कार्यसम्पादन व्यवस्थापन र उपलब्धिमुखी प्रशासन

सार्वजनिक निकायहरू कार्यसम्पादनस्तर कमजोर भएकोमा आलोचित र चिन्तित छन् । आफूले पाउनुपर्ने सेवा समयमै र स्तरीय रूपमा नपाएकोमा सेवाग्राहीबाट आलोचित छन् । उनीहरूको सन्तुष्टि र स्वाद सार्वजनिक निकायले दिन सकेका छैनन् । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू आफूले गरेको कामप्रति विश्वास गिरेको, सेवाग्राही र निर्देशक मगज (राजनीतिक कार्यकारी) ले दिएको निर्देशन पूरा गर्न नसकेकोमा चिन्तित छन् । निर्देशक मजग पनि चिन्तित छन्,...

सङ्घीय बजेटमा स्थानीय तह

आ.व. २०७८/७९ को सङ्घीय बजेटको आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको छ । यो बजेटमा तीन खर्ब ८६ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको साढे २३ प्रतिशत हो । यो वित्तीय हस्तान्तरण आ.व. २०७७/७८ को संशोधित अनुमानभन्दा ५.६३ प्रतिशत र २०७६/७७ को यथार्थभन्दा १०.३७ प्रतिशतले बढी हो । आ.व. २०७७/७८ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको कुल अनुदान...

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अर्थराजनीति

विश्वमा खानिजजन्य पदार्थको उत्खनन् वार्षिक ४७ देखि ५९ अर्ब टन हुने गर्छ । युएस जियोलोजिकल सर्भे २०१७ अनुसार अमेरिकामा मात्र ८८० करोड मेट्रिक टन बालुवा र गिट्टीको वार्षिक कारोबार हुन्छ । संसारभरको बालुवा कारोबारमध्ये चीनको हिस्सा २० प्रतिशत छ । पछिल्ला चार वर्षमा चीनमा बालुवाको जति खपत भयो, अमेरिकामा सय वर्षमा पनि भएको थिएन । भारतमा पनि विगत २० वर्षयता अघिल्ला वर्षको तुलनामा संरचना निर्माणका लागि वार्षिक तीन गुणा...

तामाकोसीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन

दोलखा जिल्ला, विगु गाउँपालिका १, लामाबगधरको सुन्दर बस्तीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगी विद्युत् उत्पादन हुनै लागेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत् आयोजना हो । आयोजनाबाट जति चाँडो सकिन्छ त्यति नै चाँडो विद्युत् उत्पादन गर्न कसरत भइरहेको देखिन्छ । विविध कारणले निर्माणमा केही ढिलाइ भएको महसुस भए पनि पछिल्लो समयमा अझ केही महिनामा सकिने...

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक (सम्पादकीय)

सरकारले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि एक अर्ब २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअघि सरकारले कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई यसरी नै पुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दशकौँदेखि न्यूनतम मूल्यमा अनिवार्य विषयका ‘सरकारी’ किताब वितरण हुँदै आएको छ । शिक्षामा विपन्न...