डा. सुरेश आचार्य
उखु किसानहरू यतिबेला आन्दोलनमा छन् । मध्य र पश्चिम तराईका उखु किसान आन्दोलन समिति बनाएरै राजधानी आइपुगेका छन् र सिंहदरबारको दक्षिण पश्चिम कुनामा कब्जा जमाएर बसेका छन् । उनीहरूलाई पुसको ठण्डीले पनि गाल्न सकेको छैन । न त उनीहरू सत्ता राजनीतिको रापको नै कुनै पर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरूको एक मात्र माग छ – विगत चार वर्षदेखि पाउन नसकेको उखुको दाम पाउनु पर्छ । यो आन्दोलनको अरू कुनै मुद्दासँग सरोकार छैन । यसपटक उनीहरूको मागलाई सरकारले सुनेको प्रतीत भएको छ । उनीहरूको एकनिष्ठ आन्दोलन सफलतातिर उन्मुख छ । तर उनीहरू सरकारको आश्वासनसँग अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
वि.सं. १९९० ताका विराटनगरमा मोरङ सुगर मिल स्थापना भए यता उखुको व्यावसायिक खेती हुन लागेको हो । कृषि मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालका ४१ जिल्लामा उखु खेती गरिन्छ । तर व्यावसायिक खेतीका रूपमा १४ जिल्लामा मात्र गरिंदै आएको छ । झण्डै एक लाख किसान यो नगदे पेसामा लागेको अनुमान गरिएको छ । खासगरी तराईका सबै जिल्ला उखु खेतीका लागि योग्य मानिन्छ र प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा यसको खेती व्यापक छ । अहिले आन्दोलन गर्नेहरू पनि प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशका किसान नै छन् ।
तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने नेपालको ७८ हजार ६०९ हेक्टरमा उखु खेती हुँदै आएको छ । एक हेक्टरको सरदर उत्पादन ४५ मेट्रिक टन हो । सार्कका सातवटा मुलुकमध्ये उखु उत्पादनमा नेपाल चौथो नम्बरमा पर्छ । भारतमा सबैभन्दा धेरै क्षेत्रमा उखु लगाइन्छ भने पाकिस्तानमा भारतको एक चौथाइ भागमा मात्रै सीमित छ । यी दुई मुलुकका तुलनामा बङ्गलादेश र नेपालमा निकै कम तर पछिल्ला दुई मुलुकमा हारहारीमै खेती हँुदै आएको छ । विश्व बजारमा भने नेपाल उखु उत्पादन गर्ने मुलुकको ४१ औँ स्थानमा छ । भारत र पाकिस्तान विश्व बजारमा चिनी निर्यात गर्ने मुलुकमा पर्दछन् भने नेपाल चिनी धेरै आयात गर्ने मुलुकमा पर्दछ । नेपाल आउने चिनी भारत र पाकिस्तानबाटै आउँछ । भारतमा यतिबेला चिनीको मूल्य ३० रुपियाँ छ । यसको अर्थ नेपाली मूल्य ४८ रुपियाँ प्रति किलो हो । पाकिस्तानमा ४० रुपियाँ छ । यो भनेको पनि नेपाली ५० रुपियाँको हारहारी हो । तर नेपालमा ८० रुपियाँभन्दा कम मूल्यमा चिनी पाइँदैन । विदेशबाट आयात नगर्दा नेपालको उत्पादनलाई ९० रुपियाँ समेत तिरेर नेपालीले उपभोग गर्नु परेको धेरै भएकै छैन ।
अहिले भइरहेको किसानको आन्दोलनको सुनुवाइ सङ्घीय सरकारले गरिरहे पनि यो काम प्रदेश र स्थानीय सरकार हो । राज्य पुनःसंरचनामा गएपछि उखु खेतीलाई हेर्ने सङ्घीय निकाय कुनै छैन । कृषि विभाग अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रमले उखु खेतीको विकासका लागि काम गथ्र्यो । तर २०६६ मा उखु खेतीको विकासका लागि भनेर राष्ट्रिय उखु तथा चिनी विकास समिति बनाइयो । यो समितिमा खेतीका लागि तालिम, साना औजारदेखि बजार व्यवस्थापनसम्मको दायित्व थियो । अहिले उखु किसानहरू जुन रकमको प्रश्न उठाइरहेका छन्, त्यो आजको नभएर चार वर्ष पुरानो हो । नेपालका कहलिएका चार चिनी मिलले उनीहरूको भुक्तानी नदिएको आरोप आन्दोलनकारीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
नेपालमा चिनी मिलहरू सुरुमा सरकारले सञ्चालन ग¥यो । यसमा पछि निजी क्षेत्र पनि थपियो । सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग बन्द र कमजोर हँुदै जाँदा निजी क्षेत्रले यो व्यवसायमा हात हालेको छ । नाफा नहुने व्यवसायमा कुनै उद्यमीले लगानी गर्दैन भन्ने सर्वमान्य तथ्य हो । आज उनीहरू किन चिनी व्यवसायमा आकर्षित भए ? किन किसानले आफ्नो उत्पादन दिएर पनि समयमा रकम नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ? किसानको शोषण गरेर उद्योगपति कहलिएका मिल मालिकहरूले किसानको रकम दिन किन आनाकानी गरे ? सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर असुल उपर गराउनु पर्नेे बाटो किन