केदार वाशिष्ठ
कर शब्दको अर्थ नै करकाप बुझाउने छ । परम्परागत अर्थमा कर राजालाई बुझाउनुपर्ने धन हो तर राजा नभएका देशमा पनि कर बुझाउनुपर्छ, राज्यले लिन्छ । आफूसँग भएको वा आफूले दुःखजेलो गरेर आर्जन गरेको धन स्वेच्छाले नभई बाध्यात्मक अवस्थामा बुझाउनुपर्ने भएकाले नै राज्यलाई बुझाउनुपर्ने धनलाई कर भनिएको हुनसक्छ । धन करलाई अङ्ग्रेजीमा ट्याक्स भनिन्छ । कर र ट्याक्सले करदाताबाट राज्यले लिने धनलाई नै बुझाउँछ । कर स्वेच्छाको नभई तोकिएको दरमा बाध्यात्मक हुन्छ । करसँगै राज्यलाई अन्य शुल्क वा महसुल पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सबै देशका बासिन्दा वा गैरबासिन्दाले पनि बुझाउने धन हो, जसलाई समग्रमा राजस्वका अर्थमा बुझ्ने र बुझाउने गरिन्छ ।
करलाई नागरिकको कर्तव्यसँग जोडेर बाध्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ तर राज्य र नागरिकका सम्बन्धमा अधिकारमा आधारित पद्धतिले करका सम्बन्धमा पनि नागरिकको अधिकारलाई प्राथमिकता दिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष
(यूएनएफपीए)ले व्यक्ति र समुदायलाई प्रभावित गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा पूर्वसूचना पाउने र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने अधिकार हुने स्पष्ट गरेको छ । यसको सम्बन्ध मानव अधिकारसँग हुन्छ । सरकार र अधिकारधारी व्यक्तिले मानव अधिकारप्रति उनीहरूको आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न क्षमता, स्रोत र राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्ने पनि यूएनएफपीएले भनेको छ ।
अधिकारमा आधारित पद्धतिमा प्रतिफल वा नतिजाको मात्र ख्याल गरिँदैन बरु त्यो नतिजा वा प्रतिफल कसरी प्राप्त हुन्छ भन्नेलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । यसै सन्दर्भमा कर राजस्वलाई पनि अधिकारमा आधारित पद्धतिका आधारमा हेर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । उक्त पद्धतिले जनतालाई निष्क्रिय रूपमा सेवा लिने नभई विकासका पात्रका रूपमा हेर्दछ । त्यसैले कर तिर्नु विकास निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता हुन्छ न कि विकासका प्रतिफलको उपभोक्ता मात्र । करले विकास निर्माणमा करदाताको स्वामित्व स्थापना गरिदिन्छ ।
अधिकारमा आधारित करसम्बन्धी अवधारणा र अभ्यासमा करदाताभन्दा सरकारका दायित्वहरूलाई पहिलो सर्तका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । करदाताका अधिकारको सम्मान, सुरक्षा र हरेक अधिकार प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो भन्ने प्रत्याभूति र अधिकारको प्रवाह दुवै सरकारको दायित्व हो । सम्मान गर्नु भनेको अधिकारको उपभोगमा अहस्तक्षेप हो । अधिकारको रक्षा अधिकारको उपभोगमा अन्य पक्षबाट हस्तक्षेप हुनबाट रोक्नु हो । अधिकारको प्रवाहमा जनतालाई अधिकारको उपभोग गर्न सक्षम बनाउन राज्यबाट गरिनुपर्ने पहल हो, जसमा राज्यका व्यापक कार्य र स्रोतको परिचालनको पक्षसमेत जोडिएको हुन्छ ।
