‘टीका’ लगाएर टिकट सुरक्षित

रामजी दाहाल

बाँकेको बलेगाउँस्थित मेरो प्लानेट फनपार्कमा १ मङ्सिर २०७८ को दिउँसो एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजपाका पूर्वसहमहामन्त्री पशुपति दयाल मिश्रलाई ‘टीका’ र माला लगाएर पार्टी प्रवेश गराउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले मिश्रलाई केन्द्रीय सदस्य र बाँके सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पनि थमाइदिनुभयो । जुन कुरा मिश्रलाई नजिकबाट चिनेका नगर क्षेत्रका एमाले नेताहरूका लागि पाच्य हुन सकेको थिएन, छैन । पछिल्लो २५ वर्षको दल–बदल हेर्दा मिश्रको अवसरवादी चरित्र प्रष्ट हुन्छ ।
२०७४ को सङ्घीय चुनावमा स्वतन्त्र समूहको नाममा प्रतिस्पर्धा गरेका मिश्र त्यसअघि राजपाका सहमहामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता लिएपछि राप्रपा प्रवेश गर्नुभएको मिश्र जिविस बाँकेको ‘टीके’ सभापति बन्न सफल भए । राप्रपा प्रवेश गर्नुअघि मिश्र २०५४ को स्थानीय चुनावमा बाँकेको हिरमुनिया गाविस अध्यक्षमा काँग्रेसबाट विजयी हुनुभएको थियो । त्यसपछि गाविस महासङ्घ बाँकेका अध्यक्षसमेत हुनुभयो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा टिकट पाउने विश्वासिलो आधारपछि उहाँ एमाले प्रवेश गर्नुभएको हो ।

२८ फागुनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी जनता समाजवादी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो । सरावगीलाई पनि माला र टीका लगाएर स्वागत गर्न ओली आफैँ वीरगञ्ज पुग्नुभएको थियो । आफ्नो पहिलो रोजाइ नेपाली काँग्रेस भएको कुरा सरावगीले पार्टी प्रवेश कार्यक्रममै भन्नुभएको थियो । सरावगीको अस्थिर राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेका स्थानीय काँग्रेसजनले रुचि नदेखाएपछि बाटो बन्द भएको हो । पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा जसपालाई जातिवादी चिन्तनबाट ग्रसित भएको आरोप लगाएर सरावगीले जसपा छाड्नुको औचित्य प्रष्ट्याउँदै यस्तो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्नै नसक्ने दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँ २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर दिलीपकुमार बगडिया (अग्रवाल) र उपमेयर केशवकुमारी खराल फागुन २५ मा एमाले प्रवेश गर्नुभयो । दुवैजना माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गर्नुभएको हो । पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाँ एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ । मियाँ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष सनोजकुमार यादव र बाराको कोतवाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुस्तुफा अन्सारी माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो ।
गत फागुनमा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पूजादेवी बुढामगर र डोल्पाको डोल्पाबुद्ध गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा गुरुङलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी प्रवेश गराउनुभयो ।

बुढामगर एमालेबाट र गुरुङ स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित हुनुभएको हो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालजस्तै पार्टी प्रवेश गराएर अबिर, माला पहि¥याउने होडबाजीमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्छ । २४ फागुनमा पार्टी मुख्यालय सानेपामा सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीलाई सभापति देउवाले काँग्रेसको सदस्यता दिनुभयो । ०७४ को स्थानीय चुनावमा उहाँ नेकपा एमालेका तर्फबाट विजयी हुनुभएको थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अध्यक्षका आकाङ्क्षी क्षेत्री एमालेले अध्यक्ष नबनाएपछिको असन्तुष्टि पोख्दै काँग्रेस प्रवेश गर्नुभएको हो । काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ११ पुसमा अर्घाखाँचीमा आयोजित कार्यक्रममा पाणिनि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमलाई पार्टी प्रवेश गराउनुभयो । गौतम एमालेबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

