logo
२०७९ असार २० सोमवार

  प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण  



राजनीतिक र छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारमा महत्वपूर्ण

मुख्य समाचार |
पढ्नै पर्ने |


राजनीतिक र छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारमा महत्वपूर्ण


काठमाडौं, चैत १७ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चैत १८ गते शुक्रबार छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमणमा जादै हुनुहुन्छ । गत असार २९ गते पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार गठनपछि पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । यसपश्चात् पछिल्लो समय भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा उहाँको भारत भ्रमणको कार्यतालिका तय भएको हो । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण पनि लामो समय परराष्ट्रस्तरमा उच्चस्तरीय भेटघाट हुन सकेकोे थिएन । यसकारण, पनि प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमण महत्वपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

सम्बन्ध राम्रो भए अरु सहज हुने

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको गहिरो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सहयोग पु-याउने भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यको धारणा छ । मुख्यगरी, दुई देशबीचको छिमेकी सम्बन्ध र राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो भयो भने अन्य कुराहरु सबै राम्रो हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो ।

‘यो महत्वपूर्ण भ्रमण हो । उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको पनि आठ महिना बितिसक्यो । तसर्थ, पनि यो भ्रमण महत्वपूर्ण छ । दुई देशको सम्बन्ध राम्रो पार्न यसले मद्दत गर्दछ ।’, उहाँले भन्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराए अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले चैत १९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । भ्रमण टोलीमा देउवा पत्नी आरजु राणा देउवासहित परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालगायत मन्त्रीहरु, सचिवहरु तथा पदाधिकारीहरु रहनुहुनेछ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका उपराष्ट्रपति बैंकैया नायडूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको कार्यतालिका र विषयवस्तु परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरिसकेको छ । भ्रमण वा भेटवार्तामा कुन–कुन विषय कसरी उठ्ला ! व्यापार घाटाको विषय छ । नेपालमा भारतको लगानी बढोस् भन्ने चाहेका छौं । पूर्वाधार निर्माणको कुरा छ । जलविद्युत र विद्युतको पनि विषय रहेको उहाँले जोड्नुभयो । साथै यी पुरानै विषय पनि भएको उहाँले थप्नुभयो ।

पछिल्लो समय छिमेकी राष्ट्र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको तीन दिने भ्रमण गर्नुभएको थियो । भारतसँग पनि विगतमा थाती रहेका विषय पनि उठ्ने अपेक्षा पनि अर्कोतर्फ छ ।
विशेषगरी, भारतसँग लामो समयदेखि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमा क्षेत्रको विषयको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । यस विषयमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) ले प्रतिवेदन तयार पारेको तीन वर्ष भयो तर यस विषयमा थप प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन ।
सीमा, ईपीजीको रिपोर्टको कुरा छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुप¥यो । त्यो विषय पनि उठ्लान् । दुई देशबीचको सम्बन्ध सौहार्द पार्न समझदारी बढाउन यो भ्रमणले मद्दत गर्ने कुरा उहाँले पुनः दोहो¥याउनुभयो ।

दुई देशबीचको स्थिति कस्तो छ ? यसको समीक्षा गर्ने, सम्बन्धको व्यापक अवलोकन गर्दै सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सक्नु नै मुख्य उपलब्धि हुनसक्ने उहाँको निश्कर्ष रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीजीको अनुभव नै पनि मुख्य कुरा

नेपाल र भारतबीचमा ट्रस्ट बिल्डिङ गर्ने कुरा नै पहिलो भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको पनि भनाई छ । प्रधानमन्त्री देउवा समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीचको यसअघि पनि भेट हुँदै आएकोले प्रधानमन्त्रीको अनुभव पनि मुख्यरुपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
नेपाल र भारतबीच रहेका अनगोइङ् प्रोजेक्ट, भारतको सहयोगमा निर्मित लगायत अलपत्र परेका प्रोजेक्ट कुन–कुन छन्, यसको लिस्ट लिएर जानुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । भ्रमण अघि विकास, राजनीति, सुरक्षा लगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भारत हेर्नेसँग प्रधानमन्त्रीले व्रिफिङ लिनुप¥यो । यस्तै आर्थिक एजेण्डा के छन् यी सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीले ड्राइभ गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

भारतमा बस्ने, पढ्ने नेपालीहरु हुनुहुन्छ, खासगरी भारतको बोर्डर हुँदै नेपाल आउने, जाने क्रममा बोर्डरका कतिपय कुरा पनि छन् । यसमा भारतीय सुरक्षा निकायले त्यसमा पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका केही विवाद र जनताले पनि अहिल सहज, दुख पाउन भएन भन्ने विषयहरु छन् ।

केही परमानेन्ट समस्या छन् । ईण्डियाप्रति कालापानी सीमा क्षेत्रका कारण तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएको छ । त्यसलाई कसरी, के गरी सेटल गर्ने, उहाँले भन्नुभयो, – प्रधानमन्त्री तहभन्दा तलको तहबाट गर्नै नसकिने यस्ता समस्याको सम्बोधन हुनप¥यो । यस्तै, नेपालमा चिनियाँ गतिविधि बढेकोमा भारत असुरक्षित ठान्दछ भने नेपाली भूमिमा कुनै पनि वैदेशिक गतिविधि हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न सक्नुपर्ने पनि उहाँ बताउनुहुन्छ ।

चीन, अमेरिका, हङकङ र भारतकै पनि आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिका हेर्दा नेपाल भूराजनीतिक अखडा हुने विषय प्राथमिकता छ । नेपालको कारणले भारत वा अरु कुनै देशको असुरक्षा हुने खालको इम्प्रेसन परेको छ भने त्यो हटाउने काम प्रधानमन्त्री तहमा हुनपर्ने उहाँ भन्नुहुन्छ । नेपाल एउटा असंलग्न, न्युट्रल राष्ट्र हो र यसमा कुनै लेनदेन छैन भन्ने ट्रस्ट बिल्डिङ गर्ने काम प्रधानमन्त्रीकै हो, उहाँले जोड्नुभयो ।

‘नेपाल र भारतबीचको ब्यालेन्स अफ टे«डमा असाध्यै ठूलो ग्याप छ । यो असन्तुलनले नेपाल धान्न सक्दैन, ८० प्रतिशत व्यापार त भारतसँग हुन्छ । तर, सम्बन्ध राम्रो भयो भने नमिल्ने कुरा केही छैन, चुट्कीमा मिल्छ ।’, उहाँले भन्नुभयो ।

तर, दुई देशबीचमा विश्वासको लेबल खण्डित भएको छ । नेपाललाई पनि भारतले चाहेजति सम्मान गर्दैन, सानो देश ठान्छ भन्ने कुरा लामो समयदेखि पेण्डिङमा छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डताप्रतिको आशंका र केही उग्रराष्ट्रवादको कुरा छ । यी लगायतका विषयमा सम्बोधन हुनपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?