कर प्रणालीमा पारदर्शिता विकसित र विकासशील सबै देशका लागि अनिवार्य छ । राज्यले कानुनबिना कर उठाउन त के लगाउन पनि पाउँदैन । कर निर्धारणमा कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता नहोस् र जनप्रतिनिधिको सहभागितामा कर निर्धारण होस् भनेर करसम्बन्धी कानुन विधायिकाबाट पारित गरेर मात्र कर उठाइन्छ । यसले करमा पारदर्शिता र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ । करसम्बन्धी कानुनले लोककल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य प्रतिरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार निर्माणजस्ता राज्यका दायित्वपूर्ति गर्ने साधनका रूपमा करलाई लिनु पर्दछ ।
कानुनबमोजिम कर उठाउँदा कर प्रशासनले करदाताको सम्मान र निष्पक्ष व्यवहार र पारदर्शी सूचना प्रवाह गर्दछ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तमा काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि करदाता बडापत्रको अवधारणा र अभ्यास छ । सन् १९९० मा विश्वमा सहायता प्रदान गर्ने विकसित राष्ट्रहरूको सङ्गठन आर्थिक सहायता र विकास संस्था (ओईसीडी)ले करलाई नागरिक अधिकारका रूपमा हेर्ने अवधारणा ल्याएको हो । ओईसीडीका सदस्य राष्ट्रहरूले अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकहरूमा गर्ने आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए)मा आफ्नो कुल राष्ट्रिय आम्दानी (जीएनआई)को ०.७ प्रतिशत प्रवाह गर्ने मोटामोटी सहमति गरेका छन् । त्यस्तो सहायता अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकहरूमा उठाइने आन्तरिक राजस्वका स्रोतले मात्र विकास निर्माणका कार्य गर्न पर्याप्त नहुने आधारमा गरिएको थियो तथापि सहायताका अरू निहित उद्देश्य पनि नभएका भने होइन ।
ओईसीडीका मुलुकहरूले आफ्नो देशका करदाताबाट उठाएको करको हिस्साबाटै त्यस्तो सहायता प्रदान गर्दछन् र करदाताप्रति जवाफदेही हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूले करदाताको दायित्वभन्दा पनि अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर कर बडापत्रअनुसार कार्यसम्पादन गर्दछन् । कर बडापत्र करदाता र कर प्रशासकको आपसी विश्वास र सम्मानमा आधारित हुन्छ । जसअन्तर्गत करबारे पूर्ण जानकारी पाउने, कर तिर्न सहयोग पाउने र करसम्बन्धी सुनुवाइको अधिकार; पुनरावेदनको अधिकार; करको वास्तविक रकमभन्दा बढी तिर्नु नपर्ने करदाताको अधिकार, परामर्श, समय आदिजस्ता विषयमा निश्चितताको अधिकार; गोपनीयता र सुरक्षाको अधिकारजस्ता अधिकार पर्दछन् ।
त्यस्तै करदाताका दायित्वमा भने इमानदार हुनुपर्ने, सहयोगी बन्नुपर्ने, कारोबारको अभिलेख राख्नुपर्ने, समयमा नै वास्तविक सूचना र विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र समयमा नै कर तिर्नुपर्ने रहेका हुन्छन् । बडापत्रले करदाताको दायित्वभन्दा अधिकारलाई बढी सूचीबद्ध गर्दै त्यो राज्यको दायित्व बढी रहेको देखाएको हुन्छ । कर प्रणालीमा कानुनबमोजिम बाहेक अन्य कारोबार अख्तियारको दुरुपयोग अथवा आर्थिक अपचलन वा घुसका रूपमा हुने बुझिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्ष पनि यसै आधारको हुन्छ । त्यसैले धेरै देशमा करसम्बन्धी कानुन एकीकृत हुन्छन् ।
करकापको कर
