रामनारायण विडारी
विश्वमा संसदीय प्रणाली, त्यसमा पनि ‘वेष्ट मिनिष्टर सिष्टम’ सुरुवात संयुक्त अधिराज्यबाट भएको मानिन्छ । अहिले कैयौँ मुलुकले यो प्रणाली अवलम्बन आआफ्नै तरिकाबाट गरेको देखिन्छ । बेलायतमा लिखित संविधान आजसम्म नभएको र संसद्ले आवश्यकतानुसार कानुन बनाएर शासन चलाइरहेको छ ।
संसदीय प्रणालीअन्र्तगत प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी र राजा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतबाट रहेका छन् । कार्यकारिणीले संसद् भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउने अधिकार दिएको हँुदा सरकार अस्थिर बन्न गएपछि सन् २०११ मा सीमित गर्न सकिने सर्त तोकियो । यसको मतलव प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार हटाइयो । अब संसद्को साठी फक्स ट्रम पार्लियामेन्ट एक्ट (निश्चित समयको संसद्) बनाएर मध्यावधिको चुनाव घोषणासहित संसद् भङ्ग प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतले पारित गरेर संसद् विघटन गर्न सक्छ ।
अर्को, बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर हटाएपछि सो पद रिक्त भएको दुई हप्तासम्म संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेको अवस्थामा संसद् (हाउस अफ कमन) विघटन हुन्छ । यही कानुनको आधारमा बेलायतका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसद् (हाउस) निलम्बन वा विघटन गर्न प्रयास गरे सकेनन्् । त्यसपछि उनले यो एकपटक मात्र लागू हुने गरी एक ऐन पारित गराए, जसले संसद् विघटन गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेको थियो । किनकि हाउस विघटन गर्न ६० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको बहुमत चाहिने तर नयाँ कानुन बनाउन भने ५१ प्रतिशत मत भए पुग्ने भएकोले यो एक पटकमात्र लागू हुने गरी पटके ऐन ‘अर्ली पार्लियामेन्ट जनरल इलेक्सन एक्ट २०१९’ जारी गरी काम चलाएको छ । त्यसपछि हाल उही फिक्स ट्रम पार्लियामेन्ट एक्ट,२०११ नै लागू भई प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन विशेषाधिकार नरहने भएको छ ।
अब बेलायतमा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भएको छ । यसरी बेलायतले एक पटक मात्र लागू हुने गरी कानुन बनाउने कार्य गर्न पाएको कारण त्यहाँ लिखित संविधान छैन । लिखित संविधान नभए पछि संसद्ले ऐन बनाएर संविधानको काम चलाउँछ ।
यसको मतलव बेलायत (युके) मा संसदीय सर्वोच्चता छ । नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता छ । लिखित संविधान भएको र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको कारण नेपालको सबै अङ्गले संवैधानिक प्रावधानको अक्षरस ः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतमा सुरुमा राजाले संसद् विघटन गर्ने अधिकार थियो, पछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र राजाले विघटन गर्ने भयो । हाल माथि उल्लेख गरेनुसार संसद्ले पारित गरेर मात्र सकिने अवस्थामा लगियो । यसरी आवधिक निर्वाचनलाई असहज हुने गरी संंसद् विघटन गर्ने प्रचलन संसारमा नै कानुनद्वारा रोक्ने काम भइरहेको छ ।
संसारमा १८८ देशमा भएका लिखित संविधानहरू अध्ययन गर्न सकिन्छ । कैयौँ देशमा अलिखित संविधानबाट काम चलाइएको छ । क्यानाडाले संसद् विघटन राजाको विशेषाधिकार हुने कुरा संवैधानिक कानुनमा लेखेको छ ।
त्यहाँ पनि संविधान लिखित छैन । कानुन र प्रथाबाटै चल्छ बेलायतको जस्तै छ तर एक सय वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, त्यहाँ संसद् विघटन भएको छैन । व्यवहारतः संसद् विघटन अनुचित हो भन्ने कुरा त्यहाँ संस्कार बनिसकेको छ । त्यसैले संवैधानिक कानुन परिवर्तन गरिएको छैन संसद् विघटन पनि गरिंदैन ।
लिखित संविधान भएको मुलुकमा सो संविधानअनुरूप हुन्छ । कुनै अन्य अभ्यास हेरिंदैन । कुनै भाव, मर्मको नाममा काम गर्न कुनै राज्य अङ्गले सक्दैन । लिखित संविधान पनि विभिन्न मुलुकमा विभिन्न प्रकारका छन् । संसद्लाई कार्यपालिकाले विघटन गर्ने संसदीय मुलुकमा पनि तरिका आआफ्नै प्रावधान छन् । तसर्थ आफ्नो संविधानअनुसार गर्ने हो । कुनै देशमा विघटन गर्नै नसक्ने व्यवस्था छ छ भने कुनै देशमा निम्नानुसार छन् ः
