नेकपा आधिकारिकताको विवाद

अनौपचारिक रूपमा विभाजित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई गुटमध्ये कसले मान्यता पाउने ? अहिले आममानिसको चासो यस विषयमा केन्द्रित छ । निर्वाचन आयोगले जे निर्णय दिएको छ, त्यसले विभाजनलाई मान्यता दिएन । हामी विभाजित भयौँ, मान्यता देऊ भनेर जाँदै गर्दा निर्वाचन आयोगलाई लाग्यो – तिमीहरू विभाजित भएकै होइन रहेछौ, एकै ठाउँमा मिलेर बस । सामान्यतः जो वैधानिकरूपमा दाबी लिएर आएको छ, उसलाई तिमी वैध हौ र अर्कोलाई तिम्रोचाहिँ...

खाने तेलको मूल्य खेल

केही महिना यता खाने तेलको मूल्य अत्यधिक बढाइएको छ । नेपालका तेल उद्योगहरूले आफूखुशी मूल्य बढाएका हुन् । एक लिटरमा एकैपटक कम्तीमा ३० रुपियाँ बढाइएको छ । सरदर दुईसय रुपियाँको तेलको मूल्य १५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । यो विषयमा सरकार जानकार छ । मिडियाले यसबारे समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दै आएका छन् । तर सरकारी निकाय भने मूल्य अध्ययनकै नाममा व्यापारीहरूको पक्षपोषण गरिरहेको छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व उद्योग,...

अदालत कि आन्दोलन ?

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि सत्ताइतर राजनीतिक दलहरू अदालत कि आन्दोलन ? भन्ने प्रश्नमा अल्मलिएका छन् । कसैले दुवै बाटो रोज्न खोजेका देखिन्छन् भने कोही अदालतको फैसला पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । आन्दोलन र अदालत दुवै बाटो समात्दा दुवै हातमा लड्डु आउने अनुमान एकथरिको छ । अदालतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न आन्दोलन गर्ने कि अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि आन्दोलन गर्ने ? वा अदालतको फैसलालाई मान्य गरेर अगाडि बढ्ने ? लोकतन्त्रको मूल्य,...

उखु किसानका आँसु कहिलेसम्म ?

उखु किसानहरू यतिबेला आन्दोलनमा छन् । मध्य र पश्चिम तराईका उखु किसान आन्दोलन समिति बनाएरै राजधानी आइपुगेका छन् र सिंहदरबारको दक्षिण पश्चिम कुनामा कब्जा जमाएर बसेका छन् । उनीहरूलाई पुसको ठण्डीले पनि गाल्न सकेको छैन । न त उनीहरू सत्ता राजनीतिको रापको नै कुनै पर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरूको एक मात्र माग छ – विगत चार वर्षदेखि पाउन नसकेको उखुको दाम पाउनु पर्छ । यो आन्दोलनको अरू कुनै मुद्दासँग सरोकार छैन । यसपटक उनीहरूको...

सत्तारूढ दलभित्रको विवादको सन्देश

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) चरम विवादमा छ । सत्ता सञ्चालनको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दैबाट सुरु भएको विवाद कहिले मत्थर त कहिले उग्र भएर सार्वजनिक हुने गरेको छ । निर्वाचन हँुदै गर्दा फरक पार्टी तर एउटै घोषणापत्रका आधारमा मिलेका तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको कानुनी मिलन भए पनि विधिवत् एकता हुन बाँकी नै छ । एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नआउञ्जेलसम्म अहिलेको सत्तारूढ...

उपभोक्ता ठगिने बजार

छठ चाडको समापनसँगै बहुसङ्ख्यक नेपालीका यस वर्षका ठूला चाडबाड सकिएका छन् । त्यसो त नेपालमा हरेक महिनाजसो चाडबाड परिरहेकै हुन्छन् । सामान्यतः मकर सङ्क्रान्तिबाट चाडहरू प्रारम्भ हुने, साउन सङ्क्रान्तिबाट चाडहरूले तीव्रता पाउने र छठमा आइपुगेर चाड समापन हुने देखिन्छ । सूर्यको अवस्थिति पनि साउनबाट बिस्तारै दक्षिणायण र माघबाट उत्तरायण हुने गर्छ । मकर सङ्क्रान्ति अघि नै आउने धान्य पूर्णिमा कृषिप्रधान मुलुकको अर्को...

अमेरिकी चुनावबाट नेपाललाई पाठ

अमेरिकी निर्वाचनमा जोसेफ रोबिनेट बाइडन जुनियरले २०२१ को अमेरिकी राष्ट्रपति हुने अवसर पाउनुभएको छ । बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड जोन ट्रम्पको पराजयसँगै ३० वर्षको राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीबाट बहाल रहँदै पराजित हुने उहाँ दोस्रो राष्ट्रपति बन्नुभएको छ । १९९२ को निर्वाचनमा जर्ज बुस सिनियर बहालमा रहेर हार्ने रिपब्लिकन उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । २८ वर्षपछि त्यो इतिहास ट्रम्पको पराजयसँगै दोहोरिएको...

मानवताविरुद्धको अपराधमा सजाय

कानुन कठोर भयो भने अपराध कम हुन्छ कि कानुनको ठीक ढङ्गमा कार्यान्वयन गरियो भने अपराध निरुत्साहित हुन्छ ? अहिले यी प्रश्नमा बहस चलेको छ । सामाजिक अपराधहरू बढ्दै जाँदा यी प्रश्नले बहसमा प्रवेश पाएका हुन् । पछिल्लो समय महिलामाथिको बलात्कारका घटना सार्वजनिक हँुदै जाँदा नेपालको बलात्कार अपराधमा हुने सजाय कम भएको टिप्पणी र प्रतिक्रिया आएका छन् । कतिपयले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । यो विषय...

सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको चुनौती

संविधानले कुनै पनि सूचना पाउने हक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेको छसेप्टेम्बर २८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा पहुँच दिवस । यो सामान्य सूचनामा पहुँच नभएर हुनुपर्ने सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो । कतिपय विषय वा सन्दर्भ भाषानुवादका त्रुटिका कारणले अलग अर्थ लाग्ने बन्न पुग्छन् ।

नहुँदा चिन्ता, भएपछि बेवास्ता

नेपाली मिडिया क्षेत्रमा एकपछि अर्को कानुन बन्ने क्रम जारी छ । व्यावहारिक, परिस्थितिले आवश्यक ऐन कानुन बनाइन्छन् । २०४७ सालअघि नेपालमा प्रसारण ऐन थिएन । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन मात्रले नेपालका मिडिया चलेका थिए । गोरखापत्र संस्थानको ऐन छ तर त्यसको प्रयोग कति छ ? प्रकाशनमा अवरोध पु¥याउन अरू कानुन प्रयोग हुन्थे, हुँदैछन् । निजीक्षेत्रमा रेडियो टेलिभिजन थिएनन् । रेडियो नेपाल मात्रको सञ्चालनका...