काठमाडौँ, माघ ६ गते । नेपालका रैथाने जातिका पशुपन्छीलाई उनीहरूकै बासस्थानमा संरक्षण, भूगोल र जातअनुसार उच्च नश्लको विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धि गराउन केही नयाँ आशा थपिएका छन् । राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति र बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली–२०७८ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएसँगै पशुका रैथाने प्रजातिको संरक्षण, अनुसन्धान, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही आशा पलाएको सो क्षेत्रका विज्ञ एवं अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । उहाँहरूले २०५७ सालदेखि नै यस खालको माग राख्दै आउनुभएको थियो ।
पुस ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो नियमावली स्वीकृत गरेको हो । पशु प्रजनन महाशाखा खुमलटारका खोजकर्ता सरोज सापकोटाले भन्नुभयो, “यो लामो प्रयासले अहिले मूर्तरूप लिएको छ । यसबाट नेपालको पशुपन्छीको खोज, अनुसन्धान र व्यवसायको विकासमा महìवपूर्ण उपलब्धि हात लाग्नेछ ।”
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. प्रदीपचन्द्र भट्टराई नियमावलीले पशुपालनको क्षेत्रलाई व्यावसायिक, नाफामुखी तथा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । तीन तहको सरकारसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर काम गर्न सक्ने बाटोसमेत नीतिले खुला पारेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यसमा आवश्यक विनियमावली तथा कानुन बनाएर पशुपालनको क्षेत्र बृहत् बनाउन बाटो खुला भएको छ ।”
जैविक विविधता संरक्षण गर्दै नेपालका रैथानेलाई जोगाउने र अहिले रहेका पशुमा उच्च नश्ल प्रयोग गरेर उत्पादकत्व बढाउन नीतिले जोड दिएको डा. भट्टराईले बताउनुभयो । विदेशबाट अनुसन्धानबिना ल्याइने पशु नश्लमा नियन्त्रण र पशुपालनबाट मुनाफा कमाउन नसकेर व्यवसायबाटै पलायन भइरहेका किसानलाई यो नीतिले राहत दिने विश्वास उहाँको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि बर्डफ्लु नियन्त्रण नीतिगत अस्पष्टतालाई व्यवस्थित गर्ने गरी बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जनावरबाट मानिसमा सर्ने रोगको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढिरहेको छ । मानिसमा जस्तै पशुमा समेत एकै पटक महामारी फैलिन सक्ने भएकाले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नीतिले सम्बोधन गरेको छ ।
