर । ड्राइभरले होनहार १७ वर्षे लक्का जवानको जीवन सडकमै समाप्त गरिदिन सक्छ । सयौँ यात्रीलाई गन्तव्यमा नपु-याइ भीरबाट झारिदिन सक्छ । भर्खरै ओखलढुङ्गा जाँदै गरेको बसमा धेरैले ज्यान गुमाउनुप¥यो । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो ।
बर्सेनि सडक दुर्घटनाबाट सयौँले ज्यान गुमाएका तथ्य हामीसँग छ । प्रहरी प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि हरेक दिन सडक दुर्घटनाबाट सात जनाको मृत्यु र ४० जना घाइते हुने गर्छन् । त्यसैले लाइसेन्सको सहजीकरणका नाममा सती जान हुँदैन । विभिन्न सभ्य देशको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पनि सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रणाली त्यति सहज छैन । सहज बनाउनु पनि हुँदैन, आवश्यक कडाइ गर्नैपर्छ । नेपालमा सवारी लाइसेन्स प्राप्त गर्नमा केही कठिनाइ छन् ।
नेपालको यातायात प्रणाली सुधार्न धेरै प्रयास नभएका होइनन् । यस्ता प्रयास सर्वसाधारण सेवाग्राहीले अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । २०७३ मा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र चारवटालगायत देशका विभिन्न भागमा सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यालय खुले पनि सेवाग्राहीका समस्या अझै पनि बग्रेल्ती छन् । यसको जरो कारण खोली समाधान गर्न सकिन्छ । हाम्रो सङ्घीयता समन्वय, सहकार्य तथा सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता हो । संविधानको अनुसूची–५ को २० मा यातायातसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने अधिकार सङ्घमा छ । फेरि अनुसूची ६ मा यातायातसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशमा छ ।
संविधानकै मर्म र भावनाअनुसार पनि थोरै भए पनि सङ्घीय अभिभावकत्व यातायात क्षेत्रमा देखिन्छ । सङ्घीय सरकारले सामान्य मार्गनिर्देशन गरी सातवटै प्रदेशको यातायात क्षेत्र नियमन तथा एकरूपताका लागि एउटा छाता ऐन तथा छाता कार्यालय आवश्यक छ, जसको स्वामित्वमा सातवटै प्रदेश रहुन् । जसले लाइसेन्सजस्तो संवेदनशील विषयमा एकरूपता कायम गर्छ । लाइसेन्सको अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकतामा प्रश्नचिह्न खडा हुन दिँदैन । यसमा सङ्घले आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन सक्छ । यो समस्या समाधानको पहिलो उपाय हो ।
दोस्रो, कानुनमा सुधार । सेवा कार्यालय विस्तार भए पनि २०४९ सालको कानुन जस्ताको तस्तै छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४९(२) अनुसार एक पटक लिखित परीक्षामा फेल भएपछि तीन महिना पर्खनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई परिवर्तन गरी तीन दिनदेखि पाँच दिनसम्ममा फेरि लिखित परीक्षा दिन सकिने बनाउनुपर्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम २० ‘ख’ मा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि तीन पटक मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा दिनसक्ने प्रावधान छ । त्यसलाई परिवर्तन गरी पास नहुन्जेलसम्म जति पटक पनि दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो हुँदा राज्यले राजस्व पनि धेरै पाउँछ । सेवाग्राहीका मुहारमा पनि मुस्कान आउँछ । सेवाग्राही फेरि झन्झटिलो प्रक्रियामा फस्नु पर्दैन । अहिले कार्यालय भ्रमण मिति २०२४ अगस्टमा पुगेको छ । त्यो पनि त्यसरी टाढा जाँदैन । सेवा कार्यालय थप्नुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । भीडभाड पनि नियन्त्रण हुन्छ । अहिले बजारमा नक्कली लाइसेन्सको बिगबिगी छ भनिन्छ । त्यसमा सत्यता छ भने त्यो लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा कठिन भएर नभई मौजुदा व्यवस्थामा समायानुकूल परिवर्तन नभएर हो ।
तेस्रो, कानुनअनुसार प्रणालीको सबलीकरण तथा मजबुतीकरण । सर्वप्रथम यसलाई मद्रास सेक्युरेटी प्रेसको स्वामित्वबाट नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । प्रणाली परीक्षण गर्नुपर्छ । यसका छिद्र हटाउनुपर्छ । यसको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । प्रणालीलाई उच्च गतिको छिटो चल्ने बनाउनुपर्छ । सम्भव भएसम्म प्रत्येक कार्यालयको मिनी–सर्भर राखी जुनबेला पनि सर्भर डाउन नहुने अवस्था बनाउनुपर्छ । जुन अहिले बायोमेट्रिक (औँठाछाप, दस्तखत र फोटो) लिँदा धेरै समय लाग्छ । त्यसैले प्रथम सुधारको पक्ष भनेको प्रणालीको चुस्तता तथा दुरुस्तता हो, जसका लागि सात प्रदेश तथा सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक छ ।
जब प्रणाली र नीतिगत पक्ष चुस्त दुरुस्त हुन्छ अनि मात्र कुशल व्यवस्थापनको विषय आउँछ । अहिले सबैजसो यातायात कार्यालयमा जनशक्तिगत पूर्वाधार अपर्याप्त छ । यसलाई पर्याप्त बनाउनुपर्छ । यसमा प्रदेश सरकारले निश्चित समयका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्छ । त्यसो नभए अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निश्चित समयका लागि काजमा खटाएर कोभिड–१९ को कारण भएको जाम अन्त्य गर्न सकिन्छ । उक्त जनशक्तिलाई अतिरिक्त भत्ता प्रदान गर्नपर्छ । जुन बागमती प्रदेश र मधेस प्रदेशले सुरु पनि गरिसकेका छन् । अनियमितता छन् भने नियमित गर्ने हो । प्रशस्त भत्ता दिने हो । बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म काममा खटाउने हो । सार्वजनिक बिदाका दिन पनि लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने हो । यो समस्या समाधानको चौथो उपाय हो । सबै अड्चन तीन महिनामा सकिन्छन् ।
सेवाग्राहीको मुहारमा खुसी आउँछ । अन्ततः राज्य सफल हुन्छ ।काठमाडौँ उपत्यकाका प्रायः सेवाप्रवाह गर्ने कार्यालय व्यक्तिका घर हुन् । व्यक्तिको घरको आँगनबाट निश्चय नै सेवा प्रवाह जटिल छ । व्यक्तिका घर सेवाग्राहीमैत्री छैनन् । त्यसो हुँदाहुँदै पनि सेवा प्रवाह गर्नैपर्छ । उक्त घरहरूबाट एकै समय सेवा दिन कठिन छ । यही कठिनाइलाई महसुस गर्दै सेवाप्रवाह सिफ्ट बनाउन सकिन्छ । यसले भौतिक पूर्वाधारको समस्या अल्पकालीन रूपमा समाधान हुन्छ । लचिलो समयतालिका निर्माण भई सर्भरको भार पनि कम गर्छ । दीर्घकालीन रूपमा राज्यले आफ्नै सेवाग्राहीमैत्री भवन निर्माण गर्नुपर्छ । यो समस्या समाधानको पाँचौँ उपाय हो ।
हरेक कार्यालयको क्षमता फरक हुन्छ । कार्यालयको क्षमता, त्यसको कार्यालयको अवस्था, कर्मचारीको सङ्ख्या साथै प्रयोगात्मक परीक्षा लिने स्थलमा भर पर्छ । कार्यालयको क्षमता तोक्ने अधिकार अहिलेसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा छ । त्यो क्षमता तोक्ने सम्पूर्ण अधिकार यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सके कार्यालय भ्रमण मिति २०२४ सम्म कुनै पनि हालतमा पुग्दैन । कार्यालय भ्रमण मिति पछि गएका सेवाग्राहीलाई पनि अघि सारी काम गर्न सकिन्छ । एउटै भ्रमण मिति भएका सेवाग्राहीको एकै पटक दर्ता मिति सार्ने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागले सबै कार्यालयलाई सुम्पनुपर्छ जसले समस्या समाधान गर्न अझ सहज हुन्छ ।
संविधानको मर्मअनुसार जब सङ्घ, प्रदेशबीच सहकार्य र समन्वय हुन्छ समस्या आफैँ हटेर जान्छन् । कानुन, प्रणाली तथा व्यवस्थापनको तादाम्यता जब हुन्छ तब अहिलेका मौजुदा समस्या घटेर जान्छन् । यसमा प्रदेश सरकार र यातायात व्यवस्था विभाग हातेमालो गरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । कार्यालय भ्रमण मिति पछि गएका सेवाग्राहीलाई अघि सारी तीन महिनाभित्र सेवाप्रवाह गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएका छन्, जुन सकारात्मक हो । जसले कु–शासनको दुर्गन्ध हटाएर सु–शासनको सुगन्ध फैलाउन मद्दत गर्छ । प्रदेश सरकार सफल हुन्छ, समग्र राज्य सफल हुन्छ ।