सरकारले कानुन बनाएर करको दर तोक्छ र त्यसअनुसार असुल गर्छ । विश्व बैङ्कको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा करको दर ४१.८ प्रतिशत रहेको छ, जब कि दक्षिण एसियाको करको दर ४३.९ प्रतिशत छ तर अल्पविकसित देशहरूलाई सहायता गर्ने देशहरू अर्थात् ओईसीडी मुलुकमा ३९.९ प्रतिशत रहेको छ । क्यानडा, डेनमार्क, सिङ्गापुरजस्ता केही देशमा भने करको दर माथि उल्लेख गरिएका दरभन्दा निकै नै कम अर्थात् २६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
हाल नेपालमा कर लगाउने सरकार तीन तहका छन् । सङ्घ, सातवटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसारका कानुन बनाएर कर निर्धारण गरी कर उठाउँछन् । यसरी एउटा करदाता धेरै सरकार र धेरै कर कानुनबमोजिम कर तिर्न बाध्य छ । यसरी बन्ने कर कानुन, करारोपण प्रक्रिया तथा करका दरमा सामञ्जस्य नभएको गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । करका विविध रूपमध्ये प्रगतिशील कर अर्थात् कम आम्दानी गर्नेलाई कम र बढी आम्दानी गर्नेलाई बढी कर लगाउने उत्तम मानिन्छ तर हामीकहाँ त्यसअनुसार कर निर्धारण गरिँदैन । आम्दानीमा मात्र होइन सरकारी कर्मचारी हो वा अन्य कर्मचारी हो भन्ने आधारमा समेत करमा विभेद छ । सरकारी कर्मचारीको उपदानमा लाग्ने आयकर ५ प्रतिशत र अन्य कर्मचारीको हकमा त्यही उपदानमा ३५ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने विभेद कर प्रशासनमा सरकारी कर्मचारीको संलग्नताकै कारण विभेदकारी छ । यो अख्तियारको नीतिगत दुरुपयोग हो ।
करमा विभेद एउटै विषय वा शीर्षकमा प्रदेश सरकारहरूले लिने करका फरक दरमा पनि छ । कृषि आय, सम्पत्तिकर, घरबहाल कर आदिमा एकरूपता छैन । यी सबैलाई सम्बोधन गर्ने एकीकृत कर कानुनको माग हुने गरेको छ तर पहल भएको छैन । कर सङ्कलन र बाँडफाँटको पनि एकीकृत व्यवस्था प्रभावकारी बन्नसके करको लागत कम भई करदातामा कम भार पर्ने र राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ ।
नेपालमा करसम्बन्धी अर्को समस्या सामयिक कर असुल ऐनअनुसार उठाइने विषयगत करको हो । वि.सं. २०१२ मा बनेको र पटकपटक संशोधन हुँदै आएको उक्त ऐनले आदेश र सूचना जारी गरेर कर उठाउन अनुमति दिन्छ तर त्यसले प्रचलित दरभन्दा बढी कर उठाइएको भए फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भने गरेको छ । अर्थात् करलाई अधिकारका रूपमा मान्यता त्यही कानुनले दिएको देखिन्छ तर व्यवहारमा भने समस्या छ । उदाहरणमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर रहेको छ । उच्च करकै कारण उपभोक्ता पेट्रोलियम पदार्थमा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्ने गरे पनि करको दरका सम्बन्धमा भने सरकारले केही गरेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका बेला सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बजेट वक्तव्यमार्फत डिजेल र पेट्रोलमा १० रुपियाँ भन्सार महसुल र पाँच रुपियाँ पूर्वाधार विकास कर बढाएको थियो । त्यसअघि पेट्रोलमा भन्सार महसुल १५ रुपियाँ २० पैसा र पूर्वाधार विकास कर पाँच रुपियाँ थियो । डिजेलमा भने भन्सार सात रुपियाँ र पूर्वाधार विकास कर पाँच रुपियाँ थियो । सरकारले त्यस्तो कर बढाउँदा मूल्यमा असर नपर्ने दाबी गरे पनि भन्सार बिन्दुमा नै दुवै कर उठाइने र त्यसैलाई आधार मान्दै उपभोक्ता मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ ।
पूर्वाधार निर्माण कर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भनेर पनि सङ्कलन गरिएको हो तर उक्त आयोजना निर्माणमा राज्य नै अलमलमा रहेर करदाताबाट सङ्कलन भएको करको सही उपयोग भएन । यस्तो अवस्थामा सामयिक कर असुल ऐनअनुसार त्यस्तो कर करदातालाई फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर र मूल्य वृद्धिबाट आमनागरिकमा पर्ने असरलाई हेर्ने हो भने हालैको अवस्थामा भारत सरकारले लिएको कर कटौतीको निर्णय हामीकहाँ पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चर्को भएका कारण गत कात्तिक १८ गते भारत सरकारले पेट्रोलमा पाँच रुपियाँ र डिजेलमा १० रुपियाँ भन्सार महसुल कटौती ग¥यो । सरकारले कटौती गरेपछि भारतीय आयल निगमले सोही दिन मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोलमा छ रुपियाँ सात पैसा र डिजेलमा ११ रुपियाँ ७८ पैसा कम ग¥यो । यसबाट सरकारी करको असर उपभोक्ता मूल्यमा प्रत्यक्ष पर्ने देखियो । सरकारको दायित्व कर उठाउने मात्र होइन नागरिकलाई करको बोझ कम गर्ने पनि हो भन्ने यसबाट स्पष्ट भयो ।
नेपालमा करलाई करदाताको अधिकारमा आधारित पद्धतिबाट हेरिएकोजस्तो चाहिँ आयकर ऐन २०५८ को प्रावधानले देखाउँछ तर ती अधिकारलाई दायित्वले थिचेको छ । २०५८ को मूल ऐनको दफा ७४ को करदाताको अधिकारअन्तर्गत उपदफा (१)मा ‘करदाताले यस ऐनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरी उपदफा (२)मा उल्लिखित कुनै पनि अधिकारको उपभोग गर्न पाउने छैन । ’ भन्ने व्यवस्था थियो । आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा त्यसमा संशोधन गरी छोटकरी बनाइयो र ‘करदाताले यस ऐनबमोजिमका कर्तव्यहरू पालना गर्नु पर्नेछ । ’ भनेर कर्तव्य सम्झाएर मात्र दफा २ मा अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार कर बुझाउने सन्दर्भमा करदाताका अधिकारमा ‘सम्मानपूर्वक व्यवहारको अधिकार, करसम्बन्धी कुराहरूको सूचना प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकार, करसम्बन्धी कुरामा सफाइको सबुत पेस गर्ने मौका प्राप्त गर्ने अधिकार, प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी वा लेखापरीक्षक मुकरर गर्ने अधिकार र करसम्बन्धी गोपनीय कुराहरू यस ऐनमा उल्लेख भएबाहेक अनतिक्रम्य हुने अधिकार’ परेका छन् तर त्यसलाई स्पष्टीकरणमार्फत “यस दफाको प्रयोजनका लागि ‘करदाता’ भन्नाले दफा ३ मा उल्लेख भएबमोजिम कर लगाई असुल उपर गरिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ । ” भनेर फेरि अधिकारमा आधारित नभई करलाई करकापमा आधारित नै बनाइएको छ ।
अन्त्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रबारे कर प्रशासकले पनि बुझ्नुपर्ने र त्यसको प्राप्तिका लागि कर नीतिमा आमूल परिमार्जन गर्ने बत(ाउनुभएको छ । त्यस्तो आमूल परिवर्तनमा करलाई करकाप वा बाध्यात्मक नबनाई अधिकार र अपनत्वको आधारको बनाउन सके नेपालको कर प्रणालीमा सुधार भई राजस्व सङ्कलन बढ्ने देखिन्छ । त्यसको समग्र प्रभाव आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा पनि पर्ने कुरा सर्वमान्य छ ।
