डा. अर्जुनकुमार खड्का
आचरण भन्नाले कुनै नियम, सिद्धान्त पालन गर्नुपर्ने व्यवहारको परिष्कृत र नैतिक रूप जसलाई शुद्ध आचरणमा रहने, नियममा रहने, सच्चरित्र, सदाचारी, चालचलन, बानी व्यहोरा, मानिसको चरित्र व्यवहारको परिष्कृत नैतिक नियम प्रतिपादित शास्त्र वा विद्या पनि भन्ने गरिन्छ । आचरण संहिताको अर्थ व्यवहारमा शुद्धता र नैतिक विधि मान्ने संस्कृति भन्ने बुझिन्छ । त्यस्तो विधि समाजका हरेक पक्षले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले आचरणलाई नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षमा जोड दिएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५ ले राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी संविधानको धारा ९१ तथा धारा ९२ बमोजिम क्रमशः प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षले पदअनुकूलको आचरण नगरेमा आवश्यक विधि र प्रक्रियाअनुरूप पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १०१ बमोजिम खराब आचरण भएको अवस्थामा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी जस्तै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त एवं आयुक्तलाई महाभियोग लगाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्यविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि आचरण भन्ने विषय नैतिक कार्य भए पनि नेपालमा संवैधानिक एवं कानुनी दायित्वको रूपमा लिइन्छ । उदाहरणका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ लाई कसैबाट पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको देखिएमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो कार्य नगर्न आदेश दिनेछ । आयोगको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्ने गरी निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ ले कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
नेपालमा हरेक पक्षले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उदाहरणका लागि प्रभावकारी र उत्तरदायी न्याय व्यवस्थामार्फत छिटो छरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूपमा न्याय सम्पादन हुने कुराको व्यावहारिक प्रत्याभूति दिई स्वच्छ सुनुवाइ सुनिश्चित हुने, न्यायिक प्रक्रियाद्वारा नागरिक हकको संरक्षण गर्न एवं न्याय पद्धतिप्रति जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा समेत न्यायाधीश सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पदको रूपमा सम्मान गर्ने परिपाटी छ ।
न्यायाधीशको व्यक्तित्व एवं वैधानिक हितको समेत संरक्षण गर्ने मुख्य अभिप्रायसहित न्यायाधीशले पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस आचारसंहितामा मुख्य गरेर न्यायाधीशको आचरण एवं व्यवहारका विषयमा आधारभूत सिद्धान्त तथा मानकहरू निर्धारण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित सिद्धान्त एवं मुलुकभित्र विद्यमान प्रचलन, व्यवहार, न्यायिक संस्कृतिका प्रबल पक्षलाई समेत प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्ने अभिप्रायबाट २०६५ सालमा भएको न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायाधीशको आचारसंहिता बनाई लागू गरेको छ । यस्तै, नेपाल बार काउन्सिल ऐनको प्रावधानबमोजिम काउन्सिलले २०५१ सालमा कानुन व्यवसायका लागि स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पेसागत मर्यादालाई उच्च राख्ने अभिप्रायले आचारसंहिता बनाई लागू गरेको छ ।
अर्कातर्फ निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको पालना गर्दा सदैव राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी प्रचलित कानुनको अधीनमा रहनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र तथा सरकारप्रति बफादार रही आफ्नो सेवाको मर्यादा र गरिमामा आँच पुग्ने गरी कुनै पनि काम गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
पद तथा सेवालाई मर्यादित बनाउन सदैव सकारात्मक हुने, सबैलाई शिष्ट तथा मर्यादित व्यवहार गर्नु, पदअनुरूपको जिम्मेवारी तदारुकताका साथ पालना गर्नु तथा कुनै पदमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी बेग्लै व्यवस्था छ । यस्तै कम्पनी ऐन, २०६३ मा कम्पनी सचिवले तोकिएबमोजिमको आचरण पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षकको आचरणविपरीत काम गर्न नहुने उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले खराब आचरण गरेमा त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको सजायमा कमी हुन नसक्ने उल्लेख छ । यहाँसम्म कि पर्यटन ऐन, २०३५ ले पर्वतारोहणको अवधिमा कुनै प्रकारको अनैतिक आचरण गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ ।
राजनीतिक तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले पनि नैतिक आचरणको पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रायजसो सबै देशले गरेको पाइन्छ । कतिपय देशमा संविधानमै यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने कतिपय देशमा नीतिगत र कानुनी रूपमा यस्तो व्यवस्था छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा ८ ले सार्वजनिक पद धारणा गरेका पदाधिकारीले सदाचार, इमानदारी र जिम्मेवारीलाई आफ्ना सार्वजनिक अधिकारीबीच प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि रहेको हुँदा यसका प्रावधानलाई नेपालले समेत पालन गर्नुपर्नेछ ।
यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आचरणको माध्यममार्फत इमानदारी र जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक पद धारण व्यक्तिमा रहनेछ । साथै, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणाको धारा २१, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा २५ मा आफूले छानेको प्रतिनिधिमार्फत शासनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार र गोप्य मतदानको अधिकार पनि छ ।
नेपालको संविधानअनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनसमेतका मूल्य मान्यतामा प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने मूल ध्येयलाई निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी भएमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने कार्यका लागि निर्वाचन आयोगको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
यसर्थ, माथि उल्लिखित कार्यलाई समेत मनन गरी २०७८ चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशन भएको अवस्था छ । यस आचारसंहितामा जम्मा परिच्छेद ९, दफा ४८ र अनुसूची ५ रहेका छन् । आचारसंहिताले यसअघिका सबै निर्वाचन आचारसंहिता खारेज गरेको छ जस्तै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२, स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ राष्ट्रिय पर्यवेक्षकका लागि स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण आचार संहिता, २०७३ तथा राष्ट्रिय पर्यवेक्षकका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिता, २०७४ खारेज गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलको भातृ सङ्गठन, मतदाता र मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधि, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार, प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारलगायतले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आचारसंहिता बनाउन निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले निर्वाचन आयोगलाई अधिकार दिएको छ । संहितामा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आचारसंहिता बनाउन सक्ने र त्यसको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षक, उम्मेदवार, मतदाता सञ्चारकर्मी, कर्मचारी, शिक्षक, विकास साझेदार संस्थालगायत समाजका सबै क्षेत्रका सङ्घसंस्था वा व्यक्तिले पालना गर्नुपर्छ ।
