अदालतको निष्पक्षता र अहंको प्रश्न

नेपालको राजनीतिले आफ्नो आकार ग्रहण गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक आस्थाको केन्द्र बन्न पुगेको छ । मुलुकले यस्तो संविधानको व्यवस्था ग¥यो, जसले कुनै नागरिकमाथि भेदभावको कल्पना गर्न दिएन । समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा हरेक वर्ग, जाति, समुदायका नागरिकले हरेक क्षेत्रमा समान र संरक्षित अवसर प्राप्त गरे । राजनीतिक रूपमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, बहुदलीयता र संसदीय पद्धतिलाई अख्तियार ग¥यो । तर संसदीय संरचनालाई...

न्यून सन्तुलनको जोखिम

नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट समयमै आएको छ । जेठ १५ गते नै नयाँ आर्थिक वर्षका बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो । बजेट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । प्रतिनिधि सभा रहेन । नयाँ निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । बजेटसँग सम्बन्धित विषय अर्थ विधेयकसँग सरोकार राख्ने हुँदा अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रिय सभा रहे पनि बजेट प्रस्तुत सक्दैनथ्यो । यो सबै कारणले...

संरक्षणको चाहना कि विरोधको बहाना ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतिको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख गरेपश्चात् यसबारे बहस चर्किएको छ । अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो विषयलाई थप प्रस्ट पार्नेगरी विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् ।

वित्तीय संस्थामा ‘बिग मर्जर’को तरङ्ग

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्पmत ‘बिग मर्जर’ (ठूला संस्था एक–अर्कामा गाभिने) लाई प्रोत्साहन दिएसँगै हिजोआजका वर्ष मर्जर तातो विषय बनिरहेको छ । केही दिनपहिले मात्र पँुजीगत, निक्षेप सङ्कलन, नाफा र जगेडा कोषको आकारको हिसाबले ठूला एवम् बलिया मानिएका हिमालयन बैङ्क लिमिटेड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क लिमिटेडले मर्जरमा जाने गरी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । मर्जरपछि उनीहरूको बैङ्कको नाम ‘हिमालयन एन्ड...

विशेष परिस्थितिको मन्त्रिपरिषद् (सम्पादकीय)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेटेर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार र राति नै मन्त्रीहरूको शपथ भइसकेको छ । यस पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले बहसमा रहेका केही राजनीतिक मुद्दामा महìव राख्ने भएको छ ।