सञ्जय थापा
बहुस्तरीय शासनको एउटा कुशल पात्र हो सहकारी । यसलाई राष्ट्र तथा राज्य निर्माणको एउटा खम्बाको रूपमा पनि चिनिन्छ । सर्वसाधारण बीच छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई समाजको हितमा यसले प्रयोग गर्दछ । सरल अर्थमा आपसी हितका लागि गरिने सहकार्य नै सहकारी हो ।अनेकका लागि एक र एकका लागि अनेकको भावनाबाट ओतप्रोत हुन्छ सहकारी । यसले स्वावलम्बन र पारस्परिक हितलाई जोड दिन्छ । समाजका सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्दछ । यो दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशिला पनि हो । आर्थिक समाजवाद तर्फको बाटो तय गर्ने अस्त्रका रूपमा पनि सहकारीलाई लिइन्छ ।
यो स्वेच्छिक सदस्यता, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, शिक्षा तालिम, सूचना, सहकारीबीच सहकार्य समुदायप्रति चासो, प्रजातान्त्रिक कार्यविधिजस्ता सिद्धान्तमा अडिएको हुन्छ ।विश्वमा धेरै लामो समयदेखि सहकारी आन्दोलन सुरु भएको हो । रोवर्ट ओइन यस आन्दोलनका अगुवा हुन् । मुख्यतया फ्रान्स, इङल्यान्डमा यो सुरु भएको हो । सन् १८४४ अक्टोबर २१ मा स्थापित राचडेल सोसाइटी इकुइटवेल पयोनिवर पहिलो आधुनिक सहकारी संस्था हो । सहकारी युरोपियन रजगज पछि जापान, बङ्गालादेश हुँदै यो विश्वभर फैलिएको हो । अहिले पनि विश्वमा २८ करोडभन्दा मानिस प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् । जापानमा ९१ प्रतिशत किसान सहकारीमा सङ्गठित छन् । क्यानाडामा पनि तीन जनामध्ये एक जना सहकारी सदस्य छन् । बङ्गलादेशको स्वतन्त्रतापछि कृषिमा, आर्थिक क्षेत्रमा आएको अपार सफलता सहकारीकै देन हो ।
नेपाल पनि सहकारी संस्कृतिमा निकै धनी छ । नेपाली समाजमा यसका धेरै उदाहरण छन् । नेपालमा गुठी, पैँचो, पर्म धर्म, भकारी ढुकुरीजस्ता अनौपचारिक सङ्गठन हुँदै यसको आगमन भएको हो । २०१३ साल चैत २० गते चितवनको शारदा नगरमा बखान ऋण सहकारी संस्था स्थापना भई सञ्चालनमा आयो । प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको स्थापनासँंगै यसको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो । सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार, हाल नेपालमा २९ हजार ८८६ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । २९ हजार ८८६ मध्ये सङ्घीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ७५९ वटा छन् । जसमा पनि बागमती प्रदेशमा मात्र १० हजार ४१८ वटा छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा एक हजार ९६९ वटा रहेका छन् ।
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ५० मा राज्यको आर्थिक उदेश्य प्राप्तिमा सहकारीलाई स्थान दिइएको छ । संविधानले उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा पनि राष्ट्रनिर्माणको आधारको रूपमा सहकारीलाई स्वीकारेको छ । यसमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई नियमन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ पनि जारी भइसकेको अवस्था छ । यस ऐनको परिच्छेद ११९ को दफा १२२ मा सहकारी कसुर र १२४ को स्पष्ट सजायको व्यवस्थाले सर्वसाधारणको दुःखले कमाएको धनलाई हिनामिना हुन नदिने सुनिश्चितता गरेको छ ।
सहकारीले समाजमा रोगजारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्दछ । छरिएको पुँजीलाई राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्दछ । सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचमा वृद्धि गर्दछ । बजारको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलनमा राख्दछ । समाजमा रहेको गरिबीलाई घटाउन सहयोग गर्दछ । कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरिदिन्छ । सफा तथा मझौला उद्योगको विकासमा सहयोग गर्दछ । संविधानको समाजवाद उन्मुख बाटोलाई अझ फराकिलो बनाउँदै लैजान्छ । आत्मनिर्भर उन्नत अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्दछ ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी माथि विभिन्न खालका आरोप पनि छन् । यस्ता आरोपमा असत्यता नभएको चाहिँ होइन । सहकारी आफ्नो सिद्धान्तहरूमा विचलित भएको अवस्था छ । यसको सहर केन्द्रित संस्था अत्यधिक छ । अझै पनि यसले ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच स्थापित गर्न सकेको अवस्था छैन । बचत तथा ऋण सहकारीले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने जति गर्न सकिएको छैन । कृषि, पर्यटनजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा विविधीकरण हुन सकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम भएको छ भन्ने आरोप पनि यसमाथि लगाउने गरिएको छ । सहकारीमा परिवारवाद हाबी भएको भन्ने गुनासो पनि धेरै छन् दलगत सहकारी हाबी भएको विषय पनि चर्चामा छ । सदस्यहरूमा चेतनाको कमी छ । नाफामुखी भएका छन् । खासगरी यसका अगुवा, नीति निर्माताले यस क्षेत्रमा तत्काल ध्यान दिनैपर्ने अवस्था छ ।
यी माथिका आरोपमा सत्यता पक्कै छ तर अर्को पक्ष भनेको सहकारीको सकारात्मक योगदान रहेको तर्फ पनि भुल्नु हुँदैन । नेपालमा केही दुरुपयोग भयो भन्दैमा यसको विश्वमा पु¥याएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । यसलाई सहकारीका सिद्धान्त अनुरूप बनाउनुपर्छ । गलत गर्नेलाई सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावलीअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । यसलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको आधारमा समृद्धिको आधार बनाउनु पर्छ । यसका गतिविधिलाई डिजिटल डाटा वेश बनाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ । यसको लगानी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ७ को ७ मा सहकारी सङ्घ, प्रदेशको साझा सूचीमा छ । अनुसूची ९ मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा पनि यसको व्यवस्था छ । जसले तीनै तहको सहकार्यमा सहकारीको गति बढाउने विषय स्पष्ट गर्छ ।
समद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो लक्ष्य हो । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा हुँदा मात्र यो लक्ष्य पूरा हुन्छ । उक्त आकाङ्क्षा पूरा गर्न सहकारी प्रमुख माध्यम हुनुपर्छ । यसमा मौलाएका विकृतिहरू हटाई राष्ट्र तथा राज्य निर्माणको अस्त्र बनाउनु पर्छ । जसले सु–शासनको विजारोपण गर्दछ ।
