संविधानको रचनात्मक व्याख्या र प्रयोग

रामनारायण विडारी

नेपालको राजनीतिका स्थिरताका लागि जनता आशावादी देखिन्छन् । वास्तवमा राजनीति स्थिर हुनै सक्दैन । राज्यको नीति बेलाबेलामा परिमार्जित हुनुपर्ने कुरा हो । यो नीति राजनीतिककर्मी जो सत्तामा छन्, तिनले जनमतको आधारमा बनाउने हो । यसरी हेर्दा सरकार, सत्ता, दल, राजनीति सबै अस्थिर नै हुन् । यसको अर्थ संविधान पनि स्थिर होइन । यो पनि बेलाबेलामा परिमार्जन गरिरहनुपर्छ । तर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा हो – राजनीति उँधो गतितिर कि उँभो गतितिर जाने वा प्रगतिशीलतर्फ वा दुर्गतितर्फ भन्ने चाहिँ महŒवपूर्ण हुन जान्छ ।
वास्तवमा, संसद्चाहिँ आवधिक हुन्छ । यसरी हेर्दा संविधान प्रयोगकर्ताको आन्तरिक सोचबाट क्रियाशील हुन्छ । संविधानको रचनात्मक वा विध्वंसात्मक – कुन व्याख्या गर्ने ? देशको कार्यपालिका र न्यायपालिकामा भर पर्छ । हाल नेपालमा संविधानको नयाँ चरण भएको हुँदा यो व्याख्यामा बढी सुझबुझ हुनुपर्छ । अमेरिका, भारतको संविधान पनि सुरुसुरुमा धेरै संशोधन भई बिस्तारै संशोधन कम हुँदै गएको छ । बेलायतमा संसद् नै सर्वोच्च भएको हुँदा यसले कानुन पारित गर्छ र काम चल्छ । जस्तै संसद् विघटनको विषयमा कानुनले सर्त तोकेर रोकेपछि प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष अगाडि एक पटकका लागि मात्र लागू हुने भनी संसद्मा ऐन ल्याएर निर्वाचनमा गए । यो ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ कि यो प्रावधान यस पटक बाहेक अर्को पटकका लागि लागू हुने छैन । यसरी कार्य गर्न बेलायतमा किन सजिलो भयो भने त्यहाँ लिखित संविधान छैन । संसद्ले नै आवश्यक कानुन बनाएर चलाउने गरिन्छ । यसैलाई बेलायती संसदीय अभ्यास मानिन्छ ।
बेलायत र नेपालमा फरक छ – यहाँ गणतन्त्र, त्यहाँ राजतन्त्र छ । यहाँ लिखित संविधान छ, त्यहाँ लिखित संविधान छैन । तसर्थ बेलायतका कुरा हुबहु लागू हुन यहाँ सक्दैन । अभ्यास पनि फरक फरक छ । अर्को कुरा, बेलायतको संसदीय अभ्यास पनि परिमार्जित हुँदै गइरहेको छ भने नेपालले पनि संसदीय व्यवस्थालाई व्यापक परिमार्जन गरेको छ । नेपालका शासनमा बस्ने जोसुकैले भुल्न नहुने कुरा के छ भने, नेपालको संविधानले केही मूलभूत विशेषताहरू अँगालेको छ, जस्तो, राज्यका महŒवपूर्ण संवैधानिक अङ्ग र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ, यिनीहरूउपर महाभियोग प्रस्ताव । यो सङ्घीय संसद्को अमूल्य विशेषता हो । त्यस्तै संसद्मा प्रधानमन्त्रीउपर दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लगाउन नपाइने प्रावधान कार्यपालिकाको निम्ति अचुक औषधि हो । यी कुराको अभ्यास शुद्ध मन र पवित्र कार्यबाट प्रयोग गर्नुपर्नेमा यहीं आएर बठ्याइँको कार्य हुन गइरहेको छ । यसलाई सविस्तार व्याख्या गर्न सकिन्छ तर यहाँ कार्यपालिका गठन सम्बन्धमा नै प्रयोग भइरहेका धाराहरूमा छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले त्यसतर्फ चर्चा गरिंदैछ ।
के सङ्घीय संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्छ ? सामान्यतः बन्न सक्दैन नै भन्ने हो । तर प्रतिबन्धात्मक धारा राखेर संविधानले अगाडिको धारा ७६ (९) लाई मारेर धारा ७८(१) राखिएको छ । यसको अर्थ सङ्घीय सांसद नभएको व्यक्तिहरूलाई सबै मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री मात्र सङ्घीय सांसद भएको व्यक्ति राखेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न मिल्छ भनेर व्याख्या गर्ने हो त ? वास्तवमा यो कुरा संविधानले अपवादको व्यवस्था गरेको हो । कुनै व्यक्ति मन्त्री बन्न राज्यलाई अति आवश्यक परेको छ र ऊ छ महिनाभित्र सांसद बन्न सक्ने आधार पनि छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नरोक्नेसम्मको प्रावधान हो । यसलाई टेकेर सांसद नभएको व्यक्तिलाई जति मन लाग्यो त्यति नै अवधि मन्त्री बनाउने यसको अवधारणा होइन । संविधानको धारा ७८ को उपधारा २ र ३ ले यसलाई प्रष्ट गर्छ । यसको पहिलो व्याख्या कार्यपालिकाको कुरा हो भने अन्तिम व्याख्या न्यायपालिकाको हो । त्यसैले संविधानको रचनात्मक व्याख्या नै महŒवपूर्ण कुरा हो ।