रोज्न प¥यो ? देशका राष्ट्रिय पुँजीपति मानिएका उनीहरूप्रति सरकारले यो हदमा जानु पर्ने अवस्था निश्चय नै प्रिय होइन । उनीहरूले सरकारलाई प्रयोग गरेर सरकारको निर्णय उल्टाउने कोसिस नगरेका होइनन् । तर उद्योगमन्त्रीको अडानका अगाडि उनीहरू टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एउटा चिनी मिलले त एकैपटक १६ करोड भुक्तानी दिएको खबर छ । एकैपटक यत्रो रकम निकाल्न सक्ने मिलले वर्षौंदेखि किन आलटाल गरिरह्यो ? के किसानका केही हजार वा लाख मारेर आफू मात्रै अर्बपति बन्ने योजनामा यो मिल थियो ? यो प्रश्न अनुत्तरित छाड्नु हँुदैन । अन्यथा यो समस्या आउने वर्षमा पनि बल्झिइरहनेछ ।
२०६७ देखि २०७३ सम्म नेपालमा उत्पादित चिनी २० देखि ४० हजार मेट्रिक टन मात्र स्टकमा रहन्थ्यो । तर २०७४ मा अनायाश एक लाख ८० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा स्टक रहेको देखियो । जबकि २०७१ मा ४५ लाख मेट्रिक टन चिनी आयात भएकोमा २०७३ मा १० लाख मे.टनभन्दा कम चिनी आयात भएको थियो । यस अवधिमा नेपालको उत्पादन किन यति धेरै स्टक भयो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले खोजेन । बरु चिनी उत्पादक व्यवासायीको माग अनुसार चिनी आयातमा रोक लगाउने उनीहरूको माग सरकारले पूरा ग¥यो । ७० रुपियाँ प्रति किलोमा चिनी पाइरहेका नेपालीले स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्दै गर्दा ९० रुपियाँ प्रति किलो तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । तर त्यति हुँदा पनि उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको मोल चिनी मिलबाट पाएनन् । एउटै मिलले किसानको ३५ करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी राख्नु भनेको असल नियतले हो भन्न मिल्दैन, सकिँदैन ।
हरेक वर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रति क्वीण्टल रु.५३६ रुपियाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको थियो । यो मूल्यमा सरकारले उखु मिललाई उल्टो ६५ रुपियाँ २८ पैसा प्रति क्वीण्टल अनुदान दिएर मिलले किसानलाई ४७१ रुपियाँ दिए पुग्ने बनाएको थियो । यो मूल्य किसानको लागत र उखुको गुणस्तर अनुकूल छैन । यो अनुदान किसानले पाएका होइनन्, मिलले पाएका हुन् । साथै एउटै मूल्यमा सबै गुणस्तरका उखु खरिद गर्न पाइरहँदा पनि मिल मालिकले उखुको भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । उखु किसान र मिल मालिकबीचको यो झगडा आज मात्रको होइन । किसानले आफ्नो वस्तुको भुक्तानी पाउन आन्दोलन गर्नु नपरेको वर्ष नै छैन । चिनी मिल बन्द गरेर उखु नकिन्ने धम्की दिने वा आंशिक भुक्तानी दिएर उनीहरूलाई अल्मल्याउने काम हुँदै आएको छ । यसले गर्दा उखु खेतमै सुकेर जाने र उचित मूल्य नपाउने झण्झट किसानले बेहोर्दै आएका छन् । यसले नगदे बाली भनिए पनि उधारो बिक्री हँुदै आएको उखु खेतीका लागि किसानहरू निरुत्साही हँुदै आएका छन् ।
राहत किसानले पाउनु पर्ने हो, मिल मालिकले होइन । समयमा मल बीउ पाउने अधिकारबाट कुण्ठित हँुदै आएका किसानले अनुदान पाउँदा मल, बीउ, औजार खरिद गर्दा पाउनु पर्ने हो । तर उद्योग बचाउनका निम्ति सरकारले मिल मालिकलाई अनुदान दियो । यसो गरिरहँदा किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पनि पाउने र मिल मालिक पनि नडुब्ने तर्कले काम ग¥यो होला । तर छिमेकी मुलुककै मूल्यमा उसबाट आयात नगरी स्वदेशकै उत्पादन कसरी आफ्ना नागरिकलाई दिलाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर किसान पनि नमर्ने र उद्यमीहरू पनि घाटामा नजाने रणनीति र कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । अन्यथा किसानहरू नगदे बालीको उधारो व्यापारबाट कहिल्यै उँभो लाग्ने छैनन् । सरकारले गर्ने लगानीको प्रतिफल उपभोक्ताले पनि पाउने छैनन् । मुलुकमा उत्पादित वस्तुभन्दा आयात गरिएको वस्तु सस्तो पर्छ भने त्यो व्यवसाय गर्न को कसरी प्रेरित हुन सक्छ ? गुलियो उखु उत्पादन गर्ने किसानका नूनिला आँसु सरकारले कहिलेसम्म पुछ्दै रहने ?
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)