दल–बदलको सन्देश
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ३९ दिन बाँकी छ । निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा जनप्रतिनिधिले पार्टी परित्याग गरेका समाचार दिनहुँजसो विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालका भित्ता स्वागतले भरिएका छन् । चुनावको मुखमा पार्टी प्रवेश गर्नेहरूलाई फूलमाला र दोसल्ला ओडाउनमा व्यस्त नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा कति जनप्रतिनिधि, कुन निहित उद्देश्यका लागि भित्रिएका छन् भन्नेतिर सोच्ने चासो भने छैन । कुनै दल विशेषको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताबाट प्रेरित भएर दल–बदल्नेहरूको लहर पटक्कै चलेको होइन । यदि त्यसो हो भने चुनावको मुखमा आएर दल बदल हुँदैनथ्यो । प्रवेश गर्ने र गराउनेहरूले जे जस्तो अर्थ लगाए पनि यसमा अन्तर्निहित स्वार्थ भनेको साबिकको दलबाट विभिन्न कारणले गर्दा चुनाव जित्ने सम्भावना न्यून हँुदै गएपछि ठूलो छहारी खोज्नु नै हो । कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधि साबिकको दलबाट दोहो¥याएर उम्मेदवार बन्न नपाउने पक्कापक्की भएपछि नयाँ दलको ओत खोज्दै दल बदल गरेका हुन् ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, दल बदलको खेल स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर नै बढेको हो । यस्तो खेल तराई–मधेसमै बढी छ । आखिर तराई–मधेसमै किन यस्तो धेरै भइरहेको छ त ? पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक अध्ययनबाट तराई–मधेसका जिल्लामा सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिले गरेका अनियमितता हिसाबकिताब साबिकको दलका स्थानीय नेताकार्यकर्ताले राखेपछि पुनः त्यहीँबाट उम्मेदवार बनेर चुनाव जित्नु उनीहरूका लागि कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । स्थानीय चुनावपछि २०७९ भित्रै सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । स्थानीय चुनावका क्रममा भएको दल बदलको खेलले सङ्घ र प्रदेशको चुनाव नजिकिँदै गर्दा नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने देखिन्छ ।

प्रतिबद्ध र इमानदार पाखा लाग्दै
केन्द्रीय तहका नेताले पार्टीको नीति र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै गर्दा पनि रत्तिभर विचलित नभई दूरदराजका गाउँमा पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर वर्षौंदेखि बसेका इमानदार कार्यकर्तालाई दल बदलप्रति न रुचि छ, न त चासो । राजनीतिलाई नै पेसा बनाएका बिचौलिया यो खेलमा छन् । जसले गर्दा तिनका लागि आफ्नो दलका इमानदार नेता कार्यकर्ता पराई हुँदै गएका छन् । अनि प्रतिस्पर्धी दलका स्वार्थी आफन्त भएका छन् । अनि रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिएका तिनै स्वार्थीको बोलवाला चल्न थाल्छ पार्टीमा । त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएपछि इमानदार कार्यकर्ता क्रमशः निस्क्रिय बन्न थाल्छन् । जबकि ती इमानदार कार्यकर्ता भनेका दलका पुँजी हुन् । यो वास्तविकतालाई उपल्लो तहका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । बरु उपल्लो तहका नेताहरूको ध्यान चुनावको मुखमा कसरी भीड जम्मा गर्ने भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित हुने गरेका छन् ।

निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा, मूल्य, मान्यता राजनीतिक दलहरूको विशेषता हो । एक दल र अर्को दलबीचको भिन्नताका आधार भनेकै यी हुन् । तिनै सिद्धान्त र विचारधारका आधारमा दलको समर्थन÷विरोधमा जनमत तयार हुन्छ । तर आजका दिनमा विचार, सिद्धान्त गौण भएका छन् । यी सबै आदर्शका कुरा भएका छन् । व्यावहारिक पाटो हेर्न हो भने विचार र सिद्धान्तको ठाउँमा लोभ र स्वार्थी प्रवृत्ति हावी भएको छ । विभिन्न बहानामा पार्टी परित्याग गर्नेहरू टिकट पाउने आशामै अर्को पार्टीमा गएको कहीँकतैबाट लुकेको छैन । एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र काँग्रेस सभापति देउवाले टीका लगाएर स्वागत गर्नुभएका व्यक्तिले नै अबको चुनावमा टिकट पाउने लगभग पक्काजस्तै छ ।

चुनावका मुखमा आएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका हेतुले हुने गरेको दल बदलको यो घृणित खेल बन्द गर्नैपर्छ । जबसम्म यस्ता घृणित खेल भइरहन्छ, तबसम्म राजनीतिप्रति नकारात्मक टीकाटिप्पणी भइरहन्छ । हुन त राजनीतिक दल छान्न र तिनका गतिविधिमा भाग लिन पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार नै हो । त्यो अधिकारको सम्मान गर्दै दल बदलेर नयाँ दलमा प्रवेश गर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कम्तीमा एक कार्यकालसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । कानुनी रूपमा यति मात्रै गर्न सकियो भने पनि चुनावको मुखमा हुने दल बदलको खेल सधैँका लागि बन्द हुनेछ । जसले अन्ततः दलीय शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा कानुनी रूपमा यस्तो व्यवस्था गर्न नसकिए पनि दलका नेताहरू इमानदार हुने भने व्यावहारिक रूपमा यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । आफैँले अबिर, माला लगाएर भित्र्याएकाहरूका लागि सहजै उम्मेदवारको ढोका बन्द गर्न ठूला दलका ठूला नेता तयार होलान् भनेर पत्याउने अवस्था छैन । तर पनि ‘टीका’ लगाएर ‘टिकट’ सुरक्षित गर्दैमा जित सुनिश्चित हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन ।