स्थानीय निर्वाचन, महिला र नेतृत्वको छटपटी

रामजी दाहाल

संसदीय तथा स्थानीय तह निर्वाचनको तिथि नजिकिँदै गर्दा नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताका बारेमा हामीकहाँ चर्चा/परिचर्चा हुने गर्छ । राजनीतिक इतिहास पल्टाएर हेर्दा नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता हुन थालेको धेरै समय भएको छैन । २००७ साल अघिसम्म महिला राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सबै प्रकारका अधिकारबाट वञ्चित थिए ।

१७ भदौ २०१० मा भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको दोस्रो निर्वाचनमा २१ वर्ष उमेर पुगेका महिलाले पहिलो पटक मतदानमा भाग लिन पाउने अधिकार सुरक्षित गरिएको हो । भोट हाल्न पाउनुका साथै उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार पनि त्यसैबेलादेखि महिलाले पाएका हुन् । सो निर्वाचनमा काठमाडौँ नगरपालिका–८ बाट प्रतिस्पर्धा गरेकी साधना प्रधान निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसकारण प्रधान नै नेपालको पहिलो निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हुन् । २०१० सालको यही स्थानीय निर्वाचनपछि नै राजनीतिको मूल धारमा आउन महिलाका लागि ढोका खुलेको हो । मताधिकार पाएको सात दशकमा स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति गणितीय हिसाबले हेर्दा जबर्जस्त बलियो त देखिएको छ तर जिम्मेवारी बाँडफाँटका हिसाबले त्यसमा कमी देखिएको छ ।

संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको यो बाध्यताका कारण राजनीतिक दलहरूले तीन चरणमा गरी २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाएका थिए । देशभरका महानगर÷उपमहानगर÷नगर÷गाउँपालिकाका ७५३ जना मेयर÷प्रमुखमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट १९० जना महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो । यति ठूलो सङ्ख्या रहेको प्रमुख पदमा महिलाको २५ प्रतिशत उम्मेदवारी पर्नु ज्यादै कम हो । त्यसमध्ये १८ जना महिलाले नेतृत्व हात पार्न सफल भएका थिए, जसलाई कतिपय महिला अधिकारवादीले ‘जिताउन हो र उम्मेदवार बनाउन मात्र अघि सारिएको हो’ भनेर आलोचनासमेत गरेका थिए ।

यो भनेको २ प्रतिशत महिला मात्र मेयर/प्रमुखमा निर्वाचित हुन सकेका हुन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबले निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति ज्यादै न्यून हो । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेतृत्वमा पुरुषकै दबदबा रहेको भन्न सकिन्छ । मेयर/प्रमुखमा महिला उपस्थिति कमजोर भए पनि उपमेयर/उपप्रमुखमा भने महिलाकै बाहुल्यता छ । उपमेयर/उपप्रमुखमा ९१ प्रतिशत महिला नै निर्वाचित भएका छन् । यस हिसाबले हेर्दा कतिपयले स्थानीय तहमा महिलाको भूमिका केवल ‘सेरेमोनियल’मा सीमित रहन पुग्यो पनि भन्ने गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली महिलाले निर्वाचनमा मतदान गर्ने र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार प्राप्त गरेको ७० वर्षे इतिहासमै सबैभन्दा धेरै महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुलाई भने महìवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।

देशभर छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका अन्तर्गत छ हजार ७४३ वडा छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत मेयर÷प्रमुख, उपउपमेयर÷उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यसमेत गरी ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । त्यसमध्ये निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या १४ हजार ३५२ रहेको छ । अर्थात् विभिन्न पदमा गरी स्थानीय तहमा ४०.९ प्रतिशत निर्वाचित महिला छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार खुला सदस्यतर्फ पुरुषसँगको प्रतिस्पर्धाबाट २६२ महिला निर्वाचित भए भने महिला सदस्यमा छ हजार ६६४ र दलित महिला सदस्यतर्फ छ हजार ४२४ जना निर्वाचित भएका थिए । त्यसो त कतिपय महिलाले आरक्षित कोटामा मात्र होइन, खुला सिटमा पनि पुरुषसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिने हिम्मत गरेका थिए । जसको परिणाम वडा तहको खुलातर्फ २ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुन सफल भए ।

स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक महिला र एक दलित महिला सदस्य हुनैपर्ने, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका÷ उपमहानगरपालिका÷महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमध्ये एक पदमा महिला उठाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले गर्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या उल्लेख्य हुन पुगेको थियो । तीन चरणमा सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा ज्यादै थोरै सङ्ख्यामा मात्र प्रमुख पदमा महिलाले जित हात पार्न सफल भएका थिए । देशभरका छवटा महानगरपालिकामध्ये एक्लो महानगर प्रमुख हुन्– रेणु दाहाल । दाहाल माओवादी केन्द्रबाट भरतपुरको मेयरमा विजयी हुनुभएको हो । ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये एउटाको नेतृत्वमा पनि महिला आउन सकेनन् ।

२७६ नगरपालिकामध्ये छवटा नगरपालिकाले मात्र महिला नेतृत्व पाएको छ । डोटीको सिलगढी नगरपालिकाको मेयरमा मञ्जु मलासी, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा कान्तिका सेजुवाल, नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकामा चन्द्रा गुरुङ, चितवनको राप्ती नगरपालिकामा प्रभा बराल, स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकामा सीमा क्षेत्री र रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा रीना साह विजयी हुनुभएको थियो । त्यस्तै ४६० गाउँपालिकामध्ये ११ वटाको नेतृत्व महिलाले हाँकिरहेका छन् । रसुवाको कालिकास्थानमा सीताकुमारी पौडेल, म्याग्दीको धवलागिरिमा थमसरा पुन, तनहुँको म्याग्देमा माया राना, नवलपरासीको हुप्सेकोटमा लक्ष्मी पाण्डे, लमजुङको दूधपोखरीमा छुपीमाया गुरुङ गाउँपालिका प्रमुखमा विजयी हुनुभएको थियो ।

यसैगरी गाउँपालिका प्रमुखमा विजयी भएका महिलामा चितवनको इच्छाकामनामा गीता गुरुङ, सिन्धुलीको सुनकोसीमा दीपा बोहोरा, सल्यानको कुमाखमालिमा दिलमाया बीएम, डँडेलधुराको भागेश्वरमा कौशिला भट्ट, रुकुमको सिस्नेमा कुमारी बराल र झापाको कमलमा मेनका काफ्लेले हाँक्नुभएको छ । महिला सहभागिताका चर्का कुरा गर्ने दलका जिम्मेवार नेताहरूले महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँपालिकाको मेयर/प्रमुख पदमा महिलालाई अघि सार्न गर्नुसम्म कञ्जुस्याइँ गरे । त्यही कञ्जुस्याइँका बीच प्रतिस्पर्धामा उत्रने मौका पाएर विजयी हुन सफल भएका हुन्, ती थोरै ‘भाग्यमानी’ महिला ।

नयाँ संविधानअनुसार मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा एकै पटक हुँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गाउँ÷सहरमा चुनावी सरगर्मी पनि बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावकेन्द्रित कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएका छन् । जिल्ला–जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएका छन् । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि घरदैलो अभियानसमेत सुरु गरेका छन्
कतिपय दलहरूले ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उपमेयर÷उपप्रमुखमा ‘थान्को’ लगाइएका अधिकांश महिला यस पटक मेयर÷प्रमुखका रूपमा नेतृत्व सम्हाल्ने तयारीमा जुटेका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्पन्न भएको पहिलो स्थानीय चुनावमा उपमेयर/उपप्रमुख भएर जिम्मेवारीबोधका साथ काम सम्पन्न गर्दा उनीहरूका लागि आफ्नो स्थानीय सरकार नै एक हिसाबले भन्ने हो भने विश्वविद्यालयजस्तो भएको छ । जहाँबाट उनीहरूले धेरै अनुभव सिक्ने मौका पाएका छन् ।

पाँच वर्षको यो अनुभवले नेतृत्व तहमा बसेर नगर/गाउँपालिका हाँक्न सक्ने उनीहरूमा आत्मविश्वास बढेको छ । आत्मविश्वास बढेको भनेर दाबी गरिरहँदा एउटा भुल्न नहुने महìवपूर्ण पक्ष भनेको शैक्षिक स्तर हो । यस हिसाबले हेर्दा तिनका बोली, व्यवहार र कार्यशैलीमा छायाँ देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहका निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता र आवश्यकताबारे ‘द एसिया फाउन्डेसन’ नामक संस्थाले गरेको अनुसन्धानले भन्छ, “३५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले आधारभूत शिक्षा मात्रै पाएका छन् ।” १२ प्रतिशत त निरक्षर नै रहेको पाइएको छ । त्यसकारण भोलिका दिनमा पढालेखा महिला नेतृत्वमा आउन सके त्यसबाट उनीहरूको क्षमता थप सुदृढ हुने पक्का छ । यसो हुँदा आजको दिनमा जस्तो उपमेयर/उपप्रमुखको कोटामा सीमित नभई महिलाले नीति निर्माण गर्ने तहमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेछन् । हस्तक्षेप गरी बनाएको नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने कामको नेतृत्व गर्न पनि उनीहरू नै सक्षम हुनेछन् ।

यो पाँच वर्षको बीचमा कतिपय स्थानीय तहका निर्वाचित मेयर/प्रमुख अनियमितता र बेथितिको पर्याय पनि भएका छन् । महिलाले नेतृत्व गरेका नगर÷गाउँपालिकाले तुलनात्मक रूपमा यसबाट जोगिने प्रयास गरेका छन्, जोगिएका छन् । विगतका गल्ती, कमजोरीबाट पाठ सिकेर सच्याउनेतर्फ अघि नबढ्ने हो भने सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास टुट्न सक्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा स्थानीय सरकार जति चलायमान हुन्छन्, त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ र दिगो हुन्छ । अर्थात् लोकतन्त्रको जग भनेकै स्थानीय सरकार हो । त्यसकारण सुदृढ र दिगो लोकतन्त्रका लागि स्थानीय सरकार बलियो बनाउनैपर्छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई यस दिशामा केन्द्रित गराउनुपर्छ ।