logo
२०७९ मंसिर २० मंगलवार

  अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विशेष  



महिला नेतृत्वमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी

खुला |


महिला नेतृत्वमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी



काठमाडौं, फागुन २४ गते । हरेक मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस । ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा ‘सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता दीगाे विकासको सुनिश्चितता’ मूल नारा तय गरिएको छ । संविधान अनुरुप हरेक राजनीतिक दल, संघ, संस्थादेखि मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो जनप्रतिनिधिमूलक संसदसम्म महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । सङ्ख्यामा सहभागिता सँगसँगै नीति निर्माण एवम् निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पहिलेको तुलनामा आजका दिनमा केही बढ्दै पनि छ । तर, कानुन पालनाका लागि एवम् राजनीतिक दलमा निर्णय अनुमोदनको संरचना लागि मात्रै बनिरहेको महिला सहभागिता कार्यकारी एवम् निर्णायक तहमा यो अत्यन्त न्यून छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितता महिला नेतृत्वमा कम
पछिल्लो समय स्थानीय तहको प्राकृतिक श्रोत र वित्तीय आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार र अनियमितता महिला नेतृत्वमा कम छ । जननिर्वाचित संस्थामा महिलालाई जिम्मा दिइदा अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिलेको मूल कुरा संविधानको कार्यान्वयन चरणमा छ । संविधानमा महिला हक अन्तर्गतका छ वटा उपधाराहरु छन् । समावेशी सिद्धान्तको आधार अनुरुप राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता भन्ने मौलिक हकको धारा छ । तर, यो धारा कुनै पनि ठाउँमा कार्यान्वयन भएको स्थिति छैन । सोही धारासँग बाँझिएको काुनन पनि तीन वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा ४७ मा लेखिए पनि छ वर्षसम्म यो हुन सकेन । एमाले सांसद डा. बिन्दा पाण्डे बताउनुहुन्छ, ४२, ४३ वटा कानुन महिलाको हकमा बाँझिएको छ जुन संशोधन नभई राजनीतिक दलले कार्यान्वयन गर्ने स्थिति छैन ।

‘लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण संस्था राजनीतिक दल हो र यसमा पनि निर्णायक तहमा पदाधिकारी हुन्छन् र राजनीतिक दल, आयोग, नियोग जति क्षेत्र छन् संविधान अनुरुप समानुपातिक, सहभागिता नहुन्जेलसम्म अन्यत्र पनि महिलाको प्रभावकारी निर्णय गर्ने र सहभागी हुने स्थिति देखिँदैन ।’, पाण्डे भन्नुहुन्छ, राज्यको नीति प्रगतिशिल कार्यान्वयन गर्ने र यसको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने र छलफल गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । जसका लागि संघीय संसदमा संयुक्त समिति पनि छ । समितिका अध्यक्ष महिला नै हुनुहुन्छ तर, आजको मितिसम्म एउटा प्रतिवेदन पनि संसदमा पेश भएको छैन ।

विगतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रायः उप–प्रमुख वा उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार बनाइयो । अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट छ । पालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षमा महिलाले समानुपातिक उम्मेदवार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । यससँगै प्रदेश र संघिय निर्वाचनामा प्रत्यक्षमा कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुने ढंगबाट राजनीतिक दलहरु जानुपर्छ । तर, कानुन संशोधन नभएकोले इच्छा शक्तिले मात्र यो गर्न सम्भव छ । त्यसो त, उपप्रमुखमा जति तोकिएका जिम्मेवारी छन् त्यो पुरुषको तुलनामा नै सक्षमतापूर्वक कार्यान्वयन भएको पाइएको छ ।

महिला अघि बढ्न पुरुषको साथ अनिवार्य

पूर्व शान्तिमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी पूर्व कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवको श्रीमान माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा २०५७ सालमा मारिनुभयो । २०१५ सालदेखि राजनीतिक जीवनमा सक्रिय हुनुभएका उहाँ अहिले कुनै पनि पदमा नरहने निर्णयमा पुग्नुभएको छ । तथापि, देश र पार्टीको हितमा भने निरन्तर काम गर्ने उहाँले बताउँदै आउनुभएको छ । श्रीमानकाे मृत्युपछि आजको स्थानसम्म आइपुग्न अन्य राजनीतिक सहकर्मी जस्तै छोरा डा. सुभाषचन्द्र यादवले उत्तिकै साथ दिएको उहाँको अनुभव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, भाई, छोरा, श्रीमान वा जो छन्, पुरुष शक्ति वा उनीहरुको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ ।

जुनसुकै राजनीतिक पार्टीमा महिला सहभागिता न्यून छ । महिलामा नेतृत्व क्षमता छ, सबै छ, राम्रो गुण छ तर, काम राम्रो भए पनि प्रभावकारी हुन दिइँदैन । नेतृत्वमा रहेका पुरुषहरुले महिलालाई सबै कुरा नभन्ने, कुनै कुरा मन लाग्छ भने गर्ने, नलागे नगर्ने प्रवृत्ति छ । अरु पार्टीको कुरा छोड्नुस्, मेरै पार्टीमा छ, उहाँ भन्नुहुन्छ । जति महिला संघर्ष गरेर नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ, त्यो पनि अपर्याप्त छ ।

पार्टीमा पदाधिकारी कै जिम्मेवारी रहनु भए पनि जति व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगबाट काम गर्न सोचियोे त्यो गर्न नसकेको असन्तुष्टि अझैँ उहाँलाई छ । पार्टीमा तीन पटक लडिसकेँ अब फेरि किन केन्द्रीय सदस्यमा लड्ने भनेर पनि पार्टीमा नबसेको उहाँको भनाइ छ । त्यसो त, पहिला शान्ति मन्त्री हुँदा द्वन्द्व पीडितलाई चाहेको जति गर्न नसकेको पीडा पनि उहाँलाई छ ।

‘भगवानले पनि मलाई द्वन्द्व पीडितको सहायता गर्न यो जन्म दिनुभएको थियो । मेरो मन द्वन्द्व पीडितलाई अझै केही गरौँ भन्ने थियो । त्यस बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पाँच/पाँच लाख रुपियाँ बाड्ने काम भयो । दश महिनाको कार्यकालमा सकेसम्म गरेँ । तर, पीडितलाई अझैँ  गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको ईच्छा पूरा हुन सकेन ।

एक सय मुरी धान र महिला अधिकार जागृतिको इतिहास
यस्तै, राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व महिला सदस्य भद्रकुमारी घले पनि महिला सशक्तिकरण एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व हो । घले अहिले ९२ वर्ष पुग्नुभयो । त्याे समय विसं २०१९ देखि २०४३ सम्म राष्ट्रिय पञ्चायतमा २१ जना महिला निर्वाचित/मनोनित हुनुभएको थियो । निर्वाचित हुने नौ महिलामध्ये उहाँ पनि एक हुनुहुन्छ । उहाँद्वारा लिखित १५१ वटा पुस्तक आउँदो वैशाखमा सार्वजनिक हुँदैछ । बनारसको गान्त्री आश्रममा प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गर्नुभएको उहाँले पछि नर्स पनि पढ्नुभयो । जनकपुरमा तीन वर्ष नर्स बनेर काम पनि गर्नुभयो ।

विसं २०१८ मा नयाँ–नयाँ माननीय भएको थिएँ । त्यसबेला राजा महेन्द्रले नेपालभरको राष्ट्रिय महिला भेला गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको उहाँ सम्झनुहुन्छ । यसपछि घलेलाई सोधिएको थियो, यो सम्भव छ भनेर । आउने, जाने, खाने खर्च दिएपछि किन नसकिनु ७५ जिल्लाको सिडिओ र एसपीलाई भनेपछि रोटरी क्लबमा ठूलो अधिवेशन ग¥या छौं । च्यारिटी सो गरेर १६ हजार रुपियाँ उठ्यो । यो पैसाले तुलसी मेयर गान्त्री आश्रमबाट किनेको खास्टो दनुवार गाउँमा धानसँग बेचेको दुई सय मुरी धान आएको उहाँ सम्झनुहुन्छ । एउटा खास्टोको एक मुरी धानमा बेचिएको रहेछ ।

जसमध्ये एक सय मुरी धानबाट पेट दुख्दा, हातखुट्टा दुख्दा गर्ने गर्ने, हिउँदे सब्जी कसरी लाउने, सिलाइसम्बन्धि १८ जना गाउँ सेविकालाई तालिम दिइएको थियो । र बाँकी एक सय मुरी धानको दोकान राखेको उहाँ भन्नुहुन्छ । नेपालमा महिला अधिकारको जागृति र सशक्तिकरणको सुरुवाती चरण यस्तो पनि थियो भन्ने कुरा आजको दिनमा भुल्न हुन्नँ ।

‘राजनीतिको ‘र’ पनि थाहा थिएन । तर, पाँच वर्ष माननीय भएको छु । राजा वीरेन्द्रको पालामा राजपरिषद्को सदस्य पनि बनेँ । त्यो बेला ७५ मध्ये ७० जिल्ला घुमेँ ।’, उहाँ भन्नुहुन्छ । महिला संगठनको माननीयमा उठ्न दुई सय रुपियाँ मागियो तर, त्यति बेला ५० रुपियाँ पनि नभएका कारण साथीका बुवालाई पाँच सय रुपियाँ सापटी मागेको अनुभव उहाँसँग छ ।

यसरी सामाजिक, राजनीतिक सचेतनासँगै पुरुष र महिला समान हो भन्ने विषय सांस्कृतिक रुपान्तरण हुनुले बढी महत्व राख्दछ । तथापि, यसका लागि संविधान र कानुनमा लेखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकिरहेको भने छैन ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?