हाम्रो संविधानले संसद्को काम स्पष्ट तोकेको छ । विधेयक पारित गर्ने, सरकार गठन गर्ने, बजेट पारित गर्ने, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने हो । यसको निम्ति अनिवार्य रूपमा संसद्को एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको समय छ महिनाभन्दा बढी नघाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसको मतलव माथिका काम गर्न निम्ति हो । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वासको मत लिन सक्छन् । सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्छन् । यी त संसद्भित्र अधिवेशनका आन्तरिक कुरा हुन । यसका लागि भन्दा पनि माथि उल्लेख गरिएका कामका लागि संसद् अधिवेशन बोलाउने अनिवार्य प्रावधान हुन् । यसलाई पनि तोडमोड गर्न पाइन्न । संसद्मा जुन दलले बढी बहुमत देखाउँछ, उसको नेताले सरकार बनाउने चलाउने सामान्य कुरा हो । अर्को, संसद्को ठूलो दलले सरकार गठन गरेर विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो पनि हुन सकेन भने सांसद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) मध्ये जो कोहीले बहुमत देखाएर प्रधानमन्त्री हुन सक्छ । यसमा दलको निर्णय अनिवार्य छैन । उसले विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिन नसकेमा यो प्रतिनिधि सभाले सरकार गठन गर्न नसक्ने कुरा साबित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा धारा ७७ (३) बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री नबनेसम्म कार्य गरिरहने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन भई निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र मुलुकले पाउँछ । यस्तो हुन नदिन राजनीतिक दलहरूले धारा ७६ (२) पटक पटक प्रयोग गर्न पाउँछन् । प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा एक पटक मात्र धारा ७६
(२) प्रयोग हुने होइन । यसलाई सम्भव भए जति पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । धारा ७६ (७) लाई अल्पमतको वा एकल व्यक्तिले चाहिँ संसद् विघटन गर्नसक्ने तर बहुमत भइरहेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद् विघटन गर्न किन नसक्ने भनी जिकिर गर्नु मनासिव हुँदैन । किनकि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र सरकार बन्न सक्ने अवस्था छउञ्जेल संसद् विघटन हुन नसक्ने प्रावधान नै यो संविधानको विशेषता हो । यी कुरा धारा ७६ र १०० मा व्यवस्थित छन् । संसद् विघटनको विषयमा बेलायतले पनि पुरानो प्रचलन भत्काएर नयाँ व्यवस्था गरेको कुरा चर्चा गरिसकियो । तसर्थ संविधानको नयाँ व्यवस्थाहरूमध्ये केही प्रयोग गर्ने र केही नगर्ने कुरा राजनीतिमा सह्य हुने कुरा संविधानवादले मान्दैन ।
को प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर संविधानको व्याख्या गर्न हँुदैन । जो प्रधानमन्त्री भए पनि सरकार बनाउन हर प्रयास गर्दा पनि संसद्ले सरकार बनाउन असफल भयो भने मात्र संसद् विघटन हुन जान्छ अन्यथा संसद् विघटन हँुदैन । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भइसकेकोले के गर्दा विघटन गर्न सकिन्छ भनी राजनीतिक दलहरू मिलेर संविधान विपरीत नहुने परिपञ्च मिलाउनु पनि संविधानविरुद्धको काम हो । यसरी परिपञ्च मिलाएर धारा ७६ को उपधारा १, २, ३, ५ बमोजिम सरकार बनाउन बाधा गर्ने र अर्ली (शीघ्र) निर्वाचन भनी संसद् विघटन गर्नु संविधानविरुद्धको षडयन्त्र हुन जान्छ । यसले सदाका लागि सरकार कमजोरका साथ बन्नुपर्ने हुन जान्छ । कमजोर सरकारले बलियो नीति समात्न सक्दैन । सधैँ यो व्यवस्थाविरुद्धमा धावा बोलिरहनेहरूको वर्चस्व बढ्न जान्छ । संविधानले तोकेको आवधिक निर्वाचनलाई मध्यावधि वा अर्ली (शीघ्र) नाममा निर्वाचन गर्नु गलत हुन्छ । किनकि अब हुने चुनावबाट आउने संसद्ले यही हविगत व्यहोरेर प्रधानमन्त्रीले एकाध वर्षमा नै संसद् विघटन गर्न सक्ने बाटो खुल्छ । यस्तो काम यो संविधान विरोधीबाट मात्र हुन जान्छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री जो होउन् वा रहून् तर संसद् विघटनको बाटो देश र जनताको लागि हितकर छैन । यो देश र वर्तमान व्यवस्थाका हिमायतीले गर्न मिल्दैन ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)