काठमाडौं, फागुन १० गते । प्रतिनिधिसभा संसदमा अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना प्रस्तुत भइसकेको छ । अब एमसीसी पारित गर्न मुख्य तीन प्रक्रिया बाँकी छन् । पहिलो, संसद्का सदस्यहरुले सैद्धान्तिक एवम् सामान्य छलफल गर्नुहुने, दोस्रो सदन वा समिति दुवैमा विस्तृत छलफल हुने र तेस्रो एमसीसी पारितको प्रक्रिया अघि बढ्ने सङ्घीय संसद्को सचिवालयले जनाएको छ । संसदमा हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका ९८ सांसद संख्या छ ।
यसैगरी, सत्ता गठबन्धन दलहरुमध्ये नेपाली काँग्रेसको ६३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) काे २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को १३ सांसद सङ्ख्या छ । यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्रका एक, एक सांसद छन् ।
संविधानमा कुन–कुन सन्धि, सम्झौता दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ वा कुन–कुन सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै गरे हुन्छ भन्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा पनि रहेको संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला बताउनुहुन्छ । ‘नियमावलीमा कुनै पनि पद वा सङ्ख्या भनेको एक चौथाइ सदस्य सङ्ख्या हो । यो सङ्ख्या बैठक बस्न सक्ने सङ्ख्या हो ।
उपस्थित सङ्ख्याको साधारण बहुमतबाट पारित हुने व्यवस्था छ ।’, उहाँले भन्नुभयो । कुल दुई सय ७१ सदस्यीय सांसदमध्ये एक चौथाईका लागि ६८ गणपूरक सङ्ख्या हुन्छ । र, यो उपस्थित सङ्ख्याको साधारण बहुमतबाट एमसीसी पारित हुनसक्ने जनाइएको हो ।
सत्ता गठबन्धनभित्र पनि काँग्रेसले मुख्यगरी एमसीसी संसदमा प्रस्तुतपछि पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र) एमसीसीको विपक्षमा उभिने जनाइएको छ ।
यसैगरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सोमबारको सचिवालयको बैठकले पनि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संसद् सुचारुका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आउनुभएको छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसी संसदमा लानुपर्ने बताउँदै आउनुभएको अवस्थामा एमसीसी पारितका लागि काँग्रेसले एमालेसँग पनि सहमति प्रयास गर्न सक्ने अर्को विकल्पको सम्भावना देखिन्छ ।