राष्ट्रप्रमुखले आफैँले गर्न सक्ने, प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा राष्ट्रपतिले गर्नसक्ने, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको परामर्शमा राष्ट्रपतिले गर्नसक्ने, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलका नेताहरूको परामर्शमा सक्ने, राष्ट्रपतिबाट संसद्को पारित प्रस्तावबमोजिम सक्ने, राष्ट्रपतिबाट जनमत सङ्ग्रहको आधारमा सक्ने, प्रधानमन्त्री चयन गर्नै नसकी बाध्यात्मकरूपले विघटन हुन सक्ने, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नसक्ने, उल्लेखित अवस्थाअनुसारको व्यवस्था विभिन्न मुलुकमा क्रमश ः हेर्न सकिन्छ । क्यानाडा, डेनमार्क, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, स्लोभाकिया, नेपाल, ग्रीस, अल्वानिया, भारतका प्रावधान बेग्लाबेग्लै छन् । यिनमा मिल्दाजुल्दा विघटनका कुरा अन्य देशमा पनि छन् ।
यसको मतलव संसद् विघटन हुने, नहुने भन्ने कुरा आआफ्ना संविधानअनुसार हुन्छ । अरू देशको अभ्यास र प्रावधानअनुसार हँुदैन । परम्परागत (अठारौँ शताब्दीतिर) संसद् विघटन खास गरी संसदीय प्रणाली, त्यसमा पनि वेष्टमिनिष्टर प्रणालीमा देखिन्छ । त्यतिखेर पनि निशर्त संसद् विघटन गर्न नपाइने थियो । जस्तै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था वा कारबाही चलिरहेको अवस्था वा पारित भएको अवस्था, विपक्षी दलले सरकारको दाबी गरिरहेको अवस्था, अर्को सरकार गठन हुने प्रबल सम्भावना भएको अवस्था, विघटनको सिफारिस राष्ट्रिय हितविरुद्धमा भएमा विघटन हुन सक्दैन ।
परम्परागत संसदीय प्रणाली र हाल संसारमा संसदीय व्यवस्था चलेका देशको प्रावधान हेर्दा साथै नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार वा विशेषाधिकार होइन । त्यस्तै राष्ट्रपतीय पद्धतिमा संसद् प्रायः विघटन गर्ने अधिकार हुँदैन । जस्तै, इण्डोनेसिया, अमेरिका आदि ।
नेपालमा अहिले चलेको व्यवस्था शुद्ध एवं परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन । यो बहुलवादमा आधारित व्यवस्था हो । हाम्रो संविधानले राज्यका पदाधिकारीलाई महाभियोगको प्रावधान गरेको छ सुनुवाइको प्रावधान गरेको छ । संसद् विघटनलाई निरुत्साहित गरेको छ । बाध्यात्मक अवस्थामा हुने विघटनबाहेक प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को संसद् विघटनसम्बन्धी धारासमेत झिकिसकेको छ । वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने सारवान धाराको व्यवस्था नै गरेको छैन।
धारा ७६ र १०० एकै उद्देश्य राखेर निर्माण गरिएको हो । धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनबारेमा रोक लगाएको छ भने धारा १०० ले प्रतिनिधि सभालाई अविश्वासको प्रस्तावमा रोक लागाएको छ । यसको उद्देश्य स्थायी सरकार बनाउने हो ।
अस्थिरता हटाउने हो । यसरी संसद् र सरकारबीच ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ राखेको हो । जसबाट संसद् विघटनलाई परित्याग गरेको छ । निषेध गरेको छ । विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको ठाउँमा भने यो राजनीतिक प्रश्न हुन जान्छ ।
विघटनको अधिकार नै नभएको अवस्थामा यो संवैधानिक प्रश्न हुन जान्छ । संविधानअन्तर्गतको राजनीतिक प्रक्रिया संविधानअनुसार चल्छ । किनकि संविधानअनुसार नै संसद् र प्रधानमन्त्री बनेका र रहेका हुन् ।
पदभन्दा जनता प्राथमिकताका हुन्, दलभन्दा देश प्राथमिकता हो मानसिकता प्रधानमन्त्रीमा पलायो र आन्दोलनकारी नेतामा पनि यो आन्दोलन देश र जनताका लागि गरिएको हो भन्ने कुराले प्रश्रय पायो भने मात्र वर्तमान व्यववस्था टिक्छ, हुर्कन्छ र फल लाग्छ । यही कुरालाई मनन गरेर देशका संवैधानिक निकाय, न्यायालयले पनि काम गरेमा एक दशकमा ऋण मुक्त देश हुन सकिन